प्रवीण देशपांडे : सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या त्यांच्या कार्यकाळातील चौथ्या डिजिटल अर्थसंकल्पात मागील वर्षांप्रमाणे कर रचनेत कोणताही बदल न करता अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी अनेक पावले उचलल्याचे दिसत आहे. अर्थमंत्र्यांनी यावेळी कंपनी किंवा वैयक्तिक कररचनेत कोणताही बदल सुचविलेला नाही. कोणत्याही वजावटींची मर्यादा वाढविलेली नाही. कररचनेत पारदर्शकता, सोपी पद्धत आणि तंटे कमी करणे हा उद्देश डोळय़ासमोर ठेवून सुधारणा सुचविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कोरोनाच्या महासाथीचा फटका बसलेल्या करदात्यांना अर्थसंकल्पातून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
अनुपालनामध्ये करण्यात आलेल्या बदलांपैकी काही बदल खालीलप्रमाणे :
दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्याच्या करावर अधिभार कमी : शेअर बाजारातील सूचीबद्ध समभागाच्या झालेल्या दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर कमाल अधिभार १५ टक्के आहे. ही कमाल अधिभाराची मर्यादा आता इतर संपत्तीच्या विक्रीवर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावरही लागू होणार आहे. सध्या इतर दीर्घ मुदतीच्या संपत्तीच्या विक्रीवर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर करदात्याला त्याच्या उत्पन्नानुसार लागू होणारा अधिभार भरावा लागतो. पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांसाठी कमाल अधिभार ३७ टक्के आहे. त्यांना आता २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांपासून सर्व प्रकारच्या दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील करावर १५ टक्के इतकाच अधिभार भरावा लागेल. या तरतुदीमुळे ज्या करदात्यांचे उत्पन्न दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांचे करदायित्व कमी होईल. दोन कोटी रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना मात्र या तरतुदीचा फायदा होणार नाही.
दोन वर्षांपर्यंत विवरणपत्र भरू शकणार : वार्षिक माहिती अहवाल या माध्यमातून करदात्याच्या व्यवहाराची माहिती त्याला मिळते. करदात्याने कोणत्याही कारणाने उत्पन्न किंवा माहिती विवरणपत्रात दाखविले नसल्यास करदाता करनिर्धारण वर्ष संपल्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत विवरणपत्र (मूळ किंवा सुधारित) दाखल करू शकतो आणि कर भरू शकतो. ही तरतूद १३९ (८ ए) या नवीन कलमाद्वारे सुचविण्यात आली आहे. या कलमानुसार करदात्याला करपरतावा (रिफंड) मिळणार असेल किंवा विवरणपत्रात कोणत्याही उत्पन्नाच्या स्त्रोतात तोटा दाखवायाचा असेल तर किंवा त्याचे करदायित्व कमी होत असेल तर करदाता या नवीन कलमानुसार विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही. शिवाय ज्या करदात्यांची प्राप्तिकर कायद्यानुसार सर्वेक्षण आणि झडती प्रक्रिया चालू आहे अशांनासुद्धा या कलमानुसार विवरणपत्र दाखल करता येणार नाही. या कलमानुसार दाखल केलेल्या विवरणपत्रातील त्रुटी सुधारता येणार नाहीत. या कलमाचा फायदा करदात्याला फक्त कर भरण्यापुरताच आहे. या कलमानुसार मूळ विवरणपत्र भरल्यास विलंब शुल्क आणि व्याज मात्र भरावेच लागेल. या कलमानुसार विवरणपत्र दोन वर्षांच्या काळात दाखल करता येईल. एक वर्षांपर्यंत या कलमानुसार विवरणपत्र दाखल केल्यास कर आणि व्याजाच्या २५ टक्के अतिरिक्त रक्कम भरावी लागेल आणि एक वर्षांनंतर ही अतिरिक्त रक्कम ५० टक्के इतकी होईल. या तरतुदींचा करदात्याला किती फायदा होईल हे सांगणे कठीण आहे. करदात्याकडून एखादे उत्पन्न दाखवयाचे राहिल्यास ते प्राप्तिकर खात्याकडे असलेल्या माहितीच्या महापुरातून मिळण्याची शक्यता आहे आणि याचा फटका करदात्याला बसू शकतो.
आभासी संपत्ती : भारतात आतापर्यंत आभासी चलनासाठी कोणतीही करप्रणाली सुचविण्यात आलेली नव्हती. भारतातील या चलनाचे वाढते व्यवहार बघता या वर प्राप्तिकर कायद्यात तरतूद अपेक्षीत होती. या अर्थसंकल्पात या आभासी चलनाच्या व्यवहारांवर किती कर भरावा, किती उद्गम कर (टी.डी.एस.) कापावा हे सुचविण्यात आले आहे. या व्यवहारांवर कलम ११५ बीबीएच नुसार सरसकट ३० टक्के इतका कर भरावा लागणार आहे. या व्यवहाराच्या उत्पन्नातून कोणत्याही खर्चाची वजावट मिळणार नाही. फक्त या संपत्तीच्या खरेदी किंमतीची वजावट करदाता घेऊ शकतो. शिवाय इतर उत्पन्नातील तोटादेखील या उत्पन्नातून वजा करता येणार नाही आणि या आभासी संपत्तीतील व्यवहारांचा तोटा इतर उत्पन्नातून वजा करता येणार नाही आणि पुढील वर्षांसाठी कॅरी-फॉरवर्ड करता येणार नाही. या आभासी संपत्तीसाठीच्या देय रकमेवर कलम १९४ एस नुसार एक टक्का इतका उद् गम कर कापण्याची तरतूद सुचविण्यात आलेली आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना : कलम ८० सीसीडी नुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याला केंद्र सरकाराने केलेल्या १४ टक्के पर्यंतच्या योगदानावर वजावट मिळते आणि इतर कर्मचाऱ्यासाठी ही मर्यादा १० टक्के इतकी आहे. या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मर्यादा १४ टक्क्यांपर्यंत सुचविण्यात आली आहे. या तरतुदीचा फायदा फक्त राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना होईल. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना या तरतुदीचा कोणताही फायदा होणार नाही.
स्थावर मालमत्तेच्या खरेदीवरील उद्गम कर : निवासी भारतीयाकडून स्थावर मालमत्तेच्या खरेदीवर, खरेदी रकमेच्या एक टक्का इतका उद्गम कर कापण्याची तरतूद आहे. हा उद्गम कर विक्री करणाऱ्याला देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यावर आहे. या अर्थसंकल्पात हा उद्गम कर हा मोबदला आणि मुद्रांक शुल्कानुसार मूल्य, यामधील जे जास्त आहे त्यावर कापण्याचे सुचविण्यात आले आहे.
कोविड महासाथीने ग्रस्त सामान्य करदात्यांना थोडे फार तरी सावरण्याचा प्रयत्न या कोविडोत्तर दुसऱ्या अर्थसंकल्पातून केला जाईल अशी अपेक्षा होती. पण अर्थमंत्र्यांनी ती फोल ठरवली आहे..
या अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. अति-श्रीमंत करदात्यांचा कारभार थोडा हलका करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात लघु, मध्यम उद्योगासाठी काही सुविधा देण्यात आल्या आहेत, ग्रामीण भागातील विद्यार्थासाठी २०० प्रादेशिक भाषेत चॅनेल, ई पासपोर्ट, ६० लाख रोजगाराच्या नवीन संधी, भांडवली खर्चात वाढ, वगैरे तरतुदी स्वागतार्ह आहेत.
pravin3966 @rediffmail. com
