|| अमेय पिंपळखरे
सौरऊर्जेच्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला गेल्या काही वर्षांत चालना मिळाली खरी; परंतु २०१९-२० या आणि त्यापुढील आर्थिक वर्षांत या क्षेत्रातदेखील मंदीचे सावट दिसून येते. विजेला मागणी कमी, राज्य वीज वितरण मंडळांची वसुली कमी, ही अप्रत्यक्ष कारणे आणि केंद्र व राज्य सरकारांकडून ‘स्वस्त विजे’चा त्यासाठी आग्रह, त्यामुळे गुंतवणूक-परताव्याचे चुकणारे गणित ही प्रत्यक्ष कारणे यामागे असू शकतात.. याहीपेक्षा चिंताजनक आहे ती दर्जाशी तडजोड!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने हरितऊर्जेच्या उत्पादनाविषयीच्या कटिबद्धतेची ग्वाही वारंवार दिली आहे. येत्या काही वर्षांत भारत ४५० गिगावॅट इतक्या क्षमतेच्या बिगरजीवाश्म इंधनाची (नॉन-फॉसिल फ्युएल) निर्मिती करण्याची क्षमता प्राप्त करेल, असे विधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले. सन २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट अक्षय्य ऊर्जेची निर्मिती करण्याचे सध्याचे जे उद्दिष्ट आहे, त्यापेक्षा हे उद्दिष्ट अधिक महत्त्वाकांक्षी आहे. सखोल संशोधनातून हे सिद्ध झालेले आहे की, हवामान बदलाचा भारतावर तीव्र परिणाम होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन, या आव्हानावर मात करण्यासाठी भारताने अक्षय्य ऊर्जानिर्मितीवर अधिकाधिक भर देण्याचे ठरवले आहे.
सध्याची भारताची हरितऊर्जा निर्माण करण्याची क्षमता फक्त ६५ गिगावॅट इतकीच आहे, म्हणजे आपण आपल्या सध्याच्या निश्चित उद्दिष्टांच्या तुलनेतही पिछाडीवरच आहोत. गेल्या काही वर्षांत कोळसा आणि नैसर्गिक वायूच्या दरात होत चाललेल्या दरवाढीमुळे औष्णिक ऊर्जा क्षेत्रातदेखील मंदी निर्माण झाली आहे. यामुळेच सौरऊर्जेच्या माध्यमातून हरितऊर्जेच्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळाली. परंतु २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत या क्षेत्रातदेखील मंदीचे सावट दिसून येत आहे.
भारताने अलीकडच्या काही वर्षांत, सौरऊर्जेचे दरदेखील कमी ठेवता येतात, हे जगाला दाखवून दिले होते. अर्थात, हा दर आणखी कमी असावा, अशी भारतातील राज्य सरकारांची अपेक्षा होती. परंतु कमी दराची बोली लावून कमी दर्जाचे घटक वापरणाऱ्या काही प्रकल्पकर्त्यांना मात्र यामुळे तग धरणे अशक्य वाटू लागले. अनेक राज्यांतील वीज वितरण कंपन्या (डिस्कॉम्स) सौर प्रकल्पांकडून केला जाणारा वीज खरेदी करार तंतोतंत पाळत नसत. या वीज वितरण कंपन्यांनी प्रकल्पधारकांची गेल्या संपूर्ण वर्षांतील वीज बिलेदेखील थकीत ठेवली आहेत. अगदी अलीकडेच, आंध्र प्रदेश सरकारने अशा प्रकल्पधारकांना ‘एक तर दर कमी करा किंवा वीजनिर्मिती थांबवा’ अशी सूचना दिली. यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघ कमी झाला.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षांत सरकारने आयोजित केलेल्या लिलावात एक तर कमी सदस्यांनी बोली लावली किंवा ज्यांनी लिलावाद्वारे हा प्रकल्प मिळवला त्यांनी तो पुन्हा रद्द केला. राज्य सरकार २.५० ते २.८० रु. प्रति युनिट या दराने वीज घ्यायला तयार आहे, मात्र यामुळे उत्पादकांना मिळणारा नफा तर कमी होतोच, पण प्रकल्पांचा दर्जादेखील खालावतो आहे. तसेच प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची गतीदेखील कमी झाली आहे. आत्तापर्यंत, या वर्षांत २० गिगावॉट वीजनिर्मिती करू शकतील इतक्या क्षमतेच्या प्रकल्पांचा लिलाव झाला होता, पण त्यातील फक्त ०७ गिगावॉट क्षमतेचेच प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकले आहेत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मंदी आलेली असताना, कदाचित स्वच्छ ऊर्जेचे उद्दिष्ट गाठण्याला अंतिम प्राधान्य दिले जाऊ शकते.
