संजीव चांदोरकर chandorkar.sanjeev@gmail.com
समभाग सूचिबद्धतेमुळे भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) वित्तीय चारित्र्यात काही फरक पडेल का, त्याचा राष्ट्र-अर्थ-उभारणीवर काय परिणाम होऊ शकेल यावर सार्वजनिक चर्चा होण्याची गरज आहे. या उद्देशाने हे टिपण..
अपेक्षेप्रमाणे भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (यापुढे लेखात महामंडळ किंवा एलआयसी) प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या प्रक्रियेला (आयपीओ) औपचारिक सुरुवात झाली आहे. समभागाची किंमत, किती समभाग विक्रीला काढणार याची स्पष्टता पुढच्या काही दिवसांत येईल. महामंडळातील एक लाख कर्मचारी, १३ लाख एजंट्स आणि जवळपास ४० कोटी पॉलिसीधारकांसाठी याचे अर्थ हळूहळू उलगडत जातीलच. पण राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ‘एलआयसी’च्या समभागांची सार्वजनिक विक्री आणि समभाग शेअरबाजारात सूचिबद्ध (लिस्टिंग) होण्याचे अन्वयार्थ लावले पाहिजेत.
आपल्या समभागांची सार्वजनिक विक्री करण्याची कंपन्यांची दोन प्रमुख उद्दिष्टे असतात. एक : कंपनीच्या भविष्यातील विस्तारासाठी कंपनीच्या कारभारातून तयार होणारे अतिरिक्त भांडवल पुरेसे नसते म्हणून भांडवल बाजारातून भांडवल उभारणी करणे आणि दोन : कंपनीच्या समभाग मालकीचा पाया व्यापक करत आपले नाव/ ब्रॅण्ड किरकोळ गुंतवणूकदारांपर्यंत पोचवणे.
‘एलआयसी’च्या आयपीओसाठी ही दोन्ही कारणे लागू पडत नाहीत असे दिसते. आपल्या कारभारातून हे महामंडळ दरवर्षी सरासरी तीन-चार लाख कोटी रुपये उभे करते. पॉलिसीधारकांमार्फत त्याचे नाव जवळपास ४० कोटी घरात पोहोचले आहे. असे जर असेल तर एलआयसीच्या ‘आयपीओ’मागे काय कारणे असावीत? दोन कारणे संभवतात. एक आहे वैचारिक राजकीय भूमिका. ज्यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सार्वजनिक क्षेत्राचा आकार पद्धतशीरपणे कमी केला जात आहे. दुसरे ताबडतोबीचे, अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्याचे.
या प्रस्तावित समभाग विक्रीतून केंद्र सरकारची महामंडळातील मालकी १०० टक्क्यांवरून फक्त पाच टक्क्यांनी कमी होऊन ९५ टक्क्यांवर येणार आहे; त्यामुळे ‘एलआयसी’ हा ‘सार्वजनिक उपक्रम’च राहील हे आवर्जून सांगितले जात आहे. ‘सार्वजनिक’ विरुद्ध ‘खासगी’ अशा नेहमीच्या चर्चा बाजूला ठेवून अन्य प्रश्नांवर सार्वजनिक चर्चा होण्याची गरज आहे. आपण तीन प्रश्न पाहू : शेअर मार्केटवर सूचिबद्ध समभाग असणाऱ्या व नसणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये फरक पडतो का? समभाग सूचिबद्धतेमुळे एलआयसीच्या वित्तीय चरित्रात काही फरक पडेल का? त्याचा राष्ट्र-अर्थ उभारणीवर काय परिणाम होऊ शकेल?
समभाग ‘सूचिबद्ध’ होण्याचे परिणाम
भांडवलाचा विनियोग करून निर्माण केलेल्या वस्तुमाल-सेवांच्या गुणवत्तेत ते भांडवल शेअरमार्केटवर सूचिबद्ध आहे किंवा नाही याचा परिणाम होत नाही. हे तत्त्वत: मान्य. पण भांडवल सूचिबद्ध असेल तर ते कंपनीच्या व्यवस्थापनाला उपक्रमांचा व्यवहार अधिकाधिक प्रमाणात शुद्ध व्यापारी तत्त्वांवर करण्यासाठी भाग पाडू लागते. महामंडळाचे समभाग सूचिबद्ध झाल्यामुळे खालील परिणाम संभवतात.
