शकुंतला भालेराव shaku25@gmail.com
कोविडकाळात अतिरिक्त बिले आकारणाऱ्या रुग्णालयांविरोधात दाद मागणाऱ्यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागला. अशांपैकीच काहींचे अनुभव..
..‘अंतकाळापेक्षा माध्यान्हकाळ कठीण!’ असे म्हणतात. मरणाच्या वेदनेपेक्षा जगणे अधिक दु:खदायक असते. कोविडच्या तीन लाटांचे आपण साक्षीदार आहोत. शासकीय रुग्णालयांतील अधिकारी-कर्मचारी जीवाची पर्वा न करता कोविडचा सामना करत राहिले. खासगी रुग्णालयांतील चित्रही असेच होते. याबद्दल समाज डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा ऋणी आहे. परंतु याच दरम्यान काही खासगी रुग्णालयांत आलेले अनुभव मानवतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहेत, हेदेखील तेवढेच खरे! कोविड उपचारांसाठी अतिरिक्त बिलांची आकारणी केल्याच्या शेकडो तक्रारी राज्यातील अनेक सामाजिक संघटनांनी केल्या. या संघटनांनी लेखापरीक्षण प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेतला. काही ठिकाणी जिल्हा व तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी जनहितार्थ एक सक्रिय भूमिका निभावली. त्यापैकी काही निवडक अनुभव-
अनुभव १ : मी प्राध्यापक आहे. तासिका तत्त्वावर काम करतो. टाळेबंदीतही महाविद्यालयात जावं लागत असे. कोविडच्या काळात अर्धाच पगार मिळत होता. मी, बायको आणि मुलगा असलो तरी अर्ध्या पगारावर भागणं शक्य नव्हतं. घर चालवण्यासाठी, आम्ही नवरा-बायको आठ रुपये किलो दराने चिंचा फोडायचं काम करत होतो. आठवडय़ाला १०० किलो चिंचा फोडायच्या, असं आम्ही ठरवलं होतं. दुसऱ्या लाटेत माझा जवळचा मित्र गेला. मलाही कोविड झाला. गावातल्या डॉक्टरांनी सुरुवातीला उपचार केले. मग प्रकृती गंभीर झाली. वडील, भाऊ आणि मित्रांनी धडपड करून ऑक्सिजन बेड मिळवला. प्रकृतीत सुधारणा होत नसल्याने खर्च वाढला. घरच्यांनी आणि मित्रांनी मिळून पाच लाख रुपये गोळा केले. मी बरा झालो खरा, पण कर्जाचा डोंगर घेऊन. रुग्णालयाने जास्तीचं बिल आकारल्याची तक्रार अनेकांनी केल्याची माहिती मला मिळाली होती. मीदेखील तक्रार अर्ज केला, पण रुग्णालयाने पैसे परत करण्यास नकार दिला. उलट मला दोन डॉक्टरांनी फोन करून, आम्ही तुमचा जीव वाचवला आणि आता तुम्ही आमच्याच खिशातून पैसे काढताय. असा भावनिक दबाव आणला. मी माझ्या तक्रारीवर ठाम राहिलो. हे पाहून त्यांनी काही गुंडांना हाताशी धरलं. गुंडांनी मला आधी फोन करून, नंतर घरी येऊन धमकावलं, पण तालुका, जिल्हा आणि राज्य पातळीवरच्या संघटनांच्या साथीने मी सत्याचा आग्रह कायम ठेवला आणि शेवटी रुग्णालयाला मला ७९ हजार रुपये परत द्यावे लागले.
