अ‍ॅड. भाऊसाहेब आजबे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) पूर्वीप्रमाणेच प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी राज्याने केलेले सारे वैधानिक प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अमान्य केल्यामुळे आता ‘इंपीरिकल डेटा’साठी स्थापण्यात आलेला बांठिया आयोग व त्याला साह्यभूत ठरणारे घटक हा टप्पा महत्त्वाचा ठरतो..
एकंदर २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत) प्रलंबित निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीची निवडणूक घोषणा दोन आठवडय़ांच्या आत करण्याचे निर्देशही निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. १० मार्च २०२२ रोजी असलेली प्रस्तावित प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाविना या निवडणुका घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्र विधिमंडळाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती केली. याद्वारे प्रभागांची फेररचना करणे, संख्या ठरवणे याचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले तसेच निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाला राज्य सरकारशी सल्लामसलत केल्यानंतर जाहीर करता येईल अशी दुरुस्तीही करण्यात आली. मध्य प्रदेश विधानसभेने याच प्रकारची दुरुस्ती विधेयके काही महिन्यांपूर्वी संमत केली होती. तोच कित्ता महाराष्ट्र विधिमंडळाने एकमताने गिरवला. निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह झाल्या पाहिजेत अशी महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांची भूमिका राहिलेली आहे. त्यासाठीचा ‘इंपीरिकल डेटा’ जमा करण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी हा दुरुस्ती विधेयकांचा मार्ग सरकारला अवलंबावा लागला हे उघड गुपित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने दुरुस्ती कायद्यांच्या वैधतेसंदर्भात अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही. मात्र राज्य घटनेच्या कलम २४३-इ व २४३-यूनुसार, पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबवता येणार नाहीत हे स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी ‘किशनसिंग तोमर विरुद्ध अहमदाबाद महानगरपालिका’ (२००६) या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भही न्यायालयाने दिला आहे. याचबरोबर ‘इंपीरिकल डेटा’शिवाय ओबीसी आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला आहे. या निकालाने हे स्पष्ट झाले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका घेण्याशिवाय राज्य निवडणूक आयोगाला पर्याय नाही. आगामी काळात कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही निवडणूक आयोगाला घ्याव्या लागतील. परिणामी ज्या हेतूने व सर्वपक्षीय पाठिंब्याने दुरुस्ती कायदे संमत केले गेले, ते निकामी ठरले आहेत. पुनर्विचार याचिका किंवा अध्यादेश असा कोणताही मार्ग वापरून या निवडणुकांना स्थगिती मिळवण्याची वा निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याची शक्यता आता बाद झाली आहे. याच प्रकारची राजकीय अडचण भाजपशासित मध्य प्रदेशचीदेखील झाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील हा जो पेचप्रसंग निर्माण झाला तो न्यायालयीन निर्णयांमुळे निर्माण झाला आहे. २०१० साली के. कृष्णमूर्ती खटल्यामध्ये पाच न्यायमूर्तीच्या पीठाने एक मूलगामी निर्णय दिला. तो असा की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण व घटनेच्या कलम १६ अंतर्गत दिले गेलेले शिक्षण व रोजगारामधील आरक्षण यात मूलभूत फरक आहे. अनुसूचित जाती व जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिले जाणारे आरक्षण हे ‘घटनादत्त’ आहे, तर ओबीसी आरक्षण हे ‘वैधानिक’ आहे म्हणजेच राज्ये कायदे संमत व लागू करून त्याची तरतूद करतात. विविध राज्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या ओबीसी आरक्षणामध्ये सूत्रबद्धता नव्हती. किती आरक्षण द्यावे याचा मापदंड नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने राज्यांनी ओबीसींची सांख्यिकीय माहिती (‘इंपीरिकल डेटा’) जमा करायला हवी व एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये, असे निर्देश दिले होते.
वास्ताविक के. कृष्णमूर्ती निकालानंतर सर्वच राज्यांनी ओबीसींची सांख्यिकीय माहिती जमा करायला हवी होती. पण त्यात इतर राज्ये जेवढी अपयशी ठरली तेवढेच महाराष्ट्र राज्यही अपयशी ठरले. जोपर्यंत अडथळा येत नाही तोपर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याकडे सर्वच राज्यांचा कल होता. ‘इंपीरिकल डेटा’ जमा करण्यात महाराष्ट्र राज्य सरकार अपयशी ठरले यात दुमत नाही. पण त्यासाठी २०१४ पर्यंत आघाडी सरकार जेवढे जबाबदार आहे, तेवढेच देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकारदेखील जबाबदार आहे.
