|| अमृतांशु नेरुरकर
मोबाइल उपकरणांची सतत नोंद ठेवत राहण्याच्या अनिवार्यतेमुळे ‘जीपीएस’ तंत्रज्ञान सार्वत्रिक झालं आणि विदासुरक्षेपुढे नवी आव्हानं निर्माण झाली. अमेरिकी ‘ई-९११’मुळे तर मेटाडेटा-संकलनाचं फावलंच! ते कसं?
सेल्युलर तंत्रज्ञान हे ती सेवा वापरणाऱ्यांच्या स्थळ- काळासंदर्भातील माहितीचं सतत निरीक्षण (सर्व्हेलन्स) करण्यासाठी निर्मिलेलं नसलं, तरीही या तंत्रज्ञानाची जडणघडणच अशी झाली आहे की, वापरकत्र्याच्या संभाषणासंदर्भातली आणि स्थळ- काळासंबंधीची माहिती ठरावीक अंतरानं गोळा करत राहणं हे त्याचा फोन कार्यरत राहण्यासाठी अनिवार्य आहे. किंबहुना माझी सेल्युलर सेवा (आणि पर्यायाने मोबाइल फोन) अविरत चालू राहण्यासाठी माझ्या फोनवरून ही माहिती मोबाइल सेवादात्या कंपनीला ठरावीक अंतराने आपोआप पुरवण्याची परवानगी (बऱ्याचदा माझ्या नकळतपणे, पण) मीच दिलेली असते. संगणकीय परिभाषेत अशा प्रकारच्या संदर्भीय (कॉन्टेक्स्चुअल) माहितीला ‘मेटाडेटा’ असं संबोधतात.
सेल्युलर सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून, शासनातर्फे किंवा कायदा सुव्यवस्थेची काळजी घेणाऱ्या संस्थांकडून आपल्याला सतत आश्वस्त केलं जातं, की आपल्या फोनवरून होणाऱ्या संभाषणाची गोपनीयता सदैव राखली जाईल. कोणत्याही संभाषणाच्या गोपनीयतेची हमी ही न्यायालयानंसुद्धा दिलेली आहे, म्हणूनच एखाद्या संशयिताच्या फोनवरच्या संभाषणांचं ‘टॅपिंग वॉरंट’ मिळवणं इतकं सोपं नाही. ती एक न्यायालयीन प्रक्रिया आहे आणि संबंधित यंत्रणेला अशी परवानगी न्यायालयाकडून मिळवताना पुष्कळ खुलासे व कारणमीमांसा करावी लागते.
या सगळ्यात ‘मेटाडेटा’च्या सेल्युलर सेवादात्या कंपन्यांकडून होणाऱ्या संकलनाचा विषय काहीसा दुर्लक्षित राहतो किंवा त्याला फारसं महत्त्व दिलं जात नाही. एक तर आपल्यापैकी अनेक जण या मेटाडेटाबद्दल संपूर्णपणे अनभिज्ञ असतात आणि ज्यांना या विषयाची थोडीबहुत जाण आहे त्यांना ‘डोन्ट वरी! इट्स ओन्ली मेटाडेटा!’ – ‘अहो साधा मेटाडेटाच की तो! त्याची कशाला काळजी?’ असं म्हणत त्यात विशेष काही गोपनीय नाही, हे मनावर बिंबवलं जातं. वास्तविक हा सत्यापलाप आहे. आपल्याला कल्पनाही येणार नाही, पण वरवर निरुपयोगी वाटणाऱ्या संदर्भीय मेटाडेटामधून प्रत्येक व्यक्तीची विस्तृत आणि अचूक व्यक्तिरेखा (प्रोफायलिंग) तयार केली जाऊ शकते. याचा ऊहापोह करण्याआधी सेल्युलर तंत्रज्ञानाला सर्व्हेलन्सच्या अंगाने समजून घेणं आवश्यक आहे.
सेल्युलर तंत्रज्ञानाबरहुकूम काम करताना कोणताही मोबाइल फोन ठरावीक अंतराने, मोबाइल नेटवर्कने आपल्या अस्तित्वाची नोंद घ्यावी म्हणून, एक संदेश पाठवत असतो, ज्याला ‘रजिस्ट्रेशन मेसेज’ असं म्हणतात. सेल्युलर युगाच्या सुरुवातीच्या काळात या संदेशांची वारंवारता (फ्रिक्वेन्सी) काही मिनिटे होती, म्हणजेच दर काही मिनिटांनी मोबाइल फोन हा संदेश प्रसृत करत असे. आजच्या काळात मात्र दर दोन ते पाच सेकंदांतच असा संदेश फोनवरून प्रसृत केला जातो.
