|| डॉ. मनोज महाजन
हैदराबाद चकमकीचे कौतुक लोकांनी केले, पण खऱ्या प्रश्नांची चर्चा झाली नाही. खोटय़ा चकमकी वाढतात; चर्चा होत नाही..
हैदराबाद येथील डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या बलात्कार व हत्या प्रकरणात ६ डिसेंबरच्या पहाटे पोलिसांनी चारही आरोपींना चकमकीत ठार केले. आरोपींना पोलिसांकडून असे ठार करणे योग्य की अयोग्य या संदर्भात समाजामध्ये सरळ सरळ दोन गटांत विभागणी झाली. अशा घटनेचे समर्थन एवढय़ा संख्येने लोक का करत होते, याची कारणे तपास यंत्रणा, न्याय यंत्रणा यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये दडलेली आहेत. आपली तपास यंत्रणा व न्याय यंत्रणा निष्पक्षपणे काम करते का? लोकांचा तपास यंत्रणा व न्याय व्यवस्थेवर विश्वास कमी झाला आहे का? न्याय मिळण्यात जास्त उशीर होतो का? खरोखरच न्याय मिळतो का? या प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये चकमकीला मिळालेल्या समर्थनाची कारणे दडली आहेत. तरीही, जनक्षोभाला बळी पडून व त्याला शांत करण्याकरिता तपास यंत्रणेने कायदा हातात घेऊन न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जाऊन असा न्याय देणे घातकच. पोलिसांनी तथ्ये समोर आणायची असतात. त्याआधारे न्यायिक प्रक्रिया होऊन शिक्षा दिली जाते. परंतु तसे न करता पोलिसांनी न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जाऊन शिक्षा देणे हे अनैसर्गिक, अमानवी व असंवैधानिक आहे. जनतेने अशा चकमकीचे उत्स्फूर्तपणे समर्थन करणे म्हणजे आपणहून स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेणे. पोलिसांनी घडवून आणलेल्या चकमकींना इतिहासाने आणि पर्यायाने न्यायव्यवस्थेने खोटे ठरविले आहे. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
खोटय़ा चकमकी
पोलीस कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्या जीविताला धोका असतो त्या वेळी आत्मसुरक्षेसाठी शस्त्रबळाचा वापर करण्याला कुणीही विरोध करणार नाही, पण जर खोटय़ा अभिमानासाठी, प्रमोशनसाठी, पशांसाठी, सत्य लपवण्यासाठी, लोकानुनयासाठी चकमक घडवून आणली जात असेल तर ते कायद्याला धरून नाही. सन २००० ते २०१७ मधील १७८५ चकमकी बनावट होत्या. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अहवालात आंध्र प्रदेश ९४, महाराष्ट्र ४६, मध्य प्रदेश ६०, बिहार ७४, झारखंड ९६, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश ७९४ अशी भयावह आकडेवारी आहे. छत्तीसगढच्या बिजापूर जिल्ह्य़ातील सारकेगुडा गावात २८ जून २०१२ रोजी १७ ग्रामस्थांना नक्षलवादी ठरवून सुरक्षा दलाने चकमकीत ठार केले ती चकमक खोटी असल्याचा अहवाल निवृत्त न्यायमूर्ती विजय कुमार अग्रवाल यांच्या समितीने सात वर्षांनंतर दिला. यात तात्काळ न्याय मिळाल्याच्या खोटय़ा आनंदापेक्षा एवढय़ा मोठय़ा संख्येने निष्पापांचे बळी घेतले गेले हे अधिक दु:खदायक आहे. आपण जर संशयाच्या आधारावरच्या चकमकींचे उत्सवी समर्थन करायला लागलो तर त्याचे परिणाम किती भयानक होतील याची कल्पना न केलेली बरी.
