परिमल माया सुधाकर
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचे तैवानविषयक विधान त्या देशाच्या धोरणाला पुढे नेणारे असले तरी, तैवानवर चिनी कारवाईची शक्यता किती?
चीनने बळजबरीने तैवानवर नियंत्रण मिळवायचा प्रयत्न केल्यास अमेरिकी सैन्य त्याला विरोध करण्यास कटिबद्ध असल्याचे विधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ बायडेन यांनी २४ मे रोजी जपानमध्ये केले. या संदर्भात दोन प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. एक, चीनद्वारे तैवानवर लष्करी हल्ला चढवला जाण्याची शक्यता कितपत प्रत्यक्षात उतरू शकते; आणि दोन, अशा प्रसंगी तैवानच्या रक्षणार्थ रणांगणात उतरण्यासाठी अमेरिका खरोखरीच कटिबद्ध आहे का?
सध्या चीन पुन्हा एकदा करोना महामारीच्या कचाटय़ात आहे. याहून महत्त्वाचे म्हणजे चीनच्या सत्ताधारी साम्यवादी पक्षाचे पंचवार्षिक अधिवेशन (काँग्रेस) या वर्षी भरणार आहे. यामध्ये, इतर बाबींसह, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनिपग यांची सलग तिसऱ्यांदा पुढील पाच वर्षांसाठी पक्षाचे महासचिव (पर्यायाने चीनचे राष्ट्राध्यक्ष) म्हणून निवड होणार आहे. या प्रक्रियेत कुठल्याही प्रकारचे विघ्न आलेले जिनिपग व त्यांच्या चमूला चालणार नाही हे स्पष्ट आहे.
मुळात तैवान बेटाचे मुख्य भूमी चीनमध्ये राजकीय विलीनीकरण करण्याची चीनला घाई नाही. सन २०४९ पर्यंत, म्हणजे चिनी समाजवादी क्रांतीच्या शताब्दीपूर्वी, हा तिढा बळाचा प्रत्यक्ष वापर न करता सुटावा अशी चीनची अपेक्षा व आशा आहे. तोवर चीन आर्थिक व लष्करी महासत्ता म्हणून पूर्णपणे आकारास आलेला असेल. मात्र, त्यापूर्वी तैवानने जर चीनकडून घालण्यात आलेली बंधने मोडण्याचा प्रयत्न केल्यास चीन हमखास लष्करी कारवाई करणार हे चीनच्या सरकारने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. तैवानच्या सरकारची अधिकृत भूमिका ही सामंजस्याने मुख्य भूमी चीन व तैवान बेट यांच्या विलीनीकरणाची आहे. मात्र, त्यांना साम्यवादी पक्षाची राजकीय राजवट अमान्य आहे. मागील ७२ वर्षांत तैवानच्या सरकारला सातत्याने आशा होती की चिनी साम्यवादी राजवट चिनी जनता उधळवून लावेल. मात्र, तैवानमधील नव्या पिढीचा कल तैवान बेटाच्या स्वातंत्र्याकडे आहे. स्वातंत्र्याची घोषणा करण्याची मागणी जर तैवानमध्ये बळकट होऊ लागली आणि त्याला बडय़ा देशांचे पाठबळ मिळू लागले तर चीन तैवान बेटाच्या स्वत:ला (मुख्य भूमी चीनहून भिन्न असे) सार्वभौम घोषित करण्याच्या अधिकृत निर्णयाची वाट न बघता लष्करी हस्तक्षेप करणार, हे नक्की!
