ताहिर मेहमूद
धर्मनिरपेक्ष ‘नोंदणी पद्धती’ने विवाह करू इच्छिणाऱ्यांसाठी भारतात ‘विशेष विवाह कायदा- १९५४’ लागू आहेच. परंतु या कायद्याखालील विवाहानंतर वारसाहक्काचे नियम कोणते, याविषयी मात्र आणीबाणीकाळात लागू झालेला बदल कायम आहे, तसेच राज्यांना आपापले ‘समान नागरी कायदे’ आणता येणे कठीण असून त्याआधी १९५४ च्या कायद्याची व्याप्ती तरी वाढवली पाहिजे..
आपापल्या राज्यापुरता ‘समान नागरी कायदा’ राबवण्याचे काही राज्यांनी अलीकडेच जाहीर केले, त्यामुळे पुन्हा समान नागरी कायद्याविषयीची चर्चा सुरू कायदेपंडितांच्या वर्तुळांतही सुरू झाली. राज्य-स्तरीय ‘समान नागरी कायदा’ करणे वा राबवणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ शी प्रथमदर्शनी विसंगत असल्याचे दिसते. या अनुच्छेदात म्हटले आहे की राज्य ‘भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात’ नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल. या वाक्प्रचारात प्रस्तावित कायद्याचे स्वरूप आणि व्याप्ती अखिल भारतीयच असेल आणि असायला हवी, हे दुर्लक्षित करता येण्यासारखे नाही. राज्यघटनेनुसार, कौटुंबिक आणि उत्तराधिकार कायदे केंद्र आणि राज्ये या दोघांच्याही अधिकारक्षेत्रात, म्हणजे ‘समावर्ती सूची’ आहेत, परंतु संपूर्ण देशात समान प्रमाणात लागू होणारा कायदा फक्त संसदेद्वारेच लागू केला जाऊ शकतो. अल्पसंख्याकांशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा आणण्याविषयी राज्ययंत्रणेच्या निष्क्रियतेवर जेव्हाजेव्हा बोट ठेवले, तेव्हा न्यायपीठाचाही रोख नेहमीच केंद्र सरकारकडे राहिला आहे.
घटनात्मक उद्दिष्टाची पूर्तता करण्याचे पहिले पाऊल म्हणून संसदेने १९५४ मध्ये एकसमान नागरी विवाह कायदा म्हणून ‘विशेष विवाह कायदा’ संमत आणि लागू केला. कोणत्याही समुदाय-विशिष्ट कायद्याची जागा न घेता, हा कायदा सर्व नागरिकांना धर्मनिरपेक्ष पर्याय म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आला. कोणताही पुरुष आणि स्त्री, मग ते समान किंवा भिन्न धर्माचे असले तरी, नागरी विवाहाची निवड करू शकतात. विद्यमान धार्मिक विवाहदेखील या कायद्यांतर्गत नोंदणी करून स्वेच्छेने नागरी विवाहांमध्ये रूपांतरित केले जाऊ शकतात. त्या कायद्याच्या कलम २१ मध्ये असे नमूद केले आहे की, ज्या जोडप्यांनी या कायद्याच्या तरतुदींनुसार विवाह केला आहे त्यांचे वंशज, त्यांच्या मालमत्तेच्या संदर्भात, १९२५ च्या भारतीय उत्तराधिकार कायद्यातील धर्म-तटस्थ प्रकरणाद्वारे शासित होतील. विशेष विवाह कायदा आणि भारतीय उत्तराधिकार कायदा हे दोन कायदे अशा प्रकारे, सर्व भारतीयांसाठी सारखेच राहणारे आहेत. त्या वेळचे कायदामंत्री सी. सी. बिस्वास यांनी याला ‘‘समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पहिले पाऊल’’ म्हटले होते.
