|| सचिन सावंत
‘महाआघाडीच महाराष्ट्रद्रोही’ या ‘पहिली बाजू’ या सदरातील भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांच्या लेखाला (१५ फेब्रुवारी) शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी दिलेले उत्तर कालच्या अंकात प्रसिद्ध झाले. आज काँग्रेसचा प्रतिवाद-
स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातील सर्वात अपयशी असलेल्या मोदी सरकारकडे उद्ध्वस्त होत असलेली अर्थव्यवस्था, वाढती महागाई, बेरोजगारी, ८४ टक्के जनतेचे घटलेले उत्पन्न, पराकोटीची विषमता, करोनाकाळातील गैरव्यवस्थापन व चीनचे संकट इत्यादी अनेक प्रश्नांवर कोणतेही उत्तर नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेमध्ये आपल्या अपयशाचे खापर काँग्रेसवर फोडले यात काहीच आश्चर्य नाही. या भाषणामध्ये महाराष्ट्र काँग्रेसलाही लक्ष्य करण्यात आले, कारण काँग्रेसने काही स्थलांतरित मजुरांना ट्रेनचे तिकीट काढून देऊन आपापल्या घरी जाण्यासाठी मदत केली. खरेतर ही पुरोगामी महाराष्ट्राची परंपरा आहे. हा परोपकारी विचार संतपरंपरेने, शिवरायांनी, फुले- शाहू-आंबेडकरांनी महाराष्ट्राला दिलेला आहे. त्यामुळे इथे महाराष्ट्र काँग्रेस नव्हे तर महाराष्ट्राला लक्ष्य करण्यात आले आहे. अशा अवाजवी व बेताल आरोपांचे समर्थन भाजप प्रवक्ते करत असतील तर भाजपचा महाराष्ट्रद्रोह किती व्यापक आहे ते स्पष्ट होते.
गुजरातने महाराष्ट्राच्या पुढे जावे ही गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची इच्छा आहे. मुख्यमंत्री असताना ते शक्य झाले नाही. त्यामुळे पंतप्रधान झाल्यावर या इच्छेला मूर्त स्वरूप देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र असो व इतर महत्त्वाचे प्रकल्प गुजरातला वळवणे हे त्या मानसिकतेमधूनच होत आहे. महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना महाराष्ट्राचे अहित केवळ उघडय़ा डोळय़ाने पाहावे लागत नाही तर त्याचे समर्थनही करावे लागते. देशात एकाच पक्षाचे सरकार राहावे हीदेखील भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या सरकारांना अडचणीत आणणे, बदनाम करणे व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकरिता कायद्याची चौकट मोडून तपास यंत्रणांचा अमर्याद वापर करणे ही केंद्र सरकारची कार्यपद्धती आहे.
करोनाच्या संकटाबरोबरच या काळातील मोदी सरकारच्या बेफिकीर कारभाराने जनतेला उद्ध्वस्त केले. आकडेवारी लपवण्याशिवाय मोदी सरकारने काहीही केले नाही. ‘नमस्ते ट्रम्प’ हा कार्यक्रम तसेच मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस सरकार पाडणे यासाठी करोना संकटाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले गेले. एकतर्फी पद्धतीने केवळ चार तासांच्या मुदतीवर देशात टाळेबंदी लादली गेली. ठिकठिकाणी अडकलेल्या लोकांचे काय होणार, याचा विचार करण्याची संवेदनशीलता मोदी सरकारने दाखवली नाही. या सरकारकडे करोनावर मात करण्यासाठी घंटा वाजवा, टाळय़ा वाजवा किंवा दिवे लावा असे आवाहन याबरोबरच केवळ तीनच उपाय होते. ते म्हणजे करोना प्रतिबंधक पापड, गोमूत्र व शेण!