असा प्रसंग उद्भवला तर तैवानच्या रक्षणासाठी अमेरिका कटिबद्ध असल्याची हमी बायडेन यांनी दिली आहे. मात्र मुख्य भूमी चीन व तैवान हे एकाच सार्वभौम चीन देशाचे भाग आहेत ही चिनी व तैवानी सरकारचीच भूमिका अमेरिकेने सुरुवातीपासून स्वीकारली आहे. मात्र, सन १९४९ ते १९७९ पर्यंत या सार्वभौम चीनचे खरे प्रतिनिधी सरकार तैवान बेटावरील कोिमतांग पक्षाचे सरकार असल्याची अमेरिकेची भूमिका होती. दुसऱ्या महायुद्धात दोस्तराष्ट्रांच्या गटात सहभागी असलेल्या चीनमध्ये अधिकृतरीत्या कोिमतांग पक्षाचे सरकार होते. मग नव्याने स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्वसुद्धा या कोिमतांग चीनला दोस्तराष्ट्रांनी प्रदान केले होते. पण, सन १९४९ मध्ये साम्यवादी पक्षाची क्रांती यशस्वी होऊन कोिमतांग चीन (अधिकृतरीत्या चीनचे गणराज्य) समाजवादी चीनमध्ये (अधिकृतरीत्या चीनचे लोक गणराज्य) परिवर्तित झाला. या परिस्थितीत कोिमतांग सरकारने तैवान बेटावर पळ काढून तेथे आपला जम बसवला आणि जगातील समाजवादविरोधी देशांनी तैवान बेटावरील सरकारच चीनचे खरे प्रतिनिधी असल्याचा अट्टहास धरला. सन १९७१ मध्ये अमेरिकेने स्वत:च्या भूमिकेत मोठा बदल करत सुरक्षा परिषदेतून तैवानस्थित कोिमतांग सरकारची हकालपट्टी केली आणि माओच्या चीनचे स्थायी सदस्यत्व मान्य केले. सन १९७९ मध्ये अमेरिकेने अधिकृतरीत्या चीनच्या साम्यवादी पक्षाच्या सरकारशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आणि चीनच्या ‘एक चीन धोरणाच्या’ आग्रही भूमिकेनुसार तैवान सरकारची मान्यता रद्द केली. असे करताना भविष्यात तैवान एकाकी पडू नये व चीनने बळजबरी तैवानचे विलीनीकरण करू नये यासाठी अमेरिकी काँग्रेसने ‘तैवान रिलेशन्स अ‍ॅक्ट, १९७९’ लागू केला. यानुसार, तैवानशी असलेला व्यापार, शस्त्रपुरवठा आणि जनतेदरम्यान सर्व क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वृिद्धगत करणाऱ्या प्रक्रिया सुरूच ठेवण्याची तजवीज करण्यात आली. मागील ३३ वर्षांमध्ये या कायद्यातील तरतुदींनुसार अमेरिकेने तैवानला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे पुरवली आहेत आणि तैवानच्या लष्कराला (आत्मरक्षा दल) चीनच्या तोडीस तोड राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र सन १९७९ पूर्वी साम्यवादी चीनच्या तैवानवर ताबा मिळवण्याच्या प्रयत्नांविरोधात प्रत्यक्ष रणांगणात उतरण्याची अमेरिकेची तयारी होती व अमेरिकेने तैवानला तसा शब्द दिला होता. सन १९७९ नंतर अमेरिकेने याबाबत जाणीवपूर्वक ‘सामरिक संदिग्धता’ बाळगली आहे. मात्र ‘तैवान रिलेशन्स अ‍ॅक्ट, १९७९’ला पूरक अशी सहा आश्वासने अमेरिकेने तैवानला दिली आहेत. सन १९८२ मध्ये देण्यात आलेल्या त्या आश्वासनांना अमेरिकी काँग्रेसने सन २०१६ मध्ये ठरावाचे स्वरूप दिले. ही सहा आश्वासने अशी : (१) तैवानला शस्त्र-विक्री थांबवण्यासाठी अमेरिका स्वत:वर वेळेचे बंधन घालणार नाही. (२) तैवान रिलेशन्स अ‍ॅक्टमध्ये अमेरिका बदल करणार नाही. (३) तैवानला शस्त्र-विक्री करण्यापूर्वी या विषयावर अमेरिका साम्यवादी चीनशी सल्ला-मसलत करणार नाही. (४) तैवान व चीनदरम्यान अमेरिका मध्यस्थी करणार नाही. (५) तैवानच्या भविष्याबाबत चीनशी वाटाघाटी करण्याकरिता अमेरिका तैवानच्या सरकारवर दबाव आणणार नाही. (६) अमेरिका अधिकृतपणे साम्यवादी चीनच्या तैवानवरील प्रभुत्वाला मान्यता देणार नाही.
