डॉ. आशीष र. देशमुख
विकास प्रकल्पांना स्थानिक पातळीवर होणारा विरोध हा महत्त्वाचाच मुद्दा आहे. पण त्यांच्यासाठी विदर्भ पायघडय़ा घालू पाहतो आहे..
मॅकेन्झीच्या अहवालानुसार भारतात २०३० पर्यंत नऊ कोटी बिगरशेती रोजगाराची गरज भासणार आहे. याकरिता ८ ते ८.५ टक्के एकूण राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) होणे आवश्यक आहे. उत्पादकतेमध्ये उत्तम वाढ होत राहिली तर दरवर्षी एक ते दोन कोटी रोजगार निर्मिती होणे शक्य आहे. ही आकडय़ांची चर्चा हेच दर्शविते की, भारतासाठी ‘मेक इन इंडिया’ किती महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सर्व काही तेल व ऊर्जेवर अवलंबून आहे.
भारताला रासायनिक क्षेत्रातील तेल शुद्धीकरण व पेट्रोकेमिकल प्रकल्पांची गरज मुख्यत्वे वाहन क्षेत्रातील दुपटीने होणारी इंधनाची वाढ आणि सुधारणाऱ्या राहणीमानासाठी लागणारे पेट्रोकेमिकल यासाठी आहे. अशा परिस्थितीत आता तेल शुद्धीकरणाचे नवीन प्रकल्प उभारायचे असतील तर ते कुठे उभारायचे?
सहा वर्षांपूर्वी प्रस्तावित तीन लाख कोटी रुपयांच्या रत्नागिरीच्या नाणार येथील रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सला शिवसेना व स्थानिक लोकांचा प्रचंड विरोध असल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु तेथेसुद्धा स्थानिक लोकांचा प्रचंड विरोध पाहता हा प्रकल्प कोकणच्या बाहेर नेण्याचे ठरले आहे. हा प्रकल्प विदर्भात आणावा यासाठी मी मागील सहा वर्षांपासून विविध स्तरांवरून पाठपुरावा करीत आहे. विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट (VED) नेसुद्धा या प्रकल्पाची विदर्भाला गरज असल्याचे ठासून सांगितले आहे. आम्ही या प्रकल्पाच्या विविध आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि राजकीय प्रभावांबद्दल आवश्यक असलेला सर्व तपशील संग्रहित केला आणि त्याचा सखोल अभ्यास केला. तसेच प्रकल्पाची गरज, गुंतवणूक, आवर्ती खर्च, रोजगाराची संभाव्यता, भविष्यातील शक्यता आणि जोखीमदेखील काळजीपूर्वक तपासल्या. प्रत्येक प्रांताला प्रगती हवी आहे. मग पर्याय असताना विदर्भानेच मागे का राहावे?
राजस्थानात ५०० किलोमीटर लांब पाइपलाइनने कच्चे तेल आणून रिफायनरी उभारली जाऊ शकते, ११०० किमी तेल पाइपलाइनने आणून पानिपत रिफायनरी वर्षांनुवर्षे नफ्यात चालू शकते, जर बरौनी, मथुरा, भटिण्डा, बिना, गुवाहाटी असे अनेक तेल शुद्धीकरणाचे कारखाने समुद्रकिनाऱ्यापासून लांब असूनही नफा कमवत चालू शकतात तर विदर्भामध्ये रिफायनरी का नाही येऊ शकत? वर्षांनुवर्षे औद्योगिकदृष्टय़ा विदर्भ प्रदेश दुर्लक्षित आहे. मग आता नाणार प्रकल्प विदर्भात स्थलांतरित करायचा विचार का केला जाऊ नये?
रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाकरिता विदर्भाची मागणी किती रास्त आहे ते बघू या. तेल शुद्धीकरणाचा प्रकल्प समुद्रकिनारी असल्यास कच्च्या तेलाचा दळणवळणाचा खर्च कमी होतो, हे अंशत: खरे आहे. पण भारतासारख्या मोठय़ा भूभागाच्या देशात दळणवळणाचा खर्चही विचारात घेतला पाहिजे. याशिवाय एखाद्या क्षेत्राचा विकास, तेथील लोकांना रोजगार, त्या भागातील आर्थिक समतोल अशा अनेक सामाजिक बाबींचा विचारही आवश्यक ठरतो.