या संदेशाद्वारे आपला फोन सेल्युलर नेटवर्कला ‘मी अमुक अमुक ठिकाणी आहे’ अशी जाणीव करून देत असतो. सर्वसाधारणपणे अशा नोंदणी संदेशांमध्ये आपला फोन नंबर, मोबाइल उपकरणाचा ओळख क्रमांक (आयडी), संदेश पाठवण्याची तारीख आणि वेळ आदी माहिती असते. आपला फोन त्या घडीला ज्या ‘सेल’मध्ये आहे, त्या सेलशी निगडित असलेला सर्वात जवळचा मोबाइल मनोरा (टॉवर) तो संदेश वाचतो आणि सेल्युलर नेटवर्कवर या संदेशाची (व पर्यायानं आपल्या मोबाइल फोनची) नोंद करून ठेवतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्याला फोन करण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा सेल्युलर नेटवर्क त्याच्या नोंदणीपुस्तकातून आपल्या मोबाइल क्रमांकाशी जोडला गेलेला शेवटचा नोंदणी संदेश शोधतं, त्यात उल्लेख असलेल्या मनोऱ्याशी संपर्क साधतं आणि पुढे तो मनोरा आपल्या मोबाइल उपकरणाशी संपर्क साधून आपला फोन वाजण्यास सुरुवात होते.
सेल्युलर तंत्रज्ञानानं दूरसंचार क्षेत्रात जगभरात संपर्कक्रांती घडवली असली, तरीही मोबाइल उपकरणांची सतत नोंद ठेवत राहण्याच्या अनिवार्यतेमुळे विदासुरक्षेच्या दृष्टीनं काही नवी आव्हानं निर्माण केली. या संदर्भात तीन प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे, कोणतीही सेल्युलर सेवा पुरवणारी कंपनी संकलित केलेल्या मेटाडेटाची किती काळपर्यंत साठवण करते? दुसरा म्हणजे, आपल्या स्थळ-काळासंदर्भातील ही माहिती कितपत अचूक असते? आणि अखेरचा प्रश्न म्हणजे, हा मेटाडेटा माझी एकंदर जीवनशैली समजून घ्यायला कशी मदत करू शकतो?
पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर सरळसोटपणे देता येईल. सेल्युलर सेवा पुरवणारी कंपनी या संदर्भीय माहितीची कायमस्वरूपी साठवण आपल्या विदागारांमध्ये (डेटाबेस) करत असते. म्हणजेच मी एखाद्या कंपनीच्या सेल्युलर सेवेचा वापर सुरू केला, की माझ्या फोनवरून प्रसृत होणाऱ्या प्रत्येक नोंदणी संदेशाची साठवण कंपनी अनंत काळासाठी करत असते.
दुसऱ्या प्रश्नाचं विश्लेषण करू गेल्यास एक गोष्ट ध्यानात येईल की, नोंदणी संदेशांमध्ये असलेल्या स्थळ-काळासंदर्भातील माहितीच्या अचूकतेमध्ये कालानुरूप सुधारणा होत गेली आहे. १-जी आणि २-जी सेल्युलर तंत्रज्ञानाच्या वेळी ही माहिती एका ‘सेल’पुरतीच मर्यादित असे. एका विशिष्ट वेळेला मी कोणत्या ‘सेल’मध्ये आहे इतपतच माहिती सेल्युलर नेटवर्ककडे असे. त्या वेळी एका सेलचं क्षेत्रफळ हे काही चौरस किलोमीटर असल्यानं याचा माझ्यावर पाळत ठेवण्यासाठी काही प्रमाणात उपयोग होत असला, तरीही माझी विस्तृत व्यक्तिरेखा बनवण्यासाठी ही माहिती अपुरी होती.
