भूक निर्देशांक: घसरणीचा विकास

विनोद शेंडे

कृषिप्रधान भारत उपासमारीच्या संकटात असल्याचे वास्तव नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘जागतिक भूक निर्देशांक- २०२१’ अहवालातून समोर आले. या अहवालानुसार, उपासमार तसेच कुपोषणाबाबत भारताची परिस्थिती गंभीर आहे. जगातील ११६ विकसनशील देशांच्या यादीत, भारत १०१ व्या स्थानावर आहे. उपासमारीचं गंभीर संकट असलेल्या ३१ देशांमध्येही भारत शेवटच्या १५ देशांमध्ये आहे. मागील आठ वर्षांत निर्देशांकात ९.७ गुणांनी घसरण झाली आहे. देशातील बहुतांश लोकांना अजूनही खायला पोटभर अन्न मिळत नाही. भारताचे  शेजारी देश म्यानमार (७१), नेपाळ (७६), बांगलादेश (७६), पाकिस्तान (९३) सुधारणेच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. भारताची परिस्थिती मात्र गंभीर होत आहे.

बालकांच्या पोषणाची स्थिती

‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५’ (२०१९-२०) अहवालानुसार, कुपोषणाचे प्रमाण वाढतच आहे. भारतातील २२ राज्यांपैकी १३ राज्यांत बालकांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण वाढले आहे, तर देशाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात १५.३ टक्के कुपोषणाचे प्रमाण आहे. देशातील पाच वर्षांखालील १७.३ टक्के बालकांचे वजन उंचीनुसार कमी आहे, तर ३४.७ टक्के बालके वयाच्या मानाने कमी उंची असणारी म्हणजेच खुरटलेली आहेत.

महाराष्ट्रही कुपोषणाच्या बाबतीत मागे नाही. राज्यात तीव्र कुपोषित-सॅम बालकांचे प्रमाण ९.४ टक्क्यांवरून वाढून १०.९ टक्के इतके झाले आहे. तर मध्यम कुपोषित-मॅम बालकांचे प्रमाण २५.६ टक्के, तर कमी वजन असणाऱ्या बालकांचे प्रमाण ३६.१ टक्के असल्याचे दिसून येत आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या ऑगस्ट २०२१ च्या मासिक अहवालानुसार ५ लाख २६५ बालके मध्यम कमी वजनाची आणि ९८ हजार ४०८ बालके तीव्र कमी वजनाची आहेत. म्हणजेच ५ लाख ९८ हजार ६७३ बालके कुपोषणाच्या दिशेने जात आहेत.

भूक निर्देशांकाची घसरण-

भारत सरकारने हा अहवाल तयार करण्याची पद्धतीच अशास्त्रीय असल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक पाहता ज्या देशात भूकसमस्या तीव्र असते, तेथे कुपोषणाचे प्रमाण असतेच. त्यामुळे भूक निर्देशांक तयार करताना कुपोषणाचे प्रमाण हा मुख्य निकष असतो. हा निर्देशांक मोजताना ० ते ९.९ गुण म्हणजे चांगली, १० ते १९.९ मध्यम, २० ते ३४.९ गंभीर, ३५ ते ४९.९ चिंताजनक व ५० गुणांच्या वर अत्यंत धोकादायक परिस्थिती असे गुणांकन केले जाते. थोडक्यात, कमी गुण म्हणजे चांगली आणि जितके जास्त गुण तेवढी वाईट परिस्थिती.

सन २०१० मध्ये भारताचे गुण २४.१ होते. २०१४ पर्यंत हे गुण १७.८ पर्यंत कमी आले होते. मात्र २०१५ पासून हे गुण पुन्हा वाढले आणि २०२१ मध्ये भारताचे गुणांकन २७.५ पर्यंत वाढून ९.७ गुणांनी निर्देशांक घसरला. हे गुणांकन कमी करणे कोविडमुळे आणखी आव्हानात्मक झाले आहे. घसरणीची ही स्थिती नाकारून चालणार नाही, उलट परिस्थिती स्वीकारून त्यावर सकारात्मक पद्धतीने प्रभावी उपाययोजना केल्या पाहिजेत.