हा प्रकल्प विदर्भात हलविला जाणे आवश्यक आहे. कारण येथे स्वस्त जमीन, नैसर्गिक पाणी, जंगल, संपूर्ण देशात रेल्वेचे जाळे, स्वस्त स्टील, सिमेंट, मनुष्यबळ, कमी किमतीत तयार उत्पादनांचे वितरण, तयार उत्पादनांची विविध श्रेणी, प्रकल्प सुरू करण्यासाठी लागणारा कमी वेळ व इतर सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध असून रत्नागिरीच्या तुलनेत या प्रकल्पाच्या खर्चात ५० हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. विदर्भाच्या तुलनेत रत्नागिरी येथे तयार होणाऱ्या उत्पादनांच्या वितरणाचा खर्च खूप जास्त असणार आहे, दरवर्षी अंदाजे २० हजार कोटी रुपये. हा आकडा विचारात घेतलेल्या अनेक घटकांवर आधारित आहे.
विदर्भ, मुख्यत्वे नागपूर, हे देशाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने ते देशाच्या इतर सर्व भागाशी रेल्वे, महामार्गाने उत्तम प्रकारे जोडलेले आहे. खनिजांच्या खाणी, सिमेंट उद्योग, वीजनिर्मिती प्रकल्प, पोलादनिर्मिती प्रकल्प सान्निध्यात असल्याने इंधन व पेट्रोकेमिकलचा मोठय़ा प्रमाणात वापर इथे होणार आहे. रिफायनरी उभारण्यासाठीचा खर्च जमीन व बांधकामाचा खर्च कमी असल्याने इथे बराच कमी होऊ शकतो. विदर्भात आणायला लागणाऱ्या कच्च्या तेलासाठीच्या पाइपलाइनचा खर्च हा येथे वापरण्यात येणाऱ्या पेट्रोकेमिकल प्रॉडक्ट व इतर रिफायनरीमधून आणायला लागणाऱ्या इंधनाचा खर्च वाचल्याने भरून निघेल. विदर्भात मुबलक पाणी कमी किमतीत व कोलबेस पॉवर अत्यल्प किमतीत उपलब्ध असल्याने ऑपरेटिंग कॉस्टमध्ये दरवर्षी चार ते पाच हजार कोटींची बचत होईल. इतर अनेक फायदे जमेस धरल्यास १५ ते २० हजार कोटींची बचत अपेक्षित आहे.
६० दशलक्ष एमटीपीए इतक्या मोठय़ा क्षमतेसह या आरपीसीला प्रचंड गुंतवणुकीद्वारे पायाभूत सुविधायुक्त वितरण प्रणाली तयार करावी लागेल. परंतु प्रकल्प विदर्भात स्थलांतरित केल्यास मोठी बचत होऊ शकते, जेथे प्रकल्पाचा चांगला वापर आणि शेवटच्या वापरकर्त्यांच्या खर्चात बचत होईल. अर्थातच, होणारा प्रचंड खर्चही वाचू शकेल.
रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्ससाठी किनारपट्टी जवळ असणे आता गरजेचे नाही, याची अनेकांना कल्पना आहे. किनारपट्टीपासून टाकलेल्या क्रूड पाइपलाइनद्वारे बऱ्याच लॅण्ड रिफायनरी यशस्वीरीत्या कार्य करीत आहेत. खरे तर दिल्लीजवळ तीन मोठय़ा रिफायनरी कार्यरत आहेत. पानिपत, भटिंडा, मथुरा, बिना, गुवाहाटी या सर्वाचा विस्तार होत आहे. हा प्रस्तावित आरपीसी विदर्भात स्थलांतरित केला जाऊ शकतो.
