विक्रमसिंह मेहता
युक्रेन-रशिया संघर्षांत भारत मध्यस्थी करणार असल्याच्या बातम्या १ एप्रिलपासूनच अधूनमधून पसरत आहेत. त्या खऱ्या ठरल्यास परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना ही भूमिका निभावावी लागेल. पण राजनैतिक मार्ग बंद झाल्यासारखे वाटणाऱ्या संघर्षांत मध्यस्थी करणे सोपे असते का? ५० वर्षांपूर्वीचा अनुभव काय सांगतो?
युक्रेन संघर्षांवर राजनैतिक मार्गाने तोडगा निघण्याची शक्यता तूर्त दिसत नाही. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन हे जमिनीवर काय चालले आहे याकडे न पाहाता आपला निर्णय रेटून नेत आहेत. युक्रेनला सार्वभौमत्वाशी तडजोड करायला लावण्याचा हट्ट पुतिन सोडत नाहीत. रशियन फौजांना रोखण्याची धमक युक्रेनने दाखवली खरी, पण प्रचंड वित्तहानी आणि हृदयद्रावक मनुष्यहानी अशी किंमत त्यासाठी मोजावी लागते आहे. युक्रेनचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ५०० अब्ज डॉलर लागतील, असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे. रशियाने आंतरराष्ट्रीय कायदा पायदळी तुडवला यावर बहुतेक देशांचे एकमत असले तरी, रशियाकडून नैसर्गिक वायूची खरेदी तातडीने थांबवण्याची कुणाचीच शहामत नाही. यातूनच युरोपीय संघाचे परराष्ट्रमंत्री योसेप बोरेल फोन्तेलेज यांनी, ‘‘या संघर्षकाळात आम्ही युक्रेनला आजवर एक अब्ज युरोची शस्त्रास्त्र मदत केली असली तरी, रशियाला ३५ अब्ज युरो (नैसर्गिक वायू खरेदीपायी) दिले असतील,’’ अशी हताशा व्यक्त केली होती. रशियाला शस्त्रबळाने धडा शिकवला जाईल याचीही शक्यता कमीच, कारण रशियाच्या अण्वस्त्रसज्जतेची कल्पना सर्वच शस्त्रास्त्रसंपन्न देशांना आहे.
अशा वेळी, अडलेला राजनैतिक मार्ग खुला करणे हाच पर्याय असू शकतो, पण हे साधणार कसे? याचे उत्तर माझ्याहीकडे नाही. पण अलीकडेच वाचलेल्या एका पुस्तकाने मला हा लेख लिहिण्यास प्रवृत्त केले. ‘मास्टर्स ऑफ द गेम – हेन्री किसिंजर अ‍ॅण्ड द आर्ट ऑफ मिडल ईस्ट डिप्लोमसी’ हे ते पुस्तक. लेखक आहेत इस्रायलमधील माजी अमेरिकी राजदुत आणि अमेरिकेचे अरब राष्ट्रांतील (अमेरिकेच्या दृष्टीने ‘मध्यपूर्वे’तील) विशेष दुत अशी दोन्ही प्रकारची कामे केलेले राजनयिक अधिकारी मार्टिन इंडिक. ऑक्टोबर १९७३ मध्ये झालेले अरब-इस्रायल युद्ध ‘योम किप्पूर युद्ध’ म्हणून सर्वज्ञात आहे, तो संघर्ष संपवण्यासाठी किसिंजर यांनी केलेल्या प्रयत्नांचा धांडोळा हे पुस्तक घेते. इथेच ते, आजच्या (रशिया-युक्रेन युद्धामुळे उद्भवलेल्या) स्थितीशी मिळतेजुळते ठरते. अर्थातच किसिंजर यांनी अर्धशतकापूर्वीचा एक कटू संघर्ष संपवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा तो काटेकोर आढावा वाचताना वाटते की, आजही किसिंजर कार्यरत असते तर.. म्हणजे आजही ते आहेत, पण आता ९९ वर्षांचे आहेत. समजा जर आज ते साठीचे असते, तर? तर युक्रेन संघर्ष संपवण्यातही किसिंजर यशस्वी ठरले असते का? आज तसेच यश कुणी मिळवायचे तर बुद्धीची धार हवी, व्यूहनीतीची जाण हवी, शांतता-प्रस्थापनाची मानसिकता हवी, पण कूटनीतीचा आवाकाही हवाच. तरीही आज ते काम कठीण आहे, कारण इथे अणुसज्जतेचा धोका आहे.
