संजीव चांदोरकर chandorkar.sanjeev@gmail.com
गेल्या दोन वर्षांत आपल्या देशातील भागभांडवल बाजारात (इक्विटी मार्केट्स) छोटय़ा गुंतवणूकदारांचा (रिटेल इंव्हेस्टर्स) सहभाग खूप वेगाने वाढत आहे; त्यांना सावधानतेचा इशारा देणारे हे टिपण.
भागभांडवल बाजार दोन प्रकारांनी ‘भरतात’ : एक, जेथे कंपन्या ‘आयपीओ’मार्फत नवीन भागभांडवलाची उभारणी करतात (प्रायमरी मार्केट) आणि दुसरा, जेथे आधीच अस्तित्वात असणाऱ्या आणि एखाद्या स्टॉक मार्केटवर सूचिबद्ध केलेल्या भागभांडवलाची खरेदी-विक्री केली जाते (सेकंडरी मार्केट). हे दोन्ही बाजार तांत्रिकदृष्टय़ा भिन्न असले तरी जैवपणे बांधले गेलेले असतात. भारतातील या दोन्ही बाजारांनी सरत्या वर्षांत दोन ऐतिहासिक उच्चांक नोंदवले आहेत. २०२१ सालातील बारा महिन्यांत ६३ भारतीय कंपन्यांनी १,१८,००० कोटी रुपये आयपीओमार्फत उभे केले; याआधीचा उच्चांक २०१७ मधील ६९,००० कोटी रुपयांचा होता. तर आपल्या जवळपास दीडशे वर्षांच्या इतिहासात, मुंबई स्टॉक मार्केटच्या निर्देशांकाने (सेन्सेक्सने) प्रथमच ६२,२४५ ची नोंद केली आहे.
कोणत्याही आधुनिक औद्योगिक भांडवली अर्थव्यवस्थेचा विकास होण्यासाठी दोन्ही प्रकारचे बाजार रसरसलेले असणे गरजेचे असते; पाच ट्रिलियन डॉलर्स ठोकळ उत्पादनाची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या आपल्या देशासाठी तर हे अधिकच महत्त्वाचे मानले जाईल. त्याअर्थाने वरील दोन्ही ऐतिहासिक उच्चांकाचे स्वागत करता येईल. पण हेदेखील खरे आहे की, वेगाने वाढलेल्या भांडवली बाजारातील पडझडीचे गंभीर परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला बराच काळ भोगावे लागत असतात. त्यातदेखील भांडवली बाजारातील ‘कमकुवत’ खेळाडूंना जास्त. म्हणून सजगपणे भांडवली बाजाराच्या या ‘यशा’ची चिकित्सा केली पाहिजे.
‘सामर्थ्यवान’ आणि ‘कमकुवत’
भागभांडवल बाजारातील गुंतवणूकदार दोन व्यापक गटांत विभागता येतात; एक : संस्थात्मक (इन्स्टिटय़ूशनल) गुंतवणूकदार (म्युच्युअल फंड, परकी गुंतवणूकदार संस्था म्हणजेच एफआयआय इत्यादी) आणि दुसरे छोटे/ किरकोळ गुंतवणूकदार. पहिल्या गटाला ‘सामर्थ्यवान’ गट म्हटले जाते; त्यांच्या सामर्थ्यांचे स्रोत बरेच आहेत. उदा या गटातील गुंतवणुकी-निर्गुतवणुकींचे निर्णय प्रशिक्षित व्यावसायिक (फंड मॅनेजर्स) घेतात, त्यांच्याकडे सुपूर्द केलेल्या बचती ते भागभांडवलाबरोबर इतरही वित्तीय मत्तांमध्ये (रोखे, डेरिव्हेटिव्ह) विखरून गुंतवतात. ज्यामुळे गुंतवणुकीतील जोखीम कमी होते. आणि मुख्य म्हणजे काही काळ बाजार घसरला तरी तगून राहण्याची कुवत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांमध्ये असते. याउलट छोटे ‘कमकुवत’ गुंतवणूकदार. त्यांच्या कमकुवतपणाची कारणे : वित्तीय साक्षरतेचा अभाव, जोखीम कमी करण्यासाठी गुंतवणुकी विखरून टाकण्याएवढय़ा बचती हाताशी नसणे आणि बाजार काही कारणांनी घसरला तर दीर्घकाळ टिकून राहण्याची जोखीम क्षमता नसणे.