१९९९ मध्ये अमेरिकेतील दूरसंचार आयोगानं (फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन किंवा एफसीसी) ‘ई-९११’ ही आपत्कालीन मदतीची सेवा सुरू केल्यानंतर (युरोपमध्ये याच धर्तीवर ‘ई-११२’ ही सेवा त्याच सुमारास सुरू झाली होती) मात्र ही परिस्थिती संपूर्णपणे बदलली. अमेरिकेत ९११ हा आपत्कालीन दूरध्वनी क्रमांक १९७० पासूनच कार्यरत होता. या सेवेची गुणवत्ता वाढवून त्याला ‘ई-९११ (एन्हॅन्स्ड ९११)’ असं नवं रूप देण्यामागचा एफसीसीचा हेतू खरं तर स्तुत्य होता. एफसीसीला हे ध्यानात आलं की, एखाद्या अपघातानंतर जर कोणा व्यक्तीनं ९११ या क्रमांकावर मदतीसाठी फोन केला, तर तिची त्या वेळेची परिस्थिती आपलं ठिकाण अचूकतेनं सांगण्याची असेलच असं नाही. त्यामुळे मग पोलीस वा आरोग्य कर्मचाऱ्यांना घटनास्थळी पोहोचण्यास विलंब होत असे आणि मग अशा व्यक्तींचा जीव वाचवणं यंत्रणेला जवळपास अशक्य होई.
एफसीसीला हे लक्षात आलं की, ज्या मोबाइल क्रमांकावरून ९११ वर दूरध्वनी जातो त्या मोबाइल उपकरणाच्या अक्षांश व रेखांशाची अचूक माहिती मिळाली, तर त्या व्यक्तीपर्यंत जलदगतीनं पोहोचून त्याला योग्य ती मदत पुरवता येईल. पण हे काम वाटतं तेवढं सोपं नव्हतं. त्यावेळेला उपलब्ध असलेल्या जवळपास सर्व मोबाइल उपकरणांमध्ये स्थळाची एवढी अचूक नोंद ठेवण्याची क्षमता नव्हती. त्याचबरोबर मोबाइलच्या स्थानावरून त्याचे अक्षांश व रेखांश, ९११वर आलेला फोन उचलणाऱ्या कर्मचाऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सेल्युलर कंपन्याही सक्षम नव्हत्या.
एफसीसीने मग ‘ई-९११’ सेवेला यशस्वी करून दाखवण्यासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला, जो ते नियमन करत असलेल्या सर्व सेल्युलर कंपन्यांना बंधनकारक होता. पहिल्या टप्प्यात सेल्युलर कंपन्यांना ९११ क्रमांकावर आलेल्या प्रत्येक मोबाइल फोन हा त्या क्षणी ज्या मोबाइल मनोऱ्याशी जोडलेला असेल त्याची माहिती देणं जरुरी होतं. या माहितीची सेल्युलर कंपन्या आधीपासूनच नोंद ठेवत असल्याने ती पुरवणं त्यांच्यासाठी फारसं कठीण नव्हतं.
दुसरा टप्पा अधिक आव्हानात्मक होता! त्या टप्प्यात एफसीसीने सेल्युलर कंपन्यांना ९११वर आलेल्या प्रत्येक फोनच्या मोबाइल उपकरणाचे अक्षांश व रेखांश, +/- १०० ते ३०० मीटरपर्यंत अचूकतेने पुरवण्याची अट घातली आणि हे लक्ष्य २००८ पर्यंत पूर्ण करण्याचं बंधन घातलं. सेल्युलर सेवादात्या कंपन्या हे उमजून चुकल्या होत्या की, इतक्या अचूकतेनं एखाद्या ठिकाणाची माहिती द्यायची असेल तर सर्व मोबाइल उपकरणांमध्ये जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम) तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करणं अत्यावश्यक आहे. जरी २००८ ची मुदत चुकली तरी २०१२ पर्यंत ९९ टक्के मोबाइल उपकरणं जीपीएस तंत्रज्ञानानं सक्षम करण्यास सेल्युलर कंपन्यांना यश आलं आणि प्रत्येक वापरकत्र्याच्या (तो ‘ई-९११’ सेवा वापरू दे अथवा नको) स्थळ-काळाची अचूक नोंद ठेवण्याला अशा तºहेनं सुरुवात झाली.
या एका अत्यंत स्तुत्य उपक्रमाचा अनवधानानं झालेला दुष्परिणाम म्हणजे, स्थळ-काळासंदर्भातल्या या अचूक मेटाडेटाचं संकलन करून त्याआधारे आपला स्वभाव, आवडीनिवडी व एकंदर जीवनशैलीची एक रूपरेखा तयार करणं. हे कसे शक्य होतं व त्यामुळे आपल्या खासगीपणा जपण्याच्या अधिकाराला कशी बाधा पोहोचते, याचं विश्लेषण पुढल्या लेखात करू.
लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ओपन सोर्स, विदासुरक्षा व गोपनीयता तसेच डिजिटल परिवर्तन या विषयांचे अभ्यासक आहेत.
amrutaunshu@gmail.com
मोबाइल उपकरणांची सतत नोंद ठेवत राहण्याच्या अनिवार्यतेमुळे ‘जीपीएस’ तंत्रज्ञान सार्वत्रिक झालं आणि विदासुरक्षेपुढे नवी आव्हानं निर्माण झाली. अमेरिकी ‘ई-९११’मुळे तर मेटाडेटा-संकलनाचं फावलंच! ते कसं?
सेल्युलर तंत्रज्ञान हे ती सेवा वापरणाऱ्यांच्या स्थळ- काळासंदर्भातील माहितीचं सतत निरीक्षण (सर्व्हेलन्स) करण्यासाठी निर्मिलेलं नसलं, तरीही या तंत्रज्ञानाची जडणघडणच अशी झाली आहे की, वापरकत्र्याच्या संभाषणासंदर्भातली आणि स्थळ- काळासंबंधीची माहिती ठरावीक अंतरानं गोळा करत राहणं हे त्याचा फोन कार्यरत राहण्यासाठी अनिवार्य आहे. किंबहुना माझी सेल्युलर सेवा (आणि पर्यायाने मोबाइल फोन) अविरत चालू राहण्यासाठी माझ्या फोनवरून ही माहिती मोबाइल सेवादात्या कंपनीला ठरावीक अंतराने आपोआप पुरवण्याची परवानगी (बऱ्याचदा माझ्या नकळतपणे, पण) मीच दिलेली असते. संगणकीय परिभाषेत अशा प्रकारच्या संदर्भीय (कॉन्टेक्स्चुअल) माहितीला ‘मेटाडेटा’ असं संबोधतात.
सेल्युलर सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून, शासनातर्फे किंवा कायदा सुव्यवस्थेची काळजी घेणाऱ्या संस्थांकडून आपल्याला सतत आश्वस्त केलं जातं, की आपल्या फोनवरून होणाऱ्या संभाषणाची गोपनीयता सदैव राखली जाईल. कोणत्याही संभाषणाच्या गोपनीयतेची हमी ही न्यायालयानंसुद्धा दिलेली आहे, म्हणूनच एखाद्या संशयिताच्या फोनवरच्या संभाषणांचं ‘टॅपिंग वॉरंट’ मिळवणं इतकं सोपं नाही. ती एक न्यायालयीन प्रक्रिया आहे आणि संबंधित यंत्रणेला अशी परवानगी न्यायालयाकडून मिळवताना पुष्कळ खुलासे व कारणमीमांसा करावी लागते.
या सगळ्यात ‘मेटाडेटा’च्या सेल्युलर सेवादात्या कंपन्यांकडून होणाऱ्या संकलनाचा विषय काहीसा दुर्लक्षित राहतो किंवा त्याला फारसं महत्त्व दिलं जात नाही. एक तर आपल्यापैकी अनेक जण या मेटाडेटाबद्दल संपूर्णपणे अनभिज्ञ असतात आणि ज्यांना या विषयाची थोडीबहुत जाण आहे त्यांना ‘डोन्ट वरी! इट्स ओन्ली मेटाडेटा!’ – ‘अहो साधा मेटाडेटाच की तो! त्याची कशाला काळजी?’ असं म्हणत त्यात विशेष काही गोपनीय नाही, हे मनावर बिंबवलं जातं. वास्तविक हा सत्यापलाप आहे. आपल्याला कल्पनाही येणार नाही, पण वरवर निरुपयोगी वाटणाऱ्या संदर्भीय मेटाडेटामधून प्रत्येक व्यक्तीची विस्तृत आणि अचूक व्यक्तिरेखा (प्रोफायलिंग) तयार केली जाऊ शकते. याचा ऊहापोह करण्याआधी सेल्युलर तंत्रज्ञानाला सर्व्हेलन्सच्या अंगाने समजून घेणं आवश्यक आहे.
सेल्युलर तंत्रज्ञानाबरहुकूम काम करताना कोणताही मोबाइल फोन ठरावीक अंतराने, मोबाइल नेटवर्कने आपल्या अस्तित्वाची नोंद घ्यावी म्हणून, एक संदेश पाठवत असतो, ज्याला ‘रजिस्ट्रेशन मेसेज’ असं म्हणतात. सेल्युलर युगाच्या सुरुवातीच्या काळात या संदेशांची वारंवारता (फ्रिक्वेन्सी) काही मिनिटे होती, म्हणजेच दर काही मिनिटांनी मोबाइल फोन हा संदेश प्रसृत करत असे. आजच्या काळात मात्र दर दोन ते पाच सेकंदांतच असा संदेश फोनवरून प्रसृत केला जातो.