भारतात निर्माण होणाऱ्या एकूण अक्षय्य ऊर्जेपैकी आंध्र प्रदेश ९.६ टक्के ऊर्जेची खरेदी करतो. देशातील अनेक प्रकल्पधारकांनी परदेशी गुंतवणूकदारांकडून झालेल्या स्वायत्त गुंतवणुकीच्या पाठबळावर हे प्रकल्प उभे केले आहेत. जर आंध्र प्रदेशने वीजखरेदी दरावर पुनर्वचिार करण्याचा निर्णय घेतला तर २१,००० कोटी रुपये किमतीची कर्जाऊ गुंतवणूक (म्हणजे ५.२ गिगावॉट क्षमतेचे ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प) धोक्यात येईल. यातच भर म्हणून, राज्य वितरण कंपन्याच्या वाढत्या थकीत रकमेमुळे परिस्थिती आणखीच बिकट होऊ शकते.
अक्षय्य ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांची जवळपास १०,००० कोटी रुपये इतकी रक्कम, राज्य वितरण कंपन्यांनी थकीत ठेवली आहे. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि तेलंगणा या तीन राज्यांचेच ६,५०० कोटी रुपयांचे बिल थकीत असून गेल्या १३ महिन्यांत त्यांनी एकदाही देय रक्कम जमा केलेली नाही. भारतातील ऊर्जा क्षेत्राचे भविष्य हे अशा राज्यांतील वीज वितरण कंपन्यांच्या सुधारणेवर अवलंबून आहे. या ठिकाणी अचानक आणि अनिश्चित धोरणात्मक बदल केले जातात. उत्तर प्रदेशदेखील अक्षय्य ऊर्जेच्या दराबाबत पुनर्वचिार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. गुजरात आणि राजस्थानसारखी राज्ये राज्यांतर्गत वीज हस्तांतरणाच्या धोरणात बदल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मात्र यामुळे ही दोन राज्ये इतर राज्यांना अक्षय्य ऊर्जा विकणे बंद करतील, जे राज्य वितरण कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्टय़ा धोक्याचे ठरू शकते.
तसेच सौरऊर्जानिर्मितीच्या बाबतीत आघाडीवर असणाऱ्या देशांकडे, सौरऊर्जा संशोधन आणि विकास, निर्मिती आणि उपयोजन याची एक समांतर व्यवस्था आहे. याउलट भारतात मात्र सौरऊर्जा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आणि निर्मितीच्या बाबतीत कोणतेही नावीन्यपूर्ण संशोधन होत नाही. अशा प्रकारच्या उपकरणांच्या खरेदीसाठी भारत आजही चीन, व्हिएतनाम यांसारख्या देशांवर अवलंबून आहे. जर्मनीमध्ये अक्षय्य ऊर्जेद्वारे होणाऱ्या वीजनिर्मितीचे प्रमाण हे ४६ टक्के आहे तर हाच आकडा चीनमध्ये २६ टक्के इतका आहे. जगभरातील अनेक देश आज अखेरीस अक्षय्य ऊर्जास्रोतांपासून वीजनिर्मिती करीत आहेत, परंतु भारत मात्र याबाबत अजून पिछाडीवर राहिला आहे.
