देखरेख वाढवणार कशी?

सरकारी सेवा आणि योजना लोकांपर्यंत पोहोचतात की नाही, हे जाणून घेण्यासाठी ‘सोशल ऑडिट युनिट’, ‘एनआयआरडी’सारखी देशव्यापी संस्था अशी यंत्रणा असूनही या ‘देखरेखीची ऐशीतैशी’ हे वास्तव ठरते. ते बदलण्यासाठी लोकसहभागाचे प्रयोग सुरू आहेत, त्याकडे संभाव्य उत्तर म्हणून पाहायला हवे..

आणखी वाचा

लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

विविध सेवा विनाविलंब उपलब्ध करा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सूचना; जिल्हा सुशासन निर्देशांक अहवालाचे प्रकाशन

राज्यातील ३० धरणांमध्ये भूकंपाचे परिणाम जोखण्यासाठी यंत्रणा

वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या २८ बांधकामांना पालिकेची नोटीस

पगारदारांच्या ‘इन्कम टॅक्स’मध्ये कपात? क्रयशक्तीत वाढीसाठी अर्थमंत्र्यांकडून उपाय शक्य

टीएमटी चालकांची सकाळ संध्याकाळ तपासणी;  चालकांसाठी सुचनांची यादी

पुणे : रेल्वे प्रवाशांचा स्थानकावरील प्रतिक्षाकाळ कमी होणार, आराखडा अंतिम टप्प्यात

सरकारी योजनांचे सामाजिक अंकेक्षण म्हणजेच ‘सोशल ऑडिट’ महाराष्ट्रासारख्या ‘प्रगत’ राज्यात पुरेशा कार्यक्षमतेने होत नसल्याचे वास्तव ‘देखरेखीची ऐशीतशी’ (२९ जानेवारी) या लेखातून डॉ. नितीन जाधव यांनी मांडले होते. एक तर हे अंकेक्षण केवळ ‘मनरेगा’ (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी) योजनेचे. भारत सरकार स्थापित ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूूट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट’ (एनआयआरडी) या संस्थेच्या अहवालाचा आधार त्या लेखाला होता. त्या लेखातील मुद्दे मान्य करतानाच, पुढली दिशा शोधण्याचा विचार मांडण्यासाठी लिहिते आहे.

मनरेगा योजना प्रभावीपणे राबवली जाते की नाही, याचे स्वायत्तपणे मूल्यांकन करण्याच्या उद्देशाने राज्यांमध्ये ‘सोशल ऑडिट युनिट’ संस्था उभ्या करण्यात आल्या. महाराष्ट्रात जरी ‘सोशल ऑडिट युनिट’ने पुरेशी कार्यक्षमता दाखवली नसली, तरी काही स्वयंसेवी संस्थांनी आणि काही गावांमधल्या ग्रामस्थांनी सोशल ऑडिटचा प्रयोग आपापल्या भागात राबवला आहे.

कोणत्याही योजनेचे स्वायत्तपणे मूल्यांकन करणे हे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अतिशय आवश्यक आहे. हे मूल्यांकन त्रयस्थ संस्था/ घटकांकडून झाले तर त्याचा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निश्चित उपयोग होतो. मात्र अशा यंत्रणांच्या स्वतंत्रपणे काम करण्याच्या क्षमतेसाठी कोणताही शासकीय किंवा राजकीय हस्तक्षेप नसावा. पण शासनाच्या विभागामार्फत त्यांचे निधी व्यवस्थापन होत असल्याने हा हस्तक्षेप होण्याचा धोका अधिक संभवतो.

‘गाव-गटा’ची कार्यपद्धती

या पाश्र्वभूमीवर, स्वयंसेवी संस्थांनी असाच प्रयोग आपापल्या कार्यक्षेत्रांमधील गावांत राबविला. त्यामागचा या संस्थांचा हेतू स्वच्छ होता. सरकारमार्फत दिल्या जाणाऱ्या आवश्यक सेवा उदा. गावातील रेशन दुकान, अंगणवाडी, शाळा, काही वैयक्तिक लाभाच्या योजना उदा. घरकुल योजना, शौचालये बांधणे अशा सार्वजनिक सेवांचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यात आले. हा प्रयोग राबवण्यामागचा हेतू एवढाच की, सरकारमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवा/ योजना योग्य पद्धतीने गावातील गरजू लोकांपर्यंत पोहोचतात की नाही हे पाहणे, त्याबद्दल प्रत्यक्ष सेवा घेणाऱ्या लोकांनीच आपले अनुभव मांडणे आणि पुढील काळात योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि गावाच्या अधिक पारदर्शक व्यवस्थेसाठी प्रयत्न करणे.

