आर्थिक क्षमतेच्या पराभवाची कबुली

अर्थकारणात धोरणाइतकेच ध्येयांना महत्त्व असते. ध्येयपूर्तीसाठी मार्ग असतो तो उद्दिष्टपूर्तीचा.. पण उद्दिष्टे नुसती जाहीर करून नाही चालत. ती पूर्ण करावी लागतात. नाही केली, तर लोक ध्येयाबाबतसुद्धा शंका घेऊ लागतात! हे सारे लक्षात ठेवून जर यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा विचार केला, तर काय दिसते? आपल्या ‘अर्थनीती’मागच्या नैतिक बळाची ही एक चिकित्सा..

भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या दोन दशकांत प्रथमच दलदलीत फसलेली असल्याचा संदर्भ यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला असल्यामुळे, दलदलीप्रमाणेच येथेही ‘जोर लावून बाहेर येण्या’चे प्रयत्न फसणार, हेही उघड होते. आर्थिक अशक्ततेची कारणे एखाददोन नसून भरपूर कारणांच्या, एकमेकांत गुंतलेल्या गाठींचे जाळेच दिसून येते. या गाठी वेळच्या वेळी सोडवण्याचा प्रयत्न झाला नाही, म्हणून आता विस्तारशील वित्तीय धोरणाचे हाकारे दिले गेले. परंतु आपल्या देशाची आर्थिक अवस्था पाहता ‘विस्तारशील वित्तीय धोरण’ हे ऐकायला छान वाटते; पण राज्यांचे संचित तोटे एकत्र करून आजवरचे वित्तीय धोरण विस्तारशीलच ठरते, हे माजी केंद्रीय अर्थसचिव सुभाष गर्ग तसेच इतरांनीही म्हटले आहे. किंवा, ‘ग्रामीण भागातील मागणीत वाढ करणे’ हा उपाय आहे; पण ‘मनरेगा’ आणि त्यामागल्या प्रशासकीय यंत्रणेला कमकुवत करण्यातच गेली पाच वर्षे आपण धन्यता मानत असू, तर त्यानंतरच्या वर्षभरात कशी वाढणार मागणी?

तसाच तिसरा उपाय म्हणजे भांडवल ओतायचे आणि पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत करायच्या. हाही छानच; गेल्या १५ वर्षांत आपण पायाभूत सुविधा प्रचंड प्रमाणावर वाढवताना त्यासाठी भांडवल ‘ओतणाऱ्या’ वित्तसंस्थांना वाऱ्यावरच सोडले होते आणि या भांडवलाचा ओघ कायम राहील अशी व्यवस्थाच केलेली नव्हती, हाही प्रश्नच आहे त्याचे काय करायचे? बरे, समजा केलाच आज खर्च, तरी त्याचा सुपरिणाम दिसण्यासाठी काही वर्षे जावीच लागणार. जर आपण ऊर्जानिर्मिती वा घरबांधणीसारख्या कळीच्या पायाभूत क्षेत्रांना ठरावीक वित्तपुरवठा सतत होण्याची तजवीज केली असती, तर ‘काही वर्षे जावीच लागणार’ याचे काहीच वाटले नसते आपल्याला.. पण इथेही दिसते काय? गेल्या सहा वर्षांमध्ये ऊर्जा क्षेत्रात ‘आश्वासक सुधारणा’ होत असल्याचे आपण ऐकतो, पण याही क्षेत्राला वित्तपुरवठय़ाची भ्रांत आहेच की नाही?