हिंदू बौद्ध, जैन आणि शीख यांच्या धार्मिक विवाहांचे नियमन करण्यासाठी १९५५ मध्ये ‘हिंदू विवाह कायदा’ नावाचा एक नवीन कायदा लागू करण्यात आला. १९५५ च्या त्या कायद्यात समाविष्ट असलेल्यांच्या मालमत्तेसाठी त्यापुढील वर्षी ‘हिंदू उत्तराधिकार कायदा’ लागू झाला. या हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम २९ (४) मध्ये स्पष्ट केले आहे की ‘‘या कायद्यात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा ‘विशेष विवाह कायदा- १९५४’ मध्ये असलेल्या तरतुदींवर परिणाम होणार नाही’’. १९५४ कायदा आणि १९२५ पासूनचा ‘भारतीय उत्तराधिकार कायदा’ हे दोन्ही, धर्मनिरपेक्ष कायदे म्हणून १९५५, ५६ च्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतरही हिंदू कायद्याद्वारे शासित लोकांसाठी उपलब्ध राहिले.
विशेष विवाह कायदा आणि (त्याला जोडलेला) भारतीय उत्तराधिकार कायदा संपूर्ण देशात लागू होत नाही — तसेच १९५५, ५६ चा हिंदू कायदा कायदा लागू होत नाही. १९६० च्या दशकाच्या सुरुवातीला जेव्हा गोवा, दमण आणि दीव हे टापू पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त झाले तेव्हा संसदीय कायद्याने, १८६७ च्या पुरातन पोर्तुगीज नागरी संहिता ‘सक्षम प्राधिकरणाद्वारे दुरुस्ती किंवा रद्द करेपर्यंत’ लागू करण्याची तरतूद केली होती. तो १५५ वर्षे जुना विदेशी कायदा, त्यांच्या मूळ देशातही लागू नाही, तरीही भारताच्या या भागांमध्ये भारतीय नागरिकांवर अंमल करू शकतो. पुद्दुचेरीमध्ये – जे गोवा, दमण आणि दीवच्याही आधी मुक्त झाले – रेनाँकंट्स नावाचा नागरिकांचा एक मोठा समूह (ज्यांच्या पूर्वजांनी फ्रेंच राजवटीत वैयक्तिक कायदा सोडून दिला होता) अजूनही २१८ वर्षे जुन्या फ्रेंच नागरी संहितेनुसार, १८०४ च्या नियमानुसार शासित आहेत. असे म्हणावे लागते कारण, भारतातील सर्व केंद्रीय कौटुंबिक कायदा अधिनियमांमध्ये, या प्रदेशांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातून वगळण्याच्या तरतुदी दिसतात.
समान नागरी कायदा लागू करण्याचे घटनात्मक उद्दिष्ट एकीकडे आणि देशाच्या काही भागांमध्ये भारतीय नागरिकांसाठी कालबाह्य परदेशी कायद्यांचा सातत्यपूर्ण वापर दुसरीकडे, अशी परिस्थिती आपल्याकडे आहे. समजा, समान नागरी कायदा राज्येसुद्धा आपापल्या स्तरावर लागू करू शकतात असे मान्य जरी केले, तर कधी तरी देशव्यापी समान नागरी कायदा हवाच आहे म्हणून प्राधान्यक्रम असायला हवा तो आधी या प्रदेशांतले जुने परकीय (ब्रिटिशेतर) कायदे रद्द करण्याला. म्हणजे मग, त्यांच्या जागी देशात सर्वत्र लागू असलेल्या केंद्रीय विवाह आणि उत्तराधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करता येईल. हे तर्कसंगत पाऊल उचलण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये कारण गोवा केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या आधिपत्याखाली आहे आणि दमण, दीव आणि पुद्दुचेरी (केंद्रशासित प्रदेश म्हणून) देखील त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात आहेत. या ठिकाणी केंद्रीय कौटुंबिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणे अधिक तर्कसंगत असेल कारण २०१९ मध्ये, केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याची फेररचना करून जम्मू- काश्मीर आणि लडाख असे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले, तेव्हा या नागरी कायद्यांचाही विस्तार केला आणि तो करताना, जम्मू-काश्मीर राज्यात लागू असलेले कायदे रद्दबातल केले – जरी ते पोर्तुगीज आणि फ्रेंच कायदे नव्हते, तरीही.