बायडेन संदिग्धता सोडणार?
यासंबंधीचा ठराव अमेरिकी प्रशासन किंवा राष्ट्राध्यक्षांवर बंधनकारक नसला तरी सन १९८२ पासून आतापर्यंत सर्वच अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी ‘तैवान रिलेशन्स अ‍ॅक्ट, १९७९’ आणि सहा आश्वासने याबाबत कटिबद्धता व्यक्त केली आहे. जोसेफ बायडेन यांनीही आपल्या जपानमधील वक्तव्यात याचा पुनरुच्चार केला. मात्र सन १९७९ चा कायदा अथवा सहा आश्वासने यांमध्ये कुठेही अमेरिकेने गरज पडल्यास तैवानच्या रक्षणार्थ चीनविरुद्ध युद्धात उतरण्याचे वचन दिलेले नाही. ‘नाटो’चे सदस्य देश किंवा जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया यांसारखे अमेरिकेशी लष्करी आघाडी असलेले देश यांच्याविरुद्ध लष्करी आक्रमण झाल्यास त्यांच्या रक्षणार्थ आपले सैन्य लढाईत उतरवण्यास अमेरिका वचनबद्ध आहे व तशी अमेरिकेची तयारीसुद्धा आहे. मात्र, तैवानसंबंधी अमेरिकेने मुद्दामच ‘सामरिक संदिग्धता’ बाळगली आहे. अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ही संदिग्धता सोडण्याच्या विचाराचे असल्याचे सध्या तरी जाणवते आहे.
राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी त्यांच्या ‘इंडो-पॅसिफिक धोरणा’त तैवानला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. अनेक महिन्यांच्या चर्चा व फेरविचारांनंतर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये व्हाइट हाऊसने प्रसृत केलेल्या ‘इंडो-पॅसिफिक धोरणात’ स्पष्टपणे म्हटले आहे की, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिका, अमेरिकेचे मित्र व सहकारी देश यांच्याविरुद्ध लष्करी आक्रमण झाल्यास – ज्यामध्ये (साम्यवादी चीनद्वारे) तैवान सामुद्रधुनीत होऊ शकणाऱ्या लष्करी आक्रमणाचाही समावेश आहे – त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यात येईल. या धोरणाला दोन महत्त्वाच्या पार्श्वभूमी आहेत : (१) रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाविरुद्ध अमेरिकेने प्रत्यक्ष लष्करी हस्तक्षेप न करणे आणि ऑगस्ट २०२१ मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेणे यातून अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेवर निर्माण झालेल्या प्रश्नाची पार्श्वभूमी (२) डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सन २०१६ ते २०२० दरम्यान अमेरिकी परराष्ट्र धोरणात आणलेल्या बदलांची पार्श्वभूमी.
