विद्या आपटे, मेधा कुळकर्णी info@sampark.net.in
युक्रेन असो की सीरिया, अफगाणिस्तान किंवा इराक.. अशा युद्धग्रस्त देशांतल्या लहानग्यांचं बाल्यच कोळपून जातं. आकडेवारी येत राहाते, वाढत राहाते. जगाला जाग येत नाही ती नाहीच..
जगातील सत्तापिपासू राजकारणी नवनवीन प्रदेशांवर ताबा मिळवण्यासाठी, तिथली साधनसंपत्ती लुबाडण्यासाठी युद्धं करत राहातात. हे परवा, काल घडलं. आजही घडतंय. युद्धाबाबत राजकीय चर्चाच अधिक होते. युद्धात उद्ध्वस्त होणाऱ्या, आज कोवळी पालवी असलेल्या भावी पिढीचं काय?
काळानुसार, लढण्याची साधनं बदलतात. नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग करत कमीतकमी वेळात, एका झटक्यात अधिकाधिक विनाशकारी शस्त्रास्त्रांची निर्मिती आणि उपयोग करण्याचा वेग वाढला आहे. माणसं मारली जाणं, जखमी होणं, निर्वासित होणं, साधनसंपत्तीची, पायाभूत सुविधांची नासधूस होणं, हे युद्धात आलंच. त्यातही, सर्वाधिक भरडली जातात निरागस मुलं. वाढत्या वयात त्यांना सगळे हक्क देण्याचं वचन सर्वच राष्ट्रांनी दिलं आहे, ती निरपराध मुलं.
ताजं युद्ध रशिया-युक्रेन यांच्यातलं. प्रत्यक्ष युद्ध २७ फेब्रुवारीला सुरू झालं असलं तरी गेली आठ वर्ष युक्रेन धुमसत आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याच्या पहिल्याच आठवडय़ात पाच लाख मुलं निर्वासित झाली. पहिल्या दोन आठवडय़ांत १७ मुलं मारली गेली आणि ३० जखमी झाली. युक्रेनच्या मानवाधिकार आयुक्तांनी म्हटल्यानुसार मार्चच्या मध्यापर्यंत ३८ मुलं जिवाला मुकली तर ७१ जखमी झाली आहेत. प्रत्यक्षात हा आकडा कितीतरी मोठा असू शकतो. युक्रेनमध्ये शेकडो घरं उद्ध्वस्त झाली. शाळा, अनाथालयं आणि रुग्णालयांची मोडतोड झाली. पाणीपुरवठा यंत्रणा मोडकळीस आल्याने पिण्याच्या पाण्याची टंचाई सुरू आहे. आरोग्यसेवा विस्कळीत आहे. नागरिकांवर हल्ला करत नाही, असा रशियाचा दावा असला, तरी प्रसूतिगृहावरच्या हल्ल्याची आणि त्याच्या नासधुशीची क्षणचित्रं आंतरजालावर आहेत. या हल्ल्यात अनेक नवजात बाळं इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली.
प्रत्येक युद्धात कमी-अधिक फरकाने हेच घडतं. सीरियातला संघर्ष गेली दहा वर्ष सुरू आहे. िहसाचार, आर्थिक टंचाई आणि भरीला कोविडची महामारी. मुलांवर, कुटुंबांवर झालेले परिणाम धक्कादायक आहेत. शाळा, दवाखाने आणि तिथल्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ले झाले. किमान पोषक आहाराची किंमत २३० टक्क्यांनी वाढली. त्यामुळे, पाच वर्षांखालील पाच लाख मुलांचं दीर्घकालीन कुपोषण आणि त्यांची वाढ खुंटणं. सीरियातली २५ लाख आणि जवळच्या देशांत आसरा घेतलेली ७५ हजार सीरियन मुलं शाळेला मुकली आहेत. यात ४० टक्के मुली आहेत. २०११ ते २०२० दरम्यान सीरियात १२ हजार मुलं जखमी झाली वा मारली गेली. पाच हजारांवर मुलांना, यात काही अगदी सात वर्षांचीदेखील, जबरदस्तीने सैन्यात भरती केलं गेलं. मानसिक आजाराची लक्षणं असलेल्या मुलांची संख्या दहा वर्षांत दुप्पट झाली. या मुलांना आपण कोणतं भविष्य देणार?
सततच्या युद्धस्थितीमुळे अफगाणिस्तानातील नागरिकांची, त्यातही मुलांची अवस्था दयनीय आहे. तिथलं बालकांना लक्ष्य करण्याचं क्रौर्य मानवतेला लाज आणणारं आहे. जगात सगळय़ात जास्त, एक कोटी भूसुरुंग अफगाणिस्तानात पेरले गेलेत. मुलांना आकर्षित करण्यासाठी हे सुरुंग मुद्दाम रंगीबेरंगी, खेळण्यांसारखे दिसतील, असे बनवलेले असतात. स्फोटावर स्फोट होत राहाणारे महाविध्वंसक क्लस्टर बॉम्बही खाऊच्या डब्यांसारखे दिसणारे, पटकन हात लावावासा वाटेल, असे. म्हणूनच, सुरुंगांच्या बळींमध्ये मुलांची संख्या निम्मी आहे. भूसुरुंगावर चुकून पाय पडल्याने किंवा सुरुंग कुतूहलापोटी उचलल्याने स्फोट होऊन अनेक मुलं गतप्राण किंवा जखमी झाली. अनेकांना बहिरेपण, अंधत्व, जन्माचं अपंगत्व आलं. मुलांना लष्करी हल्ल्यांतून वगळावं असा संकेत असतानाही हे घडतंय.