अर्थात, नागरी- धर्मनिरपेक्ष विवाहाची मुभा देणारा ‘विशेष विवाह कायदा’ काही बाबींमध्ये स्पष्टपणे भेदभाव करणारा आहे. त्या कायद्यात, निषिद्ध बाबींची यादी (कोणते नातेवाईक एकमेकांशी विवाह करू शकत नाहीत) ही हिंदू विवाह कायद्याचीच नक्कल ठरणारी आहे. या यादीत हिंदू विवाह कायद्याच्या विपरीत बाब विशेष विवाह कायद्यात एकमेव आढळते, ती म्हणजे ‘सगोत्र’ नातेसंबंधांच्या मर्यादेत वाढ. दूरच्या चुलत भावंडांशी नोंदणी पद्धतीने म्हणजेच ‘विशेष विवाह कायदा- १९५४’ नुसार विवाह होऊ शकतो. ही मुभा हिंदू मुलाला वा मुलीला (जरी त्यांच्या धर्माने त्यास मनाई केली असली तरी) विशेष विवाह कायद्याने दिलेली आहे, परंतु मुस्लीम कायद्यांतर्गत त्याच्या धर्माने आधीपासूनच परवानगी दिलेल्या आणि समाजात सामान्य प्रथा असलेल्या ‘सख्ख्या चुलत भावाशी लग्न’ या बाबीला मात्र सध्याच्या ‘धर्मनिरपेक्ष’ म्हणवणाऱ्या कायद्याचा अटकाव आहे. त्यातच ‘हिंदू विवाह कायद्या’अंतर्गत, प्रतिबंधित नात्यांचा नियम प्रथेच्या आधारावर शिथिल केला जाऊ शकतो (उदाहरणार्थ हिंदूच्या काही समूहांत मामेबहिणीशी आतेभाऊच लग्न करू शकतो पण आतेबहिणीशी लग्न संभवत नाही, याउलट काही समूहांत मात्र आते-मामे भावंडांची लग्ने होतात), परंतु विशेष विवाह कायद्यामध्ये ‘प्रथेच्या आधारे सूट’ अशी मुभा नाही.
आणीबाणीच्या दिवसांमध्ये, विशेष विवाह कायद्यात अशी सुधारणा करण्यात आली होती की त्याअंतर्गत विवाह करणारे दोन्ही पक्ष हिंदू असल्यास त्यांच्या मालमत्तेचे नियंत्रण भारतीय उत्तराधिकार कायद्याद्वारे न केले जाता, हिंदू उत्तराधिकार कायद्याद्वारे केले जाईल. या प्रतिगामी पावलासंदर्भात कोणत्याही न्यायालयाने कधीही प्रश्न विचारलेला नाही. याउलट, मनेका गांधी खटल्यात (१९८५) त्यावर घेतलेला आक्षेप दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी या (आणीबाणीकालीन) तरतुदीच्या उत्साही बचावानंतर फेटाळून लावला होता.
संपूर्ण राष्ट्राला कौटुंबिक हक्क आणि वारसाहक्क यांबाबतच्या एकाच कायद्याखाली ठेवण्यात काहीच गैर नाही. मात्र ‘कायद्यासमोर समानता’ या घटनात्मक तत्त्वाचे आणि ‘कायद्याच्या समान संरक्षणाची घटनात्मक हमी’ देणाऱ्या तरतुदीचे पालन करून हे केले पाहिजे. त्यामुळे ‘विशेष विवाह कायद्या’तील विवाहास प्रतिबंधित बाबींच्या तरतुदीमध्ये योग्य ती सुधारणा केली जावी आणि हिंदूंनी जरी ‘विशेष विवाह कायद्या’खाली विवाह केला असला तरी त्यांना ‘भारतीय उत्तराधिकार कायद्या’ऐवजी हिंदू उत्तराधिकार कायदाच लागू होईल अशी मर्यादा घालणारी १९७६ सालची दुरुस्ती रद्दबातल ठरली पाहिजे. अशा प्रकारे सुधारित केलेला हा कायदा देशाच्या प्रत्येक भागात अमलात आणला गेला पाहिजे. ज्या दिवशी हे केले जाईल, त्या दिवशी ‘संपूर्ण भारताच्या भूभागातील नागरिकांसाठी समान नागरी संहितेचे’ संवैधानिक वचन पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल उचलले जाईल.
लेखक कायद्याचे प्राध्यापक तसेच भारतीय विधि आयोगाचे माजी सदस्य आहेत. त्यांनी कायद्यांविषयी लिहिलेल्या अनेक पुस्तकांमध्ये हिंदू व मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यांवरील पुस्तकांचाही समावेश आहे.
