‘जेएनयू’मधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हा इतरांसाठी आज कुचेष्टेचाही विषय असेल, परंतु गरिबांना उच्चशिक्षणाची दारे खुली राहण्यासाठी हे आंदोलन आवश्यक आहे, असे ‘जेएनयू’तील विद्यार्थ्यांना का वाटते? त्यांच्याच शब्दांतले* टिपण..
देशात पुन्हा एकदा ‘जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय’ (जेएनयू) चच्रेत आले आहे. इथले विद्यार्थी ‘नवीन वसतिगृह नियमावली’ने लादलेल्या वसतिगृह शुल्कवृद्धीच्या विरोधात, तसेच इतरही मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. वर्गावर बहिष्कार घालून गेले सुमारे तीन आठवडे हे विद्यार्थी प्रशासनाविरुद्ध संघर्ष करत आहेत. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्षच केले होते. परंतु ११ नोव्हेंबरला ‘जेएनयू’चा दीक्षान्त समारोह होता आणि त्या कार्यक्रमात भारताचे उपराष्ट्रपती आणि मनुष्यबळ विकासमंत्री उपस्थित होते. आत कार्यक्रम होत असताना हजारो विद्यार्थी बाहेर निदर्शने करत होते आणि सभागृहातील विद्यार्थीदेखील आतमध्ये घोषणा देत होते. परिणामी मनुष्यबळ विकासमंत्री कार्यक्रम झाल्यावर देखील चार तास सभागृहातच अडकून पडले आणि जेएनयूकडे माध्यमांचे लक्ष गेले. वास्तविक त्याआधीच, या केंद्रीय विश्वविद्यालयात सलग २० दिवस आंदोलन सुरू असण्यामागे काय कारण असू शकते हे सगळ्या करदात्या जनतेने समजून घ्यायला हवे होते.
कुठल्याही इतर विश्वविद्यालयप्रमाणे ‘जेएनयू’मध्येदेखील कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेताना लोकशाही पद्धती अवलंबली जाई. हे निर्णय जर शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित असतील तर शिक्षक संघटना (जेएनयूटीए) आणि विद्यार्थी संघटना (जेएनयूएसयू) या अधिकृत आणि प्रातिनिधिक संघटनांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी केले जाई. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासन विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या या संघटनांना दूर ठेवून शिक्षक/ विद्यार्थ्यांवर दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय परस्पर घेत आहे. हुकूमशाही पद्धतीने विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर निर्णय लादले जात आहेत. याआधी अशाच हुकूमशाही पद्धतीने घेतलेला, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे २०१६चे परिपत्रक लागू करण्याचा निर्णय हा आरक्षित वर्गातील विद्यार्थिसंख्या मोठय़ा प्रमाणात घटवणारा आणि जवळपास ८० टक्के रिसर्च सीट कमी करणारा ठरला आहे, हे आता दिसून येत आहे. त्या निर्णयाविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते, तेही महिन्याभराने दडपण्यात आले होते.
यानंतर आता, ‘नवीन वसतिगृह नियमावली’ लादताना प्रशासन ‘जेएनयूएसयू’ आणि निवडून आलेले वसतिगृह अध्यक्ष यांचे कुठलेही म्हणणे एकूण न घेता ९९९ टक्के शुल्कवृद्धी करते आहे. हे प्रशासन प्रसारमाध्यमे आणि वृत्तपत्रातून सतत खोटी आणि चुकीची माहिती पसरवत आहे. ‘शुल्क केवळ १० रुपयांपासून ३०० रुपये केले’ असे सांगत आहे जे पूर्णत: खोटे आहे. हा खोटारडेपणा त्यांच्याच परिपत्रकामधून सिद्ध होतो. जुन्या दरांनुसार, महिन्याला जवळपास २६०० ते २८०० रुपये जेवणाचा खर्च येत असे आणि जुन्या नियमानुसार जेवणखर्च धरून वर्षभराचा संपूर्ण खर्च ४० ते ४५ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी येत असे. परंतु नवीन नियमानुसार जेवण व अन्य खर्च वाढवून अंदाजे ८० हजार रुपयांहून अधिक मोजावे लागणार आहेत. शुल्कवाढीचे मुख्य कारण म्हणजे ‘युटिलिटी चार्ज’ आणि ‘सव्‍‌र्हिस चार्जेस’ (वसतिगृह कामगारांचे पगार, वीज व पाणी बिले इ.) जे आधी विद्यार्थ्यांवर लादले जात नसत, ते आता विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्याचे ठरवले आहे. प्रशासनाच्याच म्हणण्यानुसार, १० कोटी रुपयांचे ओझे आता विद्यार्थ्यांना उचलावे लागणार आहे. नवीन वसतिगृह नियमावलीतील अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यापुढे ‘दर वर्षी दहा टक्के शुल्कवृद्धी’ लागू होणार.
