ज्युलिओ रिबेरो
पोलिसांचे राजकीयीकरण पूर्णत: थोपवल्याशिवाय गुन्हेगारीकरणमुक्त राजकारणाचा विचार करता येणार नाही..
महाराष्ट्रासारख्या मोठय़ा राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि या राज्याच्या राजधानीचे, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त हे दोघेही सध्या, संभाव्य अटक टाळत आहेत! विशेष म्हणजे दोघेही ‘अद्याप बेपत्ता’ असल्यानेच त्यांना अटक होत नाही.. अशाने हे दोघेही ‘फरार’सुद्धा ठरू शकतील! ही बातमी एरवी फार मोठी ठरली असती, पण आजघडीला याची लोकांमध्ये कुठेच काही चर्चा नाही, असे का झाले असावे?
भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांच्या खात्याचे राजकीय उच्चपदस्थ यांच्यात जाहीर बेबनाव होणे हे अगदी गेल्या काही वर्षांपूर्वीपर्यंत अकल्पनीयच ठरत असे. पण काळ फार झपाटय़ाने बदलला. केंद्र तसेच राज्य सरकारातील राजकीय पक्षांमध्ये असलेल्या स्पर्धेमुळे हे पक्ष पोलीस वा अन्य कायदा-रक्षक यंत्रणांचा वापर- खरे तर गैरवापरच- एकमेकांना जेरीस आणण्यासाठी करू लागले. वास्तविक लोकांच्या जीवित-वित्ताची सुरक्षा राखणे हे पोलीस यंत्रणांचे काम. ती जबाबदारी असलेले मंत्री आणि ‘कायद्याचे राज्य’ राखणे हे काम असलेले पोलीस प्रमुख, हेच जिथे चढाओढीने एकमेकांवर आरोपांची राळ उडवतात आणि अखेर दोघांच्याही अटकेची पाळी येते.. तिथे लोकांच्या दृष्टीने कसली सुरक्षा नि काय!
आपण या पातळीपर्यंत कसे घसरलो? उत्तर सोपे आहे. गेल्या काही दशकांत आपल्या लोकशाहीनेच अशी वळणे घेतली की, सत्तेची समीकरणे पैशाशी जोडली गेली. अशाने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण तर झालेच, पण त्याच वेळी, पोलिसांचे राजकीयीकरणही झाले. ही गुंतागुंतीची गाठ कापूनच काढावी लागणार, त्यासाठी आधी पोलिसांचे राजकीयीकरण पूर्णत: थोपवावे लागेल, मगच गुन्हेगारीकरणमुक्त राजकारणाचा विचार करता येईल.
कायद्याने पोलीस या यंत्रणेवर, गुन्हे रोखण्याची आणि गुन्हेगारांना न्यायपीठासमोर आणण्याची जबाबदारी सोपवलेली आहे. ‘पक्ष चालवण्यासाठी पैसा लागतो’ म्हणत किंवा स्वत:च गाडय़ा-माडय़ा घेण्यासाठी हात मारणाऱ्या लोभी राजकारण्यांशी पोलिसांतील वरिष्ठच हातमिळवणी करतात, तेव्हा या अभद्र युतीमधून काय निष्पन्न होणार याची कल्पना कुणीही करू शकते. जे निष्पन्न झाले, ते आपल्या मुंबईत- भारतातील सर्वोत्तम, सर्वप्रथम शहर (अर्ब्स प्रायमा) म्हणून गौरविल्या गेलेल्या या महानगरात आपल्या डोळय़ांना दिसतेच आहे की!
मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून संबंधिताला हटवले गेले ते केव्हा? याच अधिकाऱ्याच्या विशेष विश्वासातील मानला जाणारा पोलीस कर्मचारी- तोही सहायक निरीक्षक दर्जाचा- हाच एका बहुचर्चित प्रकरणातील प्रमुख संशयित असल्याचे उघड झाले तेव्हा. ते प्रकरण कसले? तर २० जिलेटिन स्फोटक-कांडय़ा ठेवून एक मोटारगाडी देशातील अग्रगण्य उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाच्या परिसरात उभी करण्याचे. बरे, तो सहायक निरीक्षक या आयुक्तांच्या केवळ विशेष विश्वासातलाच नव्हे, तर मधल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या पायऱ्या वगळून थेट आयुक्तांकडूनच आज्ञा घेणारा आणि त्यांच्याच अखत्यारीतला. एवढे असूनही त्याच्या कृत्याची कल्पना आपल्याला नव्हतीच असे माजी आयुक्त म्हणत असतील, तर एक तर ते त्याच्या कृत्यास मदत करीत होते किंवा किमानपक्षी, त्याच्यावर त्यांचा अजिबातच वचक नव्हता, हे उघडच आहे.