हैदराबादच्या चकमकीत मारले गेलेले आरोपी हे दोषी होते वा नाही हे अद्याप सिद्ध व्हायचे होते किंबहुना त्या चौघांव्यतिरिक्त कुणी पाचवाही त्यात सामील असेल किंवा त्यांपैकीतिघेच दोषी असतील असेही असू शकेल. या घटनेचे सत्य बाहेर यायला बरीच वर्षे लागतील. तोवर ते प्रकरण आपल्या विस्मृतीत गेले असेल आणि अजून किती तरी चकमकींची त्यात भर पडलेली असेल. यात जिकिरीचा प्रश्न आहे की याला आपण न्याय झाला असे म्हणावे का? सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मा. शरद बोबडे यांनी या घटनेनंतर एका पत्रकार परिषदेत केलेले विधान फारच बोलके आहे. ते म्हणतात की, ‘न्याय तात्काळ मिळत नसतो, बदल्याच्या भावनेने केलेले कृत्य हा न्याय होऊ शकत नाही, जर बदल्याच्या भावनेने ते केले तर न्याय आपले चारित्र्य गमावून बसतो.’ हे वास्तव असूनही अशा चकमकींचे समर्थन होत असेल तर त्यामागे समाजाची मानसिक व भावनिक उद्विग्नता आहे. निराशा व संतापाची लाट आहे. ही वस्तुस्थिती तयार होण्यामागे काही कारणे आहेत.
बलात्काराच्या तक्रारींची संख्या
दिवसागणिक व वर्षांगणिक बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसते आहे याची माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहवालात आहे. २०१६ साली ३,३८,५९४ महिलाविरोधी अत्याचारांच्या तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. यातल्या ३८,९४७ तक्रारी बलात्काराच्या आहेत; तर २,१६७ सामूहिक बलात्काराच्या आहेत. बलात्काराच्या घटना प्रत्येक राज्यात घडत आहेत. त्यात सरकार कुणाचेही असो. कारण सरकारची कार्यपद्धती सारखीच आहे. या संदर्भात आपल्याला काही निवडक राज्यांमधील बलात्काराच्या घटनांच्या आकडेवारीत किती साधर्म्य आहे हे ध्यानात येईल. राजस्थान ४८१६, उत्तर प्रदेश ४८१६, दिल्ली २१५५, महाराष्ट्र ४८१६, मध्य प्रदेश ४८८२, जम्मू काश्मीर २५६. महिलांविरोधी गुन्ह्य़ांच्या संख्येचा क्रम वर्षांगणिक वाढताना दिसतो आहे. २००७ साली दर तासाला महिलांविरोधी २१ गुन्हे घडत होते; २०१६ पर्यंत त्यांची संख्या ताशी ३९ आहे. दर तासाला बलात्काराच्या घटना २००७ साली दोन होत होत्या; तो आकडा २०१६ साली चारवर पोहोचला आहे. दशकभरातल्या बलात्कार- तक्रारींची आकडेवारी २,७८,८८६ इतकी आहे. कुठेही नोंद नसलेल्या गुन्ह्य़ांची आकडेवारी किती तरी अधिक असेल. या गुन्ह्य़ांत शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे ४:१ असे आहे व गुन्हा सिद्ध होण्याकरिता लागणारा कालावधी सरासरी सात ते १६ वर्षे आहे.
