राहुल भट या काश्मिरी पंडिताच्या हत्येनंतर जम्मु-काश्मीरमधीाल पंडित समुदायाचा जो असंतोष दिसला, तो पोकळ प्रचाराने शमेल?
सचिन सावंत
काश्मीर खोरे तसे स्वातंत्र्योत्तर काळापासून अशांतच! तिथे दहशतवाद आणि जनतेची आंदोलने हा काही नावीन्याचा भाग नाही. दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने कलम ३७० हटवल्यानंतर तेथील जनता मोठय़ा संख्येने रस्त्यावर आली होती. त्यावेळी लष्कराच्या जवानांची संख्या वाढवून, इंटरनेट बंद करून आणि नेत्यांना तुरुंगात डांबून मोदी सरकारने वरवरची का होईना शांतता प्रस्थापित केली होती. मात्र गेला आठवडाभर अचानक समाजमाध्यमांत जनतेच्या आंदोलनांचे व्हिडीओ दिसू लागले. महिलांचा आक्रोश दिसत होता. जनता रस्त्यावर येऊन प्रखर संघर्ष करताना दिसत होती. देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या विरोधात घोषणा देणारे हे लोक प्रथमदर्शनी सहजपणे कुणालाही काश्मिरी मुस्लीम वाटले असतील. पण हे भाजपच्या व्याख्येतील देशद्रोही किंवा विरोधी पक्षांशी संबंधित लोक नव्हते, तर ती सगळी मंडळी काश्मिरी पंडित होती. हो, तेच काश्मिरी पंडित ज्यांच्या नावावर गेली आठ वर्षे देशात मोठे राजकारण झाले. ज्यांच्यावर अत्याचार झाले म्हणून देशातील सत्ताधारी भाजपचे नेते टाहो फोडत होते, त्याच पंडितांवर भाजपच्याच अधिपत्याखालील पोलीस लाठय़ा चालवताना, अश्रुधूर सोडताना, पंडितांच्या कॉलनीचे गेट बंद करून ठेवताना पाहून डोळय़ांवर विश्वास बसत नव्हता.
काही दिवसांपूर्वीच ‘द कश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाच्या प्रसिद्धीसाठी साक्षात देशाचे पंतप्रधान पुढे आले. संसदेत त्यासाठी त्यांनी काश्मिरी पंडितांवरील अत्याचारांचे हृदयद्रावक वर्णन केले. देशातील जनतेला काश्मिरी पंडितांवर ९० च्या दशकात झालेल्या अत्याचारांचे सत्य माहीत असणे गरजेचे आहे असे सांगत, आपल्या भावना व्यक्त केल्या. साक्षात पंतप्रधान ज्यांच्याबद्दल दु:ख व्यक्त करत होते, त्याच काश्मिरी पंडितांनी केवळ काही दिवसांतच पंतप्रधानांना लाखोली वाहावी, हे आश्चर्यकारक नव्हे का!
या बदलाला तात्कालिक कारण म्हणजे दहशतवाद्यांनी राहुल भट या काश्मिरी पंडिताची शासकीय कार्यालयात भरदिवसा केलेली हत्या! या हत्येनंतर काश्मिरी पंडितांचा बांध फुटला आणि ते सुरक्षिततेच्या मुद्दय़ावरून रस्त्यावर आले. राहुल भट काश्मीर खोऱ्यातील तहसीलदार कार्यालयात पंतप्रधान रोजगार पॅकेजअंतर्गत काम करत होते. ही योजना काश्मीरमध्ये काश्मिरी पंडितांना रोजगार उपलब्ध करून देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आली होती. गेल्या १०-१२ वर्षांत या योजनेअंतर्गत हजारो पंडितांचे पुनर्वसन झाले. एवढय़ा वर्षांत काश्मिरी पंडितांवर हल्ले झाले नाहीत, परंतु गेल्या दोन वर्षांत जवळपास १६ काश्मिरी पंडितांची हत्या झाली. २०२१ मध्ये तीन पंडित, एक शीख व जम्मूमधील एका हिंदुची हत्या झाली. गेल्या काही महिन्यांपासूनच काश्मिरी पंडितांवर व हिंदु अल्पसंख्याकांवर हल्ले का होऊ लागले? खेदाने म्हणावे लागेल की, सरकारने काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही.
मुद्दा तापत ठेवण्यासाठी..