विदर्भातही अन्य लॅण्ड रिफायनरीप्रमाणे क्रूडचा पुरवठा पाइपलाइनद्वारे मुंबई-नागपूर समृद्धी एक्सप्रेस मार्गाने केला जाऊ शकतो. या पाइपलाइनमुळे रोड-रेल लॉजिस्टिकच्या होणाऱ्या खर्चात मोठी बचत होऊ शकते. विदर्भातील रिफायनरी सध्याच्या सरासरी ८५० किलोमीटर अंतरापेक्षा ५०० चौरस किलोमीटर क्षेत्राला पुरवठा करू शकेल. पाइपलाइनद्वारे क्रूड आणि तयार उत्पादनांच्या वितरणासाठी वाहतुकीची पद्धत या मागासलेल्या विदर्भ भागासाठी ‘गेम चेंजर’ असेल.
विदर्भाला लागून छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा ही राज्ये आहेत. विदर्भातील या रिफायनरीमधून कमी खर्चात मिळणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थामुळे आणि स्वयंपाकाच्या गॅसमुळे दहा कोटी लोकसंख्येचा फायदा होईल. चार लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नोकऱ्यांमुळे चांगले सामाजिक परिणाम खूप मोठे असतील. गडचिरोलीतील नक्षलवादावर हा कायमस्वरूपी तोडगा असेल.
याव्यतिरिक्त मोठय़ा प्रमाणात कोळसा, मँगनीज, लोह खनिज, बॉक्साइट, चुनखडी, डोलोमाइट, तांबे, क्वाट्र्ज खाण क्षेत्र जिथे मोठय़ा प्रमाणात पेट्रोलियम पदार्थाची गरज असते, त्यांनासुद्धा कमी दरात पेट्रोलियम उत्पादनांचा लाभ मिळेल. या सर्व बाबींचा विचार करता, विदर्भ हा प्रस्तावित रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्ससाठी योग्य आहे. रिफायनरीमुळे अनेक नवीन पेट्रोकेमिकल युनिट अस्तित्वात येतील.
विदर्भातील कापूस पिकासाठी पॉलिस्टरसारख्या उत्पादनाची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे विविध श्रेणीचे दर्जेदार कापड उत्पादन होईल. या रिफायनरीमुळे शेती समूहाला मोठा फायदा होईल. पंतप्रधानांचे पाच एफचे व्हिजन (फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन, फॉरेक्स) विदर्भात साकार होईल. कोकण रत्नागिरीमध्ये इतके मोठे फायदे नाहीत.
या प्रकल्पातून विदर्भ आणि आसपासच्या राज्यांत पोहोचण्यासाठी ओएमसीद्वारे सध्या घेतल्या जाणाऱ्या लॉजिस्टिक खर्चात मोठी बचत होईल. सहा कोटी टन क्षमतेचे लॉजिस्टिक महत्त्वाची भूमिका बजावते. रस्ते, रेल्वे व विमान सेवा अशा पायाभूत सुविधांसाठी रत्नागिरी येथे मोठय़ा गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. परंतु, या सर्व सुविधा विदर्भात तयार आहेत. येथे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी लागणारी प्रचंड गुंतवणूक आणि वेळ वाचेल.
एक मोठा कारखाना उभारला तर त्या भागांत असंख्य मध्यम व लहान कारखाने उभारले जातात. विदर्भातील युवकांना व्यावसायिक होण्याच्या अनेक संधी निर्माण होतील. एक ते चार लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. शेतीच्या तुटपुंज्या उत्पन्नावर अवलंबून असणाऱ्या असंख्य कुटुंबांचे उत्थान होईल. हा रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स म्हणजे भारताला मॅन्युफॅक्चिरग हब तयार करण्यास विदर्भाचा सिंहाचा वाटा ठरणारा प्रकल्प असेल. नागपूर येथील मिहान, गोसीखुर्द ही ठिकाणे रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्ससाठी उपयुक्त ठरतील. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प विदर्भाच्या विकासात मोठी भूमिका बजावेल, असा मला ठाम विश्वास आहे.