पोलीस व तपास यंत्रणा
हैदराबाद घटनेतील पीडितेच्या बहिणीचे असे म्हणणे आहे की, मी जेव्हा पोलिसांकडे पीडितेबद्दल माहिती दिली तेव्हा पोलीस किती सहजतेने घेत होते. पोलिसांनी टोल नाक्यावरील सीसीटीव्ही चित्रीकरण पाहण्यातच वेळ घालवला. त्यांनी घटनास्थळी जाणे टाळले. घटनास्थळ हे दुसऱ्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत येते म्हणून तुम्ही तिकडे जाऊन तक्रार नोंदवा म्हणाले. रात्री दहापासून पीडितेचा परिवार तक्रार नोंदविण्याची विनंती करीत होता. ही तक्रार पहाटे तीन वाजता नोंदवली गेली. जर पोलिसांनी तत्परता दाखवली असती तर कदाचित पीडितेचे प्राण वाचले असते. पण यावर आता कुणी प्रश्न विचारणार नाही कारण चकमकीनंतर पोलिसांवर लोक ज्या फुलांचा वर्षांव करत होते त्या फुलांच्या सुगंधाप्रमाणे सगळे प्रश्न हवेत विरले. यात प्रथमदर्शी पोलिसांचे चुकले असे जरी वाटत असले तरी खरा प्रश्न आहे की, अशा केसेस हाताळायचे प्रशिक्षण त्यांना दिले जाते का? त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण आहे हे सर्वश्रुत आहे. ‘स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट- २०१९’नुसार कामाच्या ताणाच्या बाबतीत नागालॅण्ड राज्य सोडून प्रत्येक राज्यात ३७ टक्के पोलिसांना आठ तासांहून जास्त काम करावे लागते, तर २० टक्क्यांना १६ तास आणि २४ टक्क्यांना १६ तासांहून अधिक काम करावे लागते. याबद्दल आपण कुणाला दोष देणार? सन २०१७च्या आकडेवारीनुसार पोलिसांच्या एकंदर २८ लाख मंजूर पदांपैकी१९ लाख पदे भरली गेली, म्हणजेच ३० टक्के पदे रिक्त आहेत. काही हिंदी भाषक राज्यांत हे प्रमाण आणखी खाली जाते. त्याबद्दल कुणीच कसा प्रश्न उपस्थित करीत नाही? किंवा शासनाला ही पदे भरायला बाध्य का करत नाही? संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार एक लाख लोकांमागे २२२ पोलीस हे प्रमाण असायला हवे. भारतात एक लाख लोकांमागे १२२ पोलीस आहेत. पोलिसांच्या कामगिरीवर राजकीय हस्तक्षेप हा २८ टक्केपर्यंत होतो. हे थांबायला हवे की नाही? २०१७ पर्यंत २६७ पोलीस ठाण्यांत फोन नाहीत व १२७ पोलीस ठाण्यांत अद्ययावत दूरसंचार यंत्रणा नाहीत. वाहने, संगणक, अत्याधुनिक साधनसामग्री यांबद्दल न बोललेले बरे. अशी परिस्थिती असताना कायदा व सुव्यवस्था कशी राखली जाईल?
न्यायालयांची स्थिती
आपल्या देशातील न्यायालयांत ३.३ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. बाल लैंगिक शोषणविरोधी (पोक्सो) कायद्यांतर्गत १,६०,९८९ खटले प्रलंबित आहेत. न्यायाधीशांच्या एकूण मंजूर पदांपैकी३७ टक्के पदे रिक्त आहेत. ११व्या वित्त आयोगाने देशात १७३४ शीघ्रगती न्यायालये स्थापण्याचे सूचित केले होते व देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ात किमान पाच शीघ्रगती नायालये असावीत हे अपेक्षित आहे. त्यानुसार १०२३ शीघ्रगती न्यायालये स्थापण्यासाठी आदेश न्याय विभागाने काढला. त्याची अंमलबजावणी किती उशिराने होत आहे त्याचे एक उदाहरण म्हणजे उत्तर प्रदेश शासनाने ११ डिसेंबर २०१९ रोजी २१८ शीघ्रगती न्यायलये स्थापण्याचा निर्णय घेतला. या न्यायालयांसाठीचा खर्च ७०० कोटी रुपये आहे त्यापैकी ४७४ कोटी केंद्र शासन निर्भया निधीतून देणार आहे, म्हणजे उर्वरित खर्च राज्यांचा. कोणतेही राज्य शासन आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करून या कामावर एवढी रक्कम तात्काळ खर्च करायला तयार नाही किंवा त्यांची तशी इच्छाशक्तीही नाही. लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून लोकप्रतिनिधीगृहात असलेले नेते आणि त्यांच्या गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचे वास्तव आणखी भीषण आहे.