यावर बरेच जण विचारतील की ‘एवढेसुद्धा पैसे देता येत नाहीत का?’, ‘दिल्लीसारख्या महागडय़ा शहरात एवढय़ा स्वस्तात शिक्षण कुठे मिळत आहे?’ याचे उत्तर आपल्याला ‘जेएनयू’मध्येच गेल्या वर्षी (२०१८-१९) विद्यार्थ्यांच्या केलेल्या एका आर्थिक सर्वेक्षणात सापडेल! विश्वविद्यालयाच्या सर्वेक्षणानुसार ४० टक्के विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ४० टक्क्यांपैकी निम्म्या (२० टक्के) विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ५० हजारांपेक्षादेखील कमी आहे. म्हणजेच, शुल्कवृद्धी झाली तर याचे थेट परिणाम जवळपास किमान ४० टक्के विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. याची जाणीव असल्यानेच सारे विद्यार्थी वर्गावर बहिष्कार घालून, पोलिसांच्या लाठय़ा-काठय़ा खात आंदोलन करत आहेत.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ११ नोव्हेंबरच्या आंदोलनानंतर याप्रकरणी लक्ष घातले आणि १३ नोव्हेंबर रोजी विश्वविद्यालय कार्यकारी समितीची बैठक विश्वविद्यालयाच्या बाहेर झाली. याही बठकीस, निवडून आलेल्या शिक्षक सदस्यांना बोलावण्यात आलेच नाही आणि संध्याकाळी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयामार्फत ट्वीट करून ‘शुल्क मागे घेण्यात आले’ अशी खोटी आणि चुकीची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे पसरवण्यात आली. ही माहिती खोटीच होती, कारण लादलेले अन्य खर्च तसेच ठेवून केवळ १०० रुपये खोलीभाडे कमी करण्याला ‘शुल्कवाढ मागे घेणे’ म्हणत नाहीत. दारिद्रय़रेषेखालील (‘बीपीएल’) वर्गात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के सवलत मिळेल, असे आता सांगण्यात येते. परंतु इतर (‘बीपीएल’बाहेरचे गरीब) विद्यार्थ्यांसाठी सव्‍‌र्हिस आणि युटिलिटी चार्जेस मात्र कायम ठेवण्यात आले. याला प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांचा विरोध होत आहे. जरी ‘बीपीएल’धारक विद्यार्थ्यांना ५० टक्के सूट मिळाली तरीसुद्धा त्यांना वाढीव शुल्कानुसार अंदाजे ४० हजार रुपयांपेक्षा जास्त दर वर्षी भरावेच लागणार आहेत. ‘बीपीएल कार्ड’ मिळण्यासाठी संपूर्ण कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न-मर्यादा केवळ २७००० रुपये आहे. म्हणजेच ज्या विद्यार्थ्यांच्या अख्ख्या कुटुंबाची वर्षभराची कमाई २७ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्याकडून ‘जेएनयू’चे प्रशासन ४० हजारांपेक्षा जास्त रुपये वसूल करणार. अशा गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण अर्धवट सोडल्याशिवाय आता पर्याय नाही. जर एखाद्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न फक्त २८००० रुपये किंवा त्यापेक्षा थोडे जास्त असेल तर त्या विद्यार्थ्यांस ५० टक्के सवलतसुद्धा मिळणार नाही. याचाच अर्थ जवळपास सर्वच विद्यार्थ्यांना संपूर्ण वाढीव शुल्क भरावे लागणार आहे आणि दर वर्षी दहा-दहा टक्के वाढ होतच राहणार आहे. म्हणजेच जवळपास ४० टक्के विद्यार्थ्यांना आपले शिक्षण मध्येच सोडून घरी जावे लागणार आहे आणि भविष्यात गरीब कुटुंबातून येणारे विद्यार्थी जेएनयूसारख्या प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयात कधीच शिक्षण घेऊ शकणार नाहीत.
