राजश्री चंद्रा
‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा’ म्हणजे ‘यूएपीए’खाली २०१४ पासून जितक्या जणांना कोठडीत डांबले, त्यांपैकी ९५.४ टक्के जणांवर खटलेच उभे राहिले नाहीत. मग राजद्रोहाचे कलम जाणार एवढय़ावरच आनंद मानावा काय?
आपण ऐकतो की २०१० पासून राजद्रोहाचे खटले भरण्याच्या प्रकारांत वाढ होत गेली. ती किती झाली आणि त्याचा परिणाम काय झाला? तर २०१० पासून आजपर्यंत, भारतीयांना एकंदर ३० लाख तास ‘राजद्रोहाच्या आरोपाखाली’ तुरुंगात घालवावे लागले आहेत. यापैकी बहुतेक जण कच्चे कैदी होते, हे वेगळे सांगायला नको. एखाद्या आरोपीला सत्र न्यायालय जामीन देईपर्यंत ५० दिवस कोठडीत काढावे लागतात तिथे जामीन मिळाला नाही, तो उच्च न्यायालयात मिळाला, असे करेपर्यंत सुमारे २०० दिवस तुरुंगातच घालवावे लागण्याची शक्यता असते. ‘आर्टिकल १४’ ही वकील, अभ्यासक व नागरिकांची संघटना आहे, तिने राजद्रोहाच्या प्रकरणांचा व्यापक अभ्यास केला. या अभ्यासातील विदा (डेटा) ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागा’च्या वार्षिक अहवालांतील आकडेवारीशी मिळतीजुळती आहे. त्यातून असे दिसते की, २०१० पासून १३ हजारांहून अधिक भारतीयांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगांत डांबले गेले होते.
अशा अनिर्बंध वापरामुळेच, ‘राजद्रोह कायदा’ अर्थात भारतीय दंडसंहितेचे कलम ‘१२४ अ’ बदलावे, रद्दच करावे, अशा मागण्या वर्षांनुवर्षे होत होत्या. हे कलम ‘स्थगित’ ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिला, हे या संदर्भात स्वागतार्ह नक्कीच ठरते. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ म्हणून साजरे होत असलेल्या यंदाच्या वर्षांत, राजद्रोहाच्या १५२ वर्षे जुन्या वसाहतवादी कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची इच्छा व्यक्त केल्याची ग्वाही भारताच्या महान्यायाभिकर्त्यांनी (सॉलिसिटर जनरल यांनी) सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेली आहे, हेसुद्धा निश्चितच अपेक्षावर्धक आहे. पण फेरविचाराच्या त्या ग्वाहीचे स्वागत मात्र सावधगिरीनेच करणे भाग आहे, असे का व्हावे?
या सावधगिरीमागे, किंबहुना त्यामागील संशयाच्या भावनेमागे अनेक कारणे आहेत. ती आधीपासूनची आहेतच पण अगदी २०१९ च्या निवडणूक प्रचारावेळीसुद्धा राजद्रोह आणि ‘अफ्स्पा’ (आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट किंवा लष्करी विशेषाधिकार कायदा) यांसारखे काळे कायदे काढून टाकण्याचे आश्वासन देणाऱ्या काँग्रेसवर भाजपने टीकेची झोड उठवली होती. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील त्या आश्वासनांचा निर्देश करून अख्ख्या जाहीरनाम्याला ‘पाकिस्तानच्या कारस्थानांचा दस्तऐवज’ म्हणत पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर ‘देशाला अस्थिर करण्या’चा आणि ‘सैनिकांचे मनोधैर्य खचवण्याचा कट रचल्या’चा आरोप सभेत केला. अर्थात पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीची पक्षीय प्रचार सभांतील भाषणे आणि सरकारचे हेतू यांमध्ये तफावतही असू शकते, हा युक्तिवाद इथे ग्रा मानता येईल. परंतु विरोधी सूर लावणाऱ्यांना गुन्हेगारच ठरवण्याचा विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचा आवेश अधिकच आहे, असेच उपलब्ध आकडेवारी सांगते. ‘आर्टिकल १४’ या संघटनेच्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या’च्या विरोधातील निदर्शनांदरम्यान २,८६२ नागरिकांवर राजद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला होता; तर २०२१ च्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान १३३ जणांवर (यांत शेतकरी आणि विविध पातळय़ांवरचे लोकप्रतिनिधीही आहेत); पुलवामा हल्ल्यानंतर ४२ जणांवर राजद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला. तीन नवे शेतीविषयक कायदे, करोनाकाळातील केंद्र सरकारची धोरणे, हाथरस सामूहिक बलात्कार, नागरिकत्व कायदा अशा प्रकरणांत किंवा अन्य प्रसंगी सरकारवर टीका केल्याबद्दल गेल्या सात वर्षांत ५९ पत्रकारांवर राजद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आलेला आहे. २०१४ नंतर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल होण्याच्या वार्षिक प्रमाणात २८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