लोकप्रतिनिधी
लोकप्रतिनिधींची गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीची टक्केवारी चढत्या क्रमाने आहे. लोकसभेत २००४ साली २४ टक्के, २००९ साली ३० टक्के, २०१४ साली ३४ टक्के व २०१९ साली ४५ टक्के. देशाच्या सर्व विधानसभांच्या आमदारांची सरासरी काढली तर ३५ टक्के आमदार हे गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचे आहेत. विद्यमान ४८ आमदार व चार खासदारांवर बलात्काराचे खटले दाखल आहेत. हे लोकप्रतिनिधी सर्वपक्षीय आहेत. कायदा तयार करणारेच जर कायदा पायदळी तुडवत असतील तर आपण ‘कायद्याच्या राज्यात’ सुरक्षित आहोत यावर आपला विश्वास आहे का? लोकप्रतिनिधी निवडताना जात, पात, धर्म, लिंग , पक्ष, यापलीकडे जाऊन आपण कधी मतदान करणार आहोत का, हे खरे प्रश्न आहेत.
अशा अनेक कारणांमुळे या चकमकीचे समर्थन होत आहे. समाजामध्ये आक्रोश आहे, संताप आहे आणि त्याचे विरेचन करण्याचे काम या चकमकीने केले आहे पण हे समाधान क्षणिक आहे. चकमकींच्या मार्गाने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न सुटणार नाही तर तो अधिक चिघळणार आहे. शासन आणि प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी वर उल्लेखिलेल्या कारणांचे निराकरण करण्याची आवश्यकता आहे.
लेखक जळगाव येथील मु. जे. महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत. ईमेल : mahajanmanojsqqz@gmail.com
|| डॉ. मनोज महाजन
हैदराबाद चकमकीचे कौतुक लोकांनी केले, पण खऱ्या प्रश्नांची चर्चा झाली नाही. खोटय़ा चकमकी वाढतात; चर्चा होत नाही..
हैदराबाद येथील डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या बलात्कार व हत्या प्रकरणात ६ डिसेंबरच्या पहाटे पोलिसांनी चारही आरोपींना चकमकीत ठार केले. आरोपींना पोलिसांकडून असे ठार करणे योग्य की अयोग्य या संदर्भात समाजामध्ये सरळ सरळ दोन गटांत विभागणी झाली. अशा घटनेचे समर्थन एवढय़ा संख्येने लोक का करत होते, याची कारणे तपास यंत्रणा, न्याय यंत्रणा यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये दडलेली आहेत. आपली तपास यंत्रणा व न्याय यंत्रणा निष्पक्षपणे काम करते का? लोकांचा तपास यंत्रणा व न्याय व्यवस्थेवर विश्वास कमी झाला आहे का? न्याय मिळण्यात जास्त उशीर होतो का? खरोखरच न्याय मिळतो का? या प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये चकमकीला मिळालेल्या समर्थनाची कारणे दडली आहेत. तरीही, जनक्षोभाला बळी पडून व त्याला शांत करण्याकरिता तपास यंत्रणेने कायदा हातात घेऊन न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जाऊन असा न्याय देणे घातकच. पोलिसांनी तथ्ये समोर आणायची असतात. त्याआधारे न्यायिक प्रक्रिया होऊन शिक्षा दिली जाते. परंतु तसे न करता पोलिसांनी न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जाऊन शिक्षा देणे हे अनैसर्गिक, अमानवी व असंवैधानिक आहे. जनतेने अशा चकमकीचे उत्स्फूर्तपणे समर्थन करणे म्हणजे आपणहून स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेणे. पोलिसांनी घडवून आणलेल्या चकमकींना इतिहासाने आणि पर्यायाने न्यायव्यवस्थेने खोटे ठरविले आहे. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
खोटय़ा चकमकी
पोलीस कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्या जीविताला धोका असतो त्या वेळी आत्मसुरक्षेसाठी शस्त्रबळाचा वापर करण्याला कुणीही विरोध करणार नाही, पण जर खोटय़ा अभिमानासाठी, प्रमोशनसाठी, पशांसाठी, सत्य लपवण्यासाठी, लोकानुनयासाठी चकमक घडवून आणली जात असेल तर ते कायद्याला धरून नाही. सन २००० ते २०१७ मधील १७८५ चकमकी बनावट होत्या. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अहवालात आंध्र प्रदेश ९४, महाराष्ट्र ४६, मध्य प्रदेश ६०, बिहार ७४, झारखंड ९६, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश ७९४ अशी भयावह आकडेवारी आहे. छत्तीसगढच्या बिजापूर जिल्ह्य़ातील सारकेगुडा गावात २८ जून २०१२ रोजी १७ ग्रामस्थांना नक्षलवादी ठरवून सुरक्षा दलाने चकमकीत ठार केले ती चकमक खोटी असल्याचा अहवाल निवृत्त न्यायमूर्ती विजय कुमार अग्रवाल यांच्या समितीने सात वर्षांनंतर दिला. यात तात्काळ न्याय मिळाल्याच्या खोटय़ा आनंदापेक्षा एवढय़ा मोठय़ा संख्येने निष्पापांचे बळी घेतले गेले हे अधिक दु:खदायक आहे. आपण जर संशयाच्या आधारावरच्या चकमकींचे उत्सवी समर्थन करायला लागलो तर त्याचे परिणाम किती भयानक होतील याची कल्पना न केलेली बरी.
हैदराबादच्या चकमकीत मारले गेलेले आरोपी हे दोषी होते वा नाही हे अद्याप सिद्ध व्हायचे होते किंबहुना त्या चौघांव्यतिरिक्त कुणी पाचवाही त्यात सामील असेल किंवा त्यांपैकीतिघेच दोषी असतील असेही असू शकेल. या घटनेचे सत्य बाहेर यायला बरीच वर्षे लागतील. तोवर ते प्रकरण आपल्या विस्मृतीत गेले असेल आणि अजून किती तरी चकमकींची त्यात भर पडलेली असेल. यात जिकिरीचा प्रश्न आहे की याला आपण न्याय झाला असे म्हणावे का? सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मा. शरद बोबडे यांनी या घटनेनंतर एका पत्रकार परिषदेत केलेले विधान फारच बोलके आहे. ते म्हणतात की, ‘न्याय तात्काळ मिळत नसतो, बदल्याच्या भावनेने केलेले कृत्य हा न्याय होऊ शकत नाही, जर बदल्याच्या भावनेने ते केले तर न्याय आपले चारित्र्य गमावून बसतो.’ हे वास्तव असूनही अशा चकमकींचे समर्थन होत असेल तर त्यामागे समाजाची मानसिक व भावनिक उद्विग्नता आहे. निराशा व संतापाची लाट आहे. ही वस्तुस्थिती तयार होण्यामागे काही कारणे आहेत.