परंतु या आयुक्तांना पदावरून हटवले गेल्याचे काहीच वाटले नाही, असे दिसते. त्याहीपेक्षा त्यांना डाचलेला दिसला, तो त्यांच्या राजकीय उच्चपदस्थाकडून झालेला सामंजस्य-भंग! म्हणून मग या माजी आयुक्तांनी पुढले अघटित केले. पोलीस आणि राजकारणी यांच्यातील ‘सामंजस्या’ची अभद्र युती वेशीवर टांगण्याचे ठरवले. आपल्या लाडक्या सहायक निरीक्षकाला राज्याच्या (माजी) गृहमंत्र्यांनी स्वत:च्या निवासस्थानी बोलावून त्याला पक्षासाठी डान्स बार-मालकांकडून दरमहा एकंदर १०० कोटी रुपये जमा करण्यास फर्मावले होते, असा दावा करणारे पत्र केवळ मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यावर हे माजी आयुक्त थांबले नाहीत, ते पत्र प्रसारमाध्यमांपर्यंतही पोहोचवण्यात आले. या पत्रामुळे राजकारणी आणि पोलीस यांची अभद्र युती उघड झाली. तोवर अशा लागेबांध्यांचा उल्लेख कुजबुजत्या चर्चा-गप्पांतून होत असे. केंद्र सरकारमधील भूतपूर्व आणि आदरणीय गृह सचिव एन. एन. व्होरा यांच्या काही ‘अतिगोपनीय अहवालां’मध्येच या लागेबांध्यांचे काही तपशील होते.
काय करावे लागेल?
नागरिकांना मोकळा श्वास घ्यायचा असेल तर राजकारणी, पोलीस आणि गुन्हेगारी जगत यांच्यातील हे लागेबांधे तोडून टाकण्याखेरीज पर्याय नाही. पोलीस दलाचे नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तीकडे (ती पुरुष असो वा महिला) अत्युच्च प्रामाणिकपणा आणि चोख सक्षमता हे दोन्ही गुण असले, तर ते लागेबांधे आपोआपच क्षीण होतात. पोलिसांतील वरिष्ठ हे राजकारण्यांवर प्रभाव टाकू शकत नाहीत किंवा गुन्हेगारांविरुद्ध पावले उचलण्यास राजकारण्यांना भाग पाडू शकत नाहीत, हे खरेच. पण पोलीस दलाकडून गुन्हेगारांची गय होऊ नये, यासाठी सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना ते कामास लावू शकतात. गुन्हेगारांवर पोलीस दलाचा वचक राहिला, तर गुन्हेगारी कृत्ये किमान उघडपणे तरी न होता लपूनछपून होतात. जे करायचे ते चोरूनच, या दबावामुळे अंतिमत: गुन्हेगारीचे प्रमाण घटते. गुन्हेगारांनाच मान मिळण्याचे दिवस फिरतात आणि लोक सुटकेचा नि:श्वास सोडतात.
मुंबई शहर पोलिसांना आजवर सुदैवाने आयुक्तपदी बहुतेकदा चांगले अधिकारी मिळाले आहेत. दत्ता पडसलगीकर (आता ते केंद्रातील तिघा सहायक राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांपैकी एक आहेत) किंवा सुबोध जयस्वाल (आता सीबीआयचे निदेशक) हे या आयुक्तपदावर होते. पण मुंबईकरांना नेहमीच प्रामाणिक, कार्यक्षम अधिकारी का लाभत नसावेत? ‘आयपीएस’मध्ये अशा अधिकाऱ्यांची वानवा तर नक्कीच नाही! याचे एक उत्तर असे की, ज्या पक्षांना ‘निवडणूक रोख्यां’मधून पैसा मिळत नाही किंवा अगदी कमी मिळतो, अशा पक्षांना ‘पक्षनिधीसाठी’ या शहरातील गुन्हे आणि गुन्हेगारही चालतात!