भूकमुक्तीपासून भुकेकडे

करोनाच्या काळात जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे रोजगारासाठी शहरात आलेले लोक बेरोजगार  झाले. हातचे काम गेल्याने पोषक सोडाच, पण पोटभर जेवणही मिळत नव्हते. महागाईमुळे आर्थिक परिस्थिती बेताची असणाऱ्यांचे तर कंबरडेच मोडले. पोटाची खळगी भरण्याचा प्रश्न ‘आ’ वासून उभा आहे. ‘भुकेपेक्षा करोना परवडला’ अशी लोकांची मानसिकता झाली आहे. त्यातच भर म्हणून, सरकारचे नियम लोकांच्या जीवावर बेतले. जे लोक कामासाठी स्थलांतरित झाले, त्यांनी तीन महिने धान्य घेतले नसल्याने गरजेच्या वेळी त्यांची रेशनकार्ड बंद पडली. रेशनचा कोटा वाढवल्याच्या घोषणा झाल्या, पण प्रत्यक्षात एकाचे रेशन बंद झाल्यावर दुसऱ्याला मिळायला लागले. ‘एक देश, एक रेशन’ अजून कागदावरच आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर भुकेचा प्रश्न आणखी तीव्र होत जाणार आहे.

‘ऑक्सफॅम’ संस्थेच्या ‘हंगर वायरस मल्टिप्लेक्स’ या अहवालानुसार (जुलै २०२१), उपासमारीमुळे जगभरात प्रत्येक मिनिटाला ११ लोकांचा मृत्यू होतो. करोना साथीच्या काळात यात सहा टक्के वाढ झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास धोरणामध्ये २०३० पर्यंत भूकमुक्तीचा निर्धार केला आहे. भारतही याचा सदस्य आहे. मात्र हा तर त्याच्या पूर्ण उलट म्हणजे भूकमुक्तीचा प्रवास भुकेच्या दिशेने चालू आहे.

कुपोषण: आर्थिक विकासातील अडथळा

कोणत्याही देशाचे भवितव्य हे पुढची पिढी सुदृढ आहे का यावरून ठरतं. पुढच्या पिढीला योग्य पोषण मिळाले, तरच त्यांचा शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास योग्य पद्धतीने होतो. कुपोषणामध्ये बालकांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी झाल्याने आजाराला बळी पडतात. कुपोषण-आजारपणाचे दुष्टचक्र सुरू होते. तीव्र कुपोषित बालकांमध्ये विविध आजारांनी बालमृत्यू होण्याचे प्रमाण नऊ पटींनी वाढते. युनिसेफच्या अहवालानुसार, देशातील पाच वर्षांंखालील बालकांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंपैकी ६८ टक्के मृत्यू कुपोषणामुळे होतात. कुपोषित बालकांची उत्पादन कार्यक्षमता प्रौढ झाल्यावर इतरांच्या तुलनेत कमी झाल्याने, आर्थिक कमाई २० टक्के कमी होते. त्याचा सकल देशांतर्गत उत्पादनावर थेट परिणाम होऊन कुपोषणामुळे देशाचे दरवर्षी ७४०० कोटी रुपयांचे नुकसान होते. 

पोषणसेवांना अर्थसंकल्पात कात्री

सन २०२१ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी पोषण मिशन-२ ची घोषणा केली. मात्र  पोषणासाठीची तरतूद ३७०० कोटींवरून २७०० कोटी म्हणजे २७ टक्के कमी केली. देशातील ११२ जिल्’ाांमध्ये मिशन पोषण राबवण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले. मात्र अर्थसंकल्पीय तुटीच्या नावाखाली पोषणसेवांना अर्थसंकल्पात कात्री लावत नेहमीप्रमाणे दुय्यम ठेवले आहे.  

