डॉ. शैलेश दारोकर, प्रशांत रुपवते
रक्त, मांस, विष्ठा, चामडे, हाडे, मानवनिर्मित सांडपाणी- कचरा यासंबंधित व्यवहार व सेवा याबद्दल जगभरात तिरस्कार, घृणा, अपवित्रता आदी धारणा राहिल्या आहेत. परंतु वैज्ञानिक, तांत्रिक, औद्योगिक क्रांतीने आणि आधुनिक मानवी मूल्य, प्रतिष्ठा, मानवी हक्क आदीच्या जाणिवा आणि प्रगल्भतेमुळे सदर धारणांमध्ये काळाच्या ओघात आमूलाग्र बदल झाला. आपल्याकडे मात्र धर्माधिष्ठित सनातन संस्कृती आणि व्यवस्थेमुळे आपण अद्याप या सनातन धारणांनाच कवटाळून बसलो आहोत.
याकारणाने आपल्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि इतर अनेक अंगांचे केवळ नुकसानच झाले असे नाही तर त्यामध्ये आपली खूप पीछेहाटही झाली आहे. उदाहरणार्थ वरील धर्माधिष्ठित पावित्र्याच्या अवडंबरामुळे आयुर्वेदासारखे संचित प्रयोगशील न राहता अनुभवजन्यच राहिले. परिणामी, त्याला शल्यचिकित्सेमध्ये वा लसशास्त्रामध्ये काहीही भरीव योगदान देता आले नाही.
सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर एक मोठा समूह हजारो वर्षे आपणाकडून मुख्य प्रवाहापासून ‘सोशली क्वॉरंटाइन’ ठेवला गेला. जन्माने मिळणारी जात आणि त्यावर अधिष्ठित असलेले व्यवसाय वा उपजीविकेची साधने, मानवी हक्कांचा जयघोष असणाऱ्या काळातही सदरबाबत १०० टक्के जात आरक्षित ठेवली गेली. त्यातून अमानवीय पातळीवरचं जगणं त्यांच्यावर थोपवलं गेलं. किमान मानवी प्रतिष्ठा नसलेला, जातीनिष्ठ व्यवसाय व्यवस्थेमुळे हा समुदाय २१ व्या शतकातील डिजिटल तंत्रज्ञान युगातही दुर्लक्षित राहिला. निकोप सामाजिक व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून ही बाब अत्यंत धोकादायक आहे. त्या जाणिवेतूनच कदाचित या वेळी प्रथमच राज्याच्या अंदाजपत्रकात या विभागाच्या यांत्रिकीकरणासाठी तरतूद करण्यात आली असावी.
सकृद्दर्शनी ही समस्या स्वच्छता कामगार, नालेसफाई, कचरावेचक, डिम्पग ग्राऊंड यांची वाटेल. काही प्रमाणात आहेही. कारण केवळ मुंबई महानगरपालिकेत २००४ ते २०१३ या काळात दोन हजार ६१४ सफाई कामगार गटार, नाले, मॅनहोल आदी ठिकाणी कामे करताना मरण पावले आहेत. म्हणजे एका वर्षांला २६१, साधारणत: दीड दिवसाला एक कामगार! अर्थात यामध्ये ते बळी जात असतील तर त्याची दखल या व्यवस्थेने वा संस्कृतीने गांभीर्याने घ्यावी असे मुळीच नाही. कारण आपल्या असहिष्णू सनातन संस्कृती आणि व्यवस्थेमध्ये श्रमाला मूल्य वा मानवी प्रतिष्ठा या संकल्पनांचा अंतर्भावच नाही, परंतु आधुनिक समाज आणि सामाजिक शास्त्रे सांगतात की केवळ या व्यवस्थेतला सफाई कामगार हाच बळी असतो असे नव्हे तर सदर कामगार व सेवा सक्षम नसतील तर तो समाजही या व्यवस्थेचा बळी असतो. त्याकारणे तरी या सर्वाची दखल आपणास घ्यावी लागेल.
आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असणाऱ्या मुंबईची स्वच्छता नव्हे तर आरोग्यव्यवस्था खऱ्या अर्थाने सांभाळणाऱ्या सफाई कामगारांची सद्य:स्थिती नेमकी काय आहे?
