देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
आदिवासी समूहांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी ‘पेसा’ कायदा झाल्यानंतर‘चला, ग्रामसभा भरवा’ असा आदेश सरकारचे अधिकारी देऊ लागले; कायद्याच्या चौकटीत राहून त्याचे उल्लंघन सरकारच करू लागले..
ही गोष्ट २००८ ची. देशात ‘पेसा’ कायदा लागू होऊन तेव्हा १२ वर्षे झालेली. तरीही काहीच ठाऊक नसल्याच्या थाटात तेलंगण सरकारने ईस्ट गोदावरी जिल्ह्यातील सूरमपालम या आदिवासीबहुल क्षेत्रात एका मोठय़ा जलाशयाचे काम सुरू केले. ते करताना जंगलात राहणाऱ्या तेथील आदिवासींना कोण विचारणार असाच सरकारचा आविर्भाव. या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या १२ गावांतील ग्रामसभांनी आधी विरोध करून बघितला, पण सरकार जुमानेना! शेवटी या सभांनी थेट उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. राज्याने भलेही ‘पेसा’चे नियम लागू केले नसतील पण केंद्राने लागू केलेला कायदा व त्यात सभांना दिलेले अधिकार पाळणे राज्याला बंधनकारक आहे असा या साऱ्यांचा युक्तिवाद. तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला व आधी सभांशी सल्लामसलत करा, पुनर्वसनाचा आराखडा त्यात मंजूर करा मगच पुढे जा असा आदेश दिला. यानंतर सरकार झुकले. नंतर अनेक महिने वाटाघाटी चालल्या. शेवटी ग्रामसभांनी प्रकल्पाला मान्यता दिली. पुनर्वसन मान्य केल्यावर शेतातल्या केळीच्या बागांसोबत अंगणात लावलेल्या तुळशीच्या झाडासाठीसुद्धा दोन हजारांचा मोबदला सरकारकडून वसूल केला. हे आदिवासी लढले म्हणून जिंकले. नागर समाजातील सहृदयींनी केलेली मदत त्यांना लढण्याची प्रेरणा देणारी ठरली. अधिसूचित क्षेत्रात कोटय़वधीच्या संख्येत असलेल्या सर्वाना थोडीच अशी मदत मिळणार? त्यामुळे ‘पेसा’ येऊनही त्यांच्या अधिकारहननाचा प्रवास सुरूच राहिला. अगदी आजतागायत.
२०१३ मध्ये छत्तीसगडमधील सरगुजा जिल्ह्यात प्रेमनगर येथे आदिवासींना न विचारताच औष्णिक वीज व पोलाद प्रकल्पाचे काम पुढे रेटण्यात आले. नेहमीप्रमाणे विरोध झाला पण न्यायालयीन लढय़ासाठी गरीब आदिवासी पैसे तरी कुठून आणणार? काही संघटनांनी त्यांची बाजू लावून धरली पण सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने २००१ मध्ये बाल्को प्रकरणात दिलेल्या एका निवाडय़ातले वाक्य समोर केले. ‘आर्थिक धोरणासमोर कुणीही मोठे नाही.’ खरे तर हा निवाडा पेसाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारा पण राष्ट्रीय पातळीवर आदिवासींचे राजकीय वजनच एवढे कमी की साधी फेरविचाराची मागणीही मूळ धरू शकली नाही. फेरविचार याचिका तर दूरचीच गोष्ट. शेवटी यथावकाश हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण झाले व ‘पेसा’ कायदा असूनसुद्धा आदिवासींना विस्थापित व्हावे लागले.