शुल्कवृद्धीखेरीज अनेक नवीन नियमांतून विद्यार्थ्यांवर बंधने लादण्याचा प्रयत्न होत आहे. या नियमांपैकी काही असे : (१) वसतिगृह प्रवेशातील आरक्षणाची तरतूद नवीन नियमावलीतून हटवणे (२) हे निवासी विश्वविद्यालय असल्याने विद्यार्थी दिवसाचे २४ तास विश्वविद्यालय परिसरात कधीही कुठेही फिरू शकतात, परंतु नवीन नियमानुसार रात्री साडेअकरा नंतर वसतिगृहात परत येणे किंवा वसतिगृहातून बाहेर जाण्यावर बंदी (३) आधी दिवस-रात्र लायब्ररीत बसून संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता फक्त रात्री ११ पर्यंतच लायब्ररीत अभ्यास करता येणार (४) मेसमध्ये जेवायला जाताना ‘योग्य प्रकारचे’ कपडे घालून जावे लागणार. परंतु ‘योग्य’ म्हणजे कसे हे मात्र प्रशासनाने स्पष्ट केले नाही. त्यामुळेच, विद्यार्थ्यांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने चालवला असल्याची नाराजी विद्यार्थ्यांमध्ये आहे.
करदात्या जनतेच्या पैशावर हुकूमशाही निर्णय घेण्याच्या जेएनयू प्रशासनाच्या प्रवृत्तीचे या प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयावर काय दूरगामी परिणाम होतील याचा नक्कीच विचार केला पाहिजे. एका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयाचा दर्जा तर खालावण्याची भीती आहेच, परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विश्वविद्यालय हे आपल्याच ‘सामाजिक न्याया’च्या ध्येयापासून दूर जात आहे. ‘शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे’ हे जेएनयूचे एक महत्त्वाचे घोषित उद्दिष्ट आहे. आजवर अनेक गरीब विद्यार्थी जेएनयूमध्ये शिक्षण घेण्याला प्राधान्य देत, प्रवेश-परीक्षेसाठी कसून मेहनत करत, कारण कुटुंबाला परवडणाऱ्या पशात शिक्षण पूर्ण करता येई. परंतु शुल्कवृद्धीमुळे पुढील काळात गरीब, दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्तजाती, शेतकरी आणि मजुरांच्या मुलामुलींसाठी जेएनयूची दारे आणि खिडक्यादेखील कायमची बंद होणार आहेत.
‘जेएनयूची पोरे फक्त आंदोलन करत बसतात’ – यासारखे असमंजस शेरेही बऱ्याचदा ऐकू येतात. पण शेरेबाजी करणारे हे विसरतात की याच, ‘आंदोलन करणाऱ्या पोरां’च्या संशोधनामुळे जेएनयूला ‘नॅक’ने देशातील सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालय म्हणून नावाजले आहे. आज शुल्कवाढीविरुद्ध केवळ जेएनयूमध्ये नाही तर संपूर्ण देशभरातील विद्यार्थी आंदोलने करत आहेत. ही सर्व आंदोलने नवीन शैक्षणिक धोरणाचे परिणाम आहेत. सरकार ‘स्वस्त दरांत दर्जेदार शिक्षण पुरवण्या’ची आपली जबाबदारी झटकून टाकून, विश्वविद्यालयांवरच संपूर्ण जबाबदारी ढकलत आहे. आज जरी शुल्कवाढ फक्त जेएनयूमध्येच होत आहे असा गरसमज असला तरी येत्या काळात संपूर्ण देशातील शिक्षण संस्थांमध्ये शुल्कवाढ होणार हे नक्की आहे आणि त्यातून सरकारी शिक्षणाचे बाजारीकरण अटळ आहे. या बाजारीकरणामुळे मध्यमवर्गीयांसाठी, शिक्षण हे केवळ चनीची वस्तू होणार आणि जो पैसे मोजेल त्यालाच शिक्षण मिळणार. त्यासाठी पालक कर्जबाजारी होणार.