मार्च २०२१ मध्ये ‘विकास किशनराव गवळी वि. महाराष्ट्र राज्य’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने के. कृष्णमूर्ती खटल्याचा आधार घेत ‘तिहेरी चाचणी’ (ट्रिपल टेस्ट) चा निकष घालून दिला. या तिहेरी चाचणीनुसार ( १) राज्य सरकारने ओबीसींची सांख्यिकी माहिती (इंपिरिकल डेटा) जमा करण्यासाठी म्हणून स्वतंत्र आयोग नेमावा. (२) त्याआधारे आरक्षणाचे प्रमाण ठरवावे. (३) अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी आरक्षणाचे एकूण प्रमाण ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये; हे निकष घालून देण्यात आले.
‘इंपीरिकल डेटा’च्या निकषाची पूर्तता होत नसल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘राहुल रमेश वाघ वि. महाराष्ट्र राज्य’ या खटल्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडून काढला गेलेला अध्यादेश अवैध ठरवला. त्याच खटल्यात मार्च २०२२ मध्ये ओबीसींच्या संख्येचा न्यायालयाला सादर केलेला ‘अंतरिम अहवाल’देखील ‘इंपीरिकल डेटा’चा निकष पाळला गेला नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश दिला आहे. या सगळय़ा घडामोडींचा मथितार्थ असा की, ‘इंपीरिकल डेटा’ सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेल्या पद्धतीनुसार जमा करण्याशिवाय राज्य सरकारला पर्याय नाही.
केंद्र सरकारने या संदर्भात सहकार्याची भूमिका ठेवली असती तर ओबीसी आरक्षणाच्या या पेचप्रसंगातून राज्यांची सुटका झाली असती. २०११ च्या ‘जनगणने’त जातीनिहाय जनगणनादेखील झाली होती. ‘जनगणने’सारखी लोकसंख्येची गणना करणारी इतर कोणती प्रभावी व सर्वसमावेशक पद्धत नाही. त्यामुळेच केंद्र सरकारने जनगणनेतील जातीगणनेसंबंधी तपशील राज्यांना दिला असता तर ओबीसींच्या ‘इंपीरिकल डेटा’संबंधी पूर्तता तातडीने होऊ शकली असती. परिणामी राज्ये तसेच न्यायालयांचा वेळ, ऊर्जा, संसाधने वाचली असती. मुख्य म्हणजे ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले नसते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना १ ऑगस्ट २०१९ रोजी त्यांनी केंद्र सरकाराला पत्र लिहून, ओबीसी लोकसंख्येसंदर्भातील आकडेवारी देण्याची विनंती केली होती. मविआ सरकारनेदेखील तीच मागणी वारंवार केली. केंद्र सरकारने ओबीसींसंबंधी ‘इंपीरिकल डेटा’ द्यावा यासाठी शेवटी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली.
परंतु ‘जातीनिहाय जगणनेची आकडेवारी सदोष आहे’ असा दावा केंद्र सरकारने न्यायालयात केला. मात्र केंद्र सरकारनेच संसदेला पुरवलेल्या माहितीत, जनगणनेतील ९८.८७ टक्के डेटा बिनचूक असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने मांडलेली भूमिका आश्चर्यकारक व धक्कादायक होती. केंद्र सरकारने सहकार्याची भूमिका ठेवली असती तर तात्पुरता का होईल पण ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटला असता. राज्यांना नव्याने ‘इंपीरिकल डेटा’ जमा करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळाला असता. परंतु केंद्र सरकारच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला.
आता ‘इंपीरिकल डेटा’ जमा केल्याशिवाय राज्यांना पर्याय नाही, हे स्पष्ट आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने त्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वी जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केलेला आहे. हा आयोग युद्धपातळीवर ‘इंपीरिकल डेटा’ जमा करण्यासाठी काम करत आहे. तो जर विक्रमी वेळेत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने डेटा जमा करू शकला, तर त्याने २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील की नाही हे आताच निश्चित सांगता येणार नाही, पण त्यानंतर येऊ घातलेल्या निवडणुका मात्र ओबीसी आरक्षणासह होतील यात शंका नाही! राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे हे निश्चित.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) पूर्वीप्रमाणेच प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी राज्याने केलेले सारे वैधानिक प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अमान्य केल्यामुळे आता ‘इंपीरिकल डेटा’साठी स्थापण्यात आलेला बांठिया आयोग व त्याला साह्यभूत ठरणारे घटक हा टप्पा महत्त्वाचा ठरतो..