अनुभव २ : ‘ताई, हॉस्पिटलमधून रिफंडचा चेक आणला का?’ ‘नाही ताई. सध्या भावाला वेळ नाही आणि मला एकटीला जायची भीती वाटते, त्यांनी मला काही केलं तर..’ काही दिवसांपूर्वी यांचाच मला फोन आला होता. ‘मॅडम, मला पत्र आलं आहे की, तुमची केस निकाली काढली. माझं बाळ लहान आहे. हे गेल्यापासून सासरकडच्यांनी संबंध तोडले. मी आईच्या जवळ एक रूम करून राहाते. छोटं दुकान चालवते. भाऊ सगळी मदत करतो. मी एकटी घराबाहेर जात नाही. यांना वाचवण्याचा आम्ही खूप प्रयत्न केला. डोक्यावर कर्ज तर आहेच पण बाळाचा सांभाळ एकटी कसा करू.’ आणि त्या रडू लागल्या.. त्यांना कसेतरी गप्प करून, व्हॉट्सअ‍ॅपवर बिल पाठवून द्या म्हणाले. रुग्णालयाने १२ हजार रुपये अतिरिक्त आकारल्याचे दिसून आले. ताईंना लगेचच फोन करून, बिल घेऊन दुसऱ्या दिवशी सरकारी कार्यालयात जायला सांगितले. सरकारी अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयाला नोटीस बजावली. रुग्णालयाने अतिरिक्त रक्कम आकारली नसल्याचा खुलासा केला. मग मीच अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून सरकारी नियम काय सांगतात ते शासकीय निर्णयाच्या पुराव्याने सांगितले. या बाईचा नवरा गेला आहे, एक छोटे बाळ घरी सोडून, ही बाई एवढय़ा लांबून आली आहे, हे सर्व बोलणे झाले. रुग्णालयातून बिलावर शिक्का आणावा लागेल, असे सांगण्यात आले. ताई म्हणाल्या ‘हे गेल्यापासून मनात भीती बसली. बाहेर एकटं प्रवास करण्याचं धाडस संपलंय, तरीही मी इथपर्यंत आले. आता हॉस्पिटलमधून शिक्का आणणं मला शक्यच नाही.’
तरीही त्यांनी उसने बळ आणून रुग्णालयातून बिलावर शिक्का आणला. त्यांनी किल्ला जिंकला होता, त्यांच्या आत असलेल्या धाडसाचा. निकाली निघालेल्या प्रकरणाची फाइल पुन्हा खुली झाली. अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयासाठी नोटीस काढली. रुग्णांना वेगळी बिले देऊन पैसे घेतले व शासकीय अधिकाऱ्यांना प्री-ऑडिटसाठी वेगळी बिले देण्यात आली, हेही त्यात नमूद केले. १२ हजार रुपयांचा परतावा तात्काळ देण्याची नोटीस काढली आणि त्या ताईंना त्यांचे पैसे मिळाले.
अनुभव ३ : ‘भाऊ रिफंडचा चेक आणला का?’ ‘नाही, मला दोन दिवस जायला जमलंच नाही. मुलीची दहावीची परीक्षा आहे. घर आणि काम सांभाळणं खूप अवघड झालं आहे. बायकोचं वर्षश्राद्ध आहे. पण मी चेक नक्की घेऊन येतो. धन्यवाद, तुम्ही आमच्यासाठी प्रयत्न केलेत.’
मी फोन ठेवला तरी, विचारांचे चक्र सुरूच होते. वर्षश्राद्ध? सध्या ज्या बिलांच्या परताव्याची प्रक्रिया सुरू आहे, त्यात कोविडच्या दुसऱ्या लाटेतल्या तक्रारी जास्त आहेत. दुसऱ्या लाटेला वर्ष पूर्ण होत आले आहे. मी त्यांच्या रुग्णाचा अर्ज काढून पाहिला. वर्षभरापूर्वी मृत्यू झाला होता. त्यांचेच वर्षश्राद्ध आहे.. कसे होत असेल जोडीदाराचे? घर, स्वयंपाक-पाणी, मुले, त्यांचे खाणे-पिणे, काळजी, पाहुणे-रावळे, भाजी-किराणा-दूध, आल्या-गेल्याचे पाहणे, हे सगळे ‘ती’ गेल्या अनेक वर्षांपासून करत होती. आणि आता सगळे ‘तो’ करत आहे. रुग्णालयासाठी खर्च तर झालाच पण तिला वाचवता आले नाही. परताव्याचा एक छोटा आधार मिळाला पण कोविडने कधीही भरून न येणारे नुकसान केले.
