‘देखरेखी’ची ऐशीतैशी..

‘सर्व तक्रारी पोर्टलवर टाकल्या जाणार’, ‘सरकारी योजनांवर लोकांकडूनच, स्वायत्त देखरेख’ अशा शब्दांनी सारेच सुखावतात.. पण या शब्दप्रयोगांना खरोखरच काही अर्थ असतो का? रोजगार हमीसारख्या, पैशाशी थेट संबंध असलेल्या योजनेच्या ‘सामाजिक अंकेक्षणा’चे- म्हणजे ‘सोशल ऑडिट’चे- महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत काय झाले आहे याची वस्तुस्थिती अलीकडेच एका सरकारी, पण स्वायत्त अभ्यास संस्थेने उघड केली..

भारतामध्ये सन १९९५ साली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार निर्मिती योजना राबविण्यास सुरुवात झाली. १८ वर्षांवरील कोणत्याही भारतीय नागरिकास वर्षांला १०० दिवसांचे काम मिळेल, अशी तरतूद त्यात करण्यात आली. २००५ साली या योजनेला ठोस स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा’ करण्यात आला, त्यामुळे ग्रामीण जनतेला रोजगार हक्काची हमी मिळाली. या कायद्यातील एक अत्यंत महत्त्वाची तरतूद म्हणजे या योजनेचे ‘सोशल ऑडिट’ (सामाजिक अंकेक्षण). त्यात भारतातील प्रत्येक गावात रोजगार हमी योजनेमध्ये केल्या जात असलेल्या कामाचे सोशल ऑडिट करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला दिले गेलेले आहेत. या योजनेत खर्च केले जाणारे कोटय़वधी रुपये आणि लोकांना मिळणारा रोजगार यावर लोकांचे नियंत्रण व लोकसहभाग वाढविण्यासाठी ‘सोशल ऑडिट’ ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रमाणित नियम व सूचना बनवण्यासाठी २०११ साल उजाडले. या सगळ्या प्रक्रियेत संकुचित राजकीय हस्तक्षेप कमी करून जास्तीत जास्त गावांमध्ये सोशल ऑडिट घडवून आणण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक राज्यात ‘सोशल ऑडिट युनिट’ची स्थापना करण्यात आली. या युनिटला स्वतंत्र आणि स्वायत्तपणे काम करण्याचे अधिकारदेखील देण्यात आले आहेत.

आतापर्यंत एकूण २६ राज्यांमध्ये हे युनिट कार्यरत झाले आहे. या राज्यांतील सोशल ऑडिट प्रक्रिया आणखी सक्षम करण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्थापित ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट’ (एनआयआरडी) यांची मदत घेतली जात आहे. याचाच भाग म्हणून एनआयआरडीने सर्व राज्यांमधील सोशल ऑडिट युनिट्सच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एकूण ११ राज्यांना भेटी देऊन त्या सर्वेक्षणाचा अहवाल अलीकडेच प्रकाशित केला आहे. या अहवालाचा प्राथमिक निष्कर्ष असा की, देशातील आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, झारखंड ही राज्ये सोडली तर बाकीच्या राज्यांमधील सोशल ऑडिट युनिट्स आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात सुधारणा करण्याची गरज आहे.

या अहवालाच्या सुरुवातीला, गेल्या वर्षी भारतातील सर्व राज्यांतील रोजगार हमी योजनेच्या सोशल ऑडिटची परिस्थिती मांडली आहे. रोजगार हमी कायद्यातील नियमानुसार, प्रत्येक गावात दर सहा महिन्यांतून रोजगार हमी योजनेचे सोशल ऑडिट होणे अपेक्षित आहे; पण २०१७-१८ सालात एकूण २५ राज्यांमध्ये साधारण एक लाख ५३७ ग्रामपंचायतींमध्ये (एकूण ग्रामपंचायतीच्या फक्त ४२ टक्के) तर २०१८-१९ या गेल्या वर्षी एक लाख २३ हजार ९३८ (एकूण ग्रामपंचायतीच्या ५१ टक्के) इतक्या ग्रामपंचायतींमध्ये किमान एकदा तरी सोशल ऑडिट झाले आहे. म्हणजे गेल्या वर्षी भारतातील जवळजवळ ५० टक्के गावे सोशल ऑडिटपासून वंचित राहिली. राज्यांनुसार बघायचे तर फक्त तमिळनाडू, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि मेघालय या चार राज्यांत सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये गेल्या वर्षी दोनदा सोशल ऑडिट पूर्ण केले गेले. तर मणिपूर, बिहार, महाराष्ट्र, नागालँड, उत्तराखंड, केरळ आणि मिझोरम या राज्यांमध्ये खूप कमी ग्रामपंचायतींमध्ये रोजगार हमी योजनेवर सोशल ऑडिट झाले.

आणखी खोलात जाऊन बघितल्यावर रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दलची गंभीर परिस्थिती पुढे येते. २०१८-१९ मध्ये एकूण २२ राज्यांपैकी महाराष्ट्र, बिहार आणि पंजाब या राज्यांतील सोशल ऑडिट करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींमधील २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांकडे रोजगार हमी योजनेमध्ये देण्यात येणारे ‘जॉब कार्ड’ नाही. आसाम, बिहार, नागालँड आणि पंजाब या राज्यांमध्ये ५० टक्के ग्रामपंचायतींतील लोकांची जॉब कार्डे पूर्ण भरलेली नाहीत. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे महाराष्ट्र, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अशा १० राज्यांमध्ये लोकांनी केलेल्या ‘रोजगाराच्या मागणीची नोंदवही’ आणि मागणी केल्यानंतर लोकांना दिली जाणारी पावती या दोन्ही गोष्टी नसण्याचे प्रमाण ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींमध्ये होते. यावरून या योजनेच्या अंमलबजावणीचा कसा बोजवारा झाला आहे, हे समजते.