धर्मनिरपेक्ष ‘नोंदणी पद्धती’ने विवाह करू इच्छिणाऱ्यांसाठी भारतात ‘विशेष विवाह कायदा- १९५४’ लागू आहेच. परंतु या कायद्याखालील विवाहानंतर वारसाहक्काचे नियम कोणते, याविषयी मात्र आणीबाणीकाळात लागू झालेला बदल कायम आहे, तसेच राज्यांना आपापले ‘समान नागरी कायदे’ आणता येणे कठीण असून त्याआधी १९५४ च्या कायद्याची व्याप्ती तरी वाढवली पाहिजे..
आपापल्या राज्यापुरता ‘समान नागरी कायदा’ राबवण्याचे काही राज्यांनी अलीकडेच जाहीर केले, त्यामुळे पुन्हा समान नागरी कायद्याविषयीची चर्चा सुरू कायदेपंडितांच्या वर्तुळांतही सुरू झाली. राज्य-स्तरीय ‘समान नागरी कायदा’ करणे वा राबवणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ शी प्रथमदर्शनी विसंगत असल्याचे दिसते. या अनुच्छेदात म्हटले आहे की राज्य ‘भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात’ नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल. या वाक्प्रचारात प्रस्तावित कायद्याचे स्वरूप आणि व्याप्ती अखिल भारतीयच असेल आणि असायला हवी, हे दुर्लक्षित करता येण्यासारखे नाही. राज्यघटनेनुसार, कौटुंबिक आणि उत्तराधिकार कायदे केंद्र आणि राज्ये या दोघांच्याही अधिकारक्षेत्रात, म्हणजे ‘समावर्ती सूची’ आहेत, परंतु संपूर्ण देशात समान प्रमाणात लागू होणारा कायदा फक्त संसदेद्वारेच लागू केला जाऊ शकतो. अल्पसंख्याकांशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा आणण्याविषयी राज्ययंत्रणेच्या निष्क्रियतेवर जेव्हाजेव्हा बोट ठेवले, तेव्हा न्यायपीठाचाही रोख नेहमीच केंद्र सरकारकडे राहिला आहे.
घटनात्मक उद्दिष्टाची पूर्तता करण्याचे पहिले पाऊल म्हणून संसदेने १९५४ मध्ये एकसमान नागरी विवाह कायदा म्हणून ‘विशेष विवाह कायदा’ संमत आणि लागू केला. कोणत्याही समुदाय-विशिष्ट कायद्याची जागा न घेता, हा कायदा सर्व नागरिकांना धर्मनिरपेक्ष पर्याय म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आला. कोणताही पुरुष आणि स्त्री, मग ते समान किंवा भिन्न धर्माचे असले तरी, नागरी विवाहाची निवड करू शकतात. विद्यमान धार्मिक विवाहदेखील या कायद्यांतर्गत नोंदणी करून स्वेच्छेने नागरी विवाहांमध्ये रूपांतरित केले जाऊ शकतात. त्या कायद्याच्या कलम २१ मध्ये असे नमूद केले आहे की, ज्या जोडप्यांनी या कायद्याच्या तरतुदींनुसार विवाह केला आहे त्यांचे वंशज, त्यांच्या मालमत्तेच्या संदर्भात, १९२५ च्या भारतीय उत्तराधिकार कायद्यातील धर्म-तटस्थ प्रकरणाद्वारे शासित होतील. विशेष विवाह कायदा आणि भारतीय उत्तराधिकार कायदा हे दोन कायदे अशा प्रकारे, सर्व भारतीयांसाठी सारखेच राहणारे आहेत. त्या वेळचे कायदामंत्री सी. सी. बिस्वास यांनी याला ‘‘समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पहिले पाऊल’’ म्हटले होते.
