..तरच फिटेल अंधाराचे जाळे!

राजाराम पाटील

सुरळीत होण्याच्या मार्गावर असलेला विद्युतपुरवठा २१ एप्रिल रोजी पुन्हा खंडित झाला. राज्याच्या अनेक भागांत पुन्हा भारनियमन सुरू करण्याची वेळ महावितरणवर आली. कारण अदानींच्या तिरोडा, जेएसडब्ल्यू आणि कोस्टल गुजरात पॉवर या कंपन्यांकडून करारीत वीज ठरलेल्या प्रमाणात मिळाली नाही. अदानींकडून ३१०० मेगावॅट वीज मिळणे अपेक्षित असताना १७६५ मेगावॅट वीज मिळत आहे. जेएसडब्ल्यू प्रकल्प बंद असल्याने १०० मेगावॅट आणि कोस्टल गुजरातचीही १३० मेगावॅट अशी एकूण १५६५ मेगावॅट वीज कमी मिळत आहे. आधीच वाढत्या मागणीमुळे इतर स्रोतांकडून अतिरिक्त वीज घेऊन राज्याची गरज भागवली जात असताना हा १५६५ मेगावॅट विजेचा खड्डा अनेक प्रश्न निर्माण करणारा आणि भविष्यातील धोक्यांची जाणीव करून देणारा आहे.

आज कोळशाअभावी वीजनिर्मितीवर परिणाम झालेला आहे. देशातील अनेक प्रकल्पांना या कोळसाटंचाईचा फटका बसलेला आहे. परंतु महाराष्ट्राचे विद्युत क्षेत्राबाबतचे प्रश्न वेगळे आहेत. आपल्या ग्राहकांना सुरळीत विद्युतपुरवठा व्हावा यासाठी राज्याने दीर्घकालीन वीज खरेदी करार केलेले आहेत. यात महानिर्मिती, केंद्रीय प्रकल्प, अदानी, टाटा इत्यादी प्रकल्पांचा समावेश आहे. या कंपन्यांना दिलेल्या विजेपोटीचे पैसे वेळच्या वेळी मिळाले नाहीत, तर ते महावितरणला वीज द्यायचे नाकारू शकतात. सध्याची महावितरणची आर्थिक स्थिती पाहता तो दिवस फार दूर नाही, असे दिसते. तसे झाले तर आज श्रीलंकेत जशी बिकट अवस्था निर्माण झाली तशी येथेही व्हायला वेळ लागणार नाही, हे सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी गंभीरपणे समजून घ्यायला हवे. 

महावितरणला आज वीज बिल वसुलीच्या आघाडीवर जे सोसावे लागते ते पाहता जनतेच्या मालकीच्या या कंपनीला लवकरात लवकर टाळे लागावे, अशीच सुप्त इच्छा आहे की काय अशी शंका येते. २०१४ पर्यंत केवळ घरगुती, औद्योगिक, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक दिवाबत्ती अशा वर्गवारीतील ग्राहकांसोबतच कृषिपंपधारक शेतकरी बांधवांनाही नियमित वीज बिले भरण्याची आर्थिक शिस्त होती. तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार आणि व्यवस्थापकीय संचालक अजोय मेहता यांच्या कठोर तरीही व्यवहार्य आणि लोकाभिमुख भूमिकांमुळे ती निर्माण झालेली होती. उदा. सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा वीज बिलांच्या थकबाकीची रक्कम भरेपर्यंत बंद ठेवण्यात येत होता. तसेच पिकाला पाणी द्यायला डीपी नियमित सुरू राहणे ही शेतकऱ्यांची मोठी गरज असते. अतिभार किंवा तत्सम कारणाने डीपी जळाली तर ती केवळ तीन दिवसांत बदलून द्यायची हमी दिलेली होती. मात्र त्यासाठी एक अट होती. त्या डीपीवरील चालू बिलापैकी (थकबाकी नाही) ८० टक्के पैसे भरणे आवश्यक होते. एखाद्या ठिकाणी हमीनुसार तीन दिवसांत डीपी मिळाली नाही तर वरिष्ठ पातळीवर दाद मागण्याची सोय होती. अधूनमधून अशी तक्रार आल्यास व्यवस्थापकीय संचालक स्वत: त्यात लक्ष घालत. या योजनेमुळे शेतकरीही खूश आणि समाधानी होते.