२०१५ मध्ये तेलंगणच्या त्याच गोदावरी जिल्ह्यात चिन्नाकुर येथे सरकारने ग्रामसभांना न विचारताच वाळू घाटांचा लिलाव केला. कायद्यानुसार गौण खनिज हे ग्रामसभांच्या अधिकार क्षेत्रात येत असतानासुद्धा! नंतर नंतर तर सरकारने कायदा मोडण्याची ही प्रथाच देशभर पडून गेली. आतातर बहुसंख्य ठिकाणी अधिसूचित क्षेत्रात सरकारकडून सर्रास वाळू घाटांचे लिलाव होतात. ग्रामसभा स्थापन केलेली असूनही आदिवासी या दंडेलीकडे असहाय्यपणे बघत असतात. वास्तविक ‘पेसा’ने ग्रामसभांना अमर्याद अधिकार दिले आहेत. ग्रामविकास, कृषीविकास, पाणीपुरवठा, आरोग्य, पोषण, बाजारपेठ तयार करणे व मुख्य म्हणजे भूव्यवस्थापनाचा अधिकार. सरकारने विकासकामे करताना या सभांना विश्वासात घेऊन व योग्य तो समन्वय साधूनच ती पार पाडावी हेच या कायद्यात अनुस्यूत. आज त्याला पाव शतक लोटले तरी अनेक ठिकाणी त्याचे पालनच होत नाही. सरकारी इमारती व इतर कामांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार याच ग्रामसभांना, प्रत्यक्षात घडते वेगळेच.
छत्तीसगडमधील अबूजमाडच्या पायथ्याशी असलेल्या एका दुर्गम खेडय़ाची गोष्ट. तिथे सुरक्षा दलांना तळ उभारायचा होता. त्यासाठी अख्ख्या गावालाच पोलीस ठाण्यात बोलावण्यात आले. ‘चला, ग्रामसभा भरवा’ असा आदेश अधिकाऱ्यांनी दिला. सभेचा सचिव असलेल्या ग्रामसेवकाने तत्परतेने रजिस्टर उघडले. तळासाठी जागा देण्याचा ठराव मांडला गेला. पोलिसांच्या उपस्थितीत त्याला विरोध करण्याची हिंमत गावकरी कुठून दाखवणार? मग काय, पाच मिनिटांत ठराव मंजूर झाला. सर्व गावकरी ठाण्यात तयार झालेले जेवण करून मुकाटपणे माघारी फिरले. एका जेवणाच्या मोबदल्यात यंत्रणेला हवे तसे करून घेता आले. याच छत्तीसगडमध्ये अनेक गावांनी अशा तळ उभारणीचा ठराव घेण्यास नकार दिला. त्यावरून आंदोलने झाली. आता काही महिन्यांपूर्वी अशाच एका आंदोलनात तीन आदिवासींना प्राण गमवावे लागले. सरकार त्यांना नक्षल ठरवून मोकळे झाले.
आजही बस्तरमधील अनेक गावात सभांचा अधिकार डावलून असे तळ उभारले जात आहेत. त्यावरून स्थानिक विरुद्ध सुरक्षा दले असा संघर्ष नव्या मुद्दय़ासह उभा राहतोय. नक्षलींच्या हिंसक कारवायांना आळा घालण्यासाठी असे तळ आवश्यकच. शेवटी हा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडला गेलेला. नेमकी हीच बाब हेरून नक्षलीसुद्धा ग्रामसभांना समोर करतात. अशावेळी आदिवासींना विश्वासात घेत सर्व प्रकारचे कायदेशीर सोपस्कार पार पाडून तळाला मंजुरी मिळवणे हे सरकारी यंत्रणेचे काम. बऱ्याच ठिकाणी हे किचकट व वेळखाऊसुद्धा ठरू शकते. तरीही कायदापालनाची जबाबदारी असलेल्या सरकारी यंत्रणांनी संयम दाखवणे गरजेचे. प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात तो दाखवलाच जात नाही.
सुरक्षा दलांचा तळ होऊ दिला की तिकडून नक्षली बंदूक उगारणार व नाही म्हटले की सरकार साऱ्यांना नक्षली ठरवणार या पेचात अधिसूचित क्षेत्रातला आदिवासी सध्या फसलेला. नि:शस्त्र आदिवासींच्या ठिकाणी आपण असतो तर काय केले असते अशी साधी कल्पनाही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर मनात आणली जात नाही. सरकारी यंत्रणेवरील विश्वासाच्या अभावी हे लोक असे वागतात. आधी तो निर्माण करायला हवा, असेही व्यवस्थेतल्या कुणाला वाटत नाही. धरणे, व्याघ्रप्रकल्प, खनिज उत्खनन, मोठे उद्योग यासाठी तर आदिवासींचे कायदेशीर हक्क सहज डावलले वा पायदळी तुडवले जातात.
