डॉ. बाळ राक्षसे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१३ मार्च २०२० पासून महाराष्ट्र सरकारनं कोविड-खबरदारीचे उपाय सुरू केले होते, पण या महासाथीत राज्य- देश आणि जगसुद्धा अनेक समाजघटकांची काळजी घेण्यात कमी पडले, हे मान्य करून आता काही कायमस्वरूपी विचार करायला हवा..
साथीचे रोग, महासाथ किंवा महामारी मानवाला नवीन नाही. साथीच्या रोगांच्या इतिहासात डोकावून पाहिल्यास अगदी इसवीसनापूर्वी ४२६ ते ४२० मध्ये ग्रीकमध्ये आलेल्या प्लेगच्या साथीचे पुरावेही आता २००६ मध्ये शास्त्रज्ञांना सापडले आहेत. तसंच काळा आजार, स्पॅनिश फ्लू, कॉलरा, आदींपासून ते अगदी एचआयव्ही आणि कोविड १९ पर्यंत अनेक साथीचे रोग आणि महासाथी आल्या आणि गेल्या, परंतु मानवजात तग धरून आहे. ‘मानववंशशास्त्र आणि आरोग्य – कोविड १९ प्रतिसादाचा अभ्यास’ या विषयावर १० मार्चला पंजाब विद्यापीठानं आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिषदेत, दिल्ली विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू, सामाजिक मानववंशशास्त्रज्ञ पी. सी. जोशी यांनी एक फार सुंदर वाक्य उद्धृत केलं- ‘पीपल डू नॉट डाय रॅण्डमली’ (लोक यादृच्छिकरीत्या मरत नाहीत.). वाक्य तसं लहान पण खूपच महत्त्वाचं आहे, ते यासाठी की आपल्याकडे मरण्यातसुद्धा विषमता दिसून येते. १९१८ मध्ये भारतात आलेल्या स्पॅनिश फ्लूच्या साथीनं मुंबईत जीव गमावलेल्यांपैकी १६.७ टक्के हे दलित आणि मागासवर्गीय होते, ६.१ टक्के मुस्लीम होते, तर ५.३ टक्के उच्चवर्णीय हिंदूू, ५.५ टक्के भारतीय ख्रिश्चन तर २.९ टक्के युरोपियन, आणि २.९ टक्केच लोक पारशी होते. ही आकडेवारी पाहिल्यावर आपल्या लक्षात येईल की, त्या वेळच्या जातिसमूहांमधली सामाजिक आणि आर्थिक विषमताच मरण्यामध्येसुद्धा दिसते आहे.
आजपर्यंत अनेक साथी आल्या आणि गेल्या, त्याप्रमाणे कोविड-१९ ची साथही जाईल. पण दुसरी एखादी महासाथ येणारच नाही असं आपण म्हणू शकत नाही. कारण पूर्वीच्या काळी एखादी साथ पसरण्यास लागणारा वेळ हा दळणवळणाची साधनं मर्यादित असल्यामुळे आणि लोक फारसे आंतरराष्ट्रीय प्रवास करीत नसल्यामुळे जास्त होता. आता तशी परिस्थिती नाही. एखाद्या भूभागात निर्माण झालेली साथ कदाचित दुसऱ्या दिवशीच जगाच्या दुसऱ्या टोकाला पोहोचते. हे आपणास करोना विषाणूच्या संदर्भात दिसून आलं. म्हणजे चीनमध्ये ३० डिसेंबर २०१९ ला पहिला रुग्ण आढळून आल्यानंतर भारतात पहिला रुग्ण केरळमध्ये २७ जानेवारी २०२० ला आढळून आला (ही मुलगी तिकडे वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी गेली होती) आणि १३ मार्च २०२० पासून महाराष्ट्र सरकारनंही, खबरदारीचे उपाय सुरू केले. थोडक्यात, कधी कोणत्या रोगाची साथ येईल आणि तिचा जगभर प्रसार झपाटय़ाने होईल हे सांगता येत नाही. प्रश्न असा आहे की, याचा मुकाबला करण्यासाठी आपण कितपत तयार असायला हवे आणि कोणत्या गोष्टी प्रामुख्याने विचारात घ्यायला हव्यात.