असेच सुरू राहिल्यास, भविष्यात आपल्या देशातील एक प्रचंड मोठा समुदाय (विशेषत: शेतकऱ्यांची, मजुरांची मुले, दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्त जाती) उच्चशिक्षणापासून वंचित राहतील. या देशात शिक्षण ही पुन्हा एकदा मोजक्या लोकांचीच मक्तेदारी बनून राहील. परंतु अजून वेळ गेली नाही. सर्वासाठी मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी या देशातील करदात्या सुज्ञ जनतेने जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांना नाही तर प्रशासन आणि सरकारला जाब विचारण्याची गरज आहे. जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांचा संघर्ष हा केवळ त्यांच्या स्वत:च्या अस्तित्वाचा नसून येणाऱ्या काळातील पिढय़ांसाठी परवडणाऱ्या दर्जेदार शिक्षणाची सुविधा कायम राहावी यासाठी देखील आहे. हे आंदोलन केवळ ‘उजव्या विचारसरणीच्या विरुद्धचा राजकीय लढा’ नसून ‘सरकारी शिक्षणाच्या बाजारीकरणाच्या विरुद्ध गोर-गरीब, दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्त जाती, शेतकरी आणि मजुरांच्या पोरांचा सांस्कृतिक आणि सामाजिक लढा’ आहे.
(* ‘जेएनयू’तील काही महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांनी हा मजकूर लिहिला असून त्यांच्या विनंतीनुसार त्यांची नावे गोपनीय ठेवण्यात येतील)
देशात पुन्हा एकदा ‘जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय’ (जेएनयू) चच्रेत आले आहे. इथले विद्यार्थी ‘नवीन वसतिगृह नियमावली’ने लादलेल्या वसतिगृह शुल्कवृद्धीच्या विरोधात, तसेच इतरही मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. वर्गावर बहिष्कार घालून गेले सुमारे तीन आठवडे हे विद्यार्थी प्रशासनाविरुद्ध संघर्ष करत आहेत. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्षच केले होते. परंतु ११ नोव्हेंबरला ‘जेएनयू’चा दीक्षान्त समारोह होता आणि त्या कार्यक्रमात भारताचे उपराष्ट्रपती आणि मनुष्यबळ विकासमंत्री उपस्थित होते. आत कार्यक्रम होत असताना हजारो विद्यार्थी बाहेर निदर्शने करत होते आणि सभागृहातील विद्यार्थीदेखील आतमध्ये घोषणा देत होते. परिणामी मनुष्यबळ विकासमंत्री कार्यक्रम झाल्यावर देखील चार तास सभागृहातच अडकून पडले आणि जेएनयूकडे माध्यमांचे लक्ष गेले. वास्तविक त्याआधीच, या केंद्रीय विश्वविद्यालयात सलग २० दिवस आंदोलन सुरू असण्यामागे काय कारण असू शकते हे सगळ्या करदात्या जनतेने समजून घ्यायला हवे होते.