‘राजद्रोहा’बद्दल किंवा विरोधकांना थेट देशद्रोही ठरवण्याबद्दल गेल्या आठ वर्षांच्या कारकीर्दीतील व्यवहार हा असा असल्यामुळेच, सरकारच्या हेतूबद्दल शंका घ्यावी लागते. पण असे समजून चालू या की कदाचित आता ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ आहे म्हणून सरकारचे हृदयपरिवर्तन झाले आहे. तरीही ‘राजद्रोह कलमाचा फेरविचार करू’ या सरकारच्या ग्वाहीचे स्वागत सावधपणेच का करायचे? हा ‘अभ्यासू संशय’ आकडेवारीवरच आधारित आहे कबूल, पण अभ्यासकांनी जरा सकारात्मक राहायला, आशा बाळगायला काय हरकत आहे?
अगदी बरोबर. काहीच हरकत नाही. राजद्रोह काढून टाकण्यासाठी हालचाल अत्यावश्यक आहेच आणि ती होणार असेल तर चांगलेच, परंतु फक्त ‘कलम १२४ अ काढून टाकणे’ एवढा आणि इतकाच निर्णय अमलात आणणे, ही अर्धवट उपाययोजना ठरेल. कारण ‘राजद्रोह – कलम १२४ अ’ च्या अनुपस्थितीतही ‘यूएपीए’ म्हणून ओळखला जाणारा ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा’ राहणारच आहे आणि गेल्या काही वर्षांतील अंमलबजावणी पाहता ‘यूएपीए’ आहे, तोवर राजकीय असंतोष व्यक्त करणाऱ्यांना देशविरोधी गुन्हेगार ठरवण्याचे प्रयत्न होत राहतील. ‘कलम १२४ अ’ निष्प्रभ केले म्हणून सरकार नैतिक विजयाचा दावा करेल पण प्रत्यक्षात काहीही बदल होणार नाही. यामागे दोन कारणे आहेत.
प्रथम, ‘कलम १२४ अ’अंतर्गत राजद्रोह कायदा हा भारतीय दंड संहितेचा एक भाग आहे जेथे दंडात्मक तरतुदींसह, सुरक्षा उपाय आणि घटनात्मक उपाय आहेत. जामीन (‘यूएपीए’च्या तुलनेने) सोपा आहे, अटकपूर्व जामिनाची तरतूद आहे, पोलिसांनी ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करावे लागेल, असे न केल्यास अटक केलेल्या आरोपीला जामीन मिळण्याचा हक्क आहे.. इत्यादी. ही कायदेशीर संरक्षणे ‘यूएपीए’खाली ज्यांना अटक होते, त्यांच्यासाठी उपलब्ध नाहीत. तो मूळचा दहशतवादविरोधी कायदा म्हणून त्यात अधिक कठोर तरतुदी आहेत. उदाहरणार्थ, ‘यूएपीए’ १८० दिवसांपर्यंत आरोपपत्राशिवाय कोठडीत ठेवण्याची परवानगी देते, या कायद्याखाली अटक झाल्यास ‘पुराव्याचा भार’ आरोपीवर असल्यामुळे आरोपी हा आधीपासून दोषी मानला जातो आणि निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर असते. त्यामुळे जामीन मिळणेही कठीण ठरते.
उदाहरणार्थ, महिन्याभरापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने, टी-२० क्रिकेट सामन्यात पाकिस्तान समर्थक घोषणा दिल्या म्हणून ‘राजद्रोहा’चा आरोप ठेवण्यात आलेल्या तिघा काश्मिरी विद्यार्थ्यांना जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती अजय भानोत यांनी स्पष्टपणे टिप्पणी केली : ‘भारताची एकता वेताची वा बांबूची नाही जी पोकळ घोषणांमुळे झुकेल.. आपल्या राष्ट्राचा पाया अधिक भक्कम आहे.’’ याउलट, विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एनआयए (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) वि. झहूर अहमद खान वाटाली’ या खटल्यात दिलेल्या निकालामुळे ( हा ‘वाटाली निकाल- २०१९’ म्हणून ओळखला जातो), ‘यूएपीए’ आरोपींसाठी जामीन ही अशक्यप्राय गोष्ट बनली आहे. ‘भीमा कोरेगाव’ वा दिल्ली दंगलीतील आरोपींना अनेकदा जामीन नाकारण्यात आला, त्यामागे हा एक मुद्दा आहे.