हिंदू बौद्ध, जैन आणि शीख यांच्या धार्मिक विवाहांचे नियमन करण्यासाठी १९५५ मध्ये ‘हिंदू विवाह कायदा’ नावाचा एक नवीन कायदा लागू करण्यात आला. १९५५ च्या त्या कायद्यात समाविष्ट असलेल्यांच्या मालमत्तेसाठी त्यापुढील वर्षी ‘हिंदू उत्तराधिकार कायदा’ लागू झाला. या हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम २९ (४) मध्ये स्पष्ट केले आहे की ‘‘या कायद्यात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा ‘विशेष विवाह कायदा- १९५४’ मध्ये असलेल्या तरतुदींवर परिणाम होणार नाही’’. १९५४ कायदा आणि १९२५ पासूनचा ‘भारतीय उत्तराधिकार कायदा’ हे दोन्ही, धर्मनिरपेक्ष कायदे म्हणून १९५५, ५६ च्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतरही हिंदू कायद्याद्वारे शासित लोकांसाठी उपलब्ध राहिले.
विशेष विवाह कायदा आणि (त्याला जोडलेला) भारतीय उत्तराधिकार कायदा संपूर्ण देशात लागू होत नाही — तसेच १९५५, ५६ चा हिंदू कायदा कायदा लागू होत नाही. १९६० च्या दशकाच्या सुरुवातीला जेव्हा गोवा, दमण आणि दीव हे टापू पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त झाले तेव्हा संसदीय कायद्याने, १८६७ च्या पुरातन पोर्तुगीज नागरी संहिता ‘सक्षम प्राधिकरणाद्वारे दुरुस्ती किंवा रद्द करेपर्यंत’ लागू करण्याची तरतूद केली होती. तो १५५ वर्षे जुना विदेशी कायदा, त्यांच्या मूळ देशातही लागू नाही, तरीही भारताच्या या भागांमध्ये भारतीय नागरिकांवर अंमल करू शकतो. पुद्दुचेरीमध्ये – जे गोवा, दमण आणि दीवच्याही आधी मुक्त झाले – रेनाँकंट्स नावाचा नागरिकांचा एक मोठा समूह (ज्यांच्या पूर्वजांनी फ्रेंच राजवटीत वैयक्तिक कायदा सोडून दिला होता) अजूनही २१८ वर्षे जुन्या फ्रेंच नागरी संहितेनुसार, १८०४ च्या नियमानुसार शासित आहेत. असे म्हणावे लागते कारण, भारतातील सर्व केंद्रीय कौटुंबिक कायदा अधिनियमांमध्ये, या प्रदेशांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातून वगळण्याच्या तरतुदी दिसतात.
समान नागरी कायदा लागू करण्याचे घटनात्मक उद्दिष्ट एकीकडे आणि देशाच्या काही भागांमध्ये भारतीय नागरिकांसाठी कालबाह्य परदेशी कायद्यांचा सातत्यपूर्ण वापर दुसरीकडे, अशी परिस्थिती आपल्याकडे आहे. समजा, समान नागरी कायदा राज्येसुद्धा आपापल्या स्तरावर लागू करू शकतात असे मान्य जरी केले, तर कधी तरी देशव्यापी समान नागरी कायदा हवाच आहे म्हणून प्राधान्यक्रम असायला हवा तो आधी या प्रदेशांतले जुने परकीय (ब्रिटिशेतर) कायदे रद्द करण्याला. म्हणजे मग, त्यांच्या जागी देशात सर्वत्र लागू असलेल्या केंद्रीय विवाह आणि उत्तराधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करता येईल. हे तर्कसंगत पाऊल उचलण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये कारण गोवा केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या आधिपत्याखाली आहे आणि दमण, दीव आणि पुद्दुचेरी (केंद्रशासित प्रदेश म्हणून) देखील त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात आहेत. या ठिकाणी केंद्रीय कौटुंबिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणे अधिक तर्कसंगत असेल कारण २०१९ मध्ये, केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याची फेररचना करून जम्मू- काश्मीर आणि लडाख असे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले, तेव्हा या नागरी कायद्यांचाही विस्तार केला आणि तो करताना, जम्मू-काश्मीर राज्यात लागू असलेले कायदे रद्दबातल केले – जरी ते पोर्तुगीज आणि फ्रेंच कायदे नव्हते, तरीही.