बलात्काराच्या तक्रारींची संख्या
दिवसागणिक व वर्षांगणिक बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसते आहे याची माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहवालात आहे. २०१६ साली ३,३८,५९४ महिलाविरोधी अत्याचारांच्या तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. यातल्या ३८,९४७ तक्रारी बलात्काराच्या आहेत; तर २,१६७ सामूहिक बलात्काराच्या आहेत. बलात्काराच्या घटना प्रत्येक राज्यात घडत आहेत. त्यात सरकार कुणाचेही असो. कारण सरकारची कार्यपद्धती सारखीच आहे. या संदर्भात आपल्याला काही निवडक राज्यांमधील बलात्काराच्या घटनांच्या आकडेवारीत किती साधर्म्य आहे हे ध्यानात येईल. राजस्थान ४८१६, उत्तर प्रदेश ४८१६, दिल्ली २१५५, महाराष्ट्र ४८१६, मध्य प्रदेश ४८८२, जम्मू काश्मीर २५६. महिलांविरोधी गुन्ह्य़ांच्या संख्येचा क्रम वर्षांगणिक वाढताना दिसतो आहे. २००७ साली दर तासाला महिलांविरोधी २१ गुन्हे घडत होते; २०१६ पर्यंत त्यांची संख्या ताशी ३९ आहे. दर तासाला बलात्काराच्या घटना २००७ साली दोन होत होत्या; तो आकडा २०१६ साली चारवर पोहोचला आहे. दशकभरातल्या बलात्कार- तक्रारींची आकडेवारी २,७८,८८६ इतकी आहे. कुठेही नोंद नसलेल्या गुन्ह्य़ांची आकडेवारी किती तरी अधिक असेल. या गुन्ह्य़ांत शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे ४:१ असे आहे व गुन्हा सिद्ध होण्याकरिता लागणारा कालावधी सरासरी सात ते १६ वर्षे आहे.
पोलीस व तपास यंत्रणा
हैदराबाद घटनेतील पीडितेच्या बहिणीचे असे म्हणणे आहे की, मी जेव्हा पोलिसांकडे पीडितेबद्दल माहिती दिली तेव्हा पोलीस किती सहजतेने घेत होते. पोलिसांनी टोल नाक्यावरील सीसीटीव्ही चित्रीकरण पाहण्यातच वेळ घालवला. त्यांनी घटनास्थळी जाणे टाळले. घटनास्थळ हे दुसऱ्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत येते म्हणून तुम्ही तिकडे जाऊन तक्रार नोंदवा म्हणाले. रात्री दहापासून पीडितेचा परिवार तक्रार नोंदविण्याची विनंती करीत होता. ही तक्रार पहाटे तीन वाजता नोंदवली गेली. जर पोलिसांनी तत्परता दाखवली असती तर कदाचित पीडितेचे प्राण वाचले असते. पण यावर आता कुणी प्रश्न विचारणार नाही कारण चकमकीनंतर पोलिसांवर लोक ज्या फुलांचा वर्षांव करत होते त्या फुलांच्या सुगंधाप्रमाणे सगळे प्रश्न हवेत विरले. यात प्रथमदर्शी पोलिसांचे चुकले असे जरी वाटत असले तरी खरा प्रश्न आहे की, अशा केसेस हाताळायचे प्रशिक्षण त्यांना दिले जाते का? त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण आहे हे सर्वश्रुत आहे. ‘स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट- २०१९’नुसार कामाच्या ताणाच्या बाबतीत नागालॅण्ड राज्य सोडून प्रत्येक राज्यात ३७ टक्के पोलिसांना आठ तासांहून जास्त काम करावे लागते, तर २० टक्क्यांना १६ तास आणि २४ टक्क्यांना १६ तासांहून अधिक काम करावे लागते. याबद्दल आपण कुणाला दोष देणार? सन २०१७च्या आकडेवारीनुसार पोलिसांच्या एकंदर २८ लाख मंजूर पदांपैकी१९ लाख पदे भरली गेली, म्हणजेच ३० टक्के पदे रिक्त आहेत. काही हिंदी भाषक राज्यांत हे प्रमाण आणखी खाली जाते. त्याबद्दल कुणीच कसा प्रश्न उपस्थित करीत नाही? किंवा शासनाला ही पदे भरायला बाध्य का करत नाही? संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार एक लाख लोकांमागे २२२ पोलीस हे प्रमाण असायला हवे. भारतात एक लाख लोकांमागे १२२ पोलीस आहेत. पोलिसांच्या कामगिरीवर राजकीय हस्तक्षेप हा २८ टक्केपर्यंत होतो. हे थांबायला हवे की नाही? २०१७ पर्यंत २६७ पोलीस ठाण्यांत फोन नाहीत व १२७ पोलीस ठाण्यांत अद्ययावत दूरसंचार यंत्रणा नाहीत. वाहने, संगणक, अत्याधुनिक साधनसामग्री यांबद्दल न बोललेले बरे. अशी परिस्थिती असताना कायदा व सुव्यवस्था कशी राखली जाईल?