भारतात बहुतांश सोलर पॅनेल्स हे आयात केलेले असल्याने, त्यातील चलन जोखमीमुळेदेखील मोडय़ूलच्या किमतीमध्ये चढ-उतार होत राहतो. नियामक समस्या आणि वित्तपुरवठय़ाची उपलब्धता यामुळे अक्षय्य ऊर्जा प्रकल्पातील व्यवहार अधिक गुंतागुंतीचा होतो. खासगी समभाग गुंतवणूक ही अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देते आणि २०१८-१९ मध्ये हीच गुंतवणूक सातत्याने कमी राहिली आहे. त्यातच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ‘तीन रुपये प्रति युनिट’पेक्षा कमी दराने वीज उपलब्ध करून देऊ शकतील अशा अक्षय्य ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांना कर्ज देण्यास नकार दिला. वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक दुरवस्था आणि अनिश्चित नियामक धोरणे यामुळे गुंतवणूकदार हवालदिल झाले असून त्यांना यातून परतावा न मिळण्याचा गंभीर धोका दिसतो.
सौरऊर्जा प्रकल्पांना त्वरित संधी देण्याच्या घाईत भारतात निकृष्ट दर्जाचे सोलर पॅनेल्स वापरले जात आहेत. सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या कामगिरीचा उपलब्ध डाटा पाहिल्यास अशा पॅनेल्सद्वारे निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेच्या क्षमतेत मोठय़ा प्रमाणात घसरण होत असल्याचे दिसते. मोडय़ूलच्या विश्वासार्हतेबाबत जेव्हा भारतभर सर्वेक्षण करण्यात आले तेव्हा, ‘आयआयटी-मुंबई’ने केलेल्या सर्वेक्षणातून ‘सोलर फोटोव्होल्टाइक सेल्स्’च्या दर्जेच्या समस्येकडे लक्ष वेधले गेले होते. या अभ्यासात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, मोडय़ूल निवडताना, त्याच्या उत्पादकांची पडताळणी करताना आणि आयात केलेल्या मोडय़ूल्सच्या दर्जाची स्वतंत्र तपासणी करत असताना योग्य ते परिश्रम घेणे आवश्यक आहे. भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या मोडय़ूल्सबाबत सरकारचे निकष हे परिपूर्ण नाहीत. यात वापरल्या जाणाऱ्या सिलिकॉनचा दर्जादेखील तपासला जात नाही. सौरऊर्जा प्रकल्पधारकांनी जर उत्तम दर्जाचे मोडय़ूल्स वापरले तर जितक्या कमी दराची बोली लावली जाते तितक्या कमी दरात वीजनिर्मिती करणे त्यांना शक्य होणार नाही. विशेषत: मोठय़ा प्रमाणात ऊर्जावापर असलेल्या उद्योगामध्येदेखील ऊर्जेच्या वाढत्या मागणी अपेक्षेपेक्षा कमीच आहे. अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रावरील भार वाढण्यामागचे हे एक कारण आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये ऊर्जेच्या मागणीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १३ टक्क्यांनी घट झाली, गेल्या १२ वर्षांतील हा सर्वात नीचांकी दर आहे. वितरण कंपन्या महागडय़ा दरात वीज विकत घेत आहेत आणि त्यांच्यावरील राजकीय दबावामुळे ग्राहकांसाठीच्या वीजदरात वाढ करण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. विजेच्या मागणीत वाढ झाली नाही तर, राज्य आणि वीज उत्पादकांमधील देय रक्कम दीर्घकाळासाठी प्रलंबित राहील आणि हे चक्र असेच सुरू राहिल्यास त्यांच्यातील व्यवहार कुंठित होतील. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्थेने उचल खाल्ल्यास विजेची मागणी मोठय़ा प्रमाणात वाढू शकते. असे झाले तरच या क्षेत्रात काही बदल होण्याची शक्यता आहे.
लेखक शाश्वत ऊर्जा अभियांत्रिकीचे पदव्युत्तर पदवीधर व अभ्यासक आहेत.
