डॉ. बाळ राक्षसे bal.rakshase@tiss.edu
सक्षम आरोग्यव्यवस्थेची गरज करोनाच्या महासाथीत कशी अधोरेखित झाली हे आपण गेल्या काही काळात प्रकर्षांने अनुभवले आहे. मग या ‘तातडी’चे प्रतिबिंब आपल्या आरोग्य यंत्रणेत का दिसत नाही? ते दिसावे यासाठी आपणच पुढाकार घ्यायला नको का?
महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्यातील शहरीकरण झालेले तालुके आणि ग्रामीण तालुके अशा दोन्ही ठिकाणच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मी नुकत्याच भेटी दिल्या. एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सकाळी सव्वा दहा वाजता पोहोचलो, तर पूर्ण शुकशुकाट होता. तिथल्या शिपाई महिलेला विचारले, ‘काय मावशी, ओपीडी (बाह्यरुग्ण कक्ष) कधी सुरू होतो?’ ती म्हणाली ‘दहा वाजता’. मी विचारले, ‘पण, आता तर सव्वा दहा वाजले आहेत आणि डॉक्टर वगैरे दिसत नाहीत.’ तर मावशी म्हणाली, ‘येतील ना साहेब हळू हळू’. माझ्या बरोबर विद्यार्थी होते, त्यांना मी माहिती देऊ लागलो. तासाभरात तिथे पाच-पंचवीस बायाबापडय़ा, लेकरे गोळा झाली. डॉक्टरांच्या कक्षात डोकावू लागली, डॉक्टर कधी येणार, अशी चौकशी करू लागली. ऊन मी म्हणत होते, मांडीवरची लेकरे पाणी मागत होती, रडत होती, पोटुशा बायका केविलवाण्या होऊन नवऱ्याच्या, सासूच्या तोंडाकडे बघत होत्या. मी एका जोडप्याला सहज विचारले, कुठून आलात, त्यांनी १०-१२ किलोमीटरवर असणाऱ्या गावाचे नाव सांगितले. तेवढय़ात तिथला एक कर्मचारी पळत आला. मी त्याच्याकडे डॉक्टरांबद्दल चौकशी केली. तो म्हणाला, ‘आज दोन्ही एमओ जिल्ह्याच्या ठिकाणी मीटिंगला गेले आहेत, त्यामुळे आज डॉक्टर येणार नाहीत. तुमच्या विद्यार्थ्यांनाच ओपीडी सुरू करायला सांगाल का?’ हे सारे संतापजनक होते.
एखादे जोडपे काम बुडवून, रिक्षासाठी १०० रुपये खर्च करून दवाखान्यात येते तेव्हा डॉक्टर नाहीत हे समजल्यावर त्यांना काय वाटत असेल? मग ते खासगी दवाखान्यात गेले तर त्यांचा काय दोष? मी सहज अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना फोन करून परिस्थितीची कल्पना दिली. अधिकारी म्हणाले, ‘मी त्याच भागात येतोय, पाहतो काय ते.’ तिथल्या एका व्यक्तीला विचारले, ‘तुम्ही काय करता?’ तर त्यांनी उत्तर दिले, ‘मी पोलीस पाटील आहे गावाचा.’ मी म्हटले, ‘इथे आरोग्यसेवा व्यवस्थित मिळत नाही, याला तुम्हीही तेवढेच जबाबदार आहात, असं तुम्हाला वाटत नाही का?’ ते म्हणाले ‘आम्ही काय करणार?’ त्यांना मी लोकप्रतिनिधींच्या नावाची पाटी दाखविली आणि विचारले, ‘तुम्ही यांना कधी याबाबत माहिती दिलीत का?’ तर ते निरुत्तर झाले.
दुसऱ्या दिवशी ग्रामीण भागातल्या आणखी एका सार्वजनिक आरोग्य केंद्राला भेट दिली. तेथील चित्र अधिकच भीषण होते. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ३० हजार लोकसंख्येसाठी (पठारी भागात) एक सार्वजनिक आरोग्य केंद्र असणे आवश्यक आहे, पण या सार्वजनिक आरोग्य केंद्रावर तब्बल ८० ते ९० हजार एवढय़ा प्रचंड लोकसंख्येचा भार होता. प्रसूती कक्षाची स्थिती अत्यंत बिकट होती. किमान तेथील डॉक्टर तरी उत्साहाने काम करताना दिसली, तेवढेच समाधान! मात्र दोन महिन्यांपासून पाणी नसल्यामुळे तेथील शस्त्रक्रियागृह बंद होते. तेथून साधारण ५० किलोमीटरवर १२ कोटी रुपये खर्च करून एखाद्या अद्ययावत रुग्णालयासारखे सार्वजनिक आरोग्य केंद्र बांधण्यात आले आहे. परंतु प्रसूतीसाठी महिला उपकेंद्रात जातात. कारण सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात बसायला खुर्चीही नाही आणि ग्रामीण रुग्णालय १० किलोमीटरवर, ही अशी अवस्था!