अफगाणिस्तानात मलेरिया, गोवर, खोकला, क्षयरोग, यकृताची सूज, जुलाब या आणि इतर साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून दोन लाख ७० हजार मुलं लसीकरणाला मुकली आहेत. युनिसेफने बगदादमध्ये केलेल्या पाहणीनुसार मुलांची उंची आणि वजनं वयाच्या तुलनेत कमी होतीच. शिवाय दहापैकी सात मुलांना जुलाबाची लागण झाली होती. क्रूरतेची परिसीमा म्हणजे, काबूल सरकारने निर्वासितांना मदत करण्यास मज्जाव केल्यामुळे, मुलं-माणसं कडाक्याच्या थंडीने मेली. या काळात अंदाजे ४० लाख अफगाण मुलं अपंग झाली, तर ६० लाख अफगाण मुलांना अनेक कठीण प्रसंगांना तोंड द्यावं लागलं. ३० वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्षकाळात तिथल्या पायाभूत सुविधा पुरत्या नष्ट झाल्या आहेत. शाळा नाहीत म्हणून शिक्षण नाही. अन्नासाठी पालकांनी मुलांना विकल्याची, मुलं पळवली गेल्याची, गुलाम म्हणून विकली गेल्याची, बालमजूर झाल्याची, त्यांचं लैंगिक- आर्थिक- मानसिक शोषण झाल्याची अनेक अनेक उदाहरणं आहेत. मुख्य म्हणजे, मुलांना भावनिक ऊब आणि संरक्षण देणारे समाजातले बंध, कुटुंबाचं मायेचं कवच हेच नष्ट झालं. या मुलांच्या भविष्याचं काय?
युद्धस्थितीत कोवळय़ा मुलांना हिंसाचार बघावा आणि भोगावाही लागतो. अशा मानसिक यातना, आघात, ताणाचे परिणाम दीर्घकाळ टिकून राहातात (पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसॉर्डर – पीटीएसडी). मुलं उदासीनता (डिप्रेशन), सतत पुन्हा काहीतरी विपरीत होईल म्हणून घाबरून असणे (अँग्झायटी) अशा मानसिक आजारांची शिकार होतात. लैंगिक अत्याचार झाल्याने मुलांना लैंगिक आजार होतात. त्यांच्या साध्या खाण्या-पिण्याच्या गरजाही भागवल्या जात नाहीत. पोषण होणारच कसं? आई आणि मूल दोघंही कुपोषित. याचा शरीर आणि मेंदूच्या वाढीवर परिणाम होतो. जिवलगांची ताटातूट, प्रेमाला पारखं होणं, कोवळय़ा नजरांना पालकांचा मृत्यू पाहावा लागणं. लहान वयात कुटुंबाला दुरावलेल्या मुलांना पुढील आयुष्यात नातेसंबंध जपण्यात अडचणी येतात.
मुलांना जबरदस्तीने सैन्यात भरती केलं जातं. कधी लढण्यासाठी तर कधी स्वयंपाक, हमाली, हेरगिरी या कामांसाठी मुलांचा वापर होतो. भारतातही नक्षलवादी चळवळीनं हे केलं आहे. आपल्या काश्मीरमध्येही, वर्षांनुवर्ष, मुलं दहशतीच्या सावटाखाली जगली आहेत. सतत िहसा, अत्याचार पाहिल्याने कोणतीही समस्या सोडविण्याचा तोच मार्ग आहे, अशी मुलांची समजूत होते. शिक्षणाअभावी आत्मोन्नतीचा मार्ग खुंटतो. यांचा पुढचा काळ कसा असणार?
जगात वारंवार सशस्त्र संघर्ष होणाऱ्या पट्टय़ांमध्ये अंदाजे अडीच कोटी मुलं आहेत. ती सतत दहशतीत असतात. मुलांना या ससेहोलपटीतून बाहेर काढण्याचं काम अवघड आणि दीर्घकाळाचं आहे. युद्धविराम आणि शांतता प्रस्थापित होणं यातूनच मुलांना वाचवता येईल. जगानं ‘बालहक्क संहिता’ स्वीकारली आहे, पण हा निव्वळ करार न राहता अणकुचीदार दात असलेला आंतरराष्ट्रीय कायदा व्हायला हवा. गांधीजींनी म्हटलं आहे, ‘‘जगाला जर शांतीची शिकवण द्यायची असेल आणि लढाईविरुद्ध खरी लढाई पुकारायची असेल तर सुरुवात करावी लागेल मुलांपासून!’’
सीरिया, अफगाणिस्तान आणि आता युक्रेनच्याही बाबतीत शेजारच्या देशांनी निर्वासितांना आश्रय दिला. बहुसंख्य देश युक्रेनला पाठिंबा देत आहेत. रशियावर अवलंबून असणाऱ्या काही छोटय़ा देशांनीही रशियाविरुद्ध भूमिका घेतली, हे दिलाशाचं, आश्वासक आहे. युनिसेफ, ‘तेरे देस होम्म्स’ (अर्थ फॉर ह्यूमॅनिटी) अशा मुलांच्या हक्कांसाठी झटणाऱ्या संस्था प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. परंतु, सत्तापिपासू, युद्धखोर राष्ट्रप्रमुखांचं काय करायचं आणि पालवीची होरपळ कशी थांबवायची? याचं उत्तर आहे का कुणाकडे?
(संदर्भ : जागतिक आरोग्य संघटना, संयुक्त राष्ट्र, युनिसेफ आणि बीबीसी यांनी वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेली माहिती.)
लेखिका अनुक्रमे ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’च्या महिला, बाल व कुटुंब समन्यायिता केंद्राशी तसेच ‘संपर्क’ धोरण अभ्यास आणि पाठपुरावा गटाशी संबंधित आहेत.