टाळेबंदीसाठी राज्ये जबाबदार आहेत असे म्हणणारे नरेंद्र मोदी २१ दिवसांत करोनावर मात करू अशी मल्लिनाथी कशाच्या आधारावर करत होते? स्थलांतरित मजुरांसाठी श्रमिक ट्रेन कोणी चालू केल्या? खरेतर आठ कोटी मजुरांना हजारो किलोमीटर रस्त्यावर चालायला लावणे, त्यामुळे रस्त्यात झालेले शेकडो लोकांचे मृत्यू यासाठी मोदी सरकारने देशाची माफी मागितली पाहिजे. असे न करता उलट तेच करोना पसरवण्यासाठी महाराष्ट्राला दोषी धरतात हे संतापजनक आहे. हीच भाजपची मंडळी बिहार निवडणुकीमध्ये मजुरांना आम्ही स्वगृही पोहोचवले असे म्हणून मते मागत होती. महाराष्ट्रातून ८४४ श्रमिक एक्स्प्रेसमधून बारा लाख मजूर स्वगृही परतले होते, तर गुजरातमधून १०२७ ट्रेनमधून १५ लाख मजूर स्वगृही परत गेले. मग गुजरातमधून करोना कसा पसरला नाही? महाराष्ट्रातूनच कसा पसरला? करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर ऑक्सिजन, रेमडेसिविर, विविध औषधे व पीपीई किट या सर्वाचे व्यवस्थापन व पुरवठा केंद्र सरकारने हाती घेतला होता. त्यानंतर झालेल्या काळाबाजाराला मोदी सरकार जबाबदार असताना त्याचेही खापर महाराष्ट्र विकास आघाडीवर फोडले गेले. ऑक्सिजनअभावी तडफडून झालेले मृत्यू हेही मोदी सरकारचेच पाप आहे. गंगेत वाहून जाणारे मृतदेह हे भाजपशासित राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांच्या अकार्यक्षमतेचे प्रतीक आहेत.
करोनाच्या अभूतपूर्व संकटात राज्य सरकारला मदत करण्याऐवजी भाजपचे राज्यातील नेते जनतेत असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते. महाराष्ट्रातील पूरपरिस्थितीमध्ये फडणवीस सरकारने आधारकार्डवर रेशन दिले नाही, पण टाळेबंदीच्या काळात ‘आधारकार्डवर रेशन द्या’ हा आग्रह विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी धरला होता. केंद्र सरकारने २६ मार्च २०२० रोजी प्रति व्यक्ती पाच किलो अतिरिक्त धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्याचे पत्र केंद्रातर्फे फूड कार्पोरेशनला ३० मार्चला गेले. एफसीआयकडून सदर धान्य प्राप्त झालेले नसतानाही राज्य सरकारने आपल्या धान्य साठय़ातून अतिरिक्त धान्य वाटपास सुरुवात केली. केंद्र सरकारने आपल्या आदेशात नमूद केले होते की, अन्न सुरक्षा कायद्यातील लाभार्थ्यांनाच हा धान्यपुरवठा करावा. केंद्र सरकारच्या आदेशातच या अटीचा उल्लेख असतानाही भाजपने ‘सर्व रेशनकार्डधारकांना मोफत धान्य दिले जाईल’ असं खोटं सांगून जनतेमध्ये असंतोष निर्माण केला. राज्य सरकारने काळजीपोटी केशरी कार्डधारकांना धान्य दिले जाईल हा निर्णय घेतला आणि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत हा धान्यपुरवठा केला. विक्रमी काळात उभारलेल्या करोना केंद्रांमुळे व ऑक्सिजनच्या नियोजनामुळे जनतेला दिलासा देण्यात राज्य सरकार दुसऱ्या लाटेतही यशस्वी ठरले. भाजपशासित राज्यांसारखी वाताहत इथे झाली नाही किंवा मृतांचे आकडे लपवण्याची वेळ आली नाही. आरोग्यासंबंधी निर्णय हे तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच घेतले गेले. यामुळेच महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने करोना संकटात जे काम केले त्याची वाखाणणी निती आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही केली.
करोनाच्या संकटाला राज्यांना तोंड द्यावे लागल्याने केंद्राकडून आर्थिक मदतीची अपेक्षा होती. पण राज्यांना मदत करण्याऐवजी ‘कर्ज घ्या’ हा उपदेश मोदी सरकारने केला. केंद्र सरकारने हात वर केल्यावरही महाराष्ट्र सरकार अतिशय खंबीरपणे करोनाच्या संकटातून मार्ग काढत आहे.