मुंबई महानगरपालिकेत २००४ पासून अद्यापपर्यंत स्वच्छता कामगारांची भरतीच करण्यात आलेली नाही. सध्या मुंबई महानगरपालिकेत स्वच्छता कामगारांची संख्या ३९ हजार ७२९ आहे. त्यामध्ये २८ हजार ८०० कामगार कायमस्वरूपी आहेत. उर्वरित सर्व कंत्राटी कामगार आहेत. २००४ सालामध्ये मुंबईमध्ये ७ हजार ८०० मेट्रिक टन कचरा संकलन केले जात होते आणि ते प्रमाण २०१७ साली ९ हजार ४०० मेट्रिक टनावर गेले आहे.
सफाई कामगारांच्या अमानवीय स्वरूपाच्या आणि किमान मानवी प्रतिष्ठा नसणाऱ्या कामामुळे ‘गरिमा अभियान’च्या अंतर्गत ‘इन सर्च ऑफ डिग्निटी अॅ ण्ड जस्टिस – द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कॉन्सव्‍‌र्हन्सी वर्कर्स’ हा प्रकल्प १९९४ साली फोटोजर्नालिस्ट पद्मश्री सुधारक ओलवे यांनी केला. त्यामध्ये या सफाई कामगारांचे दैनंदिन आयुष्य चित्रबद्ध केले गेले. नंतर २०१४ साली गरिमा अभियान, मुंबई महानगरपालिका आणि टाटा ट्रस्ट यांच्या माध्यमातून या छायाचित्रांचे संकलन केले गेले. सफाई कामगारांच्या कामाच्या असुरक्षित पद्धतीत सुधारणा आणि त्या कामाला किमान मानवी स्वरूप आणि प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी इतका माफक उद्देश त्यामागे होता, परंतु वस्तुस्थिती असे सांगते की २०२२ पर्यंत त्यामध्ये तसूभरही फरक पडलेला नाही.
त्यांच्या कामाच्या पद्धतीमध्येच नाही तर त्यांना दिली जाणारी साधने, अवजारे यांमध्येही फरक पडलेला नाही. या तंत्रज्ञान युगातही ती मध्ययुगकालीनच आहेत. आजही नाले- गटार सफाई कामगार अवजारे म्हणून बांबू, लोखंडी रॉड, फावडे आणि घमेलीच वापरतात. तर रस्ता झाडण्याचे काम करणारे रस्ता झाडण्यासाठी खराटा, कचरा उचलण्यासाठी लाकडी फळकुटाचे दोन तुकडे, कचरा वेचण्यासाठी दोनचाकी ढकलगाडी वगैरे वापरतात.
प्रचंड मोठय़ा गटारांमध्ये उतरणाऱ्या कामगारांना डाइव्हर्स म्हणतात. असे काम करणारे नऊ कामगार मुंबई पालिकेकडे आहेत. गटारात उतरताना त्यांना विशिष्ट प्रकारचे कपडे (सूट) घालावे लागतात. हे कामगार आहेत नऊ आणि त्यांच्यासाठी हा सूट आहे फक्त एक. आपण मारे मंगळयान मोहिमेच्या, फाइव्ह जीच्या, बुलेट ट्रेनच्या, थ्री ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या गप्पा मारतो. पण गटारांमध्ये उतरणाऱ्या कामगारांना त्या कामासाठी आवश्यक आधुनिक आयुधे, कपडे देऊ शकत नाही? महासत्ता होण्याच्या चर्चेच्या पाश्र्वभूमीवर ही उणीव किती बटबटीतपणे उठून दिसते, ते पाहा. जुन्या मुंबई शहरातील कुप्रसिद्ध घरगल्ल्यांमधील कचरा टाकण्याची पद्धत, त्यांची सफाईची पद्धत, मॅनहोलमध्ये सफाई कर्मचाऱ्यांना उतरवण्याची पद्धत यात अनेक दशके किंचितही बदल झालेला नाही.
सार्वजनिक शौचालये, मुताऱ्या स्वच्छ करणाऱ्या कामगारांना हलालखोर म्हणून ओळखले जाते, त्यांची कामाची ब्रिटिशकालीन पद्धत आणि आताची पद्धत यात कोणताही बदल झालेला नाही. असे का? तर हा विभाग दलितांसाठी १०० टक्के राखीव आहे म्हणून!