बँकांच्या दु:स्थितीला तर कोणी वालीच नसल्यासारखे दिसते. या दु:स्थितीबाबत २०१४ आधीचे सरकार ‘ढोंगी, लबाड’ होते, असे ऐकवून गेल्या सहा वर्षांतील संथ कृतीवर पांघरूण जरूर घालता येईल का? भारताचा बचत-दर वर्षांगणिक घटतो आहे त्याचे काय? भांडवलाचा ओघ कायम राखणे आणि निर्यातक्षमता वाढवणे ही उद्दिष्टे चांगलीच, पण विनिमय दराच्या धोरणातून त्यामधला अंतर्विरोध स्पष्ट होतो त्याचे काय? शिवाय, करमहसुलाची उद्दिष्टपूर्ती सातत्याने चुकत असताना ‘सुसंगत कर धोरण’ आखण्यात काही अर्थ आहे का? स्वदेशी आणि जागतिकीकरण यांची सांगड कशी घालणार? या प्रश्नांप्रमाणेच सरकारला धोरणातला सुसंगतपणा आणि नियंत्रण या दोनपैकी नेमके काय हवे आहे, हा प्रश्न सध्या महत्त्वाचा ठरतो.

संस्थात्मक बाजूकडे पाहू. केंद्र- राज्य समतोल कायम राखणारी निधीवाटप रचना नव्या वित्त आयोगाने बदलली, तर ‘सहकारी संघराज्य’ या संकल्पनेचे काय होणार? दिवाळखोरी-नादारी संहिता हे वास्तविक चांगले पाऊल, पण सरकारचा त्याविषयीचा दृष्टिकोन अन्य अनेक घोषणांप्रमाणेच, विरक्त दिसतो. भारतासंबंधी आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेबद्दल स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते आहे. ‘एलआयसी’सारख्या मोठय़ा सार्वजनिक  संस्थेशी निव्वळ सरकारच्या अल्पकालीन लाभासाठी खेळ केला जातो आहे.

उपभोग्य खर्च आणि भांडवलाचा ओघ हे दोन्ही वाढवण्याची यंदाच्या अर्थसंकल्पाची उद्दिष्टे असूनही अर्थमंत्र्यांनी त्याविषयीच्या तरतुदी मात्र बिचकतच केलेल्या दिसतात; त्यामागे स्पष्टच सांगायचे तर, या सरकारच्या अंमलबजावणी क्षमतेबाबत कुणालाच- अगदी सरकारमध्येही- आत्मविश्वास राहिलेला नाही, हेच कारण असावे. असेल कार्यक्षमता, तर अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात ती दिसत कशी नाही? शिक्षण आणि संरक्षण यांच्या तरतुदींची आबाळ सुरू आहेच, पण ‘आरोग्य’चा डोलाराही विम्यासारख्या अस्पष्ट पायावरच उभा आहे. ठामपणे काही ठरवून त्या दिशेने अर्थव्यवस्था वळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसतच नाही, हे कसे? अखेर, नीतिमत्ता स्पष्ट करण्यासाठी भगवद्गीतेचा आधार उपयोगी पडेल हे खरे;  पण आर्थिक गणितांमध्ये हेतू चांगला होता किंवा कसे यापेक्षा उत्तर काय आले आणि ताळा झाला का यालाच महत्त्व असणार.

अर्थसंकल्पाने ‘पिण्यायोग्य पाणी’ हा प्राधान्यक्रम घोषित केला आहे, तो प्रशंसनीयच आहे. त्याचे परिणाम दीर्घकालीन आहेत. मात्र हा अर्थसंकल्प, जुन्या ‘पंचवार्षिक योजनां’सारखा आहे.. उद्दिष्टे चांगली, पण अंमलबजावणीचा कृती कार्यक्रम नाही. जमिनीच्या नोंदींचे संगणकीकरण वगैरेबाबत तो आहे, पण तिथेही अंमलबजावणीचा प्रश्न आहेच.

कठीण समय येता कोण कामास येतो? याची दोन उत्तरे अर्थसंकल्पातून दिसली. पहिले उत्तर- ‘सरस्वती- सिंधू संस्कृती’चा उद्यमशील वारसा! तो महान आहेच, पण २१व्या शतकातील अर्थव्यवस्थेसाठी त्यात बदल व्हावे लागतील ना? दुसरे उत्तर दिसले, ते राज्याकडून सतत काही ना काही सवलती मागत राहणाऱ्यांच्या मानसिकतेला सुखावणे, हे आहे.