चालू वीज बिलांचा भरणा नियमित असल्याने कृषी वीज बिलांची थकबाकी थोपविण्यात या योजनेचा मोठा फायदा झाला, परंतु २०१४ मध्ये मंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांकडून कोणतीही मागणी नसताना ‘शेतकरी वीज बिल भरो अथवा ना भरो, आम्ही त्यांची वीज कापणार नाही’, असे जाहीर करून टाकले. परिणामी, वीज बिल भरण्याच्या आर्थिक शिस्तीला अर्थच उरला नाही. प्रसंगी राजकीय टीका सहन करीत ग्राहकांना लावलेल्या वीज बिल भरण्याच्या सवयीला त्यानंतर पूर्णविराम मिळाला. याचा परिणाम सर्व प्रकारच्या ग्राहकांवर झाला. शेतकरी पैसे भरत नाहीत, तर मग आम्ही का भरायचे असे प्रश्न इतर ग्राहक विचारायला लागले. त्यानंतर सर्वच वर्गवारीतील ग्राहक वीज बिल भरण्याची अळंटळं करायला लागले. त्यामुळे वीज बिलांच्या थकबाकीचा डोंगर वाढत गेला. २०१४ पासूनची आकडेवारी पाहिल्यास त्याबाबतची तीव्रता स्पष्ट होते.

महावितरणच्या सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांकडे असलेली एकूण थकबाकी (कोटींमध्ये)-

२०१४/१५ -२३२५४

२०१५/१६ – २८१०७

२०१६/१७ – ३३४४९

२०१७/१८ – ४०३५६

२०१८/१९ – ४९३५६

२०१९/२० – ५९८३३

२०२०/२१ – ७१२४४

यात कृषिपंपधारकांकडे २०१४ मध्ये असलेली सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आज ४५ हजार कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे. हा परिणाम समजून घेण्यासाठी पुण्यातील वीज थकबाकी समजून घ्यायला हवी. कारण पुण्यात कृषिपंपधारक नाहीत. एरव्ही येथे केवळ बील भरण्याच्या तारखेच्या तांत्रिकतेमुळे थोडीफार रक्कम थकबाकीत दिसायची. तेथे आता ४००-५०० कोटी थकबाकी असल्याच्या बातम्या मध्यंतरी वर्तमानपत्रात होत्या. एवढेच नाही तर आज कुठेही महावितरणने वीज बिल वसुलीचा आग्रह धरला, त्यासाठी वीजपुरवठा खंडित करायला सुरुवात केली तर लगेच त्याला राजकीय स्वरूप देऊन कार्यालयांची तोडफोड, कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्यापर्यंत मजल जाते. एरव्ही कालपर्यंत ज्यांच्याबद्दल आदर वाटायचा ती राजकीय मंडळीही या अतिरेकाला अटकाव न करता उलट खतपाणीच घालतात हे पाहून हताश व्हायला होते. यातून विजेच्या क्षेत्रात आपले राज्य कुठे जाणार, असा प्रश्न उभा राहतो. 

वीज ही सर्वागीण विकासाची जननी आहे, परंतु हे क्षेत्र अर्थकेंद्री आहे. याच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्रचंड पैसा लागतो. कोळसा, गॅस, पाणी तत्सम इंधनाच्या मदतीने वीजनिर्मिती केली जाते. तिच्या पारेषण वितरणालाही भरपूर खर्च येतो. एकीकडे हा खर्च तर करायचा, परंतु वापरलेल्या विजेपोटीची देय बिलांमधून तो वसूलच झाला नाही, तर हे क्षेत्र अडचणीत यायला फार वेळ लागणार नाही. कारण महावितरण आज ज्या वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून वीज घेते त्यांचे पैसे मोठय़ा प्रमाणात थकले आहेत. महावितरण या कंपन्यांना वेळच्या वेळी पैसे देऊ शकले नाही, तर त्या वीज द्यायला नकार देऊ शकतात. अशीच काहीशी परिस्थिती सध्या निर्माण झालेली दिसून येते. ही टाळायची असेल, तर सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन याबाबत काही बंधनं घालून घ्यायला हवीत. वीज बिले वेळच्या वेळी भरण्याबद्दल आग्रही राहायला हवे. नाही तर आज कोळशाअभावी कमी मिळत असेल तर  उद्या पैसे दिले नाही म्हणून ती मिळण्यात अडचणी येतील. तसे झाल्यास काय होईल हे सांगायला कुठल्याही ज्योतिषाची गरज नाही.