पारंपरिक तेलबियांवर ‘पाम’ शिरजोर

आपल्याकडे करडई वा जवस वगळता अन्य तेल-पिकांचे हमीभाव जाहीर होतात; पण ते प्रत्यक्ष मिळत नाहीत म्हणून या पिकांकडे शेतकरी फिरकत नाहीत. आता तेलासाठी पाम-लागवडीला केवळ हमीदर नव्हे तर अनुदानही घसघशीत मिळेल, ते कोणाच्या लाभासाठी? पारंपरिक तेलबियांकडे दुर्लक्षाचीही ‘परंपरा’च कशी काय?

आणखी वाचा

हळदीचे १०० कोटी डॉलरचे निर्यातलक्ष्य

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

तूरडाळ किलोमागे ५० रुपयांनी स्वस्त

पाच वर्षांत देश ‘एफएमडी’ मुक्त करण्याचा संंकल्प, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंग यांची माहिती

दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?

मुलुंड क्षेपणभूमीची जून २०२५ची मुदत गाठण्यासाठी दरदिवशी १५ हजार मेट्रीक टन कचऱ्याच्या विल्हवाटीचे लक्ष्य

शेतीमाल हमीभावाने खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करा, कृषी आयुक्तांचे आदेश

मुंबईत पीएम २.५ च्या पातळीत वाढ

तेलासाठी पामची लागवड वाढवण्यास केंद्र सरकारने ८,८४४ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याच्या बातमीला वृत्तमूल्य नसल्यामुळे तिचा गवगवा झाला नाही, असे  ‘तेलही गळे!’ या (२० ऑगस्ट) अग्रलेखात म्हटले आहे. गवगवा झाला नाही आणि ‘लोकसत्ता’ वगळता कुणी दखल घेतली नाही हे खरेच; परंतु यामागे ‘वृत्तमूल्य नाही’ एवढेच कारण आहे की आमचा अंदाज आहे त्याप्रमाणे तो मुद्दाम होऊ दिला गेला नाही, याचा उलगडा यापुढील काळात होत राहील. आज अदानी समूहातील कंपनी पाम तेलाची सर्वात मोठी आयातदार आहे. तिला फायदा व्हावा म्हणून ‘हम दो, हमारे दो’वाले मोदी सरकार सर्व निर्णय घेत असते, असे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे म्हणणे आहे. सरकारने अलीकडेच केलेल्या तीन कृषी कायद्यांमुळे कंपन्यांना शेती तसेच उत्पादनांवर प्रक्रिया करणे यातले अडथळे दूर झाले. पाम तेलाच्या घरगुती उत्पादनात वाढ होण्याबरोबरच सरकारच्या गुंतवणुकीचा अदानींच्या कंपनीला फायदा व्हावा म्हणूनच मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला असा आरोप विरोधकांकडून होऊ शकतो. म्हणूनही नावाजलेल्या माध्यमांनी याचा गवगवा केला नसावा. पाम तेल आयात होते म्हणून देशांतर्गत तेलबियांना भाव मिळत नाही आणि म्हणून त्यांची लागवड कमी होत गेली हे दुष्टचक्र भेदण्याचे धाडस मोदी सरकारही दाखवू शकले नाही. आता मुस्लीम देशांतून होणारी पाम तेलाची आयात कमी करण्यासाठी मोदी सरकार पाम लागवड आणि त्यावर प्रक्रिया यासाठी खूप काही करते आहे, असे दाखवून हिंदू मतदारांमध्ये केवळ प्रतिमासंवर्धन होऊ शकेल. प्रत्यक्ष परिस्थितीत फरक पडणार नाही, याची कारणे अनेक.

खाद्य तेलात देश स्वावलंबी व्हावा म्हणून राजीव गांधी सरकारपासून ऑइल मिशन राबवले जात आहे आणि तरी देश त्याबाबत अजूनही परवलंबीच का, याचे उत्तर दिल्लीच्या सीमेवर धरणे धरून बसलेल्या शेतकऱ्यांनी दिले आहे. आणि ते आहे ज्या २३ पिकांची हमी किंमत केंद्र सरकार जाहीर करते त्या सर्वाची खरोखरच हमी किमतीत खरेदी करणे. त्यात तेलबियाही (भुईमूग, तीळ, खुरासणी व सूर्यफूल) येतात. आपल्याकडे पारंपरिक पद्धतीने घेतल्या जाणाऱ्या या आणि जवस, करडईसारख्या तेल-पिकांना जाहीर झालेल्या हमी किमतीइतक्या वा त्याहून जास्त किमतीचे संरक्षण खरोखर मिळाले असते तर गहू, तांदूळ या पिकांना पर्याय निर्माण झाला असता आणि देश तेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भरही झाला असता. पण तसे झालेले नाही आणि गेल्या सात वर्षांत तर, म्हणायचे एक आणि करायचे नेमके उलट असा पायंडा मोदींनी पाडला आहे. डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यासाठी शेतकऱ्यांना डाळवर्गीय पिके घ्यायला सांगायची आणि मूग, हरभऱ्याच्या आयातीला परवानगी द्यायची, त्यासाठी आयातकरात सवलत द्यायची. परिणामी आजच मूग, हरभऱ्याला बाजारात हमी किमतीपेक्षा कमी भाव आहेत. मूग पुढच्या १५-२० दिवसांत बाजारात येईल तेव्हा मूग उत्पादकाला रडण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. हेच का आत्मनिर्भर होण्यासाठीचे प्रोत्साहन?