कुठल्याही इतर विश्वविद्यालयप्रमाणे ‘जेएनयू’मध्येदेखील कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेताना लोकशाही पद्धती अवलंबली जाई. हे निर्णय जर शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित असतील तर शिक्षक संघटना (जेएनयूटीए) आणि विद्यार्थी संघटना (जेएनयूएसयू) या अधिकृत आणि प्रातिनिधिक संघटनांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी केले जाई. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासन विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या या संघटनांना दूर ठेवून शिक्षक/ विद्यार्थ्यांवर दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय परस्पर घेत आहे. हुकूमशाही पद्धतीने विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर निर्णय लादले जात आहेत. याआधी अशाच हुकूमशाही पद्धतीने घेतलेला, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे २०१६चे परिपत्रक लागू करण्याचा निर्णय हा आरक्षित वर्गातील विद्यार्थिसंख्या मोठय़ा प्रमाणात घटवणारा आणि जवळपास ८० टक्के रिसर्च सीट कमी करणारा ठरला आहे, हे आता दिसून येत आहे. त्या निर्णयाविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते, तेही महिन्याभराने दडपण्यात आले होते.
यानंतर आता, ‘नवीन वसतिगृह नियमावली’ लादताना प्रशासन ‘जेएनयूएसयू’ आणि निवडून आलेले वसतिगृह अध्यक्ष यांचे कुठलेही म्हणणे एकूण न घेता ९९९ टक्के शुल्कवृद्धी करते आहे. हे प्रशासन प्रसारमाध्यमे आणि वृत्तपत्रातून सतत खोटी आणि चुकीची माहिती पसरवत आहे. ‘शुल्क केवळ १० रुपयांपासून ३०० रुपये केले’ असे सांगत आहे जे पूर्णत: खोटे आहे. हा खोटारडेपणा त्यांच्याच परिपत्रकामधून सिद्ध होतो. जुन्या दरांनुसार, महिन्याला जवळपास २६०० ते २८०० रुपये जेवणाचा खर्च येत असे आणि जुन्या नियमानुसार जेवणखर्च धरून वर्षभराचा संपूर्ण खर्च ४० ते ४५ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी येत असे. परंतु नवीन नियमानुसार जेवण व अन्य खर्च वाढवून अंदाजे ८० हजार रुपयांहून अधिक मोजावे लागणार आहेत. शुल्कवाढीचे मुख्य कारण म्हणजे ‘युटिलिटी चार्ज’ आणि ‘सव्‍‌र्हिस चार्जेस’ (वसतिगृह कामगारांचे पगार, वीज व पाणी बिले इ.) जे आधी विद्यार्थ्यांवर लादले जात नसत, ते आता विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्याचे ठरवले आहे. प्रशासनाच्याच म्हणण्यानुसार, १० कोटी रुपयांचे ओझे आता विद्यार्थ्यांना उचलावे लागणार आहे. नवीन वसतिगृह नियमावलीतील अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यापुढे ‘दर वर्षी दहा टक्के शुल्कवृद्धी’ लागू होणार.
यावर बरेच जण विचारतील की ‘एवढेसुद्धा पैसे देता येत नाहीत का?’, ‘दिल्लीसारख्या महागडय़ा शहरात एवढय़ा स्वस्तात शिक्षण कुठे मिळत आहे?’ याचे उत्तर आपल्याला ‘जेएनयू’मध्येच गेल्या वर्षी (२०१८-१९) विद्यार्थ्यांच्या केलेल्या एका आर्थिक सर्वेक्षणात सापडेल! विश्वविद्यालयाच्या सर्वेक्षणानुसार ४० टक्के विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ४० टक्क्यांपैकी निम्म्या (२० टक्के) विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ५० हजारांपेक्षादेखील कमी आहे. म्हणजेच, शुल्कवृद्धी झाली तर याचे थेट परिणाम जवळपास किमान ४० टक्के विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. याची जाणीव असल्यानेच सारे विद्यार्थी वर्गावर बहिष्कार घालून, पोलिसांच्या लाठय़ा-काठय़ा खात आंदोलन करत आहेत.