पुस्तकीपणाचा दोष पत्करून पुढे जे लिहितो आहे, ते माझ्या मते आजच्या काळाबद्दलची आणि राजनयाच्या जबाबदारीबद्दलची समज वाढवणारे ठरू शकते. अठराव्या शतकातील तत्त्वचिंतक इमॅन्युएल कान्ट यांचा ‘परपेच्युअल पीस’ (चिरस्थायी शांतता) अशा शीर्षकाचा एक निबंध आहे. त्यातील ‘शांततेचा आग्रह हेच ध्येयधोरण मानणारा आजचा काळ आहे आणि हा युद्धे टाळण्याचा अत्याग्रहच आपल्या काळातील कूटप्रश्न ठरतो आहे. अशा काळात युद्धाची भीती हे बेमुर्वत नेत्यांकडील आयते हत्यारच बनते.. आणि हे सारे नैतिकदृष्टय़ा नि:शस्त्र करणारे ठरते’ असे कान्टचे वचन किसिंजर यांना प्रभावित करणारे ठरले (हे वचन किसिंजर यांचेच असल्याचा ग्रह इंडिक यांचे पुस्तक वाचताना होतो. पण ते असो. या लेखातील यापुढली सारी अवतरणे मी इंडिक यांच्या पुस्तकातूनच वापरलेली आहेत, हेही आताच नमूद करतो).
इंडिक यांच्या निरीक्षणानुसार, ‘शांतता हे गाठता येणारे किंवा ठेवता येणारे (वांच्छनीय) उद्दिष्ट असते’, यावर किसिंजर यांचा फारसा विश्वास नव्हता. उलटपक्षी, ‘देशांमधील संघर्ष हे अखेर शक्तिपाताकडे नेणारे असतात, त्यामुळे (शांतता-प्रस्थापनाच्या प्रक्रियेत) दोन्ही देश पुरेसे क्लान्त होतील इतका वेळ घेण्याची तजवीज ठेवायला हवी,’ असेही त्यांचे मत होते. मात्र हे प्रयत्न ‘टप्प्याटप्प्याने’, ‘सावधगिरी बाळगून’, आणि प्रसंगी ‘शंकेखोरही राहून’, अंतिमत: ‘दीर्घकालीन व्यूहात्मकतेचे बारकावे स्पष्ट करणारे’ असायला हवे, असा किसिंजर यांचा विश्वास होता. यातून असे दिसते की किसिंजर यांना अभिप्रेत असलेले उद्दिष्ट हे ‘उभयपक्षी वा सर्वसामान्यरीत्या मान्य होणाऱ्या नियमांच्या’ आधाराने ‘सुव्यवस्थेची स्थायी घडी बसवण्याचे’ होते.
ही धिम्या गतीची प्रक्रिया पाळूनच किसिंजर यांनी ‘योम किप्पूर युद्ध’ संपवणारी अमेरिकी मध्यस्थी यशस्वी केली. यासाठी त्यांनी कुणालाही अवमानित झाल्यासारखे वाटणार नाही, अशा प्रकारचा सुसूत्र तोडगा शोधून काढला. त्यामुळे एकीकडे इजिप्तच्या लष्कराला २२ ऑक्टोबरपूर्वीच्या स्थितीत येणे मान्य झाले, सौदी अरेबियाने तेलबंदी उठवली तसेच इस्रायललादेखील नरमाईचा सूर लावावाच लागला. हे सांगून इंडिक असा निष्कर्ष काढतात की, ‘राजकीय नेत्यांना, ते ज्या जागी जाण्यास खळखळ करीत असतात त्याच जागी नेऊन पोहोचवण्याची कला म्हणजे (मध्यस्थीची) राजनीती. या खेळात किसिंजर अत्यंत वाकबगार होते’.
याच किसिंजर यांना – ते आज वयाच्या साठीत असते आणि कार्यरत असते तर- हा असाच यशस्वी, सर्वपक्षीय तोडगा युक्रेन संघर्षांबाबत काढणे जमले असते का? मी याबद्दल साशंक आहे. कारण आता परिस्थिती फारच निराळी आहे. किसिंजर यांना मदतगार ठरणारे अनेक घटक १९७३ साली होते. एक तर, त्या वेळी अमेरिका ताकदवान होतीच आणि जागतिक पोलिसाची भूमिका पार पाडण्यास तयारदेखील होती. अमेरिकेचा प्रभाव न नाकारता येणारा होता, त्याचा पुरेपूर वापर किसिंजर यांनी करून घेतला. दुसरे म्हणजे, तो काळ अगदी अनायासे अनुकूल असा ठरणारा होता कारण त्याच वेळी अमेरिका व रशिया यांच्यात संबंध सुधारणेचे (डिटेन्ट) वारे वाहत होते आणि चीनशीसुद्धा अमेरिकेची शांततामय चर्चा सुरू झालेली होती. तिसरे असे की, ‘राजनीतीत असत्याधार योग्यच वाटणारे’ अशी किसिंजर यांची तोवर ख्याती असली तरीही मध्यस्थ म्हणून त्यांची विश्वासार्हता अबाधित होती. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे कारण म्हणजे, तत्कालीन इजिप्तचे अध्यक्ष अन्वर सादात काय किंवा इस्रायली पंतप्रधान गोल्डा मेयर काय अथवा सौदी अरेबियाचे राजे फहद काय आणि अगदी सीरियाचे अध्यक्ष हफेज सईद हेसुद्धा, किसिंजर यांच्या बौद्धिक कुवतीच्या आणि राजकीय चतुराईच्या तोलामोलाचे तसेच एकमेकांच्या म्हणण्याचा आदर करणारे होते आणि लांबलेल्या संघर्षांचे परिणाम कसे भयावह ठरतील याबद्दल किसिंजर जे म्हणताहेत ते ऐकण्याची या नेत्यांची तयारी होती. त्यामुळे किसिंजर यांचे यश हे, ‘जेवढे त्यांच्या (किसिंजर यांच्या) बुद्धिचातुर्याचे, तेवढेच या संवादातील अन्यांचा साधेपणा आणि जोखीम पत्करण्याची वृत्ती यांचेही’ होते.
आज यापैकी एकही घटक हाताशी नाही. अमेरिकेकडे शस्त्रास्त्रे आजही रग्गड आहेत, पण या देशाचा पाच-सहा दशकांपूर्वीचा दरारा ओसरला आहे. अमेरिकेने जागतिक संदर्भातील स्वत:ची बदलती भूमिका ओळखली आणि मान्य केली आहे. शिवाय आता अमेरिका आणि चीन हे समोरासमोरचे स्पर्धक आहेत. संबंधसुधारणा, विश्वास वगैरे शब्दांचे राजनैतिक अर्थ आता हरपून गेलेले आहेत आणि त्याहीपेक्षा चिंताजनक म्हणजे, सर्वच संबंधित (देश) हे जगाकडे आपापल्या निरनिराळय़ा आणि एकमेकांपासून भिन्नच ठरणाऱ्या चष्म्यांतून पाहाताहेत.
त्यामुळे प्रथमदर्शनी तरी, किसिंजर यांच्यासारखी जबाबदारी कुणीही आजच्या काळातील संघर्षांमध्ये निभावणे अशक्य आणि निव्वळ पुस्तकी कल्पनेसारखे भासते. पण एडमंड बर्कच्या शब्दांत सांगायचे तर, आपण ‘फारच कमी’ करू शकतो म्हणून ‘काहीच करायचे नाही’, ही फार मोठी चूक ठरते. त्यामुळेच मी या लिखाणाच्या अखेरीस एक विचार प्रकट करतो आहे- आपले परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याकडे ही जबाबदारी घेण्यास योग्य असे गुण नाहीत काय? त्यांचे बुद्धिचातुर्य वादातीत आहेच. चीन आणि अमेरिका या दोन्ही देशांत जयशंकर हे भारतीय राजदुत होते, त्यांना रशियन भाषा येते आणि आणखी एक तपशील म्हणजे त्यांची पत्नी मूळच्या जपानी आहेत. जर आपल्या पंतप्रधानांनी त्यांचे स्वत:चे संबंध वापरून भारताच्या नेतृत्वाखालील शांतता वाटाघाटींचा मुद्दा लावून धरला, तर पुढला ‘अनेक पट-पातळय़ांवरला बुद्धिबळाचा डाव’ (नियमांपेक्षा डावपेच वापरून) खेळण्यासाठी आपले परराष्ट्रमंत्रीच सिद्ध होऊन आणि किसिंजर यांच्याप्रमाणेच ते आता, युक्रेन-संघर्षांमुळे अडलेला राजनैतिक मार्ग खुला करू शकणार नाहीत काय?
युक्रेन-रशिया संघर्षांत भारत मध्यस्थी करणार असल्याच्या बातम्या १ एप्रिलपासूनच अधूनमधून पसरत आहेत. त्या खऱ्या ठरल्यास परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना ही भूमिका निभावावी लागेल. पण राजनैतिक मार्ग बंद झाल्यासारखे वाटणाऱ्या संघर्षांत मध्यस्थी करणे सोपे असते का? ५० वर्षांपूर्वीचा अनुभव काय सांगतो?
युक्रेन संघर्षांवर राजनैतिक मार्गाने तोडगा निघण्याची शक्यता तूर्त दिसत नाही. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन हे जमिनीवर काय चालले आहे याकडे न पाहाता आपला निर्णय रेटून नेत आहेत. युक्रेनला सार्वभौमत्वाशी तडजोड करायला लावण्याचा हट्ट पुतिन सोडत नाहीत. रशियन फौजांना रोखण्याची धमक युक्रेनने दाखवली खरी, पण प्रचंड वित्तहानी आणि हृदयद्रावक मनुष्यहानी अशी किंमत त्यासाठी मोजावी लागते आहे. युक्रेनचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ५०० अब्ज डॉलर लागतील, असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे. रशियाने आंतरराष्ट्रीय कायदा पायदळी तुडवला यावर बहुतेक देशांचे एकमत असले तरी, रशियाकडून नैसर्गिक वायूची खरेदी तातडीने थांबवण्याची कुणाचीच शहामत नाही. यातूनच युरोपीय संघाचे परराष्ट्रमंत्री योसेप बोरेल फोन्तेलेज यांनी, ‘‘या संघर्षकाळात आम्ही युक्रेनला आजवर एक अब्ज युरोची शस्त्रास्त्र मदत केली असली तरी, रशियाला ३५ अब्ज युरो (नैसर्गिक वायू खरेदीपायी) दिले असतील,’’ अशी हताशा व्यक्त केली होती. रशियाला शस्त्रबळाने धडा शिकवला जाईल याचीही शक्यता कमीच, कारण रशियाच्या अण्वस्त्रसज्जतेची कल्पना सर्वच शस्त्रास्त्रसंपन्न देशांना आहे.
अशा वेळी, अडलेला राजनैतिक मार्ग खुला करणे हाच पर्याय असू शकतो, पण हे साधणार कसे? याचे उत्तर माझ्याहीकडे नाही. पण अलीकडेच वाचलेल्या एका पुस्तकाने मला हा लेख लिहिण्यास प्रवृत्त केले. ‘मास्टर्स ऑफ द गेम – हेन्री किसिंजर अ‍ॅण्ड द आर्ट ऑफ मिडल ईस्ट डिप्लोमसी’ हे ते पुस्तक. लेखक आहेत इस्रायलमधील माजी अमेरिकी राजदुत आणि अमेरिकेचे अरब राष्ट्रांतील (अमेरिकेच्या दृष्टीने ‘मध्यपूर्वे’तील) विशेष दुत अशी दोन्ही प्रकारची कामे केलेले राजनयिक अधिकारी मार्टिन इंडिक. ऑक्टोबर १९७३ मध्ये झालेले अरब-इस्रायल युद्ध ‘योम किप्पूर युद्ध’ म्हणून सर्वज्ञात आहे, तो संघर्ष संपवण्यासाठी किसिंजर यांनी केलेल्या प्रयत्नांचा धांडोळा हे पुस्तक घेते. इथेच ते, आजच्या (रशिया-युक्रेन युद्धामुळे उद्भवलेल्या) स्थितीशी मिळतेजुळते ठरते. अर्थातच किसिंजर यांनी अर्धशतकापूर्वीचा एक कटू संघर्ष संपवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा तो काटेकोर आढावा वाचताना वाटते की, आजही किसिंजर कार्यरत असते तर.. म्हणजे आजही ते आहेत, पण आता ९९ वर्षांचे आहेत. समजा जर आज ते साठीचे असते, तर? तर युक्रेन संघर्ष संपवण्यातही किसिंजर यशस्वी ठरले असते का? आज तसेच यश कुणी मिळवायचे तर बुद्धीची धार हवी, व्यूहनीतीची जाण हवी, शांतता-प्रस्थापनाची मानसिकता हवी, पण कूटनीतीचा आवाकाही हवाच. तरीही आज ते काम कठीण आहे, कारण इथे अणुसज्जतेचा धोका आहे.