या संदेशाद्वारे आपला फोन सेल्युलर नेटवर्कला ‘मी अमुक अमुक ठिकाणी आहे’ अशी जाणीव करून देत असतो. सर्वसाधारणपणे अशा नोंदणी संदेशांमध्ये आपला फोन नंबर, मोबाइल उपकरणाचा ओळख क्रमांक (आयडी), संदेश पाठवण्याची तारीख आणि वेळ आदी माहिती असते. आपला फोन त्या घडीला ज्या ‘सेल’मध्ये आहे, त्या सेलशी निगडित असलेला सर्वात जवळचा मोबाइल मनोरा (टॉवर) तो संदेश वाचतो आणि सेल्युलर नेटवर्कवर या संदेशाची (व पर्यायानं आपल्या मोबाइल फोनची) नोंद करून ठेवतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्याला फोन करण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा सेल्युलर नेटवर्क त्याच्या नोंदणीपुस्तकातून आपल्या मोबाइल क्रमांकाशी जोडला गेलेला शेवटचा नोंदणी संदेश शोधतं, त्यात उल्लेख असलेल्या मनोऱ्याशी संपर्क साधतं आणि पुढे तो मनोरा आपल्या मोबाइल उपकरणाशी संपर्क साधून आपला फोन वाजण्यास सुरुवात होते.
सेल्युलर तंत्रज्ञानानं दूरसंचार क्षेत्रात जगभरात संपर्कक्रांती घडवली असली, तरीही मोबाइल उपकरणांची सतत नोंद ठेवत राहण्याच्या अनिवार्यतेमुळे विदासुरक्षेच्या दृष्टीनं काही नवी आव्हानं निर्माण केली. या संदर्भात तीन प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे, कोणतीही सेल्युलर सेवा पुरवणारी कंपनी संकलित केलेल्या मेटाडेटाची किती काळपर्यंत साठवण करते? दुसरा म्हणजे, आपल्या स्थळ-काळासंदर्भातील ही माहिती कितपत अचूक असते? आणि अखेरचा प्रश्न म्हणजे, हा मेटाडेटा माझी एकंदर जीवनशैली समजून घ्यायला कशी मदत करू शकतो?
पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर सरळसोटपणे देता येईल. सेल्युलर सेवा पुरवणारी कंपनी या संदर्भीय माहितीची कायमस्वरूपी साठवण आपल्या विदागारांमध्ये (डेटाबेस) करत असते. म्हणजेच मी एखाद्या कंपनीच्या सेल्युलर सेवेचा वापर सुरू केला, की माझ्या फोनवरून प्रसृत होणाऱ्या प्रत्येक नोंदणी संदेशाची साठवण कंपनी अनंत काळासाठी करत असते.
दुसऱ्या प्रश्नाचं विश्लेषण करू गेल्यास एक गोष्ट ध्यानात येईल की, नोंदणी संदेशांमध्ये असलेल्या स्थळ-काळासंदर्भातील माहितीच्या अचूकतेमध्ये कालानुरूप सुधारणा होत गेली आहे. १-जी आणि २-जी सेल्युलर तंत्रज्ञानाच्या वेळी ही माहिती एका ‘सेल’पुरतीच मर्यादित असे. एका विशिष्ट वेळेला मी कोणत्या ‘सेल’मध्ये आहे इतपतच माहिती सेल्युलर नेटवर्ककडे असे. त्या वेळी एका सेलचं क्षेत्रफळ हे काही चौरस किलोमीटर असल्यानं याचा माझ्यावर पाळत ठेवण्यासाठी काही प्रमाणात उपयोग होत असला, तरीही माझी विस्तृत व्यक्तिरेखा बनवण्यासाठी ही माहिती अपुरी होती.