आपल्याकडे पामच्या १५ एकराच्या नर्सरीसाठी ८० लाख अनुदान दिले जाते. तर  ईशान्येकडील राज्यांना तसेच अंदमान-निकोबार बेटांना एक कोटी रुपयांचे अनुदान देऊ केले गेले आहे. ईशान्येकडील काही राज्यांतील येऊ घातलेल्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्यांना हे वाढीव अनुदान देऊ केले गेले असेल अशी शक्यता आहे. पाम तेलाच्या किमतींना जागतिक मंदीविरुद्ध मिळणाऱ्या संरक्षणासाठी केलेल्या तरतुदींचा फायदा तर आजपासूनच थेट विशिष्ट कंपन्यांना (उदा.- अदानी समूहाची फॉच्र्युन तेल कंपनी) होऊ शकेल. पण मुद्दा तो नाही.

हितरक्षण कोणाचे?

१५ एकरांतील पाम रोपांच्या लागवडीसाठी देऊ केलेल्या ८० लाख रुपये अनुदानाच्या धर्तीवर भुईमूग, तीळ, जवस, सूर्यफुलाच्या पिकांना दिले असते आणि पाम फळांपासून तेल काढण्यासाठी दिले ते अनुदान पाच-सहा हॉर्सपॉवरवर चालणाऱ्या लाकडी घाणीसाठी जाहीर केले असते तर पुढच्याच वर्षांत देश तेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झाला असता. सरसोंच्या तेलात पाम तेलाचे मिश्रण करण्यास मनाई करणारा कायदा जसा केला, तसाच इतर तेलांच्या बाबतीत का केला गेला नाही, हा प्रश्न आहे. याचे उत्तर पुन्हा ‘हमारे दो’पैकी एकाच्या हितरक्षणात तर नाही ना?

राजीव गांधी यांनी सॅम प्रिटोडा यांच्या सल्ल्यानुसार ऑइल मिशनची सुरुवात केली होती. मात्र नरसिंहराव सरकारच्या काळात त्याला नख लागले. राव सरकारने धवलक्रांती करणाऱ्या डॉ. कुरियन यांच्या विनंतीला मान देत पाम तेलावरील आयातकर कमी करून खाद्य तेलात त्याची भेसळ करण्याची परवानगी दिल्यामुळे देशांतर्गत तेलंबियांचे भाव पडायला लागले. डॉ. कुरियन यांनी तेलबियांची हमी किमतीत खरेदी करून ‘अमूल’तर्फे ‘धारा’ ब्रॅण्डची तेलनिर्मिती सुरू केली होती. पण त्यानंतर जागतिक बाजारात आलेल्या तेलाच्या किमतीच्या मंदीत धाराचे आर्थिक नुकसान झाले. म्हणून डॉ. कुरियन यांनी तत्कालीन कृषिमंत्री बलराम जाखड यांची भेट घेऊन नुकसानभरपाई मागितली. तेलबियांच्या हमी किमतीची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. या पेचातून एक तोडगा काढण्यात आला. डॉ. कुरियन यांच्यासाठी पाम तेलाचा आयातकर २० टक्क्यांपर्यंत खाली आणून खाद्य तेलात पाम तेल मिसळण्याची अनुमतीही देण्यात आली. तेव्हापासून खाद्य तेलात भेसळ करण्यासाठी पाम तेल आयात होऊ लागले. तोवर डॉ. कुरियन यांचे इतके गौरवीकरण झालेले होते आणि आजही त्याचा इतका प्रभाव आहे की तेलाचा खेळ बिघडवल्याचे अपश्रेय त्यांना कुणी देऊ धजत   नाही.