पहिला प्रश्न असा की, अशा वेगाने पसरणाऱ्या साथींमध्ये सर्वात जास्त कोण प्रभावित होतात? तर असे लोक जे असंघटित आणि अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असतात. जे सामाजिक आणि राजकीयदृष्टय़ा वंचित किंवा कमी ताकदीचे असतात. ज्यांच्याकडे माहितीचा आणि साधनसंपत्तीचा कमालीचा अभाव असतो, परिणामी अशा परिस्थितीचा सामना करण्याची ताकद किंवा ही परिस्थिती निवळून गेल्यावर पुन्हा उभे राहण्याची ताकद ज्यांच्यामध्ये नसते. आता तुम्ही म्हणाल की साथीच्या मुकाबल्यासाठी यांच्यात सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक ताकद निर्माण करावी लागेल काय? तर याचं उत्तर ‘होय’ असंच आहे, पण तो उपाय हा दीर्घकाळ चालणारा आहे. उद्या जर एखादी नवीन साथ निर्माण झाली तर त्यासाठी काही प्रभावी आणि धोरणात्मक उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. हे प्रभावित होणारे लोक किंवा समाजघटक कोण आहेत?
सर्वप्रथम अर्थातच स्त्रियांचा विचार करावा लागेल. ग्रामीण आणि मोठय़ा प्रमाणात महानगरांमध्ये असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये स्त्रियांचादेखील लक्षणीय वाटा आहे. सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा विचार केल्यास माहितीची साधनं आणि सेवा या मर्यादित स्वरूपातच त्यांना उपलब्ध असतात, तर काही ठिकाणी अजिबातच नसतात. अशा वेळी त्यांना अधिक असुरक्षिततेची जाणीव होते. टाळेबंदीच्या (लॉकडाऊन) काळात त्यांच्या जनन-आरोग्य आणि इतर आरोग्य समस्यांविषयी अनेक प्रश्न निर्माण होतात. कारण आरोग्य आणीबाणीच्या वेळी सर्व आरोग्य व्यवस्थेची मोठी ताकद महासाथीकडेच वळवली जाते. घरातदेखील बऱ्याचदा त्यांना कौटुंबिक िहसाचाराला बळी पडावं लागतं. घरात कुणीही आजारी पडलं तर पहिली काळजी घेणारी व्यक्ती ही घरातील स्त्रीच असते. यावर उपाय म्हणजे व्यवस्थेनं स्त्रिया आणि मुले यांना डोळय़ासमोर ठेवून योग्य आणि प्रभावशाली माहितीची साधनं निर्माण केली पाहिजेत आणि ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत.