न्यायालयांची स्थिती
आपल्या देशातील न्यायालयांत ३.३ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. बाल लैंगिक शोषणविरोधी (पोक्सो) कायद्यांतर्गत १,६०,९८९ खटले प्रलंबित आहेत. न्यायाधीशांच्या एकूण मंजूर पदांपैकी३७ टक्के पदे रिक्त आहेत. ११व्या वित्त आयोगाने देशात १७३४ शीघ्रगती न्यायालये स्थापण्याचे सूचित केले होते व देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ात किमान पाच शीघ्रगती नायालये असावीत हे अपेक्षित आहे. त्यानुसार १०२३ शीघ्रगती न्यायालये स्थापण्यासाठी आदेश न्याय विभागाने काढला. त्याची अंमलबजावणी किती उशिराने होत आहे त्याचे एक उदाहरण म्हणजे उत्तर प्रदेश शासनाने ११ डिसेंबर २०१९ रोजी २१८ शीघ्रगती न्यायलये स्थापण्याचा निर्णय घेतला. या न्यायालयांसाठीचा खर्च ७०० कोटी रुपये आहे त्यापैकी ४७४ कोटी केंद्र शासन निर्भया निधीतून देणार आहे, म्हणजे उर्वरित खर्च राज्यांचा. कोणतेही राज्य शासन आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करून या कामावर एवढी रक्कम तात्काळ खर्च करायला तयार नाही किंवा त्यांची तशी इच्छाशक्तीही नाही. लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून लोकप्रतिनिधीगृहात असलेले नेते आणि त्यांच्या गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचे वास्तव आणखी भीषण आहे.
लोकप्रतिनिधी
लोकप्रतिनिधींची गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीची टक्केवारी चढत्या क्रमाने आहे. लोकसभेत २००४ साली २४ टक्के, २००९ साली ३० टक्के, २०१४ साली ३४ टक्के व २०१९ साली ४५ टक्के. देशाच्या सर्व विधानसभांच्या आमदारांची सरासरी काढली तर ३५ टक्के आमदार हे गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचे आहेत. विद्यमान ४८ आमदार व चार खासदारांवर बलात्काराचे खटले दाखल आहेत. हे लोकप्रतिनिधी सर्वपक्षीय आहेत. कायदा तयार करणारेच जर कायदा पायदळी तुडवत असतील तर आपण ‘कायद्याच्या राज्यात’ सुरक्षित आहोत यावर आपला विश्वास आहे का? लोकप्रतिनिधी निवडताना जात, पात, धर्म, लिंग , पक्ष, यापलीकडे जाऊन आपण कधी मतदान करणार आहोत का, हे खरे प्रश्न आहेत.
अशा अनेक कारणांमुळे या चकमकीचे समर्थन होत आहे. समाजामध्ये आक्रोश आहे, संताप आहे आणि त्याचे विरेचन करण्याचे काम या चकमकीने केले आहे पण हे समाधान क्षणिक आहे. चकमकींच्या मार्गाने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न सुटणार नाही तर तो अधिक चिघळणार आहे. शासन आणि प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी वर उल्लेखिलेल्या कारणांचे निराकरण करण्याची आवश्यकता आहे.
लेखक जळगाव येथील मु. जे. महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत. ईमेल : mahajanmanojsqqz@gmail.com