अनुभव ४ : ‘दाजींना आधी अ‍ॅडमिट केलं आणि नंतर ताईला पण त्रास व्हायला लागला. तिला पण अ‍ॅडमिट केलं. दोघं रुग्णालयामध्ये. दाजींचा मृत्यू झाला. ताईच्या सासरच्यांनी (सख्खी आत्या) संबंध तोडले आणि ताईंची दोन लहान मुलं आमच्याकडे आणून सोडली. ताईची प्रकृती दिवसेंदिवस गंभीर होत होती. तीन ते चार रुग्णालयं बदलली. बिलं भरण्यात पैसे संपले. कोणी कर्जही देईना. कुटुंबाचं पोटापाण्याचं एकमेव साधन असलेली शेतजमीन गहाण ठेवली. मला पण कोविड झाला. आम्ही घरी शिरूरमध्ये आणि ताई हडपसरच्या रुग्णालयामध्ये. आम्ही फोनवरून पैसे पाठवत राहिलो. एक दिवस फोन आला. ताई आम्हा सर्वाना पोरकं करून गेली होती. दाजी, ताई, जमीन सगळंच गेलं.’
अशा अनेक जणी भेटल्या. आटोकाट प्रयत्न करूनही पतीचा जीव वाचवण्यात अपयशी ठरलेल्या, घाबरलेल्या, भेदरलेल्या, बिथरलेल्या, संतापलेल्या, निराधार, कर्जबाजारी झालेल्या.. एक वर्ष घरातून बाहेर न पडण्याचे सुतक असलेल्या, दर महिन्याला गावी जाऊन मृत व्यक्तीचा महिना करणाऱ्या, सासरकडच्यांनी हाकललेल्या, नवऱ्याबरोबर सासरही गमावलेल्या अनेक जणी! कुणी आईबरोबर आलेल्या, कोणी मुलांना सोबत घेऊन आलेल्या, तर कुणी मुलांना घरात ठेवून कुलूप लावून आलेल्या. तर एक नवरा गमावलेली नववधू सांगत होती, ‘सासरकडचे म्हणतात, तुझ्यामुळे आमचा मुलगा गेला. आम्ही त्याच्यासाठी लाखो रुपये खर्च केला. आता तो तूच दे.’ कोविडने मानवतेच्या अनेक कहाण्या समोर आणल्या. संकटात साथ देणाऱ्यांच्या आणि पळून जाणाऱ्यांच्याही..
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने मे २०२० मध्ये कोविड उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांत ८० टक्के खाटांवर दर नियंत्रणाचे आदेश काढले. आदेशपालनासाठी काही जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांमार्फत लेखापरीक्षक नेमण्यात आले. ज्या जिल्ह्यांमध्ये दर नियंत्रणाच्या आदेशासंदर्भात जनजागृती झाली, तिथे रुग्णाला घरी पाठवण्यापूर्वी कोविड उपचारांसाठी झालेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली. काही रुग्णालयांनी या आदेशानुसार बिले आकारली, तर काही रुग्णालयांनी वेगवेगळय़ा उपचारांच्या नावाने प्रचंड मोठी बिले आकारली. सामान्यांनी सारे सहन केले, कारण आपला माणूस वाचला पाहिजे, ही त्याची भावना होती. काही रुग्णालयांनी सवलतीच्या नावाखाली या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. या साऱ्या लुबाडणुकीने अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी, बेघर झाली. शेतकऱ्याचे शेतमजूर झाले. काही जिल्ह्यांत सरकारी अधिकाऱ्यांनी या कामांना गती दिली, पण काही ठिकाणी जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्नही झाला.
कोविड महासाथीत जनतेची अशी फरफट का झाली? औषधांचा तुटवडा निर्माण केला गेला का? महासाथीचा सामना करणे ही वैयक्तिक गोष्ट आहे का, की देशाचा प्रश्न आहे? अशा गंभीर परिस्थितीत रुग्णांना लुटणाऱ्या रुग्णालयांना लगाम कोणी घालायचा? या महासाथीने अनेक धडे दिले. त्यातलाच एक धडा घेऊन सरकारने अशा बेलगाम रुग्णालयांवर किमान नियंत्रण आणले पाहिजे. नागरिकांना मोफत व दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्यासाठी एक पाऊल टाकले पाहिजे. लेखिका आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