लेखक काटोल विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे माजी आमदार आहेत. d_ashish@hotmail.com
विकास प्रकल्पांना स्थानिक पातळीवर होणारा विरोध हा महत्त्वाचाच मुद्दा आहे. पण त्यांच्यासाठी विदर्भ पायघडय़ा घालू पाहतो आहे..
मॅकेन्झीच्या अहवालानुसार भारतात २०३० पर्यंत नऊ कोटी बिगरशेती रोजगाराची गरज भासणार आहे. याकरिता ८ ते ८.५ टक्के एकूण राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) होणे आवश्यक आहे. उत्पादकतेमध्ये उत्तम वाढ होत राहिली तर दरवर्षी एक ते दोन कोटी रोजगार निर्मिती होणे शक्य आहे. ही आकडय़ांची चर्चा हेच दर्शविते की, भारतासाठी ‘मेक इन इंडिया’ किती महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सर्व काही तेल व ऊर्जेवर अवलंबून आहे.
भारताला रासायनिक क्षेत्रातील तेल शुद्धीकरण व पेट्रोकेमिकल प्रकल्पांची गरज मुख्यत्वे वाहन क्षेत्रातील दुपटीने होणारी इंधनाची वाढ आणि सुधारणाऱ्या राहणीमानासाठी लागणारे पेट्रोकेमिकल यासाठी आहे. अशा परिस्थितीत आता तेल शुद्धीकरणाचे नवीन प्रकल्प उभारायचे असतील तर ते कुठे उभारायचे?
सहा वर्षांपूर्वी प्रस्तावित तीन लाख कोटी रुपयांच्या रत्नागिरीच्या नाणार येथील रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सला शिवसेना व स्थानिक लोकांचा प्रचंड विरोध असल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु तेथेसुद्धा स्थानिक लोकांचा प्रचंड विरोध पाहता हा प्रकल्प कोकणच्या बाहेर नेण्याचे ठरले आहे. हा प्रकल्प विदर्भात आणावा यासाठी मी मागील सहा वर्षांपासून विविध स्तरांवरून पाठपुरावा करीत आहे. विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट (VED) नेसुद्धा या प्रकल्पाची विदर्भाला गरज असल्याचे ठासून सांगितले आहे. आम्ही या प्रकल्पाच्या विविध आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि राजकीय प्रभावांबद्दल आवश्यक असलेला सर्व तपशील संग्रहित केला आणि त्याचा सखोल अभ्यास केला. तसेच प्रकल्पाची गरज, गुंतवणूक, आवर्ती खर्च, रोजगाराची संभाव्यता, भविष्यातील शक्यता आणि जोखीमदेखील काळजीपूर्वक तपासल्या. प्रत्येक प्रांताला प्रगती हवी आहे. मग पर्याय असताना विदर्भानेच मागे का राहावे?
राजस्थानात ५०० किलोमीटर लांब पाइपलाइनने कच्चे तेल आणून रिफायनरी उभारली जाऊ शकते, ११०० किमी तेल पाइपलाइनने आणून पानिपत रिफायनरी वर्षांनुवर्षे नफ्यात चालू शकते, जर बरौनी, मथुरा, भटिण्डा, बिना, गुवाहाटी असे अनेक तेल शुद्धीकरणाचे कारखाने समुद्रकिनाऱ्यापासून लांब असूनही नफा कमवत चालू शकतात तर विदर्भामध्ये रिफायनरी का नाही येऊ शकत? वर्षांनुवर्षे औद्योगिकदृष्टय़ा विदर्भ प्रदेश दुर्लक्षित आहे. मग आता नाणार प्रकल्प विदर्भात स्थलांतरित करायचा विचार का केला जाऊ नये?
रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाकरिता विदर्भाची मागणी किती रास्त आहे ते बघू या. तेल शुद्धीकरणाचा प्रकल्प समुद्रकिनारी असल्यास कच्च्या तेलाचा दळणवळणाचा खर्च कमी होतो, हे अंशत: खरे आहे. पण भारतासारख्या मोठय़ा भूभागाच्या देशात दळणवळणाचा खर्चही विचारात घेतला पाहिजे. याशिवाय एखाद्या क्षेत्राचा विकास, तेथील लोकांना रोजगार, त्या भागातील आर्थिक समतोल अशा अनेक सामाजिक बाबींचा विचारही आवश्यक ठरतो.