एकीकडे रशियाविरुद्ध नाटोला बळकट करायचे तर दुसरीकडे चीनविरुद्ध ‘क्वाड’ व ‘इंडो-पॅसिफिक आर्थिक चौकटी’त (आयपीईएफ) सहभागी देश आणि तैवान यांची मोट बांधायची, हा बायडेन यांचा प्रयत्न आहे. मात्र, तैवान-चीनदरम्यानचा तणाव लष्करी संघर्षांत परिवर्तित होण्यात तीन मोठय़ाच अडचणी आहेत. एक तर, चीनशी व्यापार सुरू ठेवण्यात ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, त्यांचा बायडेन यांच्यावर प्रचंड दबाव आहे. राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत या लॉबीने ट्रम्पविरोधात डेमोक्रॅटिक पक्षाची पाठराखण केलेली असल्याने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष बायडेन यांच्या राजकीय सोयीचे नाही. दुसरी अडचण म्हणजे सद्य:स्थितीत तैवानशी लष्करी संघर्षांला तोंड फोडण्यात चीनला स्वारस्य नाही. तिसरी व सर्वात महत्त्वाची अडचण आहे ती खुद्द तैवानच्या अवघडलेल्या स्थितीची! तैवानचा सर्वाधिक व्यापार हा चीनशी होतो तर अमेरिका हा दुसऱ्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार आहे. तैवानचा साम्यवादी चीनशी असलेला व्यापार व तिथे होणारी निर्यात ही अमेरिकेशी असलेला व्यापार व निर्यातीच्या दुप्पट आहे. इंडो-पॅसिफिकचे चीनवरील व्यापारी परस्परावलंबन कमी करण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या व भारतासह १३ देशांचा सहभाग असलेल्या इंडो-पॅसिफिक आर्थिक चौकटीत अमेरिकेने तैवानला स्थान दिलेले नाही. शिवाय, अमेरिकेच्या ‘एक चीन धोरणात’ बदल झालेला नसल्याचे स्पष्टीकरण खुद्द बायडेन यांनीच दिले आहे. अशा परिस्थितीत तैवान स्वत:ला सार्वभौम घोषित करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्याची शक्यता जवळपास नाही, ज्याशिवाय चीनद्वारे लष्करी बळाचा वापर संभवत नाही. एकंदरीत, बायडेन यांनी तैवानच्या रक्षणाचा विडा उचलण्याची तयारी दर्शवली असली तरी त्यांना तशी संधी मिळण्याची (चीन-तैवान संघर्ष उफाळण्याची) शक्यता फार कमी आहे. त्यामुळे, या संघर्षांशिवाय इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिकेचे सामरिक वर्चस्व पुनस्र्थापित करण्याचा पट बायडेन यांना उभारावा लागणार आहे.
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत parimalmayasudhakar@gmail. com
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचे तैवानविषयक विधान त्या देशाच्या धोरणाला पुढे नेणारे असले तरी, तैवानवर चिनी कारवाईची शक्यता किती?
चीनने बळजबरीने तैवानवर नियंत्रण मिळवायचा प्रयत्न केल्यास अमेरिकी सैन्य त्याला विरोध करण्यास कटिबद्ध असल्याचे विधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ बायडेन यांनी २४ मे रोजी जपानमध्ये केले. या संदर्भात दोन प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. एक, चीनद्वारे तैवानवर लष्करी हल्ला चढवला जाण्याची शक्यता कितपत प्रत्यक्षात उतरू शकते; आणि दोन, अशा प्रसंगी तैवानच्या रक्षणार्थ रणांगणात उतरण्यासाठी अमेरिका खरोखरीच कटिबद्ध आहे का?
सध्या चीन पुन्हा एकदा करोना महामारीच्या कचाटय़ात आहे. याहून महत्त्वाचे म्हणजे चीनच्या सत्ताधारी साम्यवादी पक्षाचे पंचवार्षिक अधिवेशन (काँग्रेस) या वर्षी भरणार आहे. यामध्ये, इतर बाबींसह, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनिपग यांची सलग तिसऱ्यांदा पुढील पाच वर्षांसाठी पक्षाचे महासचिव (पर्यायाने चीनचे राष्ट्राध्यक्ष) म्हणून निवड होणार आहे. या प्रक्रियेत कुठल्याही प्रकारचे विघ्न आलेले जिनिपग व त्यांच्या चमूला चालणार नाही हे स्पष्ट आहे.