भाजपच्या १२ आमदारांना विधिमंडळाने निलंबित केले गेले त्याला भाजपच्या प्रवक्त्यांनी महाराष्ट्रद्रोह म्हणणे हे हास्यास्पद आहे. याच भाजपच्या कृपेने विधान परिषदेमध्ये गेले दीड वर्ष १२ जागा रिक्त आहेत त्याला काय म्हणावे? सर्वोच्च न्यायालयाने १२ आमदारांचे निलंबन हे अयोग्य होते असे म्हटले नाही तर कालावधीबाबत निर्णय दिला आहे. त्याचबरोबर भाजपच्या आमदारांना वर्तन सुधारण्याची तंबीही दिली आहे. त्यातही असे निलंबन पहिल्यांदा झालेले नाही. २००९ साली मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षे निलंबित केले गेले तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने विरोध का केला नाही? फडणवीस सरकारने तर २०१७ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १९ आमदारांना नऊ महिन्यांसाठी निलंबित केले तेव्हा तो महाराष्ट्रद्रोह नव्हता का, याचे उत्तर भाजपच्या प्रवक्त्यांनी द्यावे.
शेतकऱ्यांच्याबद्दल महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला उपदेश देण्याचा भाजपला नैतिक अधिकार नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने कर्जमाफीत जनतेची फसवणूक करणाऱ्या भाजपने फडणवीस सरकारच्या कालावधीमध्ये शेतकऱ्यांच्या हाती सातत्याने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या. नरेंद्र मोदी व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाने पत्र लिहून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याच्या घटनाही महाराष्ट्राने पाहिल्या. फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्यांचा विक्रम झाला होता. मंत्रालयात येऊन आत्महत्या करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी मंत्रालयात पहिल्या मजल्यावर लावलेली जाळी ही भाजपच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचे स्मारक आहे.
महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार पीएम केअर्स फंडावर डोळा ठेवत आहे, असे भाजपच्या प्रवक्त्यांनी म्हणणे याला शुद्ध भाषेत उलटय़ा बोंबा म्हणतात. खरेतर मुख्यमंत्री सहायता निधी व पीएम केअर्स फंड या दोघांची तुलना होऊ शकत नाही. मुख्यमंत्री सहायता निधी हा सरकारी निधी आहे. त्याच्या प्रत्येक पैशाचा हिशेब दिला जातो. पण पीएम केअर्स फंडाचे लेखापरीक्षण महालेखापालही करू शकत नाहीत. त्याच्याबाबत माहितीच्या अधिकारात माहितीही दिली जात नाही. तो पूर्णपणे खासगी फंड आहे आणि सरकारी निधीप्रमाणे सर्व लाभ बेकायदेशीरपणे या फंडाला दिले गेले आहेत हेही समोर आले आहे. आत्ताच पीएम केअर्स फंडाच्या वेबसाइटवर मार्च २०२१ पर्यंत या फंडामध्ये १० हजार ९९० कोटी रुपये जमा झाले व केवळ ३ हजार ९७६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत हे सांगण्यात आले आहे. पंतप्रधान पीएम केअर्स फंडाबाबतच्या आरोपांपासून पळ का काढत आहेत, हा प्रश्न आहे.
राहता राहिला आरक्षणाचा प्रश्न! त्याला कोण जबाबदार आहे याचे उत्तर जनतेला माहीत आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात याचिका करणारी ‘सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन’’ ही संस्था भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची होती. ओबीसी आरक्षणाविरोधात न्यायालयात याचिका करणारा भाजपचा पदाधिकारी होता हे न जाणण्याइतपत जनता दुधखुळी नाही. केंद्र सरकारने ओबीसींचा जातनिहाय जनगणना अहवाल का दिला नाही? फडणवीस सरकार असताना देवेंद्र फडणवीस व पंकजा मुंडे केंद्र सरकारकडे तो डेटा का मागत होते, याचे उत्तर भाजपला देता येत नाही.
महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याकरिता सातत्याने कट-कारस्थान केले जात आहेत. त्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणा, अंकित असलेली बहुसंख्य राष्ट्रीय माध्यमे व हजारो कोटी खर्च करून समाज माध्यमांचा वापर केला जातो. सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरण, पालघर साधू हत्याकांड यात महाराष्ट्राच्या बदनामीसाठी रातोरात हजारो बेनामी समाज माध्यम खाती कशी तयार झाली आणि त्या माध्यमातून अपप्रचार कसा केला गेला हे सगळ्यांसमोर आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्यासाठी भाजप सरकारने केलेले प्रयत्न लपून राहिलेले नाहीत. यंत्रणांकडून कितीही दबाव आणा, छळ करा व कायद्याची चौकट खुशाल ओलांडा.. आम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेला लोकशाही मार्गाने प्रगतिपथावर नेत राहू.
लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस आहेत.