या वर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये या विभागाच्या यांत्रिकीकरणासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु ती केवळ मलमपट्टीच ठरेल, अशी आहे. कारण मुंबईतील ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या झोपडपट्टीमध्ये राहते आणि बरीच मोठी लोकसंख्या चाळींमध्ये राहते. जेथे सक्शनपंप असलेली गाडी व इतर संबंधित यंत्रे जाऊ शकत नाही. त्यामुळे तेथील नाले, गटारे, मॅनहोल आदींमध्ये स्वच्छता कामगारालाच आत उतरून काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे यांत्रिकीकरण करायचेच असेल तर त्याच्यामुळे या कामगारांच्या श्रमांना पर्याय मिळेल अशा रीतीने करायला हवे. चेन्नई, बेंगलोर पालिकांनी या कामांसाठी ‘रोबो’ (बॅनडीकूट नावाने) वापरण्यास सुरुवात केली आहे. या पद्धतीने वा या स्वरूपात यांत्रिकीकरण झाले तरच ते मानवी प्रतिष्ठा, आत्मसन्मान जपणारे ठरेल.
मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी सुरुवातीपासूनच येथील पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण आहे. सध्या होणाऱ्या उंच इमारती, टॉवर्स यामुळे तो आणखी वाढत आहे. ‘स्वच्छ भारत मिशन’सारख्या अभियानामुळेही सफाई कामगारांवरील ताण आणखी वाढला आहे. राजकीय नेते, सेलेब्रिटीज् यांना फोटो काढून मिरवण्यासाठी हा इव्हेंट चांगला असला तरी यामध्ये सफाई कामगाराचे मात्र मरण होते. कारण या अभियानाचा मुख्य ‘फूट सोल्जर’च नव्हे तर मुख्य कणादेखील तोच आहे. पण या अभियानामध्ये त्यांना निव्वळ गृहीत धरले गेले आहे. ते सुरू करताना त्यांच्यासाठी किमान पायाभूत सुविधा, अवजारे यांची परिपूर्ती करणे आवश्यक होते. आणि मुख्य म्हणजे त्यांची संख्या वाढवणेही नैसर्गिकदृष्टय़ा अत्यावश्यक आहे. पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आपल्या आर्थिक राजधानीमध्ये सफाई कामगाराची ओळख काय आहे? तर, गटारवाला, कचरेवाला! त्यात त्याचा अगोदरचा खाकी गणवेशचा रंग बदलून आणि त्याच्यामागे काहीबाही लिहून अगोदरच असलेल्या ‘आयसोलेशन’ला ‘सोशल क्वॉरन्टाइनचे’ स्वरूप दिले गेले आहे. त्यामुळे कर्तव्यावर असताना त्यांच्या सामाजिक वावरावर बंधने पडतात. उदा. त्या गणवेशात त्यांना सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करण्यास अघोषित बंदीच असते.
मुख्य आणि ऐरणीवरचा प्रश्न म्हणजे सफाई कामगारांच्या घरांचा (त्यांच्या वसाहतींना ‘विडोज कॉलनी’ हा प्रतिशब्द रूढ आहे. यावरून त्याचे भयावह स्वरूप ध्यानात यावे.) आणि आरोग्याचा. अत्यंत अमानवी, अनारोग्यकारक आणि धोकादायक परिस्थितीत काम करत असल्याने ते सातत्याने विविध आजारांना, रोगराईला बळी पडत असतात. नागरी व्यवस्थापनाने वेळोवेळी त्यांची आरोग्य तपासणी करणं नैतिक आणि कायद्याद्वारे अत्यावश्यक असताना अशी तपासणी केली जात नाही. सफाई कामगार त्वचारोग, श्वसनाचे संसर्ग, आजार तसेच दमा, क्षयरोग यांचे बळी असतातच. शिवाय त्यांच्यामध्ये पाठदुखी, गुडघेदुखी, पॅरॅलिसिस, उच्च रक्तदाब यांचं प्रमाणही मोठं आहे आणि सर्वसामान्य माणसापेक्षा मलेरिया, डेंग्यू आदी साथींनाही ते लवकर बळी पडतात. सदर लेखकाने (डॉ. शैलेश दारोकर) २०१४-१५ मध्ये सफाई कामगारांचे सर्वेक्षण केले त्या वेळी कामावर असणारे ३१.१ टक्के कामगार विविध कारणांनी आजारी होते.