यात यंत्रणा दोषी, परिस्थिती दोषी की लोक दोषी या वादात पडून काहीही हाती लागणार नाही. एक मात्र खरे, की स्थानिकांनी मनावर घेतले, तर परिस्थिती नक्कीच सुधारू शकते. केंद्र सरकारने १२ एप्रिल २००५ला ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’ (नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन) सुरू केले. २०१३ ला त्याचे नाव ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ करण्यात आले. २०१२ मध्ये उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालय कसे असावे, याबाबत प्रमाण मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या. याच बरोबर ‘अल्मा आटा परिषदे’नुसार समुदायाचा सहभाग महत्त्वाचा मानून राज्यपातळीवर ‘राज्य आरोग्य समिती’ , जिल्हापातळीवर ‘जिल्हा आरोग्य समिती’, तालुकापातळीवर ‘रोगी कल्याण समिती’ आणि गावपातळीवर ‘ग्राम आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण समिती’ची (व्हीएचएसएनसी) स्थापना करण्यात आली. ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन’अंतर्गत सर्व स्तरांवर समुदायाचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे, ज्यामध्ये लाभार्थी म्हणून सहभाग, आरोग्य उपक्रमांना पािठबा देणे, अंमलबजावणी करणे आणि आरोग्यासाठी देखरेख आणि कृती आधारित नियोजनाचा समावेश आहे. यात गावपातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत सर्व स्तरांवर लोकांचा सहभाग आवश्यक आहे. येथे अन्य तीन समित्या वगळून केवळ ‘ग्राम आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण समिती’चा विचार करूया. गावपातळीवरील या समितीने जरी पूर्ण हिरिरीने आपले काम केले, तरी बऱ्याच समस्या अगदी चुटकीसरशी सोडवता येऊ शकतात. स्वत:च्या समस्या सोडवण्यात जर लोकसमुदायाने, समुदायातील प्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला, तर व्यवस्थेमध्ये किती मोठा बदल होऊ शकतो, हे खरे तर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील आशा कार्यकर्त्यांनी सप्रमाण दाखवून दिले आहे. गावपातळीवर असलेल्या ‘ग्राम आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण समिती’ने (व्हीएचएसएनसी) जर आरोग्याची समस्या ही आपल्या सर्वाची समस्या आहे, हे लक्षात ठेवून काम केले, तर मोठा बदल होऊ शकतो. या समितीची रचना कशी असणे अपेक्षित आहे आणि तिच्या जबाबदाऱ्या काय आहेत, हे पाहूया. समितीत गावपातळीवरच्या प्रमुख जबाबदार व्यक्ती, म्हणजे महिला पंच, आशा कार्यकर्त्यां, अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडीला आहार पुरविणारे बचत गट (स्वयंसहाय्यता गट) प्रतिनिधी, रोजगार हमी योजना समन्वयक, पुरुष आरोग्य सेवक इत्यादींचा समावेश असावा. समितीने महिन्यातून किमान एकदा बैठक घेऊन सार्वजनिक आरोग्याचा आढावा घ्यावा. त्याची माहिती गावातील रहिवाशांना व आरोग्य अधिकाऱ्यांना द्यावी. याव्यतिरिक्त समितीने वर्षांतून एकदा वार्षिक नियोजनासाठी बैठक घेणे अपेक्षित आहे.
मी ज्या ज्या ठिकाणी भेटी दिल्या त्यापैकी एकाही ठिकाणी ही समिती कार्यान्वित नाही, तिचे अस्तित्व केवळ कागदावरच आहे. हे आपल्या अधिकारांची आपल्यालाच जाणीव नसण्याचे द्योतक आहे. बरे यासाठी कोणालाही खिशातून पैसे खर्च करण