ईमेल : ameya.pimpalkhare @gmail.com
सौरऊर्जेच्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला गेल्या काही वर्षांत चालना मिळाली खरी; परंतु २०१९-२० या आणि त्यापुढील आर्थिक वर्षांत या क्षेत्रातदेखील मंदीचे सावट दिसून येते. विजेला मागणी कमी, राज्य वीज वितरण मंडळांची वसुली कमी, ही अप्रत्यक्ष कारणे आणि केंद्र व राज्य सरकारांकडून ‘स्वस्त विजे’चा त्यासाठी आग्रह, त्यामुळे गुंतवणूक-परताव्याचे चुकणारे गणित ही प्रत्यक्ष कारणे यामागे असू शकतात.. याहीपेक्षा चिंताजनक आहे ती दर्जाशी तडजोड!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने हरितऊर्जेच्या उत्पादनाविषयीच्या कटिबद्धतेची ग्वाही वारंवार दिली आहे. येत्या काही वर्षांत भारत ४५० गिगावॅट इतक्या क्षमतेच्या बिगरजीवाश्म इंधनाची (नॉन-फॉसिल फ्युएल) निर्मिती करण्याची क्षमता प्राप्त करेल, असे विधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले. सन २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट अक्षय्य ऊर्जेची निर्मिती करण्याचे सध्याचे जे उद्दिष्ट आहे, त्यापेक्षा हे उद्दिष्ट अधिक महत्त्वाकांक्षी आहे. सखोल संशोधनातून हे सिद्ध झालेले आहे की, हवामान बदलाचा भारतावर तीव्र परिणाम होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन, या आव्हानावर मात करण्यासाठी भारताने अक्षय्य ऊर्जानिर्मितीवर अधिकाधिक भर देण्याचे ठरवले आहे.
सध्याची भारताची हरितऊर्जा निर्माण करण्याची क्षमता फक्त ६५ गिगावॅट इतकीच आहे, म्हणजे आपण आपल्या सध्याच्या निश्चित उद्दिष्टांच्या तुलनेतही पिछाडीवरच आहोत. गेल्या काही वर्षांत कोळसा आणि नैसर्गिक वायूच्या दरात होत चाललेल्या दरवाढीमुळे औष्णिक ऊर्जा क्षेत्रातदेखील मंदी निर्माण झाली आहे. यामुळेच सौरऊर्जेच्या माध्यमातून हरितऊर्जेच्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळाली. परंतु २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत या क्षेत्रातदेखील मंदीचे सावट दिसून येत आहे.
भारताने अलीकडच्या काही वर्षांत, सौरऊर्जेचे दरदेखील कमी ठेवता येतात, हे जगाला दाखवून दिले होते. अर्थात, हा दर आणखी कमी असावा, अशी भारतातील राज्य सरकारांची अपेक्षा होती. परंतु कमी दराची बोली लावून कमी दर्जाचे घटक वापरणाऱ्या काही प्रकल्पकर्त्यांना मात्र यामुळे तग धरणे अशक्य वाटू लागले. अनेक राज्यांतील वीज वितरण कंपन्या (डिस्कॉम्स) सौर प्रकल्पांकडून केला जाणारा वीज खरेदी करार तंतोतंत पाळत नसत. या वीज वितरण कंपन्यांनी प्रकल्पधारकांची गेल्या संपूर्ण वर्षांतील वीज बिलेदेखील थकीत ठेवली आहेत. अगदी अलीकडेच, आंध्र प्रदेश सरकारने अशा प्रकल्पधारकांना ‘एक तर दर कमी करा किंवा वीजनिर्मिती थांबवा’ अशी सूचना दिली. यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघ कमी झाला.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षांत सरकारने आयोजित केलेल्या लिलावात एक तर कमी सदस्यांनी बोली लावली किंवा ज्यांनी लिलावाद्वारे हा प्रकल्प मिळवला त्यांनी तो पुन्हा रद्द केला. राज्य सरकार २.५० ते २.८० रु. प्रति युनिट या दराने वीज घ्यायला तयार आहे, मात्र यामुळे उत्पादकांना मिळणारा नफा तर कमी होतोच, पण प्रकल्पांचा दर्जादेखील खालावतो आहे. तसेच प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची गतीदेखील कमी झाली आहे. आत्तापर्यंत, या वर्षांत २० गिगावॉट वीजनिर्मिती करू शकतील इतक्या क्षमतेच्या प्रकल्पांचा लिलाव झाला होता, पण त्यातील फक्त ०७ गिगावॉट क्षमतेचेच प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकले आहेत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मंदी आलेली असताना, कदाचित स्वच्छ ऊर्जेचे उद्दिष्ट गाठण्याला अंतिम प्राधान्य दिले जाऊ शकते.