मुळात तैवान बेटाचे मुख्य भूमी चीनमध्ये राजकीय विलीनीकरण करण्याची चीनला घाई नाही. सन २०४९ पर्यंत, म्हणजे चिनी समाजवादी क्रांतीच्या शताब्दीपूर्वी, हा तिढा बळाचा प्रत्यक्ष वापर न करता सुटावा अशी चीनची अपेक्षा व आशा आहे. तोवर चीन आर्थिक व लष्करी महासत्ता म्हणून पूर्णपणे आकारास आलेला असेल. मात्र, त्यापूर्वी तैवानने जर चीनकडून घालण्यात आलेली बंधने मोडण्याचा प्रयत्न केल्यास चीन हमखास लष्करी कारवाई करणार हे चीनच्या सरकारने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. तैवानच्या सरकारची अधिकृत भूमिका ही सामंजस्याने मुख्य भूमी चीन व तैवान बेट यांच्या विलीनीकरणाची आहे. मात्र, त्यांना साम्यवादी पक्षाची राजकीय राजवट अमान्य आहे. मागील ७२ वर्षांत तैवानच्या सरकारला सातत्याने आशा होती की चिनी साम्यवादी राजवट चिनी जनता उधळवून लावेल. मात्र, तैवानमधील नव्या पिढीचा कल तैवान बेटाच्या स्वातंत्र्याकडे आहे. स्वातंत्र्याची घोषणा करण्याची मागणी जर तैवानमध्ये बळकट होऊ लागली आणि त्याला बडय़ा देशांचे पाठबळ मिळू लागले तर चीन तैवान बेटाच्या स्वत:ला (मुख्य भूमी चीनहून भिन्न असे) सार्वभौम घोषित करण्याच्या अधिकृत निर्णयाची वाट न बघता लष्करी हस्तक्षेप करणार, हे नक्की!
असा प्रसंग उद्भवला तर तैवानच्या रक्षणासाठी अमेरिका कटिबद्ध असल्याची हमी बायडेन यांनी दिली आहे. मात्र मुख्य भूमी चीन व तैवान हे एकाच सार्वभौम चीन देशाचे भाग आहेत ही चिनी व तैवानी सरकारचीच भूमिका अमेरिकेने सुरुवातीपासून स्वीकारली आहे. मात्र, सन १९४९ ते १९७९ पर्यंत या सार्वभौम चीनचे खरे प्रतिनिधी सरकार तैवान बेटावरील कोिमतांग पक्षाचे सरकार असल्याची अमेरिकेची भूमिका होती. दुसऱ्या महायुद्धात दोस्तराष्ट्रांच्या गटात सहभागी असलेल्या चीनमध्ये अधिकृतरीत्या कोिमतांग पक्षाचे सरकार होते. मग नव्याने स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्वसुद्धा या कोिमतांग चीनला दोस्तराष्ट्रांनी प्रदान केले होते. पण, सन १९४९ मध्ये साम्यवादी पक्षाची क्रांती यशस्वी होऊन कोिमतांग चीन (अधिकृतरीत्या चीनचे गणराज्य) समाजवादी चीनमध्ये (अधिकृतरीत्या चीनचे लोक गणराज्य) परिवर्तित झाला. या परिस्थितीत कोिमतांग सरकारने तैवान बेटावर पळ काढून तेथे आपला जम बसवला आणि जगातील समाजवादविरोधी देशांनी तैवान बेटावरील सरकारच चीनचे खरे प्रतिनिधी असल्याचा अट्टहास धरला. सन १९७१ मध्ये अमेरिकेने स्वत:च्या भूमिकेत मोठा बदल करत सुरक्षा परिषदेतून तैवानस्थित कोिमतांग सरकारची हकालपट्टी केली आणि माओच्या चीनचे स्थायी सदस्यत्व मान्य केले. सन १९७९ मध्ये अमेरिकेने अधिकृतरीत्या चीनच्या साम्यवादी पक्षाच्या सरकारशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आणि चीनच्या ‘एक चीन धोरणाच्या’ आग्रही भूमिकेनुसार तैवान सरकारची मान्यता रद्द केली. असे करताना भविष्यात तैवान