अर्थात, नागरी- धर्मनिरपेक्ष विवाहाची मुभा देणारा ‘विशेष विवाह कायदा’ काही बाबींमध्ये स्पष्टपणे भेदभाव करणारा आहे. त्या कायद्यात, निषिद्ध बाबींची यादी (कोणते नातेवाईक एकमेकांशी विवाह करू शकत नाहीत) ही हिंदू विवाह कायद्याचीच नक्कल ठरणारी आहे. या यादीत हिंदू विवाह कायद्याच्या विपरीत बाब विशेष विवाह कायद्यात एकमेव आढळते, ती म्हणजे ‘सगोत्र’ नातेसंबंधांच्या मर्यादेत वाढ. दूरच्या चुलत भावंडांशी नोंदणी पद्धतीने म्हणजेच ‘विशेष विवाह कायदा- १९५४’ नुसार विवाह होऊ शकतो. ही मुभा हिंदू मुलाला वा मुलीला (जरी त्यांच्या धर्माने त्यास मनाई केली असली तरी) विशेष विवाह कायद्याने दिलेली आहे, परंतु मुस्लीम कायद्यांतर्गत त्याच्या धर्माने आधीपासूनच परवानगी दिलेल्या आणि समाजात सामान्य प्रथा असलेल्या ‘सख्ख्या चुलत भावाशी लग्न’ या बाबीला मात्र सध्याच्या ‘धर्मनिरपेक्ष’ म्हणवणाऱ्या कायद्याचा अटकाव आहे. त्यातच ‘हिंदू विवाह कायद्या’अंतर्गत, प्रतिबंधित नात्यांचा नियम प्रथेच्या आधारावर शिथिल केला जाऊ शकतो (उदाहरणार्थ हिंदूच्या काही समूहांत मामेबहिणीशी आतेभाऊच लग्न करू शकतो पण आतेबहिणीशी लग्न संभवत नाही, याउलट काही समूहांत मात्र आते-मामे भावंडांची लग्ने होतात), परंतु विशेष विवाह कायद्यामध्ये ‘प्रथेच्या आधारे सूट’ अशी मुभा नाही.
आणीबाणीच्या दिवसांमध्ये, विशेष विवाह कायद्यात अशी सुधारणा करण्यात आली होती की त्याअंतर्गत विवाह करणारे दोन्ही पक्ष हिंदू असल्यास त्यांच्या मालमत्तेचे नियंत्रण भारतीय उत्तराधिकार कायद्याद्वारे न केले जाता, हिंदू उत्तराधिकार कायद्याद्वारे केले जाईल. या प्रतिगामी पावलासंदर्भात कोणत्याही न्यायालयाने कधीही प्रश्न विचारलेला नाही. याउलट, मनेका गांधी खटल्यात (१९८५) त्यावर घेतलेला आक्षेप दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी या (आणीबाणीकालीन) तरतुदीच्या उत्साही बचावानंतर फेटाळून लावला होता.
संपूर्ण राष्ट्राला कौटुंबिक हक्क आणि वारसाहक्क यांबाबतच्या एकाच कायद्याखाली ठेवण्यात काहीच गैर नाही. मात्र ‘कायद्यासमोर समानता’ या घटनात्मक तत्त्वाचे आणि ‘कायद्याच्या समान संरक्षणाची घटनात्मक हमी’ देणाऱ्या तरतुदीचे पालन करून हे केले पाहिजे. त्यामुळे ‘विशेष विवाह कायद्या’तील विवाहास प्रतिबंधित बाबींच्या तरतुदीमध्ये योग्य ती सुधारणा केली जावी आणि हिंदूंनी जरी ‘विशेष विवाह कायद्या’खाली विवाह केला असला तरी त्यांना ‘भारतीय उत्तराधिकार कायद्या’ऐवजी हिंदू उत्तराधिकार कायदाच लागू होईल अशी मर्यादा घालणारी १९७६ सालची दुरुस्ती रद्दबातल ठरली पाहिजे. अशा प्रकारे सुधारित केलेला हा कायदा देशाच्या प्रत्येक भागात अमलात आणला गेला पाहिजे. ज्या दिवशी हे केले जाईल, त्या दिवशी ‘संपूर्ण भारताच्या भूभागातील नागरिकांसाठी समान नागरी संहितेचे’ संवैधानिक वचन पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल उचलले जाईल.
लेखक कायद्याचे प्राध्यापक तसेच भारतीय विधि आयोगाचे माजी सदस्य आहेत. त्यांनी कायद्यांविषयी लिहिलेल्या अनेक पुस्तकांमध्ये हिंदू व मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यांवरील पुस्तकांचाही समावेश आहे.