एकंदर २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत) प्रलंबित निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीची निवडणूक घोषणा दोन आठवडय़ांच्या आत करण्याचे निर्देशही निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. १० मार्च २०२२ रोजी असलेली प्रस्तावित प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाविना या निवडणुका घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्र विधिमंडळाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती केली. याद्वारे प्रभागांची फेररचना करणे, संख्या ठरवणे याचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले तसेच निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाला राज्य सरकारशी सल्लामसलत केल्यानंतर जाहीर करता येईल अशी दुरुस्तीही करण्यात आली. मध्य प्रदेश विधानसभेने याच प्रकारची दुरुस्ती विधेयके काही महिन्यांपूर्वी संमत केली होती. तोच कित्ता महाराष्ट्र विधिमंडळाने एकमताने गिरवला. निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह झाल्या पाहिजेत अशी महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांची भूमिका राहिलेली आहे. त्यासाठीचा ‘इंपीरिकल डेटा’ जमा करण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी हा दुरुस्ती विधेयकांचा मार्ग सरकारला अवलंबावा लागला हे उघड गुपित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने दुरुस्ती कायद्यांच्या वैधतेसंदर्भात अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही. मात्र राज्य घटनेच्या कलम २४३-इ व २४३-यूनुसार, पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबवता येणार नाहीत हे स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी ‘किशनसिंग तोमर विरुद्ध अहमदाबाद महानगरपालिका’ (२००६) या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भही न्यायालयाने दिला आहे. याचबरोबर ‘इंपीरिकल डेटा’शिवाय ओबीसी आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला आहे. या निकालाने हे स्पष्ट झाले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका घेण्याशिवाय राज्य निवडणूक आयोगाला पर्याय नाही. आगामी काळात कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही निवडणूक आयोगाला घ्याव्या लागतील. परिणामी ज्या हेतूने व सर्वपक्षीय पाठिंब्याने दुरुस्ती कायदे संमत केले गेले, ते निकामी ठरले आहेत. पुनर्विचार याचिका किंवा अध्यादेश असा कोणताही मार्ग वापरून या निवडणुकांना स्थगिती मिळवण्याची वा निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याची शक्यता आता बाद झाली आहे. याच प्रकारची राजकीय अडचण भाजपशासित मध्य प्रदेशचीदेखील झाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील हा जो पेचप्रसंग निर्माण झाला तो न्यायालयीन निर्णयांमुळे निर्माण झाला आहे. २०१० साली के. कृष्णमूर्ती खटल्यामध्ये पाच न्यायमूर्तीच्या पीठाने एक मूलगामी निर्णय दिला. तो असा की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण व घटनेच्या कलम १६ अंतर्गत दिले गेलेले शिक्षण व रोजगारामधील आरक्षण यात मूलभूत फरक आहे. अनुसूचित जाती व जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिले जाणारे आरक्षण हे ‘घटनादत्त’ आहे, तर ओबीसी आरक्षण हे ‘वैधानिक’ आहे म्हणजेच राज्ये कायदे संमत व लागू करून त्याची तरतूद करतात. विविध राज्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या ओबीसी आरक्षणामध्ये सूत्रबद्धता नव्हती. किती आरक्षण द्यावे याचा मापदंड नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने राज्यांनी ओबीसींची सांख्यिकीय माहिती (‘इंपीरिकल डेटा’) जमा करायला हवी व एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये, असे निर्देश दिले होते.
वास्ताविक के. कृष्णमूर्ती निकालानंतर सर्वच राज्यांनी ओबीसींची सांख्यिकीय माहिती जमा करायला हवी होती. पण त्यात इतर राज्ये जेवढी अपयशी ठरली तेवढेच महाराष्ट्र राज्यही अपयशी ठरले. जोपर्यंत अडथळा येत नाही तोपर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याकडे सर्वच राज्यांचा कल होता. ‘इंपीरिकल डेटा’ जमा करण्यात महाराष्ट्र राज्य सरकार अपयशी ठरले यात दुमत नाही. पण त्यासाठी २०१४ पर्यंत आघाडी सरकार जेवढे जबाबदार आहे, तेवढेच देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकारदेखील जबाबदार आहे.
