मुरारी पु. तपस्वी
महाराष्ट्र हवामान बदलाच्या फेऱ्यात आल्याचे दर्शविणाऱ्या अनेक घटना गेल्या काही वर्षांत घडल्या आहेत. पण हवामान बदलाचे हे आव्हान पेलण्यास महाराष्ट्र किती सक्षम आहे?
‘हवामान बदल’ हा वाक्प्रयोग हल्ली वरचेवर ऐकायला मिळतो. जगाची आपल्याला काळजी आहे अशा दृष्टीने तो अनेक जण साध्या गप्पांमध्येही वापरतात. पण त्या बदलाला आळा घालण्यासाठी आपण स्वत: जे करू शकतो ते करायची मात्र तयारी नसते. हवामानात नैसर्गिकरीत्या बदल होत असतातच; पण मानवनिर्मित घडामोडी, उद्योग त्याला बळ पुरवतात. किंबहुना सर्वाधिक बदल हा मानवनिर्मित घडामोडींमुळे आहे, असे अभ्यासाअंती कळले आहे आणि म्हणूनच त्याला आळा घालता येणे शक्य आहे असे मानले जाते. आर्थिक संपन्नतेला, व्यक्तीला तंत्रज्ञानातून सहजी हाताशी येणाऱ्या सुखसोयींना आणि समाजरीतीला डावलणे जड जाते; पण त्यामुळेच मोठय़ा प्रमाणात हवामान बदल होतो. त्याच्या आहारी जाऊ नका असे म्हटले तर पळवाटा शोधल्या जातात, एकमेकांकडे बोटे दाखवणे सुरू होते. पर्यावरण बदलाच्या नुकत्याच झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेदरम्यान भारताच्या पंतप्रधानांनी आपली जीवनशैली बदलावी, शाश्वत अशा भारतीय जीवनपद्धतीचा अंगीकार करावा, असे सुचवले आहे. अर्थात, यात नवे असे काही नाही. पण हे कोण करायला तयार होईल, हा खरा प्रश्न आहे.
आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम व्यक्ती, समाज, देश जीवनशैली बदलायचा विचार करणार नाहीत (जोपर्यंत त्यांच्यावर याचे दुष्परिणाम भोगायची वेळ मोठय़ा प्रमाणात येत नाही) तोपर्यंत हवामान बदल होत राहील आणि त्याचा अधिकतम प्रतिकूल परिणाम आर्थिकदृष्टय़ा गरीब देशांवर होत राहतो हे वास्तव आहे. हवामान बदलाने प्रभावित होणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत नेहमीच पहिल्या दहांत असतो (जागतिक हवामान जोखीम निर्देशांकानुसार, हवामान बदलांमुळे २०१९ साली झालेल्या सर्वाधिक प्रभावित देशांत भारताचा क्रमांक सातवा लागला आहे). हवामान बदलाचे वास्तव दोन प्रकारे मोजले जाते. एक तर अशा बदलामुळे आलेले नैसर्गिक संकट किती हानी पोहोचवून गेले ते आणि अशा बदलांना सक्षमतेने तोंड न देऊ शकणाऱ्या, असुरक्षित समाजाचे प्रमाण किती आहे याचे मोजमाप करणे. हानीचे मोजमाप संकट येऊन गेल्यावर, तर सक्षमतेचा अंदाज संकटापूर्वी घेतला जातो. हवामान बदलांमुळे होणाऱ्या संभाव्य हानीने कोलमडून न पडता त्याला सक्षमतेने तोंड देऊ शकण्याची आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक ताकद समाजात असणे ही प्राथमिकता असते. यावर विविध ठिकाणच्या शासनांनी समाजाला समर्थ करण्यावर भर देणे त्यांचे कर्तव्य ठरते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यासाठी कार्य करणारी एक संस्था आहे- आंतरशासकीय हवामान बदलाभ्यास मंडळ अर्थात आयपीसीसी! या संस्थेने कोणते सामाजिक, आर्थिक, नैसर्गिक घटक, पायाभूत संस्था आणि सुविधांच्या सोयी हवामान बदलाला क्षमतेने तोंड देण्यासाठी उपकारक आणि हानीकारक ठरू शकतात याचे मापदंड निर्माण केले आहेत. एखादा देश किंवा त्याचा घटक अशा बदलाला किती प्रमाणात तोंड द्यायला सक्षम आहे, हे ठरवण्यासाठी ते मापदंड वापरले जाऊ शकतात. उदा. दळणवळणाच्या सोयी, ग्रामीण लोकसंख्येच्या तुलनेत वनक्षेत्राचे प्रमाण, एकूण शेतीत बागायतीचा हिस्सा, आरोग्य सेवांची उपलब्धता, कमावत्या महिलांचे प्रमाण, ‘मनरेगा’सारख्या योजना, पिकांचा विमा.. अशा बाबी संकटसमयी उपकारक ठरतात. म्हणजे असे की, आपत्कालीन परिस्थितीत सुलभतेने हालचाल करण्यासाठी दळणवळणाच्या सोयींमुळे मालमत्ता आणि मनुष्यहानी टाळता येते, इमारती लाकडाव्यतिरिक्त इतर उत्पादनांचे साधन ग्रामीण समाजाच्या हाती वनक्षेत्रातून मिळू शकते, शेतीच्या तुलनेत बागायती आपत्कालीन परिस्थितीत थोडा तरी टिकाव धरते आणि त्यातून उत्पन्न चालू राहते, तात्काळ मिळणाऱ्या आरोग्य सेवांमुळे समाज पुन्हा शारीरिकदृष्टय़ा सक्षम होऊ शकतो, आपत्तीत नुकसान झाले तरी सामाजिक योजनांमुळे उत्पन्नाचे साधन मिळून माणूस तग धरू शकतो. मापदंडांत हानीकारक ठरणाऱ्या काही घटकांचा अंतर्भावही आहे. जसे की, एकल पीक पद्धत, उत्पन्नासाठी केवळ नैसर्गिक स्रोतांचाच आधार, पावसाळी शेतीखालचे क्षेत्र, जिवाणू संक्रमित आणि दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या रोगांची तीव्रता, दारिद्रय़रेषेखालील लोकसंख्येची टक्केवारी, अल्प-भूधारकांची संख्या, वगैरे. पिकांमध्ये विविधता नसेल, केवळ नैसर्गिक स्रोतांवर समाज अवलंबून असेल, तर आपत्कालीन परिस्थितीत उत्पन्नाचे गणित कोलमडते. दुष्काळी परिस्थितीत पीक जगवण्यासाठी पाण्याचे इतर पर्याय नसले, तर सगळ्या कष्टांवरच पाणी फेरले जाते. रोगराईमुळे मनुष्यबळाला मर्यादा येते, तर हाती बचत नसल्यामुळे अशा वेळी समाजाला स्थलांतर करावे लागते.