(१) वस्तुमाल-सेवा पुरवणाऱ्या कोणत्याही उपक्रमामध्ये खरेतर अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असतात. उदा ‘एलआयसी’च्या कारभारात कर्मचारी, एजंट्स, पॉलिसीधारक, राष्ट्राची अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणूकदार ‘स्टेकहोल्डर्स’ असतील. समभाग सूचिबद्ध झाल्यावर एलआयसीच्या व्यवस्थापकीय निर्णयात शेअरबाजारातील गुंतवणूकदारांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य मिळून कर्मचारी, एजंट्स, पॉलिसीधारक, राष्ट्राची अर्थव्यवस्था यांच्या हिताला दुय्यम स्थान मिळेल.
(२) समभाग सूचिबद्ध झाल्यानंतर एलआयसीच्या व्यवस्थापनाला तिमाही/ वार्षिक नफा, प्रत्येक समभागावर नफा (अर्निग पर शेअर), बाजारातील शेअरचा भाव अशा रुपयांत मोजता येणाऱ्या उद्दिष्टांना नको तेवढे महत्त्व द्यावे लागेल. महामंडळ एक उपक्रम म्हणून किफायतशीर आहे यावर समाधान न मानता, उपक्रमाची प्रत्येक शाखा, प्रत्येक योजना किफायतशीर असली पाहिजे याचा आग्रह धरला जाईल. किफायतशीर नसणाऱ्या शाखा बंद करणे, एजंट्सचे कमिशन कमी करणे, महामंडळ मोफत पुरवत असणाऱ्या काही सेवांना उपभोक्ता दर लावणे असे बदल संभवतात.
या संदर्भात आपल्या देशातील सार्वजनिक बँकांच्या प्राधान्यक्रमात पडलेला फरक बरेच काही सांगून जातो. १९६९ नंतरच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर नव्वदीपर्यंत या सार्वजनिक बँकांचा कारभार विकासाभिमुख अधिक होता. नव्वदीच्या दशकात त्याच बँकांचे समभाग सूचिबद्ध झाल्यानंतर मात्र त्या ‘व्यापारी’ अधिक झाल्या.
समभाग सूचिबद्धतेमुळे ‘सेबी’च्या आणि गुंतवणूदारांच्या धाकामुळे सार्वजनिक मालकीच्या उपक्रमातील कारभार अधिक जाबदायी आणि पारदर्शी होईल, असे नेहमी सांगितले जाते. पण सार्वजनिक मालकीच्या आयडीबीआय, पीएनबीसारख्या बँका काय किंवा ‘आयएलएफएस’सारख्या खासगी क्षेत्रातील ‘ट्रिपल ए’ कंपन्या काय, त्यांचे समभाग सूचिबद्ध असल्यामुळे ना त्यातील घोटाळे थांबले, ना त्यांचे अचानक कोसळणे. भारतातील सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील पारदर्शकतेच्या अभावाची मुळे मालकीच्या किंवा समभागांच्या सूचिबद्धतेच्या पलीकडे शोधावी लागतील.
देशाच्या आर्थिक परिप्रेक्ष्यातून
तळागाळातील नागरिकांना बचतीच्या सवयी लावणे, देशातील पायाभूत सुविधा, रस्ते (एनएचएआय), घरबांधणी (हडको) क्षेत्राला लागणारे दीर्घकालीन भांडवल पुरवणे, देशातील अस्थिर शेअरबाजारात हस्तक्षेप करणे अशी अनेक बिगर-व्यापारी उद्दिष्टे एलआयसीने साध्य करून दाखवली आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एलआयसीच्या या योगदानाचे मूल्य रुपयांत काढता येणारे नाही. पण भविष्यात एलआयसीच्या उपलब्धी फक्त रुपयांत मोजल्या जातील. एवढेच नव्हे तर एलआयसीचा कारभार समाधानकारक सुरू आहे की नाही हे मोजण्यासाठी विमाक्षेत्रातील खासगी स्पर्धक कंपनीचे वित्तीय मापदंड वापरले जातील. देशातील आणि परकीय गुंतवणूकदारांचे, त्यांच्या संशोधक/ विश्लेषकांचे एवढेच नव्हे तर वित्त मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे ‘खासगी विमा कंपन्यांसारख्या उपलब्धी मिळवून दाखवा’ म्हणून एलआयसीवर दडपण असेल. असे झाले तर गेली अनेक दशके एलआयसी करत असलेल्या बिगर वित्तीय योगदानाचे काय होईल?