दुसरे कारण असे की, राजद्रोह कायद्यातील दोषसिद्धीचा दर अधिक आहे. राजद्रोह कायद्याखाली अटकेचे प्रमाण वाढले असेल, पण दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण २.२५ टक्के इतके कमी आहे. २०१४ ते २०२० दरम्यान दाखल झालेल्या ३९९ गुन्ह्यांपैकी फक्त नऊ जणांवरील दोषारोप सिद्ध झाला. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, नोंदवलेल्या प्रकरणांपैकी फक्त १६९ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. यातून हेच दिसते की सत्ताधारी हे जर राजकीय वा वैचारिक विरोधकांना तुरुंगात डांबू पाहाणारे असतील, तर ‘राजद्रोह कायदा’ फार कठोर नसून, त्याऐवजी ‘यूएपीए’ मात्र अशा सत्ताधाऱ्यांसाठी अधिक कामाचा ठरेल.
‘यूएपीए’च्या आरोपींमध्ये दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण जास्त आहे, असे प्रथमदर्शनी दिसते. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागा’च्या आकडेवारीतून असे दिसून येते की, २०१४ ते २०२० दरम्यान, २७.५ टक्के प्रकरणांमध्ये दोषारोप सिद्ध झाले. परंतु, याहून भयंकर गोष्ट म्हणजे फारच कमी प्रकरणे आरोप सिद्ध होण्याच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचतात. सात वर्षांच्या कालावधीत, ६,९०० खटल्यांपैकी केवळ ४.५ टक्के खटले सुनावणीसाठी उभे राहिले आहेत. आणि प्रदीर्घ काळ ‘तपासाधीन’ असलेल्या प्रकरणांबद्दल कुणीही काही बोलत नाही. २०१४ ते २०२० दरम्यान प्रत्येक वर्षांच्या शेवटी ९५.४ टक्के प्रकरणे अशा प्रकारे ‘प्रलंबित’ आहेत.
राजद्रोहाखाली आरोप असलेल्यांपैकी अनेकांवर ‘यूएपीए’अंतर्गत आरोपही लावले जातात – उमर खालिद, शर्जील इमाम, ताहिर हुसेन, सिद्दीक कप्पन.. यांच्यावरील राजद्रोहाच्या कायद्याकडे सर्व लक्ष वेधले गेले आहे, पण ‘यूएपीए’मुळे, यापैकी अनेकांवरील नेमका तपास अद्यापही झालेला नसूनही त्यांना जामिनासाठी खेटे घालावे लागून ते कोठडीतच आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ मे रोजीच्या आदेशानंतर राजद्रोह कायद्याखाली कोठडीत असलेल्यांना तात्काळ जामीन मिळण्याची शक्यता आहे. तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मनमोहन सिंग यांचे असे मत आहे की, यापैकी ज्यांच्यावर ‘यूएपीए’खालीदेखील आरोप आहेत, त्यांच्या बाबतीत असे होऊ शकत नाही.
नागरी स्वातंत्र्याच्या बाबतीत आज आपल्या देशात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. राजद्रोहाचा कायदा हटवण्यामुळे या स्थितीत काहीएक प्रगती होईल हे खरे, परंतु नागरी स्वातंत्र्यावरला ‘रोडरोलर’ ठरणारा ‘यूएपीए’सारखा कायदा वारंवार आणि राजकीय वा वैचारिक विरोधकांच्या विरुद्धही वापरला गेला, तर राजद्रोह कलम हटवल्याने साधलेली प्रगती अर्थातच कुचकामी ठरेल. अशा वेळी राजद्रोहाचे कलम जाणार याचा आनंद मानायचा की ‘यूएपीए’विषयीच्या शंकांनी अस्वस्थ व्हायचे?
लेखिका दिल्ली विद्यापीठातील जानकी देवी महाविद्यालयात राज्यशास्त्र शिकवतात.
‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा’ म्हणजे ‘यूएपीए’खाली २०१४ पासून जितक्या जणांना कोठडीत डांबले, त्यांपैकी ९५.४ टक्के जणांवर खटलेच उभे राहिले नाहीत. मग राजद्रोहाचे कलम जाणार एवढय़ावरच आनंद मानावा काय?
आपण ऐकतो की २०१० पासून राजद्रोहाचे खटले भरण्याच्या प्रकारांत वाढ होत गेली. ती किती झाली आणि त्याचा परिणाम काय झाला? तर २०१० पासून आजपर्यंत, भारतीयांना एकंदर ३० लाख तास ‘राजद्रोहाच्या आरोपाखाली’ तुरुंगात घालवावे लागले आहेत. यापैकी बहुतेक जण कच्चे कैदी होते, हे वेगळे सांगायला नको. एखाद्या आरोपीला सत्र न्यायालय जामीन देईपर्यंत ५० दिवस कोठडीत काढावे लागतात तिथे जामीन मिळाला नाही, तो उच्च न्यायालयात मिळाला, असे करेपर्यंत सुमारे २०० दिवस तुरुंगातच घालवावे लागण्याची शक्यता असते. ‘आर्टिकल १४’ ही वकील, अभ्यासक व नागरिकांची संघटना आहे, तिने राजद्रोहाच्या प्रकरणांचा व्यापक अभ्यास केला. या अभ्यासातील विदा (डेटा) ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागा’च्या वार्षिक अहवालांतील आकडेवारीशी मिळतीजुळती आहे. त्यातून असे दिसते की, २०१० पासून १३ हजारांहून अधिक भारतीयांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगांत डांबले गेले होते.
अशा अनिर्बंध वापरामुळेच, ‘राजद्रोह कायदा’ अर्थात भारतीय दंडसंहितेचे कलम ‘१२४ अ’ बदलावे, रद्दच करावे, अशा मागण्या वर्षांनुवर्षे होत होत्या. हे कलम ‘स्थगित’ ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिला, हे या संदर्भात स्वागतार्ह नक्कीच ठरते. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ म्हणून साजरे होत असलेल्या यंदाच्या वर्षांत, राजद्रोहाच्या १५२ वर्षे जुन्या वसाहतवादी कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची इच्छा व्यक्त केल्याची ग्वाही भारताच्या महान्यायाभिकर्त्यांनी (सॉलिसिटर जनरल यांनी) सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेली आहे, हेसुद्धा निश्चितच अपेक्षावर्धक आहे. पण फेरविचाराच्या त्या ग्वाहीचे स्वागत मात्र सावधगिरीनेच करणे भाग आहे, असे का व्हावे?
या सावधगिरीमागे, किंबहुना त्यामागील संशयाच्या भावनेमागे अनेक कारणे आहेत. ती आधीपासूनची आहेतच पण अगदी २०१९ च्या निवडणूक प्रचारावेळीसुद्धा राजद्रोह आणि ‘अफ्स्पा’ (आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट किंवा लष्करी विशेषाधिकार कायदा) यांसारखे काळे कायदे काढून टाकण्याचे आश्वासन देणाऱ्या काँग्रेसवर भाजपने टीकेची झोड उठवली होती. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील त्या आश्वासनांचा निर्देश करून अख्ख्या जाहीरनाम्याला ‘पाकिस्तानच्या कारस्थानांचा दस्तऐवज’ म्हणत पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर ‘देशाला अस्थिर करण्या’चा आणि ‘सैनिकांचे मनोधैर्य खचवण्याचा कट रचल्या’चा आरोप सभेत केला. अर्थात पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीची पक्षीय प्रचार सभांतील भाषणे आणि सरकारचे हेतू यांमध्ये तफावतही असू शकते, हा युक्तिवाद इथे ग्रा मानता येईल. परंतु विरोधी सूर लावणाऱ्यांना गुन्हेगारच ठरवण्याचा विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचा आवेश अधिकच आहे, असेच उपलब्ध आकडेवारी सांगते. ‘आर्टिकल १४’ या संघटनेच्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या’च्या विरोधातील निदर्शनांदरम्यान २,८६२ नागरिकांवर राजद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला होता; तर २०२१ च्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान १३३ जणांवर (यांत शेतकरी आणि विविध पातळय़ांवरचे लोकप्रतिनिधीही आहेत); पुलवामा हल्ल्यानंतर ४२ जणांवर राजद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला. तीन नवे शेतीविषयक कायदे, करोनाकाळातील केंद्र सरकारची धोरणे, हाथरस सामूहिक बलात्कार, नागरिकत्व कायदा अशा प्रकरणांत किंवा अन्य प्रसंगी सरकारवर टीका केल्याबद्दल गेल्या सात वर्षांत ५९ पत्रकारांवर राजद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आलेला आहे. २०१४ नंतर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल होण्याच्या वार्षिक प्रमाणात २८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