याच मापदंडांचा वापर करीत निवडक भारतीय संशोधन संस्थांनी भारतातली राज्ये आणि जिल्हानिहाय दुबळेपणाचा एक अहवाल नुकताच सादर केला आहे. जागतिक स्तरावर आणि या अहवालानुसार संपूर्ण भारत हा अशा बदलांना तोंड द्यायला दुबळाच आहे, हे अधोरेखित झाले आहेच; पण हा अहवाल चर्चेत आला तेव्हा मराठी मनाची मान उंचावली. कारण महाराष्ट्र राज्य सगळ्या राज्यांच्या तुलनेत हवामान बदलाला तोंड देण्यात ‘सर्वात कमी दुबळा’ असल्याची नोंद आहे. म्हणजे वासरांत लंगडी गाय शहाणी! भारतातील राज्यांची अतिशय दुबळी, माफकरीत्या दुबळी आणि कमी दुबळी अशी विभागणी केलेली पाहायला मिळते. पण महाराष्ट्राच्या बाबतीतले निष्कर्ष संपूर्ण खरे नाहीत. हा मराठी मुलूख वरील मापदंडांमध्ये उजवा ठरण्याचे कारण सांख्यिकीय पद्धतीला असलेल्या मर्यादा. मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमुळे या राज्याचे सकल राज्यांतर्गत उत्पादन तगडे होते आणि ते राज्यातील इतर भागांच्या दुबळेपणावर पांघरूण घालते, हे दुर्दैवी सत्य नजरेसमोर येते. महाराष्ट्रामध्ये शेतकी आणि अशा प्राथमिक क्षेत्राचा सकल राज्यांतर्गत उत्पादनातला हिस्सा नगण्य आहे असाच त्याचा अर्थ. अर्थात, काही बाबी उजव्या आहेत त्याचीही नोंद हा अहवाल करतो. उदा. ‘मनरेगा’सारख्या योजनांची अंमलबजावणी, आरोग्य क्षेत्राची खालच्या स्तरापर्यंत बऱ्यापैकी बांधणी या बाबी ठळकपणे नजरेस आणल्या आहेत. पण अधिकतम प्रदेश, विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भातले जिल्हे दुष्काळीच आहेत. केवळ १८ टक्के शेती सिंचन क्षेत्राखाली येते आणि विविध सरकारे आली तरी यावर दीर्घकालीन उपाय शोधायला कोणालाही वेळ आणि स्वारस्य नसल्याचेच दिसते. त्यामुळे अतिशय आणि साधारणपणे किंवा माफक प्रमाणात असुरक्षित असलेल्या जिल्ह्य़ांची संख्याच आधिक्याने आहे.
या अहवालातील अल्प प्रमाणात असुरक्षित असलेल्या राज्यांच्या जिल्ह्य़ांची माहिती एकत्र केली आणि किती टक्के जिल्हे प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या वर्गवारीत मोडतात याची छाननी केली तेव्हा असे दिसून आले की, देशस्तरावर महाराष्ट्र जरी सर्वात कमी दुबळा असल्याचा निष्कर्ष काढलेला असला तरी केरळ, गोवा आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये अल्प प्रमाणात असुरक्षित असलेल्या जिल्ह्य़ांचे प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्राचा क्रमांक त्यांच्यामध्ये चौथा लागतो.
म्हणजे ‘प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा’ जरी असला तरी काही बाबींमध्ये अधिक डोळसपणे लक्ष घालून सुधारणा करणे आवश्यक ठरते. लेखात उल्लेखलेले मापदंड केवळ हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी नसून सगळ्याच मराठी जनांच्या रोजच्या जगण्यासाठीही त्याचा सकारात्मक उपयोग होऊ शकतो, हे नमूद करावेसे वाटते.
tapaswimurari@gmail.com