काही वर्षांपूर्वी काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासंदर्भात कृती आराखडा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. त्यात काश्मिरी पंडितांचे बहुसंख्य मुस्लिमांपासून विलगीकरण होऊ देता कामा नये. पंडितांच्या निवासी क्षेत्रात काही प्रमाणात मुस्लिमांनाही वसविण्यात यावे. दोन्ही समुदायांमध्ये प्रेम आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने त्यांच्यात भावनिक सौहार्दाचे पूल बांधण्याचे प्रयत्न करावेत, असे समितीने म्हटले होते. याच पद्धतीने गेल्या काही वर्षांत काश्मिरी पंडितांना बऱ्याच नोकऱ्या मिळाल्या व त्यांचे पुनर्वसन झाले. आज जवळपास आठ हजार ५०० काश्मिरी पंडित काश्मीर खोऱ्यात राहात आहेत.
दुर्दैवाने गेल्या दोन वर्षांत मोदी सरकारची पावले या समितीने केलेल्या शिफारशींतील आशयाच्या नेमकी उलटी पडली. मोदी सरकारने गेली आठ वर्षे पंडितांचा मुद्दा सातत्याने तापत ठेवला. काश्मीरच्या मुद्दय़ावर कलम ३७० हटवणे गरजेचे आहे, असे ठामपणे सांगताना तेथील बहुसंख्याच्या भावनांकडे आपण दुर्लक्ष करत आहोत, याची जाणीव मोदी सरकारला नव्हती. कलम ३७० हटवणे हे काश्मिरी जनतेच्या हिताचे कसे, हे पटवून देण्याऐवजी देशातील जनतेसमोर छाती फुगवणे मोदी सरकारला श्रेयस्कर वाटले. करोनाकाळात देशभरातील जनतेने टाळेबंदीची दाहकता पाहिली आहे. परंतु काश्मिरी जनतेला त्याआधीच टाळेबंदी सहन करावी लागली होती. मोदी सरकारने त्यावेळी काश्मीर खोऱ्यातील विविध पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकले. यातून जनतेच्या दृष्टीने भाजपचे महत्त्व कमी झाले, यात शंका नाही.
केवळ कलम ३७० हटवून मोदी सरकार थांबले नाही. तर त्यानंतरही काश्मिरी मुस्लिमांना यातना देण्यासाठी अनेक कायदे व धोरणे आणली गेली. उदाहरणादाखल स्थलांतरितांच्या मालमत्तेसंदर्भातील कायद्याअंतर्गत पंडितांकडून ऑनलाइन तक्रारी मागवण्यात आल्या. नंतर पंडितांच्या मालमत्तेवर किती मुस्लिमांनी अनधिकृत कब्जा घेतला आहे, हे जाहीर करण्यात आले. हा आकडा पडताळणी करून मांडण्यात आला नव्हता. आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मतदारसंघांचे परिसीमन करण्यात आले आहे. या परिसीमनाची पद्धत व निष्कर्ष पाहिले तर ते सरळ सरळ जम्मूच्या बाजूने झुकलेले दिसतात.
काश्मिरी जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करण्याऐवजी काश्मिरी मुस्लिमांना दहशतवाद्यांबद्दल आपुलकी वाटावी, अशी परिस्थिती मोदी सरकारच सातत्याने निर्माण करत आहे. याचा फायदा पाकिस्तान घेणार नाही, असे म्हणणे भोळसटपणा ठरेल. म्हणूनच मोदी सरकारने कलम ३७० हटवणे, नोटाबंदी हे दहशतवादाविरोधात रामबाण उपाय असल्याचा दावा केला असला, तरीही काश्मीरमध्ये दहशतवाद मोठय़ा प्रमाणात वाढलेला दिसतो.
सद्भावना हवी की द्वेष?