राजकीय इच्छाशक्तीची गरज

एका बाजूला आर्थिक विकासाचे चित्र रंगवले जातेय, तर दुसरीकडे आर्थिक विषमतेची दरी वाढतच आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत देशाची मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक व सामाजिक हानी होऊन विषमतेची दरी तयार होते. अशावेळी बहुतांश जनता ही सरकारी सामाजिक सेवांवर अवलंबून असते. करोनासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत सामाजिक सेवा सक्षम असणे महत्त्वाचे असते. या सेवा इतर वेळेपेक्षा जास्त कार्यक्षमतेने व सर्वांना सहज मिळतील अशा असाव्यात. अर्थात, हे करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि समज असणे गरजेचे असते. (आताच्या परिस्थितीत दोन्हींची कमतरता दिसते.)

बदल शक्य आहे..

या गंभीर परिस्थितीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी राज्यकर्ते शासन म्हणून काही उपाययोजना नक्कीच करता येतील. यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीसह काही धोरणात्मक आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर सुधारणा आवश्यक आहेत. पाच वर्षांंखालील बालकांसाठीच्या पोषणसेवा बळकट करून अंगणवाडीच्या माध्यमातून ताजा, गरम व पोषक आहार देण्यात यावा. यासोबतच शेती, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व रोजगारावरही भर देण्याची गरज आहे.

देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी व्यापारी हित बाजूला ठेवून अन्नधान्याच्या पिकांना प्रोत्साहन देता येईल. यासाठी शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, वीज व आवश्यक साधने अल्पदरात उपलब्ध करून देता येतील. उत्पादित अन्नधान्य, कडधान्याची योग्य किमतीने शासकीय खरेदी करून, ग्राहकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून योग्य किमतीने उपलब्ध करून देता येईल.

मोडकळीस आलेली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गरीब, मध्यमवर्गीय जनतेचा आधार आहे. ती पुनरुज्जीवित करून रेशनवरून नियमित डाळी, तेल, कडधान्यासोबतच स्थानिक पातळीवरील भरडधान्यही उपलब्ध करून दिल्यास; कमी उत्पन्न गटातील, गरीब, हातावरचे पोट असणाऱ्या जनतेला आधार मिळेल. यामुळे शेती उत्पादनाला बाजारपेठ व अन्नधान्य उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल.

ग्रामविकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी ठरलेल्या रोजगार हमी योजनेतून जास्तीत-जास्त लोकांना रोजगार उपलब्ध करता येईल. स्थानिक पातळीवरच रोजगारनिर्मिती केल्याने ग्रामीण भागातून स्थलांतर कमी होईल. शहरी व्यवस्थेवर येणारा ताण व त्यातून उद्भवणारे प्रश्नही सुटतील. महासत्तेची स्वप्ने बघणाऱ्या भारताने समतोल विकासावर लक्ष देण्याची गरज जागतिक भूक निर्देशांक दाखवून देतो. यावर तातडीने उपायोजना केल्या तर विकास सकारात्मक दिशेने असेल, नाही तर तो घसरणीचा विकास असेल. 

भारताची भूक निर्देशांकाची स्थिती

वर्ष     सहभागी देश    भारताचा क्रमांक        गुण

२०१०          ८४           ६७           २४.१

२०११         ८१           ६७           २३.७

२०१२         ७९           ६५           २२.९

२०१३         ७८           ६३           २१.३

२०१४         ७६           ५५           १७.८

२०१५         १०४          ८०           २९.०

२०१६         ११८          ९७           २८.५

२०१७         ११९          १००          ३१.४

२०१८         ११९          १०३          ३१.१

२०१९         ११७          १०२          ३०.३

२०२०         १०७          ९४           २७.२

२०२१         ११६          १०१          २७.५

लेखक आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ता आहेत. ईमेल- vinodshendetr@gmail.com