हाच दृष्टिकोन लहान मुलं आणि मुलींच्या बाबतीतही ठेवावा लागेल. या करोना साथीच्या काळात तर लहान मुलांचं भावविश्वच पार बदलून गेलं. त्यांना आजूबाजूला नेमकं काय चालू आहे याचा अर्थच लागत नव्हता. शाळा बंद असल्यामुळे ते आपल्या सवंगडय़ांशी बोलूही शकत नव्हते. आपली आई किंवा बाहेर काम करणारे बाबा या रोगाने मरणार तर नाहीत ना अशा प्रकारच्या चिंता त्यांना सतावत असत. बऱ्याचदा मुलं त्यांच्यात निर्माण होणाऱ्या चिंता बोलून दाखवत नाहीत. एकदा तर पुण्याच्या एका मुलाशी मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला होता. टाळेबंदीच्या काळात अनेक लोक आर्थिकदृष्टय़ा उद्ध्वस्त झाले, त्या वेळी त्यांच्यात निर्माण झालेल्या वैफल्याचा परिणाम मुलांवर होऊन त्यांना शारीरिक छळाचा सामना करावा लागला आहे. आई, वडील किंवा दोघेही बाधित झालेत आणि क्वारंटाइन झालेत, काळजी घ्यायला कुणी नाही अशाही परिस्थिती उद्भवल्या आहेत. अशा परिस्थितीसाठी एखादी ‘क्विक रिस्पॉन्स सिस्टीम’ तयार करायला हवी ज्याद्वारे त्यांना त्वरित सहयोग मिळू शकेल. ‘हेल्पलाइन’ वगैरे ठीक आहे पण ती कितपत प्रभावी काम करते हे पुराव्यांनिशी संशोधनाद्वारे पाहावे लागेल. याचबरोबर पालकांचंही समुपदेशन आणि ते ज्या ठिकाणी काम करतात तिथलं वातावरण हे कुटुंबाचा विचार करणारं असायला हवं. त्यासाठी आणीबाणीच्या काळात विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वं आखायला हवीत.
या काळात अपंगांना (दिव्यांग) तर खूपच भयानक परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. ज्या व्यक्ती दृष्टिहीन, मूकबधिर आहेत, मानसिक विकलांग आहेत त्यांच्या समस्या प्रचंड असतात. घरात टीव्ही चालू असतो, करोनाबद्दलची माहिती वृत्तवाहिनीवर चालू असते, पण मूकबधिर व्यक्ती असेल तर तिला काहीही कळणार नाही. मला एकही कार्यक्रम असा दिसला नाही ज्यावर त्यांच्यासाठी खुणांची भाषा बोलणारी व्यक्ती खालच्या कोपऱ्यात संवाद साधत आहे, अगदी ‘मन की बात’मध्येसुद्धा. यासाठी मुळात एक योग्य दृष्टिकोन यंत्रणेनं निर्माण करायला हवा, जेणेकरून महत्त्वाची माहिती त्यांच्यापर्यंत विनासायास पोहोचू शकेल. यात त्या त्या समाजघटकांसाठी काम करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत यांचा प्रभावीपणे वापर करता येऊ शकतो. हेच धोरण वृद्धांनाही लागू पडतं.
ज्या व्यक्ती टीबी, कुष्ठरोग आणि एचआयव्हीसारख्या सामाजिक डाग असणाऱ्या आजारांशी झुंजत आहेत, त्यांना सेवा पुरवणाऱ्या यंत्रणेकडून अशा काळात दुय्यम, तिरस्कारपूर्ण वागणूक मिळण्याची शक्यता असते. त्यासाठी यंत्रणेमध्ये काम करणाऱ्या सर्वच संबंधितांना, यात पोलीसही आले, संवेदनशील बनवलं पाहिजे, जेणेकरून या विशिष्ट गरजूंना मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधांमध्ये बाधा येणार नाही. याउलट, आपल्याकडल्या अभ्यासांतून हे दिसून आलं आहे की टीबी आणि एचआयव्ही चाचण्यांमध्ये करोनाकाळात घट झाली होती.
याचबरोबर स्थलांतरित लोक – मग ते कुठले का असेनात- यांच्या बाबतीत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवं आणि त्यांना किमान जगण्यापुरत्या तरी सुविधा पुरवायला हव्यात. या अपेक्षेचं काय झालं, हे साऱ्यांनाच माहीत आहे त्यामुळे इथे अधिक लिहीत नाही. नियमांपासून ते अंमलबजावणीच्या जाळय़ापर्यंत आणि यंत्रणांना सजग करण्यापर्यंत सर्वच पातळय़ांवर स्थलांतरितांसाठी काम करावं लागेल.