अगदी अलीकडेपर्यंत भारतीय भागभांडवल बाजारात छोटे/ किरकोळ गुंतवणूकदार परिघावर होते. पण चित्र झपाटय़ाने बदलत आहे. देशातील डीमॅट खातेधारकांची संख्या २०१९, २०२० आणि २०२१ च्या अखेरीस अनुक्रमे ४ कोटी, ५ कोटी आणि ७.७ कोटींवर गेली आहे. ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’मधील किरकोळ गुंतवणूकदारांचा वाटा गेल्या पाच वर्षांत ३३ टक्क्यांवरून ४५ टक्क्यांवर गेला आहे. छोटय़ा गुंतवणूकदारांनी गुंतवलेल्या रकमांची तुलना संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीशी कधीच करता येणारी नाही, हे मान्य. पण व्यक्ती/ कुटुंबाच्या संचित वित्तीय मत्तांमध्ये शेअर्समध्ये गुंतवलेल्या पैशाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. शेअरबाजारातील पडझडीचा त्यांना सर्वात जास्त फटका बसू शकतो. म्हणून छोटय़ा गुंतवणूकदारांचे लक्ष दोन्ही बाजरांतील काही संरचनात्मक प्रश्नांकडे वेधण्याची तातडी आहे.
नवीन भागभांडवलाची उभारणी
२०२२च्या पहिल्या सहामाहीत ३५ कंपन्या ‘सेबी’च्या सर्व औपचारिकता पूर्ण करून ५०,००० कोटींचे भागभांडवल उभे करण्याच्या तयारीत आहेत. शिवाय ‘लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन’चा (एलआयसी) ‘देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा पब्लिक इश्यू’ येऊ घातला आहे. सर्व मनासारखे सुरूच राहिले तर चालू वर्षांत जवळपास १०० कंपन्या एकूण दीड लाख कोटी रुपये नवीन भागभांडवलातून उभे करतील, असे अंदाज आहेत.
नवीन भागभांडवल उभारणीत गेल्या वर्षांतील सर्वात लक्षणीय बाब म्हणजे शेअरच्या दर्शनी मूल्यावर कंपन्यांनी आकारलेला भरमसाट ‘प्रीमियम’. या संदर्भात पेटीएमचे उदाहरण पुरेसे आहे. एक रुपया दर्शनी मूल्यावर पेटीएमने २१५० रुपये प्रीमियम आकारला होता. नवीन भागभांडवलातून नवीन उत्पादक मत्ता तयार झाल्या, त्यातून वाढीव नफा कमावला तर ‘आयपीओ’च्या वेळी लावलेल्या शेअरची किंमत भविष्यात टिकण्याची शक्यता असते. पण गेल्या वर्षांतील ‘आयपीओ’मधून उभ्या केलेल्या नवीन भागभांडवलाचा मोठा हिस्सा कंपनीत आधीच गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना आपले भागभांडवल चढय़ा किमतीत विकण्यात खर्ची पडला आहे. २०२१ मध्ये आयपीओ काढलेल्या कंपन्यांपैकी एकतृतीयांश कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव त्यांच्या ‘आयपीओ’ किमतीपेक्षा बऱ्याच कमी किमतीत विकले जात आहेत. या वर्षी येणाऱ्या ‘आयपीओं’मध्ये गुंतवणूक करताना छोटय़ा गुंतवणूकदारांनी ही बाब नजरेआड करता कामा नये.
सूचिबद्ध भागभांडवलाची खरेदी-विक्री
ऐतिहासिक उच्चांक गाठल्यावर सेन्सेक्स थबकण्यासाठी करोनाच्या तिसऱ्या लाटेसारखी तत्कालीन कारणे आहेत हे खरेच. पण ही लाट ओसरली तरी काही संरचनात्मक कारणे उसळी मारणार आहेत. ती छोटय़ा गुंतवणूकदारांनी जाणून घ्यायला हवीत.
पहिला मुद्दा : जागतिक वित्त क्षेत्रात स्वस्तात उपलब्ध केल्या गेलेल्या भांडवलाचा महापूर भारतासकट जवळपास सर्वच देशांमधील शेअर्सचे भाव चढे ठेवण्यासाठी कारणीभूत आहे. त्याला ‘लिक्विडिटी ड्रिव्हन मार्केट’ म्हणतात. याचा दुसरा अर्थ असा की भांडवलाची उपलब्धता कमी झाली आणि व्याजदर वाढले तर शेअर्सचे भाव पडू शकतात. गेले काही महिने अमेरिकन, युरोपियन मध्यवर्ती बँका नजीकच्या काळात व्याजदर वाढवण्याचे आणि पैशाचा पुरवठा कमी करण्याचे इशारे देत आहेत. आपली रिझव्‍‌र्ह बँकदेखील नजीकच्या काळात व्याजदर वाढवण्याची दाट शक्यता आहे.