भारतीय वित्तक्षेत्र जागतिक वित्तक्षेत्राचा वेगाने अविभाज्य भाग बनत आहे. नजीकच्या काळात महासत्तांमधील लष्करी आणि राजनैतिक तणाव, साखळलेल्या अर्थव्यवस्था, दरवर्षी वाढणारे कर्जाचे डोंगर, वाढत्या चलनवाढीस अटकाव करणारी केंद्रीय बँकांची मौद्रिक धोरणे अशा अनेक कारणांमुळे जागतिक वित्त क्षेत्रातील अस्थिरता वाढीस लागेल, असे इशारे अनेक जण देत आहेत. परिणामी भारताच्या भांडवली बाजारांमध्ये स्वत:ला गुंतवून घेतलेले परकीय संस्थात्मक भांडवल अधिक चंचल बनेल. गुंतवणूक- निर्गुतवणुकीचे खेळ रंगात येतील. देशातील स्टॉक मार्केट अस्थिर होतील. त्याचा अपरिहार्य परिणाम वस्तुमाल-सेवांच्या उत्पादन क्षेत्रांवर (रिअल इकॉनॉमी), नवीन भांडवल गुंतवणुकीवर, रोजगारनिर्मितीवर होऊ शकतो. येऊ घातलेल्या अशा वादळी दिवसात देशातील स्टॉक मार्केटना स्थिर करणे देशातील किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या आवाक्यातील काम नाही. त्यासाठी देशाच्या हाताशी एलआयसीसारख्या, एकापेक्षा जास्त गुंतवणूकदार संस्था हव्यात. शेअर मार्केटमधील आपल्या गुंतवणुकीवर जास्तीत जास्त भांडवली नफा कसा मिळेल यापेक्षा देशाच्या अर्थव्यस्वस्थेच्या हितासाठी शेअरबाजारात हस्तक्षेप करणे समभाग सूचिबद्ध केलेल्या एलआयसीला कठीण जाईल.
आर्थिक पाहणी अहवाल देशाला पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १०० लाख कोटी रुपयांची गरज असल्याचे सांगतो. त्याशिवाय पर्यावरणीय अरिष्टांची धार किमान बोथट करण्यासाठी, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी खूप मोठे भांडवल लागणार आहे. पायाभूत सुविधा किंवा हरित क्षेत्रातील भांडवल गुंतवणुकीवर सामाजिक आणि पर्यावरणीय परतावा चांगला मिळतो पण त्यावरचे वित्तीय परताव्याचे दर मात्र अनाकर्षक असतात. त्यात जोखीमदेखील खूप जास्त असते. यामुळे देशातील/ परकीय खासगी भांडवल या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे येईल अशी शक्यता कमी. देशाचे ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्न’ (जीडीपी) वेगाने वाढवण्यासाठी, कोटय़वधी नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी देशाकडे एलआयसीसारख्या महाकाय गुंतवणूक संस्थांची गरज होती आणि राहील. समभाग सूचिबद्ध केलेल्या एलआयसीच्या व्यवस्थापनाची स्वत:च्या समभागावरील परताव्यामध्ये आणि देशाच्या अर्थव्यस्वस्थेच्या प्राधान्यक्रमामध्ये ओढाताण होणे अपरिहार्य आहे
संदर्भ बिंदू
जगातील जवळपास एकपंचमांश लोकसंख्या असणाऱ्या भारतासारख्या देशाला, जगातील अनेक देशांच्या आर्थिक इतिहासातून धडे घेत, स्वत:चे आर्थिक मॉडेल विकसित करावेच लागेल. ज्यात भांडवलाच्या विविध प्रजातींना आणि वित्तसंस्थांना स्थान असेल. त्यात एलआयसी ज्या प्रकारच्या भांडवलाचे प्रतिनिधित्व करते ते विकासात्मक, सहनशील भांडवल केंद्रस्थानी असले पाहिजे. दुर्दैव हे आहे की वित्त भांडवल सर्व प्रकारच्या भांडवलाला आपल्याच रंगात रंगवू पाहात आहे. यातून देशाचा ‘योगक्षेम’ साधला जाईलच याची खात्री नाही.
लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.
