सरकारसाठी करोत्तर महसुली उत्पन्नाचा मोठा स्रोत असलेल्या निर्गुतवणुकीचे चालू आर्थिक वर्षांसाठी निर्धारीत १.७५ लाख कोटी रुपयांचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट गाठता येणे अवघड असल्याची कबुली देत त्याचे सुधारीत उद्दिष्ट हे निम्म्याहून कमी म्हणजे ७८,००० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. तर आगामी २०२२-२३ वर्षांसाठी ते उद्दिष्ट माफक ६५ हजार कोटी रुपयांचे असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर करताना स्पष्ट केले.
यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पातून निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य हे अपवादानेच गाठले गेले आहे. विद्यमान सरकारलाही सलग तिसऱ्या वर्षी निर्गुतवणुकीद्वारे अपेक्षित उत्पन्नाने हुलकावणी दिली आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये एक लाख कोटी रुपयांच्या अपेक्षित उद्दिष्टापेक्षा अधिक १,००,०५६ कोटी रुपये सरकारला उभारण्यात यश आले होते.
चालू आर्थिक वर्षांतही पावणे दोन लाख कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या पूर्ण विक्रीतून सरकारला १२,०३० कोटी रुपयेच उभारता आले आहेत. यात एअर इंडियाच्या खासगीकरणातून २,७०० कोटी रुपये आणि अन्य कंपन्यांतील सरकारी हिस्सा विकून ९,३३० कोटी रुपये उभारले गेले आहेत.
उल्लेखनीय म्हणजे आगामी वर्षांच्या ६५,००० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टात, सरकारी कंपन्यांच्या धोरणात्मक विक्री म्हणजेच सरसकट खासगीकरणातून अपेक्षित असलेल्या निधीची स्वतंत्र विभागणी अर्थमंत्र्यांनी दिलेली नाही.
एलआयसीच्या भागविक्रीला संशयाचा पदर
’प्रत्यक्ष अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या भाषणात जरी, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीची भागविक्री ही चालू आर्थिक वर्षांतच म्हणजेच मार्च २०२२ पूर्वी पूर्ण करण्याचा मानस असल्याचे स्पष्ट केले असले तरी, निर्गुतवणूक उत्पन्नाचे सुधारीत उद्दिष्ट हे ७८,००० कोटी रुपयांचे इतके कमी अंदाजण्यात आले असल्याने एलआयसीच्या भागविक्री खरेच मार्चपर्यंत होईल काय, याबद्दल संशय निर्माण झाला आहे. शिवाय चालू वर्षांसाठी नियोजित पण काही केल्या लांबणीवर पडलेल्या बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, पवन हंस, आरआयएनएल या सरकारी उपक्रमांच्या विक्रीसह, दोन सरकारी बँका व एक सामान्य विमा क्षेत्रातील कंपनीचे खासगीकरण करण्याचे सरकारने ठरविले असेल, तर त्यासाठी निर्धारित ६५,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट खूपच तोकडे आहे. त्यामुळे त्या संदर्भातही साशंकतेचे वातावरण आहे.