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ११ नोव्हेंबरच्या आंदोलनानंतर याप्रकरणी लक्ष घातले आणि १३ नोव्हेंबर रोजी विश्वविद्यालय कार्यकारी समितीची बैठक विश्वविद्यालयाच्या बाहेर झाली. याही बठकीस, निवडून आलेल्या शिक्षक सदस्यांना बोलावण्यात आलेच नाही आणि संध्याकाळी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयामार्फत ट्वीट करून ‘शुल्क मागे घेण्यात आले’ अशी खोटी आणि चुकीची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे पसरवण्यात आली. ही माहिती खोटीच होती, कारण लादलेले अन्य खर्च तसेच ठेवून केवळ १०० रुपये खोलीभाडे कमी करण्याला ‘शुल्कवाढ मागे घेणे’ म्हणत नाहीत. दारिद्रय़रेषेखालील (‘बीपीएल’) वर्गात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के सवलत मिळेल, असे आता सांगण्यात येते. परंतु इतर (‘बीपीएल’बाहेरचे गरीब) विद्यार्थ्यांसाठी सव्‍‌र्हिस आणि युटिलिटी चार्जेस मात्र कायम ठेवण्यात आले. याला प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांचा विरोध होत आहे. जरी ‘बीपीएल’धारक विद्यार्थ्यांना ५० टक्के सूट मिळाली तरीसुद्धा त्यांना वाढीव शुल्कानुसार अंदाजे ४० हजार रुपयांपेक्षा जास्त दर वर्षी भरावेच लागणार आहेत. ‘बीपीएल कार्ड’ मिळण्यासाठी संपूर्ण कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न-मर्यादा केवळ २७००० रुपये आहे. म्हणजेच ज्या विद्यार्थ्यांच्या अख्ख्या कुटुंबाची वर्षभराची कमाई २७ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्याकडून ‘जेएनयू’चे प्रशासन ४० हजारांपेक्षा जास्त रुपये वसूल करणार. अशा गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण अर्धवट सोडल्याशिवाय आता पर्याय नाही. जर एखाद्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न फक्त २८००० रुपये किंवा त्यापेक्षा थोडे जास्त असेल तर त्या विद्यार्थ्यांस ५० टक्के सवलतसुद्धा मिळणार नाही. याचाच अर्थ जवळपास सर्वच विद्यार्थ्यांना संपूर्ण वाढीव शुल्क भरावे लागणार आहे आणि दर वर्षी दहा-दहा टक्के वाढ होतच राहणार आहे. म्हणजेच जवळपास ४० टक्के विद्यार्थ्यांना आपले शिक्षण मध्येच सोडून घरी जावे लागणार आहे आणि भविष्यात गरीब कुटुंबातून येणारे विद्यार्थी जेएनयूसारख्या प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयात कधीच शिक्षण घेऊ शकणार नाहीत.
शुल्कवृद्धीखेरीज अनेक नवीन नियमांतून विद्यार्थ्यांवर बंधने लादण्याचा प्रयत्न होत आहे. या नियमांपैकी काही असे : (१) वसतिगृह प्रवेशातील आरक्षणाची तरतूद नवीन नियमावलीतून हटवणे (२) हे निवासी विश्वविद्यालय असल्याने विद्यार्थी दिवसाचे २४ तास विश्वविद्यालय परिसरात कधीही कुठेही फिरू शकतात, परंतु नवीन नियमानुसार रात्री साडेअकरा नंतर वसतिगृहात परत येणे किंवा वसतिगृहातून बाहेर जाण्यावर बंदी (३) आधी दिवस-रात्र लायब्ररीत बसून संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता फक्त रात्री ११ पर्यंतच लायब्ररीत अभ्यास करता येणार (४) मेसमध्ये जेवायला जाताना ‘योग्य प्रकारचे’ कपडे घालून जावे लागणार. परंतु ‘योग्य’ म्हणजे कसे हे मात्र प्रशासनाने स्पष्ट केले नाही. त्यामुळेच, विद्यार्थ्यांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने चालवला असल्याची नाराजी विद्यार्थ्यांमध्ये आहे.