‘राजद्रोहा’बद्दल किंवा विरोधकांना थेट देशद्रोही ठरवण्याबद्दल गेल्या आठ वर्षांच्या कारकीर्दीतील व्यवहार हा असा असल्यामुळेच, सरकारच्या हेतूबद्दल शंका घ्यावी लागते. पण असे समजून चालू या की कदाचित आता ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ आहे म्हणून सरकारचे हृदयपरिवर्तन झाले आहे. तरीही ‘राजद्रोह कलमाचा फेरविचार करू’ या सरकारच्या ग्वाहीचे स्वागत सावधपणेच का करायचे? हा ‘अभ्यासू संशय’ आकडेवारीवरच आधारित आहे कबूल, पण अभ्यासकांनी जरा सकारात्मक राहायला, आशा बाळगायला काय हरकत आहे?
अगदी बरोबर. काहीच हरकत नाही. राजद्रोह काढून टाकण्यासाठी हालचाल अत्यावश्यक आहेच आणि ती होणार असेल तर चांगलेच, परंतु फक्त ‘कलम १२४ अ काढून टाकणे’ एवढा आणि इतकाच निर्णय अमलात आणणे, ही अर्धवट उपाययोजना ठरेल. कारण ‘राजद्रोह – कलम १२४ अ’ च्या अनुपस्थितीतही ‘यूएपीए’ म्हणून ओळखला जाणारा ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा’ राहणारच आहे आणि गेल्या काही वर्षांतील अंमलबजावणी पाहता ‘यूएपीए’ आहे, तोवर राजकीय असंतोष व्यक्त करणाऱ्यांना देशविरोधी गुन्हेगार ठरवण्याचे प्रयत्न होत राहतील. ‘कलम १२४ अ’ निष्प्रभ केले म्हणून सरकार नैतिक विजयाचा दावा करेल पण प्रत्यक्षात काहीही बदल होणार नाही. यामागे दोन कारणे आहेत.
प्रथम, ‘कलम १२४ अ’अंतर्गत राजद्रोह कायदा हा भारतीय दंड संहितेचा एक भाग आहे जेथे दंडात्मक तरतुदींसह, सुरक्षा उपाय आणि घटनात्मक उपाय आहेत. जामीन (‘यूएपीए’च्या तुलनेने) सोपा आहे, अटकपूर्व जामिनाची तरतूद आहे, पोलिसांनी ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करावे लागेल, असे न केल्यास अटक केलेल्या आरोपीला जामीन मिळण्याचा हक्क आहे.. इत्यादी. ही कायदेशीर संरक्षणे ‘यूएपीए’खाली ज्यांना अटक होते, त्यांच्यासाठी उपलब्ध नाहीत. तो मूळचा दहशतवादविरोधी कायदा म्हणून त्यात अधिक कठोर तरतुदी आहेत. उदाहरणार्थ, ‘यूएपीए’ १८० दिवसांपर्यंत आरोपपत्राशिवाय कोठडीत ठेवण्याची परवानगी देते, या कायद्याखाली अटक झाल्यास ‘पुराव्याचा भार’ आरोपीवर असल्यामुळे आरोपी हा आधीपासून दोषी मानला जातो आणि निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर असते. त्यामुळे जामीन मिळणेही कठीण ठरते.
उदाहरणार्थ, महिन्याभरापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने, टी-२० क्रिकेट सामन्यात पाकिस्तान समर्थक घोषणा दिल्या म्हणून ‘राजद्रोहा’चा आरोप ठेवण्यात आलेल्या तिघा काश्मिरी विद्यार्थ्यांना जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती अजय भानोत यांनी स्पष्टपणे टिप्पणी केली : ‘भारताची एकता वेताची वा बांबूची नाही जी पोकळ घोषणांमुळे झुकेल.. आपल्या राष्ट्राचा पाया अधिक भक्कम आहे.’’ याउलट, विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एनआयए (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) वि. झहूर अहमद खान वाटाली’ या खटल्यात दिलेल्या निकालामुळे ( हा ‘वाटाली निकाल- २०१९’ म्हणून ओळखला जातो), ‘यूएपीए’ आरोपींसाठी जामीन ही अशक्यप्राय गोष्ट बनली आहे. ‘भीमा कोरेगाव’ वा दिल्ली दंगलीतील आरोपींना अनेकदा जामीन नाकारण्यात आला, त्यामागे हा एक मुद्दा आहे.