गेल्या वर्षांत २२ राज्यांतील सोशल ऑडिट प्रक्रियेतून ७ लाख ३० हजार तक्रारी पुढे आल्या. त्यापैकी ४० टक्के तक्रारी रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दलच्या होत्या, २४ टक्के पशांमध्ये अफरातफरीच्या आणि १९ टक्के या योजनेसाठी आलेला निधी दुसऱ्या कामासाठी वापरण्यात आल्याच्या होत्या. या सगळ्या तक्रारी केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या पोर्टलवर टाकण्यात आल्या असून त्यापैकी पशाच्या अफरातफरीच्या फक्त सात टक्के तक्रारी केंद्र सरकारच्या पातळीवर सोडवण्यात आल्या आहेत. यावरून सोशल ऑडिटमधून पुढे आलेले प्रश्न सोडवण्याची सरकारची इच्छाशक्ती आणि प्राधान्य किती आहे हे लक्षात येते.

निधीची रड केंद्र सरकारपासून..

सोशल ऑडिट प्रक्रियाच खूप कमी प्रमाणात राबविली जाण्यामागची कारणे या अहवालातून समजतात. सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे सोशल ऑडिट प्रक्रिया राबवण्यासाठी लागणाऱ्या निधीच्या तरतुदीमध्ये आणि वितरणामध्ये होत असलेली दिरंगाई. रोजगार हमी कायद्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, प्रत्येक राज्यात गेल्या वर्षी रोजगार हमी योजनेमध्ये जेवढा खर्च झाला आहे, त्याच्या अर्धा टक्का (०.५ टक्के) इतक्या निधीची तरतूद सोशल ऑडिट प्रक्रिया घडवून आणण्यासाठी करणे आवश्यक असते. मात्र २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत २५ राज्यांतील सोशल ऑडिट युनिटना एकूण रुपये २०३ कोटी (जो ०.५ टक्क्यापेक्षा कमी म्हणजे फक्त ०.३९ टक्के) रु. केंद्र सरकारने दिले. तर २०१८-१९ या मागील वर्षांत ज्या राज्यांनी २०१७-१८ मध्ये निदान ६० टक्के निधी खर्च करून त्यांचा जमाखर्च दिला आहे, अशा १९ राज्यांनाच निधी देण्यात आला; तोही खूप उशिरा. म्हणजे बऱ्याच राज्यांना २०१८-१९ वर्षांतल्या निधीचा दुसरा टप्पा २०१९-२० म्हणजे चालू वर्षांत केंद्र सरकारकडून पोहोचला आहे. यामुळे साहजिकच राज्याचे सोशल ऑडिटचे नियोजन आणि अंमलबजावणी कोलमडून पडल्याचे दिसून येते.

दुसऱ्या बाजूला प्रत्येक राज्यात स्थापण्यात आलेल्या सोशल ऑडिट युनिटची रचना आणि कार्यपद्धती एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त युनिट म्हणून उभी राहणे अपेक्षित आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारे राजकीय आणि शासकीय हस्तक्षेप न होण्यासाठी या युनिटच्या संचालक मंडळाचा अध्यक्ष किंवा अंमलबजावणी समिती सदस्य ही व्यक्ती कोणत्याही सरकारी पदावरची नसावी; पण देशातील ओदिशा, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्र अशा नऊ राज्यांमध्ये हे नियम बाजूला ठेवून नेमणुका केल्या गेल्या आहेत.

तसेच कुठे, कधी सोशल ऑडिट घ्यायचे? त्यासाठी कोणाच्या नेमणुका करायच्या? किती निधी खर्च करायचा? याचे नियोजन करण्याचे अधिकार या युनिटला देण्यात आले असूनदेखील १२ राज्यांचे सरकार हे नियम पाळत नाहीत. सर्व अधिकार या राज्य सरकारांनी आपल्याकडे राखून ठेवले आहेत. अर्थातच या सगळ्याचा दुष्परिणाम सोशल ऑडिट प्रक्रियेवर होतो आहे.

सोशल ऑडिट ही प्रक्रिया आणि त्यासाठी राज्यपातळीवर ‘युनिट’ ही विशेषत: रोजगार हमी योजनेसाठी बनवली गेली आहेत. पण त्याची व्याप्ती वाढवून इतर सामाजिक सेवा आणि योजना यांचा त्यात समावेश करायला हवा. तसा प्रयत्न काही राज्यांमध्ये अन्न सुरक्षा, घरकुल योजना, माध्यान भोजन योजना, निराधार पेन्शन योजना इत्यादी योजनांसाठी केला गेला. मेघलयामध्ये तर एकूण ११ सामाजिक सेवांवर एकाच वेळी सोशल ऑडिट घडवून आणायचा कायदाच केला आहे. यामुळे सोशल ऑडिटसारख्या लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया जिवंत राहायला आणि लोकांना त्यांचे अधिकार मिळायला मोठी मदत होत राहील. पण या सगळ्यासाठी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक सरकारी यंत्रणेला आपली इच्छाशक्ती आणि कार्यपद्धती सुधारावी लागेल.

लेखक आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ता आहेत.

ईमेल :  docnitinjadhav@gmail.com