डॉ. दिलीप सातभाई : सनदी लेखापाल (सीए)
भारतात ‘उत्पादन’ करणाऱ्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) वाटा ६.११ टक्के आहे, तर ‘सेवा देणाऱ्या’ सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांचा वाटा २४.६३ टक्के आहे. देशाच्या एकूण उत्पादनापैकी ३३.४ टक्के वाटा या क्षेत्राचा आहे. २०२५ साली या क्षेत्राचा वाटा ५० टक्के करण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्यास ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करता येणार आहे. एकूण निर्यातीच्या ४० टक्के निर्यात या क्षेत्राद्वारे होते, तर देशात होणाऱ्या एकूण उत्पादनात या क्षेत्राचा वाटा ४५ टक्के आहे. सध्या देशातील सर्वात जास्त रोजगार शेती क्षेत्रानंतर ११ कोटी कामगारांना या क्षेत्रानेच दिला आहे. हे क्षेत्र सहा हजारांहून अधिक सेवांचे, वस्तूंचे उत्पादन करीत आहे. यात साडेसहा कोटी म्हणजे ६९ टक्के व्यावसायिक कॉटेज, व्हिलेज, अति लहान, घरगुती उद्योजक आहेत.
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग हे क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. कारण ती उद्योजकता संस्कृती विकसित करण्यास, राष्ट्राच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीला जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन, औद्योगिक वस्तूंचे उत्पादन आणि वस्त्र, हस्तकला उत्पादने, चामडय़ाच्या वस्तू इत्यादी विविध वस्तूंची निर्यात करण्यास मदत करते. करोना साथीसाठी, ज्याने जगभरातील नागरिकांच्या जीविताची आणि मालमत्तेची प्रचंड हानी केली, भारत सरकारने संपूर्ण देशात टाळेबंदी लागू केली. याचा परिणाम म्हणून औद्योगिक उत्पादन व्यवहार ठप्प झाले आहेत. प्रभावी मागणीचा अभाव, पुरवठा साखळी वितरणातील बिघाड आणि अनेक आर्थिक धक्क्यांना भारतीय लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांना सामोरे जावे लागले आहे. आर्थिक संकट आणि खेळत्या भांडवलाच्या कमतरतेमुळे बहुतेक छोटे उद्योग विशेषत: सूक्ष्म उद्योग बंद करावे लागले होते. करोना टाळेबंदीचा या क्षेत्रावर काय परिणाम झाला याचे वर्णन करणे आणि या क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सरकारने लागू केलेल्या विविध धोरणे/ योजनांचे मूल्यमापन करणे महत्त्वाचे आहे.
या अभ्यासात असे आढळून आले की, ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’अंतर्गत विविध योजना काही काळासाठी फायदेशीर ठरतील, परंतु अधिक आक्रमक व धाडसी धोरणे अंगीकारणे आवश्यक आहे. कारण करोना साथीने झालेल्या हानीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला दशकात सर्वात जास्त फटका बसला आहे. वित्तीय, आर्थिक आणि प्रशासकीय धोरणांच्या योग्य संयोजनासह केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने किमान २८ उपयुक्त योजना या क्षेत्रासाठी जाहीर केल्या असल्या तरी त्यांची उपयुक्तता या क्षेत्रापर्यंत पोहोचविण्यात सरकारे पूर्ण यशस्वी ठरली आहेत असे म्हणता येणार नाही. त्यातही काही योजनांची मुदत या क्षेत्रांना माहीत होईपर्यंतच संपलेली आहे. अशा योजनांच्या मर्यादाही ध्यानात आल्या आहेत. अशी मदत कायमस्वरूपी असली पाहिजे आणि सरकार सदैव मदत करण्यास तत्पर आहे असे न भासवता, तसे प्रत्यक्षात दिसले पाहिजे. दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्यातील दिवाळखोरीची प्रक्रिया किमान एक लाख रुपयांऐवजी एक कोटी रुपयांची रक्कम थकीत राहिली, तरच लागू करण्याचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह होता.
टाळेबंदीच्या कालावधीतील पूर्ण व्यवसाय बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाने त्यांचे अपरिमित आर्थिक नुकसान झाले. ते भरून देण्याची जबाबदारी सरकारने पूर्णपणे पार पाडली नाही असेच म्हणावे लागेल. हे सर्व नुकसान टाळेबंदी लागू करणाऱ्या सरकारांनी भरून द्यायला हवे होते यात शंका नाही. झालेले आर्थिक नुकसान अजूनही हे क्षेत्र भरून काढू शकले नसल्याने हजारो सूक्ष्म उद्योजक संपले आहेत. त्यांना अद्याप दिलासा मिळालेला नाही, हाच याचा अर्थ आहे.
सरकार ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला पतपुरवठा करत आहे. १३ लाखांहून अधिक ‘एमएसएमई’ कंपन्यांनी सरकारी योजनांचा लाभ घेतला आहे. छोटय़ा कंपन्यांना सरकारकडून मदत मिळत आहे. खादी पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर लोकप्रिय होत आहे. गेल्या एका वर्षांत ३६,००० किमीपेक्षा जास्त रस्ते बांधण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्यलढय़ात महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या चैतन्याचे प्रतीक असलेली खादी पुन्हा एकदा लघू उद्योजकांसाठी आधार ठरत आहे. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे २०१४च्या तुलनेत देशात खादीची विक्री तीन पटीने वाढली आहे.
दिलासा असा..
’चीनमधून येणाऱ्या छत्र्या स्वस्त असल्याने त्यांच्यावरील आयात शुल्क २० टक्क्यांपर्यंत वाढवले जात आहे. जेणेकरून देशी उत्पादकाना दिलासा मिळू शकेल.
’देशी बनावटीची कृषी अवजारे आणि साधनांवरही सूट तर्कसंगत केली जात आहे, कारण त्यांच्या किमती आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत असमर्थ ठरत होत्या.
’स्टील सर्वासाठीच उपयुक्त असल्याने सूक्ष्म आणि लघू उद्योजकांतील दुय्यम पोलाद उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी गेल्या वर्षी स्टील स्क्रॅपला दिलेली सीमाशुल्क सूट आणखी एका वर्षांसाठी वाढवली जात आहे जेणेकरून त्यांचा आर्थिक कणा सक्षम होऊ शकेल.
’स्टेनलेस स्टील आणि कोटेड स्टीलच्या फ्लॅट उत्पादनांवरील विशिष्ट अँटी-डिम्पग आणि सीव्हीडी, धातूंच्या प्रचलित उच्च किमती लक्षात घेऊन मोठय़ा सार्वजनिक हितासाठी, मिश्र धातूच्या स्टीलचे बार आणि हाय-स्पीड स्टील रद्द केले जात आहेत, हे सर्व निर्णय स्वागतार्ह आहेत.
’‘इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम’द्वारे १३० लाखांहून अधिक सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांना आवश्यक अतिरिक्त पत प्रदान केली आहे. त्याची मुदत संपत आली होती, ती वाढवण्यात आल्याने करोना साथीचा परिणाम कमी करण्यास मदत होणार आहे.
’५ वर्षांत ६००० कोटी खर्चासह ‘एमएसएमई’ उत्पादन वाढवणे, वेगवान करण्याचा कार्यक्रम सुरू केला जाईल. यामुळे हे क्षेत्र अधिक लवचीक, स्पर्धात्मक आणि कार्यक्षम होऊ शकेल.