स्वच्छता कामगार जिथे हजेरी देतात, आपली अवजारे ठेवतात, कपडे बदलतात, जेवण करतात त्या ठिकाणाला चौकी म्हणतात. त्या दोन प्रकारच्या असतात. एक सेक्शन चौकी आणि दुसरी मोटार लोडर चौकी. यातील बहुसंख्य चौक्यांमध्ये त्यांच्यासाठी मूलभूत सोयीसुद्धा नाहीत. या बहुतेक चौक्या जुन्या गंजलेल्या शिपिंग कंटेनरमध्ये असतात. तेथे बसण्यासाठी पुरेसे बेंच, खुच्र्या नसतात. नाल्यात, मॅनहोलमध्ये उतरून काम करून परत आल्यानंतर येथे त्यांना आंघोळीसाठी पाणी उपलब्ध होईल याची शाश्वती नसते. ना पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची खात्रीशीर व्यवस्था असते. मुंबईत अशा २५० पेक्षा जास्त चौक्या आहेत. किमान त्या पक्क्या बांधून तिथे मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
राज्याच्या या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात सफाई विभागाच्या यांत्रिकीकरणासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. हे आपल्या भाषणात सांगताना अर्थमंत्र्यांनी स्वच्छता कामगारांची आत्मप्रतिष्ठा असा शब्द वापरला. खरं तर त्यांच्या आत्मप्रतिष्ठेचा विचार करण्यापेक्षा आपल्या समाजाच्या अमानवी प्रवृत्तीचा आणि सनातनी सांस्कृतिक दृष्टिकोनाचा विचार करायला हवा. त्यासाठी समाज म्हणून आपल्याला अपराधी वाटायला हवं. पण ही व्यवस्था, संस्कृती अशी मोकळीक आपल्याला देत नाही.
मग यासंदर्भातील आपल्या धारणा आणि धोरणं कशी हवीत?
३ फेब्रुवारी १९३४ साली दक्षिण भारतामध्ये असताना महात्मा गांधी आपल्या भाषणात म्हणाले होते की, सफाई कामगारांचे काम हा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून एक सन्माननीय व्यवसाय आहे. मी या व्यवसायाला कोणत्याही दृष्टिकोनातून गलिच्छ मानत नाही. हे खरं आहे की सफाई कामगार स्वच्छता करताना समाजाची घाण आपल्या हातांनी साफ करतात. परंतु हे तर प्रत्येक आई, प्रत्येक डॉक्टर करतच असतो. परंतु कोणीही आई आपल्या बाळाला स्वच्छ करते वा डॉक्टर आपल्या रुग्णाला स्वच्छ करतो तेव्हा हा गलिच्छ व्यवसाय आहे असे म्हणत नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या संदर्भात ठोसपणे मत मांडतात की, जात आणि व्यवसाय, विशेषत: सफाई कामगाराचा व्यवसाय, हे हातात हात घालूनच चालत आले आहेत. आणि जोपर्यंत आपण जात निर्मूलन करणार नाहीत तोपर्यंत मानवी हातांनी कचरा-घाण साफ करण्याच्या कामाचेही निर्मूलन होणार नाही आणि दलितांकडे पाहण्याच्या समाजाच्या दृष्टिकोनातही बदल होणार नाही.
मग आता प्रश्न असा आहे की, कोणत्या आधारावर आपल्या धारणा आणि धोरणं ठरवावीत ? अर्थात ज्यांच्या किमान मानवी संवेदना शाबूत आहेत, त्यांच्यासाठी हा प्रश्न रॉकेट सायन्सइतका क्लिष्ट नसावा!
लेखकद्वय अनुक्रमे टाटा सामाजिक विज्ञान या संस्थेत सहयोगी प्राध्यापक तसेच सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
shaileshsd@tiss.edu, prashantrupawate@gmail.com