या महामारीने जगाला खूप काही शिकवलं आहे. पण आपण जर या सर्वापासून काहीच शिकणार नसू, तर दोष कुणाला देणार?
bal.rakshase@tiss.edu
१३ मार्च २०२० पासून महाराष्ट्र सरकारनं कोविड-खबरदारीचे उपाय सुरू केले होते, पण या महासाथीत राज्य- देश आणि जगसुद्धा अनेक समाजघटकांची काळजी घेण्यात कमी पडले, हे मान्य करून आता काही कायमस्वरूपी विचार करायला हवा..
साथीचे रोग, महासाथ किंवा महामारी मानवाला नवीन नाही. साथीच्या रोगांच्या इतिहासात डोकावून पाहिल्यास अगदी इसवीसनापूर्वी ४२६ ते ४२० मध्ये ग्रीकमध्ये आलेल्या प्लेगच्या साथीचे पुरावेही आता २००६ मध्ये शास्त्रज्ञांना सापडले आहेत. तसंच काळा आजार, स्पॅनिश फ्लू, कॉलरा, आदींपासून ते अगदी एचआयव्ही आणि कोविड १९ पर्यंत अनेक साथीचे रोग आणि महासाथी आल्या आणि गेल्या, परंतु मानवजात तग धरून आहे. ‘मानववंशशास्त्र आणि आरोग्य – कोविड १९ प्रतिसादाचा अभ्यास’ या विषयावर १० मार्चला पंजाब विद्यापीठानं आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिषदेत, दिल्ली विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू, सामाजिक मानववंशशास्त्रज्ञ पी. सी. जोशी यांनी एक फार सुंदर वाक्य उद्धृत केलं- ‘पीपल डू नॉट डाय रॅण्डमली’ (लोक यादृच्छिकरीत्या मरत नाहीत.). वाक्य तसं लहान पण खूपच महत्त्वाचं आहे, ते यासाठी की आपल्याकडे मरण्यातसुद्धा विषमता दिसून येते. १९१८ मध्ये भारतात आलेल्या स्पॅनिश फ्लूच्या साथीनं मुंबईत जीव गमावलेल्यांपैकी १६.७ टक्के हे दलित आणि मागासवर्गीय होते, ६.१ टक्के मुस्लीम होते, तर ५.३ टक्के उच्चवर्णीय हिंदूू, ५.५ टक्के भारतीय ख्रिश्चन तर २.९ टक्के युरोपियन, आणि २.९ टक्केच लोक पारशी होते. ही आकडेवारी पाहिल्यावर आपल्या लक्षात येईल की, त्या वेळच्या जातिसमूहांमधली सामाजिक आणि आर्थिक विषमताच मरण्यामध्येसुद्धा दिसते आहे.
आजपर्यंत अनेक साथी आल्या आणि गेल्या, त्याप्रमाणे कोविड-१९ ची साथही जाईल. पण दुसरी एखादी महासाथ येणारच नाही असं आपण म्हणू शकत नाही. कारण पूर्वीच्या काळी एखादी साथ पसरण्यास लागणारा वेळ हा दळणवळणाची साधनं मर्यादित असल्यामुळे आणि लोक फारसे आंतरराष्ट्रीय प्रवास करीत नसल्यामुळे जास्त होता. आता तशी परिस्थिती नाही. एखाद्या भूभागात निर्माण झालेली साथ कदाचित दुसऱ्या दिवशीच जगाच्या दुसऱ्या टोकाला पोहोचते. हे आपणास करोना विषाणूच्या संदर्भात दिसून आलं. म्हणजे चीनमध्ये ३० डिसेंबर २०१९ ला पहिला रुग्ण आढळून आल्यानंतर भारतात पहिला रुग्ण केरळमध्ये २७ जानेवारी २०२० ला आढळून आला (ही मुलगी तिकडे वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी गेली होती) आणि १३ मार्च २०२० पासून महाराष्ट्र सरकारनंही, खबरदारीचे उपाय सुरू केले. थोडक्यात, कधी कोणत्या रोगाची साथ येईल आणि तिचा जगभर प्रसार झपाटय़ाने होईल हे सांगता येत नाही. प्रश्न असा आहे की, याचा मुकाबला करण्यासाठी आपण कितपत तयार असायला हवे आणि कोणत्या गोष्टी प्रामुख्याने विचारात घ्यायला हव्यात.