भारतात निर्माण होणाऱ्या एकूण अक्षय्य ऊर्जेपैकी आंध्र प्रदेश ९.६ टक्के ऊर्जेची खरेदी करतो. देशातील अनेक प्रकल्पधारकांनी परदेशी गुंतवणूकदारांकडून झालेल्या स्वायत्त गुंतवणुकीच्या पाठबळावर हे प्रकल्प उभे केले आहेत. जर आंध्र प्रदेशने वीजखरेदी दरावर पुनर्वचिार करण्याचा निर्णय घेतला तर २१,००० कोटी रुपये किमतीची कर्जाऊ गुंतवणूक (म्हणजे ५.२ गिगावॉट क्षमतेचे ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प) धोक्यात येईल. यातच भर म्हणून, राज्य वितरण कंपन्याच्या वाढत्या थकीत रकमेमुळे परिस्थिती आणखीच बिकट होऊ शकते.
अक्षय्य ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांची जवळपास १०,००० कोटी रुपये इतकी रक्कम, राज्य वितरण कंपन्यांनी थकीत ठेवली आहे. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि तेलंगणा या तीन राज्यांचेच ६,५०० कोटी रुपयांचे बिल थकीत असून गेल्या १३ महिन्यांत त्यांनी एकदाही देय रक्कम जमा केलेली नाही. भारतातील ऊर्जा क्षेत्राचे भविष्य हे अशा राज्यांतील वीज वितरण कंपन्यांच्या सुधारणेवर अवलंबून आहे. या ठिकाणी अचानक आणि अनिश्चित धोरणात्मक बदल केले जातात. उत्तर प्रदेशदेखील अक्षय्य ऊर्जेच्या दराबाबत पुनर्वचिार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. गुजरात आणि राजस्थानसारखी राज्ये राज्यांतर्गत वीज हस्तांतरणाच्या धोरणात बदल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मात्र यामुळे ही दोन राज्ये इतर राज्यांना अक्षय्य ऊर्जा विकणे बंद करतील, जे राज्य वितरण कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्टय़ा धोक्याचे ठरू शकते.
तसेच सौरऊर्जानिर्मितीच्या बाबतीत आघाडीवर असणाऱ्या देशांकडे, सौरऊर्जा संशोधन आणि विकास, निर्मिती आणि उपयोजन याची एक समांतर व्यवस्था आहे. याउलट भारतात मात्र सौरऊर्जा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आणि निर्मितीच्या बाबतीत कोणतेही नावीन्यपूर्ण संशोधन होत नाही. अशा प्रकारच्या उपकरणांच्या खरेदीसाठी भारत आजही चीन, व्हिएतनाम यांसारख्या देशांवर अवलंबून आहे. जर्मनीमध्ये अक्षय्य ऊर्जेद्वारे होणाऱ्या वीजनिर्मितीचे प्रमाण हे ४६ टक्के आहे तर हाच आकडा चीनमध्ये २६ टक्के इतका आहे. जगभरातील अनेक देश आज अखेरीस अक्षय्य ऊर्जास्रोतांपासून वीजनिर्मिती करीत आहेत, परंतु भारत मात्र याबाबत अजून पिछाडीवर राहिला आहे.