यासाठी प्रत्येक गावात अशा प्रकारच्या कामात रस असणाऱ्या गावातील तरुण आणि अनुभवी स्त्री-पुरुषांचा एक गट तयार करण्यात आला. या गटात काही अनुभवी निवृत्त कर्मचारी, गावातील ज्येष्ठ मंडळी यांचाही समावेश होता. या गटाने आपापल्या गावात आवश्यक वाटणाऱ्या काही निवडक सार्वजनिक सेवांची सोशल ऑडिट प्रक्रियेसाठी निवड केली. गावातील गटाला सोशल ऑडिट कसे करायचे, याचे प्रशिक्षण स्वयंसेवी संस्थांनी दिले. गावातील गटाने आधी सार्वजनिक यंत्रणेकडून संबंधित योजनेची माहिती घेतली. त्यानंतर ज्यांना ज्यांना या योजनेचा लाभ दिला आहे हे सांगितले गेले; त्यांच्याकडे जाऊन त्या योजनेचा लाभ कसा मिळाला, योजनेचा लाभ घेताना कोणत्या प्रकारची अडचण आली, असे प्रश्न विचारण्यात आले. काही सामूहिक योजना- उदा. शाळेतील मुलांसाठी दिले जाणारे गणवेश वाटप, वह्या/ दप्तर/ पुस्तके वाटप, शाळा व्यवस्थापन समितीचे काम अशाही गोष्टींचे मूल्यांकन करण्यात आले. शिवाय मुलांना शाळेत दिल्या जाणाऱ्या माध्यान्ह भोजनाची गुणवत्ता तपासणे, हेही काम गाव-गटाच्या लोकांनी मिळून केले. अंगणवाडी सेवा, उपकेंद्र, रेशन दुकान अशा सेवाही सोशल ऑडिट प्रक्रियेत आणल्या.

गावातील ज्या ज्या लोकांची नावे घरकुल किंवा शौचालये बनवण्याच्या यादीत आहेत, त्यांच्या घरी प्रत्यक्ष भेटी देऊन त्याची पाहणी करण्यात आली. या पडताळणीतून पुढे आलेल्या मुद्दय़ांचे एकत्रित संकलन करून त्या आधारे गावात सर्व यंत्रणांशी चर्चा करण्यात आली. गावात चर्चा करत असताना एक महत्त्वाचा मुद्दा या गटातील सदस्यांनी मांडला; तो म्हणजे- गावात येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या आणि त्यांच्या वेतनावर सरकारकडून मासिक केला जाणारा खर्च आणि त्या प्रमाणात गावात त्यांच्याकडून दिली जाणारी सेवा यांचे मूल्यमापन व्हायला हवे. ज्या सेवांच्या बाबतीत अडचण होती किंवा काही त्रुटी होत्या, त्या भरून काढण्यासाठी गावगट सदस्यांनी पाठपुराव्याची जबाबदारी घेतली. या पडताळणी प्रक्रियेतून बरेच पाठपुराव्याचे मुद्दे पुढे आले. गावगटासोबत गावातील इतर नागरिकांचे वैशिष्टय़ असे की, लोकांकडून आलेल्या सर्व अडचणी आणि प्रश्नांचा संबंधित यंत्रणेकडे जाऊन त्यांनी पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्यातून एक नवीन गोष्ट ते शिकले; ती अशी की, जर प्रश्न सोडवायचा असेल तर केवळ यंत्रणेसमोर प्रश्न मांडून पुरत नाही, त्यासाठी सतत यंत्रणेसोबत संवाद हवा, चर्चा हवी आणि सतत संपर्क हवा. या गोष्टीमुळे गावातल्या बऱ्याच प्रश्नांची तड लागायला सुरुवात झाली.

संपर्कातून हक्कांकडे..