केंद्रीय कॅबिनेट सचिव म्हणून १९६६ साली निवृत्त झाल्यानंतर अल्पकाळ राज्यपालपद भूषवलेले धर्मा वीरा यांच्या नेतृत्वाखालील १९७७ सालच्या ‘राष्ट्रीय पोलीस आयोगा’ने नेमकी हीच शक्यता ओळखून त्यावर उपाय सुचवला होता. या आयोगाच्या शिफारशी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी राबवल्या आणि पाळल्या पाहिजेत, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ सालच्या ‘प्रकाश सिंग वि. भारत सरकार’ या प्रकरणातील निकालाद्वारे दिलेला आहे.
या आयोगाची महत्त्वाची शिफारस अशी की, पोलीस दलाचे राजकीयीकरण टाळण्यासाठी पोलीस वरिष्ठांनाच त्यांचे योग्य सहकारी निवडण्याची जबाबदारी द्यावी. याचा अन्वयार्थ असा की, पोलीस दलातीलच वरिष्ठांना आपण उत्तरदायी आहोत आणि तेच आपल्याबाबत अंतिम निर्णय करू शकतात, अशी खात्री पोलीस अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांना वाटली पाहिजे. ती नसेल तर राजकारण्यांना किंवा अगदी नोकरशहांनादेखील पोलीस दलात कोण कुठे असावे याविषयीचे निर्णय घेण्यास मोकळे रान मिळते, हे आपण पाहातोच आहोत.
पण परिस्थिती अशी की कोणतेही राज्य तसेच केंद्र सरकारसुद्धा, पोलिसी यंत्रणांवरील आपली पकड सोडण्यास कधीही राजी नसते! सीबीआय किंवा एनआयए यांसारख्या (केंद्रीय) यंत्रणांचीदेखील हीच गत आहे. राजकीय हेतूंसाठी, विरोधी पक्षीयांची वा विरोधकांची सरकारे पाडण्यासाठी किंवा किमान विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी सर्वच राजकारण्यांना पोलीस अथवा अन्य यंत्रणा हाताशी हव्या असतात.
वास्तविक पोलीस दले ही सुरक्षा यंत्रणेचा घटक आहेत. या यंत्रणेच्या अंतर्गत कामकाजामध्ये ढवळाढवळ अंतिमत: आत्मघातकीच ठरते. त्यामुळेच, आणखी गंभीर परिस्थिती येण्याआधी, यंत्रणा रसातळाला जाण्याआधी जागृत जनमताच्या रेटय़ाने हे थांबवले गेले पाहिजे. सरसकट सगळ्या राजकीय पक्षांना नाही तरी केवळ मतांचीच चिंता असते ना? मग आपण त्यांना मतदार म्हणून, त्यांच्याच भाषेत हे सांगू शकलो पाहिजे की, तुम्ही पोलीस यंत्रणा अथवा अन्य तपास-सुरक्षा यंत्रणांना पुरेसे अंतर्गत कार्यस्वातंत्र्य देणार नसाल, तर आम्ही तुम्हाला मत देणार नाही. हे आपण मोठय़ा संख्येने सांगू शकलो, तर राजकारणी भानावर येतील!
सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘प्रकाश सिंग निकाल’ पार उलटापालटा करून टाकण्यात राजकारण्यांनी यश मिळवले आहे. त्यानंतर ‘सुधारणा’ म्हणून जे बदल करण्यात आले त्याने राजकीय हस्तक्षेप कमी न होता वाढण्याचीच सोय झाली. लोभी राजकारण्यांना अधिकच मोकळे रान मिळाले.
तो निकाल मिळवण्यासाठी झगडणारे प्रकाश सिंग हे स्वत: आयपीएस असून उत्तर प्रदेश व आसामचे पोलीस महासंचालक होते. माझा हा मित्र आजही लढतोच आहे. त्याच्या चिकाटीला, प्रयत्नांमधील सातत्याला आणि त्यामागील सकारात्मकतेला दादच दिली पाहिजे. मी इथे केवळ त्याला जाहीर शुभेच्छा देणार नाही, त्याला मदत करण्याचे मी ठरवले आहे. प्रकाश सिंग यांनी आता पोलीस दलातील राजकीय हस्तक्षेप सुरक्षेला कसा घातक ठरतो याची आसपास दिसणारी, दिसलेली उदाहरणे तपशीलवार कागदोपत्री मांडावीत, जेणेकरून लोकांनाही एवढे कळेल की, पोलीस यंत्रणेला राजकीय पाशांतून मुक्त केले, तरच तिला तिचे घटनादत्त कर्तव्य निभावता येईल.
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत
