|| दयानंद लिपारे
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ म्हणजेच ‘गोकुळ’मधील कारभार कसा भ्रष्टाचाराने बरबटला आहे, याच्या कथा दूध-उत्पादकांनी गेली सात वर्षे ऐकल्या. अखेर या महत्त्वाच्या सहकारी संस्थेत सत्तांतर झाले ते राज्यातील सत्ताधारी बदलल्यानंतर! मात्र ज्या कारभारावर टीका केली, तो बदलण्याचे-सुधारण्याचे आव्हान मोठे आहे…
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या गोकुळ दूध संघामध्ये प्रदीर्घ काळानंतर सत्तांतर घडवून आणण्यात गृहराज्यमंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार संजय मंडलिक या काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांना अखेर यश आले. महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महत्त्वाच्या सहकारी संस्थेमध्ये एकत्रितपणे निवडणूक लढवून, त्यात विजयश्री खेचून आणण्याचा हा पहिला प्रयोग फलदायी ठरला आहे. गोकुळवरील वर्चस्व म्हणजे केवळ एका संस्थेवरील ताबा नव्हे, तर संपूर्ण जिल्ह्याचे राजकारण नियंत्रित करण्याची ताकद त्यात आहे. त्यामुळे सध्या भाजपकडे झुकलेल्या आणि आतापर्यंत गोकुळ दूध संघामध्ये सत्ता उपभोगणाऱ्या महाडिक कुटुंबाची राजकीय वाटचाल यापुढे अडचणीची ठरणार आहे.
राज्यातील सर्वात मोठ्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघावर (‘गोकुळ’) ताबा मिळवण्यासाठी जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांमध्ये नेहमीच कमालीची चुरस असते. गेल्या दोन निवडणुकांतील सत्तासंघर्ष पाहता यंदाही तसेच चित्र होते. बऱ्याच कार्यकत्र्यांनाही आमदारकी वा खासदारकीपेक्षा गोकुळचे संचालकपद हवे असते. यातून या संस्थेतील ‘अर्था’चा उलगडा व्हावा. या संस्थेत तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत असल्याने या संस्थेचा ‘मलईदार’ राजकीय प्रभावही अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळेच कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकीय व सहकार क्षेत्रावर सत्ताधाऱ्यांचे तीन दशके निर्विवाद वर्चस्व राहिले.
गोकुळमध्ये महादेवराव महाडिक, अरुण नरके, पी. एन. पाटील या त्रयीचा प्रभाव प्रदीर्घकाळ राहिला. या तिघांच्या आडनावांतील आद्याक्षरे मिळून ‘मनपा’ हा पॅटर्न कोल्हापूरच्या राजकीय जगतात दबदबा निर्माण करण्यात यशस्वी ठरला. शिवाय जिल्हा मध्यवर्ती बँक, शेतकरी संघ, बाजार समिती, कोल्हापूर महापालिका अशा सत्तास्थानांवर त्यांचे निरंकुश वर्चस्व राहिले. दहा वर्षांपूर्वी महापालिकेत सतेज पाटील-हसन मुश्रीफ यांनी दणका देत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा झेंडा रोवला. सहा वर्षांपासून जिल्हा बँकेवर हसन मुश्रीफ यांचे एकहाती प्रभुत्व राहिले आहे. त्यामुळे हळूहळू ‘मनपा’चा प्रभाव निष्प्रभ होत त्यांचा अंमल गोकुळपुरताच उरला होता. परंतु ‘आता गोकुळ फक्त उरले’ हे घोषवाक्य घेऊन सतेज पाटील यांनी या निवडणुकीत मुसंडी मारली. हसन मुश्रीफ, संजय मंडलिक, विनय कोरे यांच्या संयुक्त ताकदीवर ‘मनपा’ प्रभावाची त्यांनी शकले उडविली. ‘मी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वांचा बाप आहे’ अशी अहंमन्यता असलेल्या महादेवराव महाडिक यांचा तोरा गोकुळच्या निकालाने पुरता उतरला आहे.
आर्थिक उत्कर्ष, पण कारभाराचा ऱ्हास
गोकुळच्या प्रारंभ व घसरणीचा प्रवासही विलक्षण आहे. करवीर तालुक्यात सहकार क्षेत्रात काम करणारे यांची एन. टी. सरनाईक यांनी १९६३ साली करवीर तालुका दूध संघ स्थापन केला. पुढे तो कोल्हापूर जिल्हा दूध संघ झाला. त्याची उत्पादने ‘गोकुळ’ नावाने विकली जाऊ लागली. कोल्हापुरातील नुकसानीत चालणारी शासकीय डेअरी गोकुळकडे चालवण्यास देण्याच्या मागणीस तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी होकार दिला. तेव्हा दूध संघाचे आनंदराव पाटील- चुयेकर हे अध्यक्ष होते. सुरुवातीला सरासरी ५०० लिटर दूध संकलन होत होते. हा आकडा लाखाच्या पुढे नेण्याचे श्रेय त्यांचेच. पुढे राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळ, आणंद (गुजरात) येथील अधिकारी डी. व्ही. घाणेकर गोकुळमध्ये कार्यकारी संचालक म्हणून सेवेत रुजू झाले. या काळात वर्गीस कुरियन यांनी ‘दुधाचा महापूर’ ही योजना आखली होती. त्याअंतर्गत कुरियन, चुयेकर, घाणेकर यांचा त्रिवेणी संगम झाल्याने ‘गोकुळ’ ही संस्था प्रगतीपथावर आली. त्या काळात महानंदच्या माध्यमातून दूधविक्री करण्याचे बंधन अन्य संघांना होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांना विनवणी करून चुयेकरांनी गोकुळची बाजारपेठ महानगरांपर्यंत विस्तारली. पुढे त्यांच्याविरोधात बंड झाले. महादेवराव महाडिक, पी. एन. पाटील यांच्या डावपेचातून अरुण नरके हे तडफदार नेतृत्व या बंडास लाभले. त्यांनी ‘गाव दत्तक योजना’ राबवून गुणवत्तापूर्ण दूधनिर्मितीत लक्ष घातले. कामगारांना पगारवाढ व ३३.३३ टक्के बोनस दिल्याने व्यवस्थापनात आमूलाग्र सुधारणा झाली. संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांच्यासारख्या अभ्यासू नेतृत्वाने प्रशासकीय नियोजनात सुधारणा घडवून आणतानाच दुग्धोत्पादनाची मूल्यवर्धित साखळी निर्माण केल्याने ‘गोकुळ’ची उलाढाल मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागली. अर्थकारण वाढले त्याचबरोबर गैरव्यवहारही हात-पाय पसरू लागले.
इथेच भरल्या ‘गोकुळ’च्या ऱ्हासपर्वास सुरुवात झाली. विरोधकांनी या गैरव्यवहारांविरोधात सातत्याने आवाज उठवल्यामुळे गोकुळच्या प्रतिमेचे चांगलेच भंजन झाले. आणि तेच सत्तारूढ गटाला या निवडणुकीत घातक ठरले.
‘बहुराज्य’ प्रस्ताव अंगाशी
गोकुळ संघाचा कारभार दोन कारणाने चर्चेत होता. एकीकडे संघाच्या कामगिरीचा आलेख उंचावत राहिला होता. दूधसंकलनातील वाढ, नियमित दूधदर, दिवाळीला १०० कोटीचा दरफरक, ४०० कोटी रुपयांच्या ठेवी अशी संघाची भक्कम आर्थिक स्थिती होती. असे असूनही यातील न्यूनत्वही ठळकपणे जाणवत होते. सतेज पाटील यांनी ‘गोकुळ बचाव कृती समिती’च्या माध्यमातून या उणीवांवर प्रहार केला. गोकुळमधील महादेवराव महाडिक यांचे आर्थिक हितसंबंध, कथित आर्थिक गैरव्यवहार, दुधाला मिळणारा दर, सुवासिक दुधातून होणारी आर्थिक लूट या बाबी त्यांनी गेली सात वर्षे सातत्याने प्रखरपणे मांडल्या. त्याचा प्रतिवाद करण्यात महाडिक आणि अन्य सत्ताधारी खूपच कमी पडले. आपली बाजू सावरताना त्यांची चांगलीच भंबेरी उडाली. दूधउत्पादक व सर्वसामान्य नागरिक यांच्यापर्यंत गोकुळच्या आर्थिक गैरव्यवहारांचे वारे पोहोचले. परिणामी दूधउत्पादकांनी या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना नाकारून विरोधकांकडे सत्तासूत्रे सोपविली.
या प्रचाराला उत्तर देणे कठीण होत असताना, बचावाचा ठेवणीतला डाव म्हणून गोकुळच्या सत्ताधाऱ्यांनी ‘बहुराज्य’ करण्याची योजना आखली. आजूबाजूचे जिल्हे आणि कर्नाटकातील दूध संस्थांना सभासद करून घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र ‘गोकुळ’ हे आपले पिढ्यानुपिढ्यांचे संस्थान बनवून मलईदार कारभार करण्याची त्यांची रणनीती आहे, हा विरोधकांचा प्रचार सभासदांना अधिक पटला. गोकुळ बहुराज्य (मल्टी-स्टेट) करण्याच्या विरोधात विरोधकांनी इतके वातावरण तापवले की त्यातून सावरणे सत्ताधाऱ्यांना कठीण गेले. याच मुद्द्यावरून गेल्या वेळी त्यांच्या सोबत असलेले हसन मुश्रीफही विरोधकांना जाऊन मिळाले. ‘गोकुळ बहुराज्य झाला तर सामान्य दूध-उत्पादकांचा संघाशी संबंध उरणार नाही’ हा प्रचार प्रभावी ठरल्याने सत्ताधारी स्वत:च्याच जाळ्यात पुरते फसले. याखेरीज महाविकास आघाडीत नसलेले विनय कोरे यांच्यासारखे नेतेही विरोधकांना जाऊन मिळाल्याने त्यांची ताकद वाढली. एकीकडे जिल्ह्यातील तमाम प्रबळ नेते आणि दुसरीकडे दुबळे होत चाललेले, विश्वास गमावलेले सत्ताधारी नेतृत्व असा सामना ‘गोकुळ’मध्ये रंगला. अर्थात, या विजयानंतर भ्रष्टाचारविरहीत कारभार देण्याचे आव्हान नव्या सत्ताधाऱ्यांपुढे असेल. सत्तांतर तर घडून आले, पण पुढली वाट अधिक बिकट ठरू शकते.
पाटील- मुश्रीफ वरचष्मा
गोकुळच्या गेल्या वेळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील, संजय मंडलिक यांनी चांगलीच झुंज दिली होती. पण दोन जागा वगळता त्यांना मोठी झेप घेता आली नव्हती. ती कसर त्यांनी यावेळी भरून काढली. गोकुळच्या २१ जागांपैकी १७ जागांवर विजय मिळवून आपल्या वाढत्या राजकीय शक्तीचा प्रभाव त्यांनी गोकुळच्या विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना दाखवून दिला. या यशामुळे यापुढे जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर सतेज पाटील- हसन मुश्रीफ या मंत्र्यांच्या जोडीचे वर्चस्व राहणार आहे. त्यांचा हा राजकीय प्रभाव किती काळ टिकेल याची कसोटी येत्या काळात कोल्हापूर महापालिका, जिल्हा बँक, राजाराम सहकारी साखर कारखाना या संस्थांच्या निवडणुकीत लागणार आहे.
dayanand.lipare@expressindia.com
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ म्हणजेच ‘गोकुळ’मधील कारभार कसा भ्रष्टाचाराने बरबटला आहे, याच्या कथा दूध-उत्पादकांनी गेली सात वर्षे ऐकल्या. अखेर या महत्त्वाच्या सहकारी संस्थेत सत्तांतर झाले ते राज्यातील सत्ताधारी बदलल्यानंतर! मात्र ज्या कारभारावर टीका केली, तो बदलण्याचे-सुधारण्याचे आव्हान मोठे आहे…
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या गोकुळ दूध संघामध्ये प्रदीर्घ काळानंतर सत्तांतर घडवून आणण्यात गृहराज्यमंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार संजय मंडलिक या काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांना अखेर यश आले. महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महत्त्वाच्या सहकारी संस्थेमध्ये एकत्रितपणे निवडणूक लढवून, त्यात विजयश्री खेचून आणण्याचा हा पहिला प्रयोग फलदायी ठरला आहे. गोकुळवरील वर्चस्व म्हणजे केवळ एका संस्थेवरील ताबा नव्हे, तर संपूर्ण जिल्ह्याचे राजकारण नियंत्रित करण्याची ताकद त्यात आहे. त्यामुळे सध्या भाजपकडे झुकलेल्या आणि आतापर्यंत गोकुळ दूध संघामध्ये सत्ता उपभोगणाऱ्या महाडिक कुटुंबाची राजकीय वाटचाल यापुढे अडचणीची ठरणार आहे.
राज्यातील सर्वात मोठ्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघावर (‘गोकुळ’) ताबा मिळवण्यासाठी जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांमध्ये नेहमीच कमालीची चुरस असते. गेल्या दोन निवडणुकांतील सत्तासंघर्ष पाहता यंदाही तसेच चित्र होते. बऱ्याच कार्यकत्र्यांनाही आमदारकी वा खासदारकीपेक्षा गोकुळचे संचालकपद हवे असते. यातून या संस्थेतील ‘अर्था’चा उलगडा व्हावा. या संस्थेत तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत असल्याने या संस्थेचा ‘मलईदार’ राजकीय प्रभावही अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळेच कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकीय व सहकार क्षेत्रावर सत्ताधाऱ्यांचे तीन दशके निर्विवाद वर्चस्व राहिले.
गोकुळमध्ये महादेवराव महाडिक, अरुण नरके, पी. एन. पाटील या त्रयीचा प्रभाव प्रदीर्घकाळ राहिला. या तिघांच्या आडनावांतील आद्याक्षरे मिळून ‘मनपा’ हा पॅटर्न कोल्हापूरच्या राजकीय जगतात दबदबा निर्माण करण्यात यशस्वी ठरला. शिवाय जिल्हा मध्यवर्ती बँक, शेतकरी संघ, बाजार समिती, कोल्हापूर महापालिका अशा सत्तास्थानांवर त्यांचे निरंकुश वर्चस्व राहिले. दहा वर्षांपूर्वी महापालिकेत सतेज पाटील-हसन मुश्रीफ यांनी दणका देत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा झेंडा रोवला. सहा वर्षांपासून जिल्हा बँकेवर हसन मुश्रीफ यांचे एकहाती प्रभुत्व राहिले आहे. त्यामुळे हळूहळू ‘मनपा’चा प्रभाव निष्प्रभ होत त्यांचा अंमल गोकुळपुरताच उरला होता. परंतु ‘आता गोकुळ फक्त उरले’ हे घोषवाक्य घेऊन सतेज पाटील यांनी या निवडणुकीत मुसंडी मारली. हसन मुश्रीफ, संजय मंडलिक, विनय कोरे यांच्या संयुक्त ताकदीवर ‘मनपा’ प्रभावाची त्यांनी शकले उडविली. ‘मी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वांचा बाप आहे’ अशी अहंमन्यता असलेल्या महादेवराव महाडिक यांचा तोरा गोकुळच्या निकालाने पुरता उतरला आहे.
आर्थिक उत्कर्ष, पण कारभाराचा ऱ्हास
गोकुळच्या प्रारंभ व घसरणीचा प्रवासही विलक्षण आहे. करवीर तालुक्यात सहकार क्षेत्रात काम करणारे यांची एन. टी. सरनाईक यांनी १९६३ साली करवीर तालुका दूध संघ स्थापन केला. पुढे तो कोल्हापूर जिल्हा दूध संघ झाला. त्याची उत्पादने ‘गोकुळ’ नावाने विकली जाऊ लागली. कोल्हापुरातील नुकसानीत चालणारी शासकीय डेअरी गोकुळकडे चालवण्यास देण्याच्या मागणीस तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी होकार दिला. तेव्हा दूध संघाचे आनंदराव पाटील- चुयेकर हे अध्यक्ष होते. सुरुवातीला सरासरी ५०० लिटर दूध संकलन होत होते. हा आकडा लाखाच्या पुढे नेण्याचे श्रेय त्यांचेच. पुढे राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळ, आणंद (गुजरात) येथील अधिकारी डी. व्ही. घाणेकर गोकुळमध्ये कार्यकारी संचालक म्हणून सेवेत रुजू झाले. या काळात वर्गीस कुरियन यांनी ‘दुधाचा महापूर’ ही योजना आखली होती. त्याअंतर्गत कुरियन, चुयेकर, घाणेकर यांचा त्रिवेणी संगम झाल्याने ‘गोकुळ’ ही संस्था प्रगतीपथावर आली. त्या काळात महानंदच्या माध्यमातून दूधविक्री करण्याचे बंधन अन्य संघांना होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांना विनवणी करून चुयेकरांनी गोकुळची बाजारपेठ महानगरांपर्यंत विस्तारली. पुढे त्यांच्याविरोधात बंड झाले. महादेवराव महाडिक, पी. एन. पाटील यांच्या डावपेचातून अरुण नरके हे तडफदार नेतृत्व या बंडास लाभले. त्यांनी ‘गाव दत्तक योजना’ राबवून गुणवत्तापूर्ण दूधनिर्मितीत लक्ष घातले. कामगारांना पगारवाढ व ३३.३३ टक्के बोनस दिल्याने व्यवस्थापनात आमूलाग्र सुधारणा झाली. संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांच्यासारख्या अभ्यासू नेतृत्वाने प्रशासकीय नियोजनात सुधारणा घडवून आणतानाच दुग्धोत्पादनाची मूल्यवर्धित साखळी निर्माण केल्याने ‘गोकुळ’ची उलाढाल मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागली. अर्थकारण वाढले त्याचबरोबर गैरव्यवहारही हात-पाय पसरू लागले.
इथेच भरल्या ‘गोकुळ’च्या ऱ्हासपर्वास सुरुवात झाली. विरोधकांनी या गैरव्यवहारांविरोधात सातत्याने आवाज उठवल्यामुळे गोकुळच्या प्रतिमेचे चांगलेच भंजन झाले. आणि तेच सत्तारूढ गटाला या निवडणुकीत घातक ठरले.
‘बहुराज्य’ प्रस्ताव अंगाशी
गोकुळ संघाचा कारभार दोन कारणाने चर्चेत होता. एकीकडे संघाच्या कामगिरीचा आलेख उंचावत राहिला होता. दूधसंकलनातील वाढ, नियमित दूधदर, दिवाळीला १०० कोटीचा दरफरक, ४०० कोटी रुपयांच्या ठेवी अशी संघाची भक्कम आर्थिक स्थिती होती. असे असूनही यातील न्यूनत्वही ठळकपणे जाणवत होते. सतेज पाटील यांनी ‘गोकुळ बचाव कृती समिती’च्या माध्यमातून या उणीवांवर प्रहार केला. गोकुळमधील महादेवराव महाडिक यांचे आर्थिक हितसंबंध, कथित आर्थिक गैरव्यवहार, दुधाला मिळणारा दर, सुवासिक दुधातून होणारी आर्थिक लूट या बाबी त्यांनी गेली सात वर्षे सातत्याने प्रखरपणे मांडल्या. त्याचा प्रतिवाद करण्यात महाडिक आणि अन्य सत्ताधारी खूपच कमी पडले. आपली बाजू सावरताना त्यांची चांगलीच भंबेरी उडाली. दूधउत्पादक व सर्वसामान्य नागरिक यांच्यापर्यंत गोकुळच्या आर्थिक गैरव्यवहारांचे वारे पोहोचले. परिणामी दूधउत्पादकांनी या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना नाकारून विरोधकांकडे सत्तासूत्रे सोपविली.
या प्रचाराला उत्तर देणे कठीण होत असताना, बचावाचा ठेवणीतला डाव म्हणून गोकुळच्या सत्ताधाऱ्यांनी ‘बहुराज्य’ करण्याची योजना आखली. आजूबाजूचे जिल्हे आणि कर्नाटकातील दूध संस्थांना सभासद करून घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र ‘गोकुळ’ हे आपले पिढ्यानुपिढ्यांचे संस्थान बनवून मलईदार कारभार करण्याची त्यांची रणनीती आहे, हा विरोधकांचा प्रचार सभासदांना अधिक पटला. गोकुळ बहुराज्य (मल्टी-स्टेट) करण्याच्या विरोधात विरोधकांनी इतके वातावरण तापवले की त्यातून सावरणे सत्ताधाऱ्यांना कठीण गेले. याच मुद्द्यावरून गेल्या वेळी त्यांच्या सोबत असलेले हसन मुश्रीफही विरोधकांना जाऊन मिळाले. ‘गोकुळ बहुराज्य झाला तर सामान्य दूध-उत्पादकांचा संघाशी संबंध उरणार नाही’ हा प्रचार प्रभावी ठरल्याने सत्ताधारी स्वत:च्याच जाळ्यात पुरते फसले. याखेरीज महाविकास आघाडीत नसलेले विनय कोरे यांच्यासारखे नेतेही विरोधकांना जाऊन मिळाल्याने त्यांची ताकद वाढली. एकीकडे जिल्ह्यातील तमाम प्रबळ नेते आणि दुसरीकडे दुबळे होत चाललेले, विश्वास गमावलेले सत्ताधारी नेतृत्व असा सामना ‘गोकुळ’मध्ये रंगला. अर्थात, या विजयानंतर भ्रष्टाचारविरहीत कारभार देण्याचे आव्हान नव्या सत्ताधाऱ्यांपुढे असेल. सत्तांतर तर घडून आले, पण पुढली वाट अधिक बिकट ठरू शकते.
पाटील- मुश्रीफ वरचष्मा
गोकुळच्या गेल्या वेळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील, संजय मंडलिक यांनी चांगलीच झुंज दिली होती. पण दोन जागा वगळता त्यांना मोठी झेप घेता आली नव्हती. ती कसर त्यांनी यावेळी भरून काढली. गोकुळच्या २१ जागांपैकी १७ जागांवर विजय मिळवून आपल्या वाढत्या राजकीय शक्तीचा प्रभाव त्यांनी गोकुळच्या विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना दाखवून दिला. या यशामुळे यापुढे जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर सतेज पाटील- हसन मुश्रीफ या मंत्र्यांच्या जोडीचे वर्चस्व राहणार आहे. त्यांचा हा राजकीय प्रभाव किती काळ टिकेल याची कसोटी येत्या काळात कोल्हापूर महापालिका, जिल्हा बँक, राजाराम सहकारी साखर कारखाना या संस्थांच्या निवडणुकीत लागणार आहे.
dayanand.lipare@expressindia.com
