मागील पानावरून पुढे..

गुंतवणूकदारांना/ मध्यमवर्गीयांना यंदाच्या ‘‘निवडणूक-पूर्व’’ अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच आशा होत्या. मात्र त्यांना यंदाच्या अर्थसंकल्पातून नेमकं काय मिळालं ते पाहण्याआधी देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२१-२२ प्रसिद्ध झाल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर कोणती आव्हाने आहेत आणि या अर्थसंकल्पाकडून इतर महत्त्वाच्या अपेक्षा कोणत्या होत्या यावर एक नजर टाकू या :

शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा आणि रोजगार यासाठी ठोस योजना. युवकसंख्या सर्वात जास्त असलेल्या आपल्या देशासाठी बेरोजगारीचा वाढता दर ही सर्वात भीषण समस्या आहे.

ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरी क्षेत्रात मनरेगासारख्या योजना

पायाभूत सुविधा क्षेत्र विस्ताराला चालना तसेच पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या खर्चासाठी आणि नवीन योजनांसाठी दीर्घकालीन मुदतीचे रोखे (इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड)

उत्पादक क्षेत्राला चालना

निर्गुतवणुकीकरण प्रक्रिया यशस्वीपणे राबवण्यासाठी ठोस धोरण

लघू- मध्यम उद्योगधंद्यांना आर्थिक पाठबळ तसेच करसवलत

आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी/ स्टार्टअपसाठी तसेच निर्यातप्रधान कंपन्यांसाठी  पायाभूत सुविधांसह एसईझेड आणि विशेष करसवलतीसह सुटसुटीत कामगार आणि प्रशासकीय कायद्यांची अंमलबजावणी

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती पाहता इलेक्ट्रिक वाहने तसेच इथेनॉलमिश्रित इंधनाला चालना

चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवतानाच वित्तीय तूट नियंत्रित ठेवणे

दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या घोषणेनुसार २०२५ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्स होण्यासाठी आगामी कालावधीत १.४ लाख कोटी पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे आवश्यक आहे हे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.  

यंदाच्या अर्थसंकल्पाने नेमके काय दिले ते आता पाहू या :

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कुठल्याही ठोस घोषणा नसल्या तरीही हा अर्थसंकल्प मागच्या अर्थसंकल्पाची पुरवणी होता असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा, महत्त्वाकांक्षी भारतासाठी सर्वसमावेशक विकास, आत्मनिर्भर भारत, अनुसंधान व विकास आणि किमान सरकार व जास्तीत जास्त सुशासन (गवर्नन्स) या महत्त्वाच्या सूत्रांवर आधारित असलेल्या या अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसली असली तरीही कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत. कररचनेत कुठलेही बदल सुचवले नसून गुंतवणूकदारांना ठोस असे काही पदरात पडले नसले तरीही २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी आटोक्यातील वित्तीय तूट (६.९ टक्के) तसेच पुढल्या आर्थिक वर्षकरिता ही वित्तीय तूट ६.४ टक्के मर्यादित राहील, असा विश्वास अर्थसंकल्पाने दिला आहे. पायाभूत सुविधांवर भर तसेच भांडवली खर्चात सुचवलेली (५.५० लाख कोटींवरून ७.५० लाख कोटींवर) ३५.४० टक्के भरीव वाढ यामुळे शेअर बाजारातील चैतन्य कायम राहिले.

करोनापश्चात आव्हानांचा हा अर्थसंकल्प गेल्या अर्थसंकल्पाची पुरवणी (सारखा) असल्याने अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात घोषणाखेरीज नवीन असे काहीच नव्हते.

अर्थसंकल्पात पुढील महत्त्वाच्या  तरतुदी सुचवण्यात आल्या आहेत :

गेल्या दोन वर्षांत सरकारी बँकांचे झालेले विलीनीकरण, तसेच बॅड बँक स्थापन केल्यामुळे बँकेतील एनपीए कमी होतील अशी भाबडी आशा सरकारला असल्याने बँकाच्या भांडवली कारणासाठी यंदा केवळ १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

कोविड कलावधीत लघू मध्यम क्षेत्रातील कंपन्यांच्या अर्थसाहायासाठी गेल्या वर्षी ४.५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती त्यात ५० हजार कोटी रुपयांची वाढ करून आतिथ्य उद्योग (हॉस्पिटॅलिटी) क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच सीजीटीएमएसई योजना मार्च २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आली असून त्यायोगे सुमारे दोन लाख कोटीचे अर्थसाहाय्य एमएसएमई क्षेत्रातील कंपन्यांना मिळू शकेल.

संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेला चालना देण्यासाठी संरक्षण खर्चापैकी ६८ टक्के तरतूद स्वदेशी उद्योगांकरिता राखीव तसेच संरक्षण क्षेत्रातील २५ टक्के संशोधन आणि विकासाचा निधी खासगी कंपन्यांना संशोधनासाठी उपलब्ध करून देणार, नीलांचल इस्पात लिमिटेडच्या खासगीकरणास मंजुरी इत्यादी तरतुदी आहेत.

 टेलिकॉम क्षेत्र : स्पेक्ट्रम लिलाव या वर्षी करणार, या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी, २०२२-२३ मध्ये फाइव्ह जी मोबाइल सेवा सुरू होणार, सर्व गावांमध्ये भारत नेटद्वारे ऑप्टिकल फायबरसाठी कंत्राट देणार आणि २०२५ मध्ये प्रत्येक गावात इंटरनेट असणार

उद्योगांना परवाना प्रक्रियेसाठी एक खिडकी वेबसाइटची निर्मिती करणार, असे उल्लेखनीय मुद्दे त्यात आहेत.

डिजिटल इंडिया : डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करणार, डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यावर अधिक भर; डिजिटल व्यवहारांसाठी मागील अर्थसंकल्पात दिलेल्या सुविधा या वर्षीही लागू राहणार, ४.५ लाख टपाल कार्यालये डिजिटल पेमेंटअंतर्गत येणार, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त, ७५ डिजिटल जिल्ह्यांत ७५ डिजिटल बँकिंग केंद्रे

एमएसएमई क्षेत्रासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद हे प्रमुख मुद्दे आहेत.

पायाभूत सुविधा : पंतप्रधान गती शक्ती योजनेंतर्गत राष्ट्रीय महामार्गाचे २५ हजार किलो मीटर्सचे जाळे वाढवणार, त्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद; रेल्वे, जल, हवाई वेगवान वाहतुकीसाठी गुंतवणूक करणार, १०० नवे कार्गो जाळे विणणार

रेल्वेसाठी १.४० लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असून येत्या तीन वर्षांत ४०० वंदे भारत ट्रेन्सची निर्मिती करण्यात येणार आहे. रेल्वे हे भारतीय विकासाचे इंजिन असेल असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या.

८० लाख परवडणाऱ्या घरांसाठी ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.

गेल्या तीन वर्षांचे अर्थसंकल्प अभ्यासल्यानंतर आतापर्यंत जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पीय घोषणा, योजना आणि तरतुदींचा नक्की कसा विनियोग होत आहे याचा आढावा घेण्याची नितांत गरज आहे. नाहीतर हाही अर्थसंकल्प नेहमीप्रमाणे चार महिन्यांत विसरून जाऊन आपण नवीन अर्थसंकल्पाची वाट बघत राहू.

भारतीय शेअर बाजाराच्या दृष्टिकोनातून मात्र यंदाचा अर्थसंकल्प अपेक्षापूर्तीचा ठरला आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर निर्देशांकाने २३०० अंशांची उसळी घेऊन एक नवीन उच्चांक प्रस्थापित केला होता. यंदाही अर्थसंकल्प सादर होत असतानाच निर्देशांकाने जवळपास एक हजार अंशांची उसळी घेतली आणि बाजार बंद होताना तो ८४८ अंशांच्या मोठय़ा वाढीवर आला. अर्थसंकल्प कसाही असला तरीही आगामी आर्थिक वर्ष  शेअरबाजारासाठी मोठय़ा चढ-उताराचे राहील, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. चलनवाढ, अमेरिकन फेडरल बँकेचे व्याजदर धोरण, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि अर्थात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण यावर शेअर बाजार निर्देशांकाची वाटचाल चालू राहील.

पायाभूत सुविधा, टेलीकॉम, लॉजिस्टिक्स, कॅपिटल गुड्स, विमा, गृह वित्त आणि वित्तीय कंपन्यांचे शेअर्स तेजीत राहतील. गुंतवणूकदारांनी अर्थातच संयम दाखवून केवळ दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे धोरण ठेवावे.

(लेखक शेअर गुंतवणूक विश्लेषक  आहेत.)