पुस्तकीपणाचा दोष पत्करून पुढे जे लिहितो आहे, ते माझ्या मते आजच्या काळाबद्दलची आणि राजनयाच्या जबाबदारीबद्दलची समज वाढवणारे ठरू शकते. अठराव्या शतकातील तत्त्वचिंतक इमॅन्युएल कान्ट यांचा ‘परपेच्युअल पीस’ (चिरस्थायी शांतता) अशा शीर्षकाचा एक निबंध आहे. त्यातील ‘शांततेचा आग्रह हेच ध्येयधोरण मानणारा आजचा काळ आहे आणि हा युद्धे टाळण्याचा अत्याग्रहच आपल्या काळातील कूटप्रश्न ठरतो आहे. अशा काळात युद्धाची भीती हे बेमुर्वत नेत्यांकडील आयते हत्यारच बनते.. आणि हे सारे नैतिकदृष्टय़ा नि:शस्त्र करणारे ठरते’ असे कान्टचे वचन किसिंजर यांना प्रभावित करणारे ठरले (हे वचन किसिंजर यांचेच असल्याचा ग्रह इंडिक यांचे पुस्तक वाचताना होतो. पण ते असो. या लेखातील यापुढली सारी अवतरणे मी इंडिक यांच्या पुस्तकातूनच वापरलेली आहेत, हेही आताच नमूद करतो).
इंडिक यांच्या निरीक्षणानुसार, ‘शांतता हे गाठता येणारे किंवा ठेवता येणारे (वांच्छनीय) उद्दिष्ट असते’, यावर किसिंजर यांचा फारसा विश्वास नव्हता. उलटपक्षी, ‘देशांमधील संघर्ष हे अखेर शक्तिपाताकडे नेणारे असतात, त्यामुळे (शांतता-प्रस्थापनाच्या प्रक्रियेत) दोन्ही देश पुरेसे क्लान्त होतील इतका वेळ घेण्याची तजवीज ठेवायला हवी,’ असेही त्यांचे मत होते. मात्र हे प्रयत्न ‘टप्प्याटप्प्याने’, ‘सावधगिरी बाळगून’, आणि प्रसंगी ‘शंकेखोरही राहून’, अंतिमत: ‘दीर्घकालीन व्यूहात्मकतेचे बारकावे स्पष्ट करणारे’ असायला हवे, असा किसिंजर यांचा विश्वास होता. यातून असे दिसते की किसिंजर यांना अभिप्रेत असलेले उद्दिष्ट हे ‘उभयपक्षी वा सर्वसामान्यरीत्या मान्य होणाऱ्या नियमांच्या’ आधाराने ‘सुव्यवस्थेची स्थायी घडी बसवण्याचे’ होते.
ही धिम्या गतीची प्रक्रिया पाळूनच किसिंजर यांनी ‘योम किप्पूर युद्ध’ संपवणारी अमेरिकी मध्यस्थी यशस्वी केली. यासाठी त्यांनी कुणालाही अवमानित झाल्यासारखे वाटणार नाही, अशा प्रकारचा सुसूत्र तोडगा शोधून काढला. त्यामुळे एकीकडे इजिप्तच्या लष्कराला २२ ऑक्टोबरपूर्वीच्या स्थितीत येणे मान्य झाले, सौदी अरेबियाने तेलबंदी उठवली तसेच इस्रायललादेखील नरमाईचा सूर लावावाच लागला. हे सांगून इंडिक असा निष्कर्ष काढतात की, ‘राजकीय नेत्यांना, ते ज्या जागी जाण्यास खळखळ करीत असतात त्याच जागी नेऊन पोहोचवण्याची कला म्हणजे (मध्यस्थीची) राजनीती. या खेळात किसिंजर अत्यंत वाकबगार होते’.