करदात्या जनतेच्या पैशावर हुकूमशाही निर्णय घेण्याच्या जेएनयू प्रशासनाच्या प्रवृत्तीचे या प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयावर काय दूरगामी परिणाम होतील याचा नक्कीच विचार केला पाहिजे. एका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयाचा दर्जा तर खालावण्याची भीती आहेच, परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विश्वविद्यालय हे आपल्याच ‘सामाजिक न्याया’च्या ध्येयापासून दूर जात आहे. ‘शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे’ हे जेएनयूचे एक महत्त्वाचे घोषित उद्दिष्ट आहे. आजवर अनेक गरीब विद्यार्थी जेएनयूमध्ये शिक्षण घेण्याला प्राधान्य देत, प्रवेश-परीक्षेसाठी कसून मेहनत करत, कारण कुटुंबाला परवडणाऱ्या पशात शिक्षण पूर्ण करता येई. परंतु शुल्कवृद्धीमुळे पुढील काळात गरीब, दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्तजाती, शेतकरी आणि मजुरांच्या मुलामुलींसाठी जेएनयूची दारे आणि खिडक्यादेखील कायमची बंद होणार आहेत.
‘जेएनयूची पोरे फक्त आंदोलन करत बसतात’ – यासारखे असमंजस शेरेही बऱ्याचदा ऐकू येतात. पण शेरेबाजी करणारे हे विसरतात की याच, ‘आंदोलन करणाऱ्या पोरां’च्या संशोधनामुळे जेएनयूला ‘नॅक’ने देशातील सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालय म्हणून नावाजले आहे. आज शुल्कवाढीविरुद्ध केवळ जेएनयूमध्ये नाही तर संपूर्ण देशभरातील विद्यार्थी आंदोलने करत आहेत. ही सर्व आंदोलने नवीन शैक्षणिक धोरणाचे परिणाम आहेत. सरकार ‘स्वस्त दरांत दर्जेदार शिक्षण पुरवण्या’ची आपली जबाबदारी झटकून टाकून, विश्वविद्यालयांवरच संपूर्ण जबाबदारी ढकलत आहे. आज जरी शुल्कवाढ फक्त जेएनयूमध्येच होत आहे असा गरसमज असला तरी येत्या काळात संपूर्ण देशातील शिक्षण संस्थांमध्ये शुल्कवाढ होणार हे नक्की आहे आणि त्यातून सरकारी शिक्षणाचे बाजारीकरण अटळ आहे. या बाजारीकरणामुळे मध्यमवर्गीयांसाठी, शिक्षण हे केवळ चनीची वस्तू होणार आणि जो पैसे मोजेल त्यालाच शिक्षण मिळणार. त्यासाठी पालक कर्जबाजारी होणार.
असेच सुरू राहिल्यास, भविष्यात आपल्या देशातील एक प्रचंड मोठा समुदाय (विशेषत: शेतकऱ्यांची, मजुरांची मुले, दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्त जाती) उच्चशिक्षणापासून वंचित राहतील. या देशात शिक्षण ही पुन्हा एकदा मोजक्या लोकांचीच मक्तेदारी बनून राहील. परंतु अजून वेळ गेली नाही. सर्वासाठी मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी या देशातील करदात्या सुज्ञ जनतेने जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांना नाही तर प्रशासन आणि सरकारला जाब विचारण्याची गरज आहे. जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांचा संघर्ष हा केवळ त्यांच्या स्वत:च्या अस्तित्वाचा नसून येणाऱ्या काळातील पिढय़ांसाठी परवडणाऱ्या दर्जेदार शिक्षणाची सुविधा कायम राहावी यासाठी देखील आहे. हे आंदोलन केवळ ‘उजव्या विचारसरणीच्या विरुद्धचा राजकीय लढा’ नसून ‘सरकारी शिक्षणाच्या बाजारीकरणाच्या विरुद्ध गोर-गरीब, दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्त जाती, शेतकरी आणि मजुरांच्या पोरांचा सांस्कृतिक आणि सामाजिक लढा’ आहे.
(* ‘जेएनयू’तील काही महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांनी हा मजकूर लिहिला असून त्यांच्या विनंतीनुसार त्यांची नावे गोपनीय ठेवण्यात येतील)