१९९९ मध्ये अमेरिकेतील दूरसंचार आयोगानं (फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन किंवा एफसीसी) ‘ई-९११’ ही आपत्कालीन मदतीची सेवा सुरू केल्यानंतर (युरोपमध्ये याच धर्तीवर ‘ई-११२’ ही सेवा त्याच सुमारास सुरू झाली होती) मात्र ही परिस्थिती संपूर्णपणे बदलली. अमेरिकेत ९११ हा आपत्कालीन दूरध्वनी क्रमांक १९७० पासूनच कार्यरत होता. या सेवेची गुणवत्ता वाढवून त्याला ‘ई-९११ (एन्हॅन्स्ड ९११)’ असं नवं रूप देण्यामागचा एफसीसीचा हेतू खरं तर स्तुत्य होता. एफसीसीला हे ध्यानात आलं की, एखाद्या अपघातानंतर जर कोणा व्यक्तीनं ९११ या क्रमांकावर मदतीसाठी फोन केला, तर तिची त्या वेळेची परिस्थिती आपलं ठिकाण अचूकतेनं सांगण्याची असेलच असं नाही. त्यामुळे मग पोलीस वा आरोग्य कर्मचाऱ्यांना घटनास्थळी पोहोचण्यास विलंब होत असे आणि मग अशा व्यक्तींचा जीव वाचवणं यंत्रणेला जवळपास अशक्य होई.
एफसीसीला हे लक्षात आलं की, ज्या मोबाइल क्रमांकावरून ९११ वर दूरध्वनी जातो त्या मोबाइल उपकरणाच्या अक्षांश व रेखांशाची अचूक माहिती मिळाली, तर त्या व्यक्तीपर्यंत जलदगतीनं पोहोचून त्याला योग्य ती मदत पुरवता येईल. पण हे काम वाटतं तेवढं सोपं नव्हतं. त्यावेळेला उपलब्ध असलेल्या जवळपास सर्व मोबाइल उपकरणांमध्ये स्थळाची एवढी अचूक नोंद ठेवण्याची क्षमता नव्हती. त्याचबरोबर मोबाइलच्या स्थानावरून त्याचे अक्षांश व रेखांश, ९११वर आलेला फोन उचलणाऱ्या कर्मचाऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सेल्युलर कंपन्याही सक्षम नव्हत्या.
एफसीसीने मग ‘ई-९११’ सेवेला यशस्वी करून दाखवण्यासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला, जो ते नियमन करत असलेल्या सर्व सेल्युलर कंपन्यांना बंधनकारक होता. पहिल्या टप्प्यात सेल्युलर कंपन्यांना ९११ क्रमांकावर आलेल्या प्रत्येक मोबाइल फोन हा त्या क्षणी ज्या मोबाइल मनोऱ्याशी जोडलेला असेल त्याची माहिती देणं जरुरी होतं. या माहितीची सेल्युलर कंपन्या आधीपासूनच नोंद ठेवत असल्याने ती पुरवणं त्यांच्यासाठी फारसं कठीण नव्हतं.
दुसरा टप्पा अधिक आव्हानात्मक होता! त्या टप्प्यात एफसीसीने सेल्युलर कंपन्यांना ९११वर आलेल्या प्रत्येक फोनच्या मोबाइल उपकरणाचे अक्षांश व रेखांश, +/- १०० ते ३०० मीटरपर्यंत अचूकतेने पुरवण्याची अट घातली आणि हे लक्ष्य २००८ पर्यंत पूर्ण करण्याचं बंधन घातलं. सेल्युलर सेवादात्या कंपन्या हे उमजून चुकल्या होत्या की, इतक्या अचूकतेनं एखाद्या ठिकाणाची माहिती द्यायची असेल तर सर्व मोबाइल उपकरणांमध्ये जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम) तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करणं अत्यावश्यक आहे. जरी २००८ ची मुदत चुकली तरी २०१२ पर्यंत ९९ टक्के मोबाइल उपकरणं जीपीएस तंत्रज्ञानानं सक्षम करण्यास सेल्युलर कंपन्यांना यश आलं आणि प्रत्येक वापरकत्र्याच्या (तो ‘ई-९११’ सेवा वापरू दे अथवा नको) स्थळ-काळाची अचूक नोंद ठेवण्याला अशा तºहेनं सुरुवात झाली.
या एका अत्यंत स्तुत्य उपक्रमाचा अनवधानानं झालेला दुष्परिणाम म्हणजे, स्थळ-काळासंदर्भातल्या या अचूक मेटाडेटाचं संकलन करून त्याआधारे आपला स्वभाव, आवडीनिवडी व एकंदर जीवनशैलीची एक रूपरेखा तयार करणं. हे कसे शक्य होतं व त्यामुळे आपल्या खासगीपणा जपण्याच्या अधिकाराला कशी बाधा पोहोचते, याचं विश्लेषण पुढल्या लेखात करू.
लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ओपन सोर्स, विदासुरक्षा व गोपनीयता तसेच डिजिटल परिवर्तन या विषयांचे अभ्यासक आहेत.
amrutaunshu@gmail.com