याच किसिंजर यांना – ते आज वयाच्या साठीत असते आणि कार्यरत असते तर- हा असाच यशस्वी, सर्वपक्षीय तोडगा युक्रेन संघर्षांबाबत काढणे जमले असते का? मी याबद्दल साशंक आहे. कारण आता परिस्थिती फारच निराळी आहे. किसिंजर यांना मदतगार ठरणारे अनेक घटक १९७३ साली होते. एक तर, त्या वेळी अमेरिका ताकदवान होतीच आणि जागतिक पोलिसाची भूमिका पार पाडण्यास तयारदेखील होती. अमेरिकेचा प्रभाव न नाकारता येणारा होता, त्याचा पुरेपूर वापर किसिंजर यांनी करून घेतला. दुसरे म्हणजे, तो काळ अगदी अनायासे अनुकूल असा ठरणारा होता कारण त्याच वेळी अमेरिका व रशिया यांच्यात संबंध सुधारणेचे (डिटेन्ट) वारे वाहत होते आणि चीनशीसुद्धा अमेरिकेची शांततामय चर्चा सुरू झालेली होती. तिसरे असे की, ‘राजनीतीत असत्याधार योग्यच वाटणारे’ अशी किसिंजर यांची तोवर ख्याती असली तरीही मध्यस्थ म्हणून त्यांची विश्वासार्हता अबाधित होती. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे कारण म्हणजे, तत्कालीन इजिप्तचे अध्यक्ष अन्वर सादात काय किंवा इस्रायली पंतप्रधान गोल्डा मेयर काय अथवा सौदी अरेबियाचे राजे फहद काय आणि अगदी सीरियाचे अध्यक्ष हफेज सईद हेसुद्धा, किसिंजर यांच्या बौद्धिक कुवतीच्या आणि राजकीय चतुराईच्या तोलामोलाचे तसेच एकमेकांच्या म्हणण्याचा आदर करणारे होते आणि लांबलेल्या संघर्षांचे परिणाम कसे भयावह ठरतील याबद्दल किसिंजर जे म्हणताहेत ते ऐकण्याची या नेत्यांची तयारी होती. त्यामुळे किसिंजर यांचे यश हे, ‘जेवढे त्यांच्या (किसिंजर यांच्या) बुद्धिचातुर्याचे, तेवढेच या संवादातील अन्यांचा साधेपणा आणि जोखीम पत्करण्याची वृत्ती यांचेही’ होते.
आज यापैकी एकही घटक हाताशी नाही. अमेरिकेकडे शस्त्रास्त्रे आजही रग्गड आहेत, पण या देशाचा पाच-सहा दशकांपूर्वीचा दरारा ओसरला आहे. अमेरिकेने जागतिक संदर्भातील स्वत:ची बदलती भूमिका ओळखली आणि मान्य केली आहे. शिवाय आता अमेरिका आणि चीन हे समोरासमोरचे स्पर्धक आहेत. संबंधसुधारणा, विश्वास वगैरे शब्दांचे राजनैतिक अर्थ आता हरपून गेलेले आहेत आणि त्याहीपेक्षा चिंताजनक म्हणजे, सर्वच संबंधित (देश) हे जगाकडे आपापल्या निरनिराळय़ा आणि एकमेकांपासून भिन्नच ठरणाऱ्या चष्म्यांतून पाहाताहेत.
त्यामुळे प्रथमदर्शनी तरी, किसिंजर यांच्यासारखी जबाबदारी कुणीही आजच्या काळातील संघर्षांमध्ये निभावणे अशक्य आणि निव्वळ पुस्तकी कल्पनेसारखे भासते. पण एडमंड बर्कच्या शब्दांत सांगायचे तर, आपण ‘फारच कमी’ करू शकतो म्हणून ‘काहीच करायचे नाही’, ही फार मोठी चूक ठरते. त्यामुळेच मी या लिखाणाच्या अखेरीस एक विचार प्रकट करतो आहे- आपले परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याकडे ही जबाबदारी घेण्यास योग्य असे गुण नाहीत काय? त्यांचे बुद्धिचातुर्य वादातीत आहेच. चीन आणि अमेरिका या दोन्ही देशांत जयशंकर हे भारतीय राजदुत होते, त्यांना रशियन भाषा येते आणि आणखी एक तपशील म्हणजे त्यांची पत्नी मूळच्या जपानी आहेत. जर आपल्या पंतप्रधानांनी त्यांचे स्वत:चे संबंध वापरून भारताच्या नेतृत्वाखालील शांतता वाटाघाटींचा मुद्दा लावून धरला, तर पुढला ‘अनेक पट-पातळय़ांवरला बुद्धिबळाचा डाव’ (नियमांपेक्षा डावपेच वापरून) खेळण्यासाठी आपले परराष्ट्रमंत्रीच सिद्ध होऊन आणि किसिंजर यांच्याप्रमाणेच ते आता, युक्रेन-संघर्षांमुळे अडलेला राजनैतिक मार्ग खुला करू शकणार नाहीत काय?