दुसरा मुद्दा अमेरिकन शेअर मार्केटसंबंधातील. अमेरिकन शेअर मार्केट हे जगातील भारतासकट सर्व शेअर मार्केटचे इंजिन आहे. साहजिकच इंजिन घसरले की जोडलेले डबेदेखील रुळांवरून खाली उतरतात. फक्त एकटय़ा अमेरिकेतील शेअर मार्केटचे ४० ट्रिलियन डॉलर्सचे बाजारमूल्य (मार्केट कॅपिटलायझेशन) जगातील एकूण बाजारमूल्याच्या एकतृतीयांश आहे. त्यामुळे भारतातील शेअर मार्केटच्या भवितव्याची चर्चा करताना अमेरिकन शेअर मार्केटची सद्य:स्थिती समजून घ्यावीच लागते.
‘अमेरिकेतील शेअर मार्केटमध्ये पुन्हा एकदा फुगणारा ‘फुगा’ फुटू शकतो,’ असे इशारे अमेरिकी वित्त क्षेत्रातील जाणकार देत आहेत. त्यासाठी दोन आकडे उद्धृत केले जातात. यापैकी पहिल्या प्रकारचा आकडा म्हणजे पीई (प्राइस अर्निग) मल्टिपल : अमेरिकेतील शेअर मार्केटचे ऐतिहासिक सरासरी पीई मल्टिपल २० आहे. ते डिसेंबर २०२१ मध्ये ४० वर गेले आहे. १९३० (महामंदी) आणि २००० (डॉटकॉम) मधील अरिष्टाच्या आधी पीई मल्टिपल अनुक्रमे ३० आणि ४३ झाले होते! तर दुसऱ्या प्रकारचा आकडा म्हणजे मार्केट कॅपिटलायझेशन/ जीडीपी गुणोत्तर : २००० (डॉटकॉम) आणि २००८ (सबप्राइम) अरिष्टाच्या आधी हे गुणोत्तर अनुक्रमे १३० आणि ११० टक्के झाले होते तर डिसेंबर २०२१ मध्ये ते २०० टक्क्यांवर गेले आहे. भारतातील या दोन्ही आकडय़ांनी धोक्याची पातळी ओलांडलेली नाही, हे खरे. पण डब्याने इंजिनाकडे लक्ष दिले पाहिजे हेदेखील खरे.
संदर्भिबदू
आतापर्यंत मुंबई, दिल्ली, अहमदाबादसारख्या मोठय़ा महानगरांतील उच्च मध्यम/ मध्यमवर्गीय शेअरबाजारात आपल्या बचती गुंतवतात असे मानले जायचे. गेल्या काही वर्षांत दुसऱ्या व तिसऱ्या फळीच्या शहरांतील निम्नमध्यमवर्गीयांचाही सहभाग वेगाने वाढत आहे. गेल्या दोन वर्षांत आसाम, बिहार आणि उत्तर प्रदेशमधून डीमॅट खाते उघडणाऱ्यांच्या संख्येत अनुक्रमे ३००, १११ आणि ७८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
शेअर मार्केट व्यवहार शिकवण्यासाठीचे ऑनलाइन/ ऑफलाइन क्लासेस, वर्तमानपत्रांच्या पुरवण्या, पुस्तके यांना खूप मागणी आहे. त्यात शेअर मार्केटच्या तांत्रिक बाबी, कंपन्यांचे ताळेबंद यांबद्दल माहिती दिली जाते. पण भारतीय शेअर मार्केट फक्त भारतीयच नाही तर जागतिक स्थूल अर्थव्यवस्थेशी जैवपणे जोडले गेले आहे. तेथील धोरणबदलांचा निर्णायक परिणाम भारतीय शेअर मार्केटवर अपरिहार्यपणे होत असतो. नाव कितीही मजबूत असले, नावाडी कितीही अनुभवी असला तरी समुद्राला भरती असणे ही नाव पुढे जाण्याची पूर्वअट असते. स्थूल अर्थव्यवस्था ही कंपन्यांच्या शेअरच्या नावेसाठी समुद्रासारखी असते. छोटय़ा गुंतवणूकदारांनी भरती-ओहोटीची माहिती ठेवली पाहिजे.
लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.