भारतात बहुतांश सोलर पॅनेल्स हे आयात केलेले असल्याने, त्यातील चलन जोखमीमुळेदेखील मोडय़ूलच्या किमतीमध्ये चढ-उतार होत राहतो. नियामक समस्या आणि वित्तपुरवठय़ाची उपलब्धता यामुळे अक्षय्य ऊर्जा प्रकल्पातील व्यवहार अधिक गुंतागुंतीचा होतो. खासगी समभाग गुंतवणूक ही अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देते आणि २०१८-१९ मध्ये हीच गुंतवणूक सातत्याने कमी राहिली आहे. त्यातच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ‘तीन रुपये प्रति युनिट’पेक्षा कमी दराने वीज उपलब्ध करून देऊ शकतील अशा अक्षय्य ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांना कर्ज देण्यास नकार दिला. वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक दुरवस्था आणि अनिश्चित नियामक धोरणे यामुळे गुंतवणूकदार हवालदिल झाले असून त्यांना यातून परतावा न मिळण्याचा गंभीर धोका दिसतो.
सौरऊर्जा प्रकल्पांना त्वरित संधी देण्याच्या घाईत भारतात निकृष्ट दर्जाचे सोलर पॅनेल्स वापरले जात आहेत. सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या कामगिरीचा उपलब्ध डाटा पाहिल्यास अशा पॅनेल्सद्वारे निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेच्या क्षमतेत मोठय़ा प्रमाणात घसरण होत असल्याचे दिसते. मोडय़ूलच्या विश्वासार्हतेबाबत जेव्हा भारतभर सर्वेक्षण करण्यात आले तेव्हा, ‘आयआयटी-मुंबई’ने केलेल्या सर्वेक्षणातून ‘सोलर फोटोव्होल्टाइक सेल्स्’च्या दर्जेच्या समस्येकडे लक्ष वेधले गेले होते. या अभ्यासात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, मोडय़ूल निवडताना, त्याच्या उत्पादकांची पडताळणी करताना आणि आयात केलेल्या मोडय़ूल्सच्या दर्जाची स्वतंत्र तपासणी करत असताना योग्य ते परिश्रम घेणे आवश्यक आहे. भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या मोडय़ूल्सबाबत सरकारचे निकष हे परिपूर्ण नाहीत. यात वापरल्या जाणाऱ्या सिलिकॉनचा दर्जादेखील तपासला जात नाही. सौरऊर्जा प्रकल्पधारकांनी जर उत्तम दर्जाचे मोडय़ूल्स वापरले तर जितक्या कमी दराची बोली लावली जाते तितक्या कमी दरात वीजनिर्मिती करणे त्यांना शक्य होणार नाही. विशेषत: मोठय़ा प्रमाणात ऊर्जावापर असलेल्या उद्योगामध्येदेखील ऊर्जेच्या वाढत्या मागणी अपेक्षेपेक्षा कमीच आहे. अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रावरील भार वाढण्यामागचे हे एक कारण आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये ऊर्जेच्या मागणीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १३ टक्क्यांनी घट झाली, गेल्या १२ वर्षांतील हा सर्वात नीचांकी दर आहे. वितरण कंपन्या महागडय़ा दरात वीज विकत घेत आहेत आणि त्यांच्यावरील राजकीय दबावामुळे ग्राहकांसाठीच्या वीजदरात वाढ करण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. विजेच्या मागणीत वाढ झाली नाही तर, राज्य आणि वीज उत्पादकांमधील देय रक्कम दीर्घकाळासाठी प्रलंबित राहील आणि हे चक्र असेच सुरू राहिल्यास त्यांच्यातील व्यवहार कुंठित होतील. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्थेने उचल खाल्ल्यास विजेची मागणी मोठय़ा प्रमाणात वाढू शकते. असे झाले तरच या क्षेत्रात काही बदल होण्याची शक्यता आहे.
लेखक शाश्वत ऊर्जा अभियांत्रिकीचे पदव्युत्तर पदवीधर व अभ्यासक आहेत.
ईमेल : ameya.pimpalkhare @gmail.com