दुसरे कारण असे की, राजद्रोह कायद्यातील दोषसिद्धीचा दर अधिक आहे. राजद्रोह कायद्याखाली अटकेचे प्रमाण वाढले असेल, पण दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण २.२५ टक्के इतके कमी आहे. २०१४ ते २०२० दरम्यान दाखल झालेल्या ३९९ गुन्ह्यांपैकी फक्त नऊ जणांवरील दोषारोप सिद्ध झाला. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, नोंदवलेल्या प्रकरणांपैकी फक्त १६९ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. यातून हेच दिसते की सत्ताधारी हे जर राजकीय वा वैचारिक विरोधकांना तुरुंगात डांबू पाहाणारे असतील, तर ‘राजद्रोह कायदा’ फार कठोर नसून, त्याऐवजी ‘यूएपीए’ मात्र अशा सत्ताधाऱ्यांसाठी अधिक कामाचा ठरेल.
‘यूएपीए’च्या आरोपींमध्ये दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण जास्त आहे, असे प्रथमदर्शनी दिसते. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागा’च्या आकडेवारीतून असे दिसून येते की, २०१४ ते २०२० दरम्यान, २७.५ टक्के प्रकरणांमध्ये दोषारोप सिद्ध झाले. परंतु, याहून भयंकर गोष्ट म्हणजे फारच कमी प्रकरणे आरोप सिद्ध होण्याच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचतात. सात वर्षांच्या कालावधीत, ६,९०० खटल्यांपैकी केवळ ४.५ टक्के खटले सुनावणीसाठी उभे राहिले आहेत. आणि प्रदीर्घ काळ ‘तपासाधीन’ असलेल्या प्रकरणांबद्दल कुणीही काही बोलत नाही. २०१४ ते २०२० दरम्यान प्रत्येक वर्षांच्या शेवटी ९५.४ टक्के प्रकरणे अशा प्रकारे ‘प्रलंबित’ आहेत.
राजद्रोहाखाली आरोप असलेल्यांपैकी अनेकांवर ‘यूएपीए’अंतर्गत आरोपही लावले जातात – उमर खालिद, शर्जील इमाम, ताहिर हुसेन, सिद्दीक कप्पन.. यांच्यावरील राजद्रोहाच्या कायद्याकडे सर्व लक्ष वेधले गेले आहे, पण ‘यूएपीए’मुळे, यापैकी अनेकांवरील नेमका तपास अद्यापही झालेला नसूनही त्यांना जामिनासाठी खेटे घालावे लागून ते कोठडीतच आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ मे रोजीच्या आदेशानंतर राजद्रोह कायद्याखाली कोठडीत असलेल्यांना तात्काळ जामीन मिळण्याची शक्यता आहे. तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मनमोहन सिंग यांचे असे मत आहे की, यापैकी ज्यांच्यावर ‘यूएपीए’खालीदेखील आरोप आहेत, त्यांच्या बाबतीत असे होऊ शकत नाही.
नागरी स्वातंत्र्याच्या बाबतीत आज आपल्या देशात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. राजद्रोहाचा कायदा हटवण्यामुळे या स्थितीत काहीएक प्रगती होईल हे खरे, परंतु नागरी स्वातंत्र्यावरला ‘रोडरोलर’ ठरणारा ‘यूएपीए’सारखा कायदा वारंवार आणि राजकीय वा वैचारिक विरोधकांच्या विरुद्धही वापरला गेला, तर राजद्रोह कलम हटवल्याने साधलेली प्रगती अर्थातच कुचकामी ठरेल. अशा वेळी राजद्रोहाचे कलम जाणार याचा आनंद मानायचा की ‘यूएपीए’विषयीच्या शंकांनी अस्वस्थ व्हायचे?
लेखिका दिल्ली विद्यापीठातील जानकी देवी महाविद्यालयात राज्यशास्त्र शिकवतात.