या सवलतींचा पाया खरोखरच ‘आर्थिक व सामाजिक न्याय’ हाच असता, तर सवलती देणे योग्यच. पण इथे ‘ओरडणाऱ्यांना खूश राखणे’ एवढेच कारण दिसते.. उद्योजक वैतागलेले आहेत, मग करा कंपनी कर कमी. तरीही उद्योजक वैतागलेलेच राहतील, मग लाभांश कर कंपनीऐवजी लाभांशधारकाकडून वसूल करू. त्याने व्यक्तींना त्रास होणार, शिवाय अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट तर ‘कररचनेत सुसूत्रता, सोपेपणा आणणे’ हेसुद्धा. तरीही मग, व्यक्तींना- विशेषत: मध्यमवर्गीयांना- खूश ठेवण्यासाठी म्हणून ‘प्राप्तिकर कमी’ केल्याच्या घोषणा.. त्याने खरोखर कर कमी होणार का हा प्रश्न आहेच आणि त्यासह अन्य अनेक प्रश्नांची उत्तरे हळूहळू मिळतीलच. पण घोषणा आणि कृती यांमधला विरोधाभास अर्थसंकल्पीय भाषणातच उघड झाला, तो शेतकऱ्यांविषयीच्या घोषणांमुळे. शेतकऱ्यांना यातून प्रत्यक्षात फारच कमी मिळणार, हा मुद्दा आहेच. पण त्याहीपेक्षा इथे मांडण्याचा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, खूश केल्यासारखे दाखवायचे, या जुन्या नोकरशाही मानसिकतेतून आपण बाहेर पडलेलो नाही. खरोखरच्या प्रश्नांना आपण भिडत नसून, त्या प्रश्नांची चर्चा कमी करण्यापुरतेच उपाय आपण योजत आहोत.

मग ‘अर्थसंकल्प निराशा करणारा आहे’ असा ठरावीक निष्कर्ष काढायचा का? – ते मात्र, तुम्ही अपेक्षा काय केली होती, यावर अवलंबून आहे. अर्थसंकल्पाने चित्रविचित्र ‘सुधारणां’च्या नावाखाली अर्थव्यवस्थेवर घाला तरी घातलेला नाही, याविषयीचे समाधान हे मोठे असू शकते. किंवा, अर्थव्यवस्था खरोखरच सुधारायची असेल तर अंमलबजावणीची यंत्रणा सुधारली पाहिजे, केवळ अर्थसंकल्प भला/बुरा असल्याने काहीच फरक पडत नाही, असेही आपण म्हणू शकतो.

पण आणखी एक समस्या आहे. सरकार जे काही ‘यश’ म्हणून रेटून सांगत असते, त्यावर सरकार स्वत:च विश्वास ठेवू लागल्याची ही समस्या आहे.. असे झाले की मग, अर्थव्यवस्थेपुढले प्रश्न दिसेनासे होतात आणि कोणत्या प्रश्नांवर उपाय केले पाहिजेत हेही कळेनासे होते.

तेव्हा, अर्थसंकल्प धाडसी नाही, अशी टीका ठीक; पण ‘आम्हाला धाडस नव्हतेच करायचे’ असे तर अर्थमंत्रीही म्हणू शकतात. त्याहीपेक्षा खेदाची बाब म्हणजे, हा अर्थसंकल्प एक प्रकारे पराभवाची कबुली देणारा आहे : एकविसाव्या शतकात सांगण्यासारखे आमच्याकडे काही नाही, म्हणून आम्ही आता ‘सरस्वती- सिंधू संस्कृती’ला आवाहन करीत आहोत.

लेखक ज्येष्ठ राजकीय विचारवंत आणि द इंडियन एक्स्प्रेसच्या संपादकीय लेखक वृंदात कार्यरत आहेत.