मार्च २०२१ मध्ये ‘विकास किशनराव गवळी वि. महाराष्ट्र राज्य’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने के. कृष्णमूर्ती खटल्याचा आधार घेत ‘तिहेरी चाचणी’ (ट्रिपल टेस्ट) चा निकष घालून दिला. या तिहेरी चाचणीनुसार ( १) राज्य सरकारने ओबीसींची सांख्यिकी माहिती (इंपिरिकल डेटा) जमा करण्यासाठी म्हणून स्वतंत्र आयोग नेमावा. (२) त्याआधारे आरक्षणाचे प्रमाण ठरवावे. (३) अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी आरक्षणाचे एकूण प्रमाण ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये; हे निकष घालून देण्यात आले.
‘इंपीरिकल डेटा’च्या निकषाची पूर्तता होत नसल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘राहुल रमेश वाघ वि. महाराष्ट्र राज्य’ या खटल्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडून काढला गेलेला अध्यादेश अवैध ठरवला. त्याच खटल्यात मार्च २०२२ मध्ये ओबीसींच्या संख्येचा न्यायालयाला सादर केलेला ‘अंतरिम अहवाल’देखील ‘इंपीरिकल डेटा’चा निकष पाळला गेला नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश दिला आहे. या सगळय़ा घडामोडींचा मथितार्थ असा की, ‘इंपीरिकल डेटा’ सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेल्या पद्धतीनुसार जमा करण्याशिवाय राज्य सरकारला पर्याय नाही.
केंद्र सरकारने या संदर्भात सहकार्याची भूमिका ठेवली असती तर ओबीसी आरक्षणाच्या या पेचप्रसंगातून राज्यांची सुटका झाली असती. २०११ च्या ‘जनगणने’त जातीनिहाय जनगणनादेखील झाली होती. ‘जनगणने’सारखी लोकसंख्येची गणना करणारी इतर कोणती प्रभावी व सर्वसमावेशक पद्धत नाही. त्यामुळेच केंद्र सरकारने जनगणनेतील जातीगणनेसंबंधी तपशील राज्यांना दिला असता तर ओबीसींच्या ‘इंपीरिकल डेटा’संबंधी पूर्तता तातडीने होऊ शकली असती. परिणामी राज्ये तसेच न्यायालयांचा वेळ, ऊर्जा, संसाधने वाचली असती. मुख्य म्हणजे ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले नसते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना १ ऑगस्ट २०१९ रोजी त्यांनी केंद्र सरकाराला पत्र लिहून, ओबीसी लोकसंख्येसंदर्भातील आकडेवारी देण्याची विनंती केली होती. मविआ सरकारनेदेखील तीच मागणी वारंवार केली. केंद्र सरकारने ओबीसींसंबंधी ‘इंपीरिकल डेटा’ द्यावा यासाठी शेवटी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली.
परंतु ‘जातीनिहाय जगणनेची आकडेवारी सदोष आहे’ असा दावा केंद्र सरकारने न्यायालयात केला. मात्र केंद्र सरकारनेच संसदेला पुरवलेल्या माहितीत, जनगणनेतील ९८.८७ टक्के डेटा बिनचूक असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने मांडलेली भूमिका आश्चर्यकारक व धक्कादायक होती. केंद्र सरकारने सहकार्याची भूमिका ठेवली असती तर तात्पुरता का होईल पण ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटला असता. राज्यांना नव्याने ‘इंपीरिकल डेटा’ जमा करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळाला असता. परंतु केंद्र सरकारच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला.
आता ‘इंपीरिकल डेटा’ जमा केल्याशिवाय राज्यांना पर्याय नाही, हे स्पष्ट आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने त्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वी जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केलेला आहे. हा आयोग युद्धपातळीवर ‘इंपीरिकल डेटा’ जमा करण्यासाठी काम करत आहे. तो जर विक्रमी वेळेत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने डेटा जमा करू शकला, तर त्याने २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील की नाही हे आताच निश्चित सांगता येणार नाही, पण त्यानंतर येऊ घातलेल्या निवडणुका मात्र ओबीसी आरक्षणासह होतील यात शंका नाही! राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे हे निश्चित.