पहिला प्रश्न असा की, अशा वेगाने पसरणाऱ्या साथींमध्ये सर्वात जास्त कोण प्रभावित होतात? तर असे लोक जे असंघटित आणि अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असतात. जे सामाजिक आणि राजकीयदृष्टय़ा वंचित किंवा कमी ताकदीचे असतात. ज्यांच्याकडे माहितीचा आणि साधनसंपत्तीचा कमालीचा अभाव असतो, परिणामी अशा परिस्थितीचा सामना करण्याची ताकद किंवा ही परिस्थिती निवळून गेल्यावर पुन्हा उभे राहण्याची ताकद ज्यांच्यामध्ये नसते. आता तुम्ही म्हणाल की साथीच्या मुकाबल्यासाठी यांच्यात सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक ताकद निर्माण करावी लागेल काय? तर याचं उत्तर ‘होय’ असंच आहे, पण तो उपाय हा दीर्घकाळ चालणारा आहे. उद्या जर एखादी नवीन साथ निर्माण झाली तर त्यासाठी काही प्रभावी आणि धोरणात्मक उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. हे प्रभावित होणारे लोक किंवा समाजघटक कोण आहेत?
सर्वप्रथम अर्थातच स्त्रियांचा विचार करावा लागेल. ग्रामीण आणि मोठय़ा प्रमाणात महानगरांमध्ये असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये स्त्रियांचादेखील लक्षणीय वाटा आहे. सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा विचार केल्यास माहितीची साधनं आणि सेवा या मर्यादित स्वरूपातच त्यांना उपलब्ध असतात, तर काही ठिकाणी अजिबातच नसतात. अशा वेळी त्यांना अधिक असुरक्षिततेची जाणीव होते. टाळेबंदीच्या (लॉकडाऊन) काळात त्यांच्या जनन-आरोग्य आणि इतर आरोग्य समस्यांविषयी अनेक प्रश्न निर्माण होतात. कारण आरोग्य आणीबाणीच्या वेळी सर्व आरोग्य व्यवस्थेची मोठी ताकद महासाथीकडेच वळवली जाते. घरातदेखील बऱ्याचदा त्यांना कौटुंबिक िहसाचाराला बळी पडावं लागतं. घरात कुणीही आजारी पडलं तर पहिली काळजी घेणारी व्यक्ती ही घरातील स्त्रीच असते. यावर उपाय म्हणजे व्यवस्थेनं स्त्रिया आणि मुले यांना डोळय़ासमोर ठेवून योग्य आणि प्रभावशाली माहितीची साधनं निर्माण केली पाहिजेत आणि ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत.