एकाकी पडू नये व चीनने बळजबरी तैवानचे विलीनीकरण करू नये यासाठी अमेरिकी काँग्रेसने ‘तैवान रिलेशन्स अ‍ॅक्ट, १९७९’ लागू केला. यानुसार, तैवानशी असलेला व्यापार, शस्त्रपुरवठा आणि जनतेदरम्यान सर्व क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वृिद्धगत करणाऱ्या प्रक्रिया सुरूच ठेवण्याची तजवीज करण्यात आली. मागील ३३ वर्षांमध्ये या कायद्यातील तरतुदींनुसार अमेरिकेने तैवानला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे पुरवली आहेत आणि तैवानच्या लष्कराला (आत्मरक्षा दल) चीनच्या तोडीस तोड राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र सन १९७९ पूर्वी साम्यवादी चीनच्या तैवानवर ताबा मिळवण्याच्या प्रयत्नांविरोधात प्रत्यक्ष रणांगणात उतरण्याची अमेरिकेची तयारी होती व अमेरिकेने तैवानला तसा शब्द दिला होता. सन १९७९ नंतर अमेरिकेने याबाबत जाणीवपूर्वक ‘सामरिक संदिग्धता’ बाळगली आहे. मात्र ‘तैवान रिलेशन्स अ‍ॅक्ट, १९७९’ला पूरक अशी सहा आश्वासने अमेरिकेने तैवानला दिली आहेत. सन १९८२ मध्ये देण्यात आलेल्या त्या आश्वासनांना अमेरिकी काँग्रेसने सन २०१६ मध्ये ठरावाचे स्वरूप दिले. ही सहा आश्वासने अशी : (१) तैवानला शस्त्र-विक्री थांबवण्यासाठी अमेरिका स्वत:वर वेळेचे बंधन घालणार नाही. (२) तैवान रिलेशन्स अ‍ॅक्टमध्ये अमेरिका बदल करणार नाही. (३) तैवानला शस्त्र-विक्री करण्यापूर्वी या विषयावर अमेरिका साम्यवादी चीनशी सल्ला-मसलत करणार नाही. (४) तैवान व चीनदरम्यान अमेरिका मध्यस्थी करणार नाही. (५) तैवानच्या भविष्याबाबत चीनशी वाटाघाटी करण्याकरिता अमेरिका तैवानच्या सरकारवर दबाव आणणार नाही. (६) अमेरिका अधिकृतपणे साम्यवादी चीनच्या तैवानवरील प्रभुत्वाला मान्यता देणार नाही.
बायडेन संदिग्धता सोडणार?
यासंबंधीचा ठराव अमेरिकी प्रशासन किंवा राष्ट्राध्यक्षांवर बंधनकारक नसला तरी सन १९८२ पासून आतापर्यंत सर्वच अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी ‘तैवान रिलेशन्स अ‍ॅक्ट, १९७९’ आणि सहा आश्वासने याबाबत कटिबद्धता व्यक्त केली आहे. जोसेफ बायडेन यांनीही आपल्या जपानमधील वक्तव्यात याचा पुनरुच्चार केला. मात्र सन १९७९ चा कायदा अथवा सहा आश्वासने यांमध्ये कुठेही अमेरिकेने गरज पडल्यास तैवानच्या रक्षणार्थ चीनविरुद्ध युद्धात उतरण्याचे वचन दिलेले नाही. ‘नाटो’चे सदस्य देश किंवा जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया यांसारखे अमेरिकेशी लष्करी आघाडी असलेले देश यांच्याविरुद्ध लष्करी आक्रमण झाल्यास त्यांच्या रक्षणार्थ आपले सैन्य लढाईत उतरवण्यास अमेरिका वचनबद्ध आहे व तशी अमेरिकेची तयारीसुद्धा आहे. मात्र, तैवानसंबंधी अमेरिकेने मुद्दामच ‘सामरिक संदिग्धता’ बाळगली आहे. अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ही संदिग्धता सोडण्याच्या विचाराचे असल्याचे सध्या तरी जाणवते आहे.
राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी त्यांच्या ‘इंडो-पॅसिफिक धोरणा’त तैवानला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. अनेक महिन्यांच्या चर्चा व फेरविचारांनंतर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये व्हाइट हाऊसने प्रसृत केलेल्या ‘इंडो-पॅसिफिक धोरणात’ स्पष्टपणे म्हटले आहे की, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिका, अमेरिकेचे मित्र व सहकारी देश यांच्याविरुद्ध लष्करी आक्रमण झाल्यास – ज्यामध्ये (साम्यवादी चीनद्वारे) तैवान सामुद्रधुनीत होऊ शकणाऱ्या लष्करी आक्रमणाचाही समावेश आहे – त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यात येईल. या धोरणाला दोन महत्त्वाच्या पार्श्वभूमी आहेत : (१) रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाविरुद्ध अमेरिकेने प्रत्यक्ष लष्करी हस्तक्षेप न करणे आणि ऑगस्ट २०२१ मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेणे यातून अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेवर निर्माण झालेल्या प्रश्नाची पार्श्वभूमी (२) डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सन २०१६ ते २०२० दरम्यान अमेरिकी परराष्ट्र धोरणात आणलेल्या बदलांची पार्श्वभूमी.
एकीकडे रशियाविरुद्ध नाटोला बळकट करायचे तर दुसरीकडे चीनविरुद्ध ‘क्वाड’ व ‘इंडो-पॅसिफिक आर्थिक चौकटी’त (आयपीईएफ) सहभागी देश आणि तैवान यांची मोट बांधायची, हा बायडेन यांचा प्रयत्न आहे. मात्र, तैवान-चीनदरम्यानचा तणाव लष्करी संघर्षांत परिवर्तित होण्यात तीन मोठय़ाच अडचणी आहेत. एक तर, चीनशी व्यापार सुरू ठेवण्यात ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, त्यांचा बायडेन यांच्यावर प्रचंड दबाव आहे. राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत या लॉबीने ट्रम्पविरोधात डेमोक्रॅटिक पक्षाची पाठराखण केलेली असल्याने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष बायडेन यांच्या राजकीय सोयीचे नाही. दुसरी अडचण म्हणजे सद्य:स्थितीत तैवानशी लष्करी संघर्षांला तोंड फोडण्यात चीनला स्वारस्य नाही. तिसरी व सर्वात महत्त्वाची अडचण आहे ती खुद्द तैवानच्या अवघडलेल्या स्थितीची! तैवानचा सर्वाधिक व्यापार हा चीनशी होतो तर अमेरिका हा दुसऱ्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार आहे. तैवानचा साम्यवादी चीनशी असलेला व्यापार व तिथे होणारी निर्यात ही अमेरिकेशी असलेला व्यापार व निर्यातीच्या दुप्पट आहे. इंडो-पॅसिफिकचे चीनवरील व्यापारी परस्परावलंबन कमी करण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या व भारतासह १३ देशांचा सहभाग असलेल्या इंडो-पॅसिफिक आर्थिक चौकटीत अमेरिकेने तैवानला स्थान दिलेले नाही. शिवाय, अमेरिकेच्या ‘एक चीन धोरणात’ बदल झालेला नसल्याचे स्पष्टीकरण खुद्द बायडेन यांनीच दिले आहे. अशा परिस्थितीत तैवान स्वत:ला सार्वभौम घोषित करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्याची शक्यता जवळपास नाही, ज्याशिवाय चीनद्वारे लष्करी बळाचा वापर संभवत नाही. एकंदरीत, बायडेन यांनी तैवानच्या रक्षणाचा विडा उचलण्याची तयारी दर्शवली असली तरी त्यांना तशी संधी मिळण्याची (चीन-तैवान संघर्ष उफाळण्याची) शक्यता फार कमी आहे. त्यामुळे, या संघर्षांशिवाय इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिकेचे सामरिक वर्चस्व पुनस्र्थापित करण्याचा पट बायडेन यांना उभारावा लागणार आहे.
लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत parimalmayasudhakar@gmail. com