व्याघ्रप्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन हा आदिवासींवर अन्याय करणारा आणखी एक मुद्दा. मानव-वन्यजीव सहजीवनाच्या ऐतिहासिक परंपरेला पूर्णपणे छेद देणारा. या क्षेत्रातील माणसांना हटवले तरच वन्यजीव सुरक्षित राहतील हे सरकारचे धोरणच एकतर्फी आणि साहचर्याच्या इतिहासाला नाकारणारे. ‘पेसा’ लागू झाल्यावर हे पुनर्वसन ऐच्छिक असेल असे सरकार सतत सांगत असते. प्रत्यक्षात घडते ते वेगळेच. छत्तीसगडमधील अचानकमार व्याघ्रप्रकल्पातील निलईडबरा, लामणी या गावांचे उदाहरण पुरेसे बोलके. ही गावे अजूनही पुनर्वसनासाठी पूर्णपणे तयार नाहीत. तरीही तेथील शाळा, स्वस्त धान्य दुकाने व इतर सरकारी सुविधा पूर्णपणे बंद करण्यात आल्या. एकीकडे ऐच्छिकतेचा मुलामा द्यायचा व दुसरीकडे अशी कोंडी करायची हे सरळ सरळ मानवाधिकाराचे उल्लंघन. ‘पेसा’ तर दूरच राहिला. वनखात्याने सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरून अनेक व्याघ्रप्रकल्पातील गाभा क्षेत्रातल्या गावांची अशी कोंडी केलेली. इतर भागात असे काही घडले की निदान त्याची चर्चा तरी होते. आदिवासींच्या नशिबात हेही नाही. अशा कोंडीला कंटाळून ज्यांनी पुनर्वसन मान्य केले त्यांना नव्या ठिकाणी सुविधा मिळाल्या असतील पण ‘पेसां’तर्गत मिळणाऱ्या अधिकाराचे काय? हे अधिकार नव्या ठिकाणी देण्यासाठी नेमकी कोणती पावले उचलली गेली? या प्रश्नांची उत्तरे कधीच मिळत नाहीत. मुळात या साऱ्या आदिम समूहांना स्वातंत्र्यानंतर बरीच वर्षे ‘परंपरा संवर्धना’च्या नावाखाली लोकशाहीची प्रक्रिया व हक्कापासूनच दूर ठेवण्यात आले.
१९६५ ची गोष्ट. राज्याचे एक मंत्री गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर होते. एका गावात त्यांच्यासमोर मुले ‘लाँग लिव्ह द क्वीन’ हे इंग्रजांचे राष्ट्रगीत निरागसपणे म्हणू लागली. आताही अनेक पाडय़ांवर पंतप्रधान कोण, मुख्यमंत्री कोण याचे उत्तर ‘इंदिरा’ असेच मिळते. अज्ञानापासून ज्ञानाकडे जाण्याचा हा प्रवास किती खडतर व व्यवस्थेचे अपयश सांगणारा आहे हेच दर्शवणाऱ्या या घटना. अन्यायाविरुद्ध प्रतिकार करण्याचा उपजत गुण तेवढा या आदिवासींनी जोपासला. लढण्यासाठी अन्य काही सनदशीर मार्ग आहेत हे त्यांना अजूनही पूर्णपणे कळलेले नाही. निवडणूक सोडली तर हे मार्ग शिकवण्याच्या भानगडीत राज्यकर्ते व यंत्रणा पडल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांच्यासाठी कायदे तयार केल्यावर त्यांना शिक्षित करण्याची गरज मोठी होती. ती पार न पाडल्यामुळेच काही मोजके अपवाद सोडले तर ‘पेसा’ हे त्यांच्यासाठी प्रभावी हत्यार ठरू शकले नाही. या कायद्याला मोडता घालण्याची सरकारी हिंमत आदिवासींच्या अज्ञानामुळेच वाढत गेली. हे वास्तव पूर्णपणे बदलण्याची गरज आज या कायद्याला २५ वर्षे झाल्यानंतरही कायम आहे.