हाच दृष्टिकोन लहान मुलं आणि मुलींच्या बाबतीतही ठेवावा लागेल. या करोना साथीच्या काळात तर लहान मुलांचं भावविश्वच पार बदलून गेलं. त्यांना आजूबाजूला नेमकं काय चालू आहे याचा अर्थच लागत नव्हता. शाळा बंद असल्यामुळे ते आपल्या सवंगडय़ांशी बोलूही शकत नव्हते. आपली आई किंवा बाहेर काम करणारे बाबा या रोगाने मरणार तर नाहीत ना अशा प्रकारच्या चिंता त्यांना सतावत असत. बऱ्याचदा मुलं त्यांच्यात निर्माण होणाऱ्या चिंता बोलून दाखवत नाहीत. एकदा तर पुण्याच्या एका मुलाशी मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला होता. टाळेबंदीच्या काळात अनेक लोक आर्थिकदृष्टय़ा उद्ध्वस्त झाले, त्या वेळी त्यांच्यात निर्माण झालेल्या वैफल्याचा परिणाम मुलांवर होऊन त्यांना शारीरिक छळाचा सामना करावा लागला आहे. आई, वडील किंवा दोघेही बाधित झालेत आणि क्वारंटाइन झालेत, काळजी घ्यायला कुणी नाही अशाही परिस्थिती उद्भवल्या आहेत. अशा परिस्थितीसाठी एखादी ‘क्विक रिस्पॉन्स सिस्टीम’ तयार करायला हवी ज्याद्वारे त्यांना त्वरित सहयोग मिळू शकेल. ‘हेल्पलाइन’ वगैरे ठीक आहे पण ती कितपत प्रभावी काम करते हे पुराव्यांनिशी संशोधनाद्वारे पाहावे लागेल. याचबरोबर पालकांचंही समुपदेशन आणि ते ज्या ठिकाणी काम करतात तिथलं वातावरण हे कुटुंबाचा विचार करणारं असायला हवं. त्यासाठी आणीबाणीच्या काळात विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वं आखायला हवीत.
या काळात अपंगांना (दिव्यांग) तर खूपच भयानक परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. ज्या व्यक्ती दृष्टिहीन, मूकबधिर आहेत, मानसिक विकलांग आहेत त्यांच्या समस्या प्रचंड असतात. घरात टीव्ही चालू असतो, करोनाबद्दलची माहिती वृत्तवाहिनीवर चालू असते, पण मूकबधिर व्यक्ती असेल तर तिला काहीही कळणार नाही. मला एकही कार्यक्रम असा दिसला नाही ज्यावर त्यांच्यासाठी खुणांची भाषा बोलणारी व्यक्ती खालच्या कोपऱ्यात संवाद साधत आहे, अगदी ‘मन की बात’मध्येसुद्धा. यासाठी मुळात एक योग्य दृष्टिकोन यंत्रणेनं निर्माण करायला हवा, जेणेकरून महत्त्वाची माहिती त्यांच्यापर्यंत विनासायास पोहोचू शकेल. यात त्या त्या समाजघटकांसाठी काम करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत यांचा प्रभावीपणे वापर करता येऊ शकतो. हेच धोरण वृद्धांनाही लागू पडतं.
ज्या व्यक्ती टीबी, कुष्ठरोग आणि एचआयव्हीसारख्या सामाजिक डाग असणाऱ्या आजारांशी झुंजत आहेत, त्यांना सेवा पुरवणाऱ्या यंत्रणेकडून अशा काळात दुय्यम, तिरस्कारपूर्ण वागणूक मिळण्याची शक्यता असते. त्यासाठी यंत्रणेमध्ये काम करणाऱ्या सर्वच संबंधितांना, यात पोलीसही आले, संवेदनशील बनवलं पाहिजे, जेणेकरून या विशिष्ट गरजूंना मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधांमध्ये बाधा येणार नाही. याउलट, आपल्याकडल्या अभ्यासांतून हे दिसून आलं आहे की टीबी आणि एचआयव्ही चाचण्यांमध्ये करोनाकाळात घट झाली होती.
याचबरोबर स्थलांतरित लोक – मग ते कुठले का असेनात- यांच्या बाबतीत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवं आणि त्यांना किमान जगण्यापुरत्या तरी सुविधा पुरवायला हव्यात. या अपेक्षेचं काय झालं, हे साऱ्यांनाच माहीत आहे त्यामुळे इथे अधिक लिहीत नाही. नियमांपासून ते अंमलबजावणीच्या जाळय़ापर्यंत आणि यंत्रणांना सजग करण्यापर्यंत सर्वच पातळय़ांवर स्थलांतरितांसाठी काम करावं लागेल.
या महामारीने जगाला खूप काही शिकवलं आहे. पण आपण जर या सर्वापासून काहीच शिकणार नसू, तर दोष कुणाला देणार?
bal.rakshase@tiss.edu