गेल्या ऑक्टोबरमध्ये काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संजय टिक्कू यांनी काश्मीर खोऱ्यात असुरक्षिततेची भावना वाढत चालल्याचे सांगितले होते. या अत्यंत संवेदनशील पार्श्वभूमीवर ‘द कश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट आणला गेला. चित्रपट एकांगी आहे, हे तर काश्मिरी पंडितांच्या संघटनांनीही सांगितले होते. या चित्रपटातून सर्व काश्मिरी मुस्लीम हे पंडितांच्या विरोधात होते असाच निष्कर्ष निघत होता. काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीने तर ‘काश्मिरी मुुस्लीम आतंकवादी नाहीत, तसेच पंडित धर्माधही नाहीत,’ असे सांगितले. हा चित्रपट काश्मिरी पंडितांच्या जिवाला धोका निर्माण करत आहे, असेही ठणकावून सांगितले. बीबीसीसारख्या वृत्तवाहिन्यांनी जम्मूतील निर्वासित काश्मिरी पंडितांच्या मुलाखती घेतल्या; त्यांतही हाच सूर होता. परंतु पंतप्रधान मोदींनी, ‘ज्यांना या चित्रपटाबद्दल समस्या आहेत त्यांनी वेगळा चित्रपट काढावा,’ असे म्हणून खांदे उडवले. हा चित्रपट भाजपशासित राज्यांनी करमुक्त केला. भाजप नेत्यांनी तो विनामूल्य दाखविला. सरकारी कर्मचाऱ्यांना भाजपशासित राज्यांमध्ये हा चित्रपट पाहण्यासाठी अर्ध्या दिवसाची रजा देण्यात आली. देशात मुस्लिमांबद्दल तिरस्कार निर्माण व्हावा यासाठी भाजपतर्फे ज्या पद्धतीचा वापर केला गेला, तसा याआधी कधीही झाला नव्हता. मी २० मार्च २०२२ ला ‘लोकसत्ता’त लिहिलेल्या ‘काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनामागचे वास्तव’या लेखात दोन साधे प्रश्न विचारले होते. काश्मीरमधील संपूर्ण मुस्लीम समाजाला दोषी ठरवल्यामुळे काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन कठीण होणार नाही का? पुनर्वसनासाठी काश्मीरमधील सर्व समुदायांमध्ये प्रेम व सद्भावना वाढली पाहिजे की द्वेष आणि तिरस्कार? आता ‘पंतप्रधान रोजगार पॅकेज ’अंतर्गत काश्मीर खोऱ्यात पुनर्वसन झालेल्या बहुसंख्य काश्मिरी पंडितांनी आपल्या नोकऱ्यांचे राजीनामे पंतप्रधानांकडे पत्र लिहून पाठवले आहेत. गेल्या १०-१२ वर्षांपासून सुरू असलेली काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया धोक्यात आली, याला जबाबदार कोण? काश्मिरी पंडितांमधील वाढलेल्या असुरक्षिततेला जबाबदार कोण? राहुल भटसारख्या काश्मिरी पंडितांच्या हत्येला जबाबदार कोण?
आता ‘द कश्मीर फाइल्स’ चित्रपटाची निर्मिती करणारे सगळेजण गायब झाले असले तरी काश्मिरी पंडितांच्या संघर्षांत त्यांच्याबरोबरीने अनेक काश्मिरी मुस्लीम खांद्याला खांदा लावून उभे आहेत. लाठय़ा आणि अश्रुधुराचा मारा सहन करत आहेत. आंदोलनाला सरकार वेगळे रूप देईल, ही भीती असणारच. मुस्लिमांनी कश्मीरमध्ये गेली अनेक वर्षे दहशतवाद जवळून पाहिला आहे. दहशतवादी आणि सैन्यदलाच्या संघर्षांत काश्मिरी मुस्लिमांच्या अनेक पिढय़ा उद्ध्वस्त झाल्या. त्यातही देशातील सध्याचे वातावरण पाहता त्यांच्यासाठी रडणारे कोणीही नाही, हे त्यांना माहीत आहे. त्यामुळेच काश्मीरमधील हसनमध्ये शुक्रवारच्या नमाजानंतर तेथील मुस्लिमांनी बाहेर येऊन संविधानाच्या उद्देशिकेचे जाहीर वाचन केले. मोदी सरकारचे डोळे उघडण्याची खुळचट आशा त्यामागे असावी.
भाजपचे पूर्वाश्रमीचे नेते यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘कन्सर्नड सिटिझन्स ग्रुप’ या संस्थेने ‘द कश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटानंतरच्या परिस्थितीवर एक अहवाल सादर केला होता. या चित्रपटाच्या देशव्यापी प्रचारामुळे खोऱ्यातील काश्मिरी पंडितांचे जीवन धोक्यात आले आहे व त्यातून काश्मीर उद्ध्वस्त होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असा गंभीर इशारा त्यात दिला होता. दहशतवाद्यांकडून राहुल भटची झालेली हत्या ही कदाचित त्याचीच चाहूल आहे. प्रोपगंडा (पोकळ प्रचार) व अंकित माध्यमांच्या पाठिंब्यावर कोणताही प्रश्न दाबून टाकता येईल, या गुर्मीत असलेल्या मोदी सरकारचे डोळे आता उघडले नाहीत, तरी भविष्यात ते उघडल्याशिवाय राहणार नाहीत. मात्र तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल!