नंतर १९९५ मध्ये भारत जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाल्यावर सरकारने केलेल्या ‘संरचनात्मक बदलां’नंतर खुले तेल विकण्यावर निर्बंध आणले गेले. अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत व्यवस्थित पॅकेजिंग न केलेल्या तेलांवर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली. गुजरातच्या बंदरांवर आयात पाम तेलात अन्य तेले किंवा विविध तेलांचे फ्लेवर मिसळून पॅकेजिंग करणारे कारखाने उभे झाले. १९९९ मध्ये अदानी विल्मर लिमिटेड नावाचे जॉइंट व्हेंचर सुरू झाले तेव्हा पाम तेलमिश्रित तेल संपूर्ण भारतात वितरित होण्याला किरकोळ पण मजबूत पॅकेजिंग सुविधेमुळे गती आली. तेलजन्य पामची लागवड, पाम फळांवर प्रक्रिया करून रिफाइन पाम तेलाच्या निर्मिती या उद्योगावर विल्मर बिझिनेसची पकड राहिलेली आहे. मोदी सरकारने पाम तेलाचे उत्पादन वाढावे म्हणून पामची लागवड, प्रक्रिया ते वितरणापर्यंत देऊ केलेले अनुदान या कंपनीस लाभकारी ठरू शकते.

२०१४ मध्ये सत्तेवर येताच पंतप्रधान मोदींनी पाम लागवडीचे क्षेत्र १० लाख हेक्टपर्यंत वाढावे यासाठी प्रयत्न करायला सुरुवात केली होती. २०१८-१९ मध्ये १६ हजार हेक्टरचे ध्येय होते, तर २०१९-२० मध्ये १७,७८० हजार हेक्टर. २०२१-२२ साठी ध्येय २२,८०० हजार हेक्टपर्यंत ठेवले गेले. असे असले तरी आजपर्यंत १४ हजार हेक्टरचेच लक्ष्य गाठले गेले आहे. कारण पामचे झाड तयार होऊन त्याला फळे यायला पाच-सात वर्षे लागतात. इतकी प्रतीक्षा-क्षमता (होल्डिंग कॅपॅसिटी) श्रीमंत शेतकरी वा अनुदानावर उत्पादन घेणाऱ्या कंपन्यांकडेच असू शकते. त्या दरम्यान तेलात मंदी आली तर ही गुंतवणूक वाया जाते. आंध्र प्रदेशातल्या शेतकऱ्यांवर पाम उपटून फेकण्याची वेळ आली होती.

जागतिक परिप्रेक्ष्य

पाम तेलाची स्पर्धा नेहमी क्रूड ऑइलशी असते, कारण युरोपात पाम तेल भट्टी इंधन (फरनेस ऑइल) म्हणून वापरतात. क्रूड ऑइलचे भाव पडले की पाम तेलाचेही पडतात. इंडोनेशिया, मलेशियामध्ये जंगले कापून पाम शेती केली जाते म्हणून बऱ्याच पर्यावरणवाद्यांनी पाम तेलाला नकार दिला आहे. हेज फंडांनी त्यावर आधारित उद्योगांकडे पाठ फिरवली आहे. भारताची बाजारपेठ व भूमी वापरून मातबर पाम तेल कंपन्या आपला कोसळता धंदा भारत सरकारच्या अनुदानावर जमेल तितका काळ आणखी चालवतील.

आजही पाम तेलाच्या किमती तुलनेत कमीच आहेत. वाजपेयी सरकारच्या काळात १४०० डॉलर प्रति टन असलेल्या किमती आज १०३३ डॉलर प्रति टन आहेत. रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे पाम तेल महाग वाटत आहे आणि त्याची भेसळ महाग झाल्यामुळे देशांतर्गत (पाम तेल मिसळलेले अन्य प्रकारचे) खाद्य तेल महाग झाले आहे.

सरकारने पामसाठी सातत्याने इतके करूनही २०३० पर्यंत त्याचे उत्पादन २८ लाख टनपर्यंतच होणार आहे. म्हणजे देशाची गरज आहे अडीच कोटी टन, आयात होणार दीड कोटी टन आणि त्यातही पाम तेल २०३० पर्यंत मिळणार फक्त २८ लाख टन. पामसाठी केलेली हीच तरतूद भुईमूग, तीळ, करडईसाठी केली असती तर पुढच्याच वर्षी याहून दुप्पट उत्पन्न मिळू शकले असते, गावोगावी तेल घाणींच्या माध्यमातून रोजगार मिळाला असता व शुद्ध तेल गरिबाच्याही आवाक्यात येऊ शकले असते. पण त्यासाठी हेतूही शुद्ध असायला हवा!

जावंधिया हे शेतकरी संघटना पाईक असून तट्टे या शेतकरी, शेती-प्रश्नांच्या अभ्यासक आणि आंदोलक आहेत. prajwalat2@rediffmail.com