हा प्रयोग करण्याचा आणखी एक उद्देश होता : लोकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे. कारण ‘सरकारी योजना किंवा कार्यक्रम म्हणजे आपल्यावर उपकार’ असा विचार त्याचा उपयोग करणारे करत असतील, तर त्याच्या योग्य अंमलबजावणीत त्यांचा सहभाग मर्यादितच राहणार. ‘योजनेचा लाभ मिळाला तर चांगले नाही तर आपले जसे चालले आहे तसे ठीकच आहे’ अशी सेवा घेणाऱ्या लोकांची भूमिका असेल तर त्या योजनेतील लोकांचा सहभाग कमीच होतो, त्याबद्दल त्यांना आपुलकी निर्माण होणार कशी? याउलट जर गावात येणारी कोणतीही योजना गावातील गरीब आणि गरजू लोकांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे, ही भूमिका घेऊन गावातील पुढारी मंडळी काम करतील आणि त्यांनी योग्य पद्धतीने काम केले की नाही, यावर असा त्रयस्थ गावगट लक्ष ठेवू शकेल.

गावातील लोकांच्या प्राथमिकतेच्या प्रश्नांचे नियोजन करण्यासाठी अशा प्रकारच्या प्रयोगांचा नक्की फायदा होतो. शिवाय सरकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या योजनांची खऱ्या अर्थाने लोककेंद्री अंमलबजावणी होते.

‘तुम्ही कोण आम्हाला प्रश्न विचारणारे’ असे प्रश्न गावगटाला विचारणे प्रस्तुत नसते. कारण ही सगळी मंडळी त्याच गावचे नागरिक असतात. शिवाय सरकारच्या अनेक योजनांचे सोशल ऑडिट ग्रामसभेमार्फत केले जाणे अपेक्षित असते, त्यासाठी योजनेचा दोन किंवा पाच टक्के निधी राखीव असतो; याबद्दल गावात फारशी जागृती नाही. ग्रामसभा ही गावातील सर्वोच्च अधिकार असणारी जागा आहे याबद्दलही फारशी माहिती लोकांमध्ये नाही. खरे तर गावाचा व्यवहार पारदर्शक होण्यासाठी ग्रामसभा हा महत्त्वाचा अवकाश आहे. पण व्यक्तिगत हितसंबंधांना वर ठेवून बऱ्याच गावांमध्ये ग्रामसभा होत नाहीत हे वास्तव आहे. आपल्या समाजातील सामाजिक आणि राजकीय उतरंडीमध्ये तळागाळातील माणसांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर सोशल ऑडिट, लोकांकरवी सार्वजनिक सेवांची/यंत्रणांची देखरेख आणि नियोजन या प्रक्रिया अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. तळागाळातील माणसे, त्यांना मिळणाऱ्या सेवा योजनांबद्दल निर्भीडपणे यंत्रणेच्या समोर उभी राहून आपले म्हणणे मांडू लागली तर खऱ्या अर्थाने लोकशाही प्रस्थापित व्हायला मदल होईल.

त्यासाठी सोशल ऑडिट युनिटसारख्या यंत्रणा स्वतंत्र आणि स्वायत्तपणे कशा काम करतील, याचा सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवा. सार्वजनिक सेवांच्या सोशल ऑडिट प्रक्रियेने याचे एक उदाहरण आपल्यासमोर मांडले आहे. ते नक्कीच अनुकरणीय आहे. सोशल ऑडिट ही प्रक्रिया केवळ सोशल ऑडिट युनिटपुरती मर्यादित न राहता समाजातील कोणत्याही व्यक्तीला सोशल ऑडिट प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी गावस्तरावर अवकाश निर्माण केला पाहिजे. गावागावांत सोशल ऑडिट प्रक्रिया पोचवायची असेल तर गावातील सक्रिय युवकांना सोशल ऑडिट  प्रक्रियेमध्ये कसे समाविष्ट करता येईल आणि यातून त्यांच्यासाठी रोजगारनिर्मितीसाठी प्रयत्न कसे करता येतील, याचा व्यापक विचार सरकार व सोशल ऑडिट युनिट यांनी केला पाहिजे. शिवाय सध्या सामाजिक संस्था/संघटनांमार्फत स्थानिक पातळीवर सुरू असलेल्या सोशल ऑडिटच्या प्रयोगांना सोशल ऑडिट युनिटसोबत जोडून घेण्याची कोणतीही तरतूद नाही; त्यामुळे पुढील काळात अशा प्रयोगांना सोशल ऑडिट युनिटने स्वत:सोबत जोडून घेऊन सरकारदरबारी मान्यता दिली पाहिजे.

लेखिका सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ईमेल : truptj@gmail.com