हा प्रकल्प विदर्भात हलविला जाणे आवश्यक आहे. कारण येथे स्वस्त जमीन, नैसर्गिक पाणी, जंगल, संपूर्ण देशात रेल्वेचे जाळे, स्वस्त स्टील, सिमेंट, मनुष्यबळ, कमी किमतीत तयार उत्पादनांचे वितरण, तयार उत्पादनांची विविध श्रेणी, प्रकल्प सुरू करण्यासाठी लागणारा कमी वेळ व इतर सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध असून रत्नागिरीच्या तुलनेत या प्रकल्पाच्या खर्चात ५० हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. विदर्भाच्या तुलनेत रत्नागिरी येथे तयार होणाऱ्या उत्पादनांच्या वितरणाचा खर्च खूप जास्त असणार आहे, दरवर्षी अंदाजे २० हजार कोटी रुपये. हा आकडा विचारात घेतलेल्या अनेक घटकांवर आधारित आहे.
विदर्भ, मुख्यत्वे नागपूर, हे देशाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने ते देशाच्या इतर सर्व भागाशी रेल्वे, महामार्गाने उत्तम प्रकारे जोडलेले आहे. खनिजांच्या खाणी, सिमेंट उद्योग, वीजनिर्मिती प्रकल्प, पोलादनिर्मिती प्रकल्प सान्निध्यात असल्याने इंधन व पेट्रोकेमिकलचा मोठय़ा प्रमाणात वापर इथे होणार आहे. रिफायनरी उभारण्यासाठीचा खर्च जमीन व बांधकामाचा खर्च कमी असल्याने इथे बराच कमी होऊ शकतो. विदर्भात आणायला लागणाऱ्या कच्च्या तेलासाठीच्या पाइपलाइनचा खर्च हा येथे वापरण्यात येणाऱ्या पेट्रोकेमिकल प्रॉडक्ट व इतर रिफायनरीमधून आणायला लागणाऱ्या इंधनाचा खर्च वाचल्याने भरून निघेल. विदर्भात मुबलक पाणी कमी किमतीत व कोलबेस पॉवर अत्यल्प किमतीत उपलब्ध असल्याने ऑपरेटिंग कॉस्टमध्ये दरवर्षी चार ते पाच हजार कोटींची बचत होईल. इतर अनेक फायदे जमेस धरल्यास १५ ते २० हजार कोटींची बचत अपेक्षित आहे.
६० दशलक्ष एमटीपीए इतक्या मोठय़ा क्षमतेसह या आरपीसीला प्रचंड गुंतवणुकीद्वारे पायाभूत सुविधायुक्त वितरण प्रणाली तयार करावी लागेल. परंतु प्रकल्प विदर्भात स्थलांतरित केल्यास मोठी बचत होऊ शकते, जेथे प्रकल्पाचा चांगला वापर आणि शेवटच्या वापरकर्त्यांच्या खर्चात बचत होईल. अर्थातच, होणारा प्रचंड खर्चही वाचू शकेल.
रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्ससाठी किनारपट्टी जवळ असणे आता गरजेचे नाही, याची अनेकांना कल्पना आहे. किनारपट्टीपासून टाकलेल्या क्रूड पाइपलाइनद्वारे बऱ्याच लॅण्ड रिफायनरी यशस्वीरीत्या कार्य करीत आहेत. खरे तर दिल्लीजवळ तीन मोठय़ा रिफायनरी कार्यरत आहेत. पानिपत, भटिंडा, मथुरा, बिना, गुवाहाटी या सर्वाचा विस्तार होत आहे. हा प्रस्तावित आरपीसी विदर्भात स्थलांतरित केला जाऊ शकतो.
विदर्भातही अन्य लॅण्ड रिफायनरीप्रमाणे क्रूडचा पुरवठा पाइपलाइनद्वारे मुंबई-नागपूर समृद्धी एक्सप्रेस मार्गाने केला जाऊ शकतो. या पाइपलाइनमुळे रोड-रेल लॉजिस्टिकच्या होणाऱ्या खर्चात मोठी बचत होऊ शकते. विदर्भातील रिफायनरी सध्याच्या सरासरी ८५० किलोमीटर अंतरापेक्षा ५०० चौरस किलोमीटर क्षेत्राला पुरवठा करू शकेल. पाइपलाइनद्वारे क्रूड आणि तयार उत्पादनांच्या वितरणासाठी वाहतुकीची पद्धत या मागासलेल्या विदर्भ भागासाठी ‘गेम चेंजर’ असेल.
विदर्भाला लागून छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा ही राज्ये आहेत. विदर्भातील या रिफायनरीमधून कमी खर्चात मिळणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थामुळे आणि स्वयंपाकाच्या गॅसमुळे दहा कोटी लोकसंख्येचा फायदा होईल. चार लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नोकऱ्यांमुळे चांगले सामाजिक परिणाम खूप मोठे असतील. गडचिरोलीतील नक्षलवादावर हा कायमस्वरूपी तोडगा असेल.
याव्यतिरिक्त मोठय़ा प्रमाणात कोळसा, मँगनीज, लोह खनिज, बॉक्साइट, चुनखडी, डोलोमाइट, तांबे, क्वाट्र्ज खाण क्षेत्र जिथे मोठय़ा प्रमाणात पेट्रोलियम पदार्थाची गरज असते, त्यांनासुद्धा कमी दरात पेट्रोलियम उत्पादनांचा लाभ मिळेल. या सर्व बाबींचा विचार करता, विदर्भ हा प्रस्तावित रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्ससाठी योग्य आहे. रिफायनरीमुळे अनेक नवीन पेट्रोकेमिकल युनिट अस्तित्वात येतील.
विदर्भातील कापूस पिकासाठी पॉलिस्टरसारख्या उत्पादनाची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे विविध श्रेणीचे दर्जेदार कापड उत्पादन होईल. या रिफायनरीमुळे शेती समूहाला मोठा फायदा होईल. पंतप्रधानांचे पाच एफचे व्हिजन (फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन, फॉरेक्स) विदर्भात साकार होईल. कोकण रत्नागिरीमध्ये इतके मोठे फायदे नाहीत.
या प्रकल्पातून विदर्भ आणि आसपासच्या राज्यांत पोहोचण्यासाठी ओएमसीद्वारे सध्या घेतल्या जाणाऱ्या लॉजिस्टिक खर्चात मोठी बचत होईल. सहा कोटी टन क्षमतेचे लॉजिस्टिक महत्त्वाची भूमिका बजावते. रस्ते, रेल्वे व विमान सेवा अशा पायाभूत सुविधांसाठी रत्नागिरी येथे मोठय़ा गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. परंतु, या सर्व सुविधा विदर्भात तयार आहेत. येथे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी लागणारी प्रचंड गुंतवणूक आणि वेळ वाचेल.
एक मोठा कारखाना उभारला तर त्या भागांत असंख्य मध्यम व लहान कारखाने उभारले जातात. विदर्भातील युवकांना व्यावसायिक होण्याच्या अनेक संधी निर्माण होतील. एक ते चार लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. शेतीच्या तुटपुंज्या उत्पन्नावर अवलंबून असणाऱ्या असंख्य कुटुंबांचे उत्थान होईल. हा रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स म्हणजे भारताला मॅन्युफॅक्चिरग हब तयार करण्यास विदर्भाचा सिंहाचा वाटा ठरणारा प्रकल्प असेल. नागपूर येथील मिहान, गोसीखुर्द ही ठिकाणे रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्ससाठी उपयुक्त ठरतील. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प विदर्भाच्या विकासात मोठी भूमिका बजावेल, असा मला ठाम विश्वास आहे.
लेखक काटोल विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे माजी आमदार आहेत. d_ashish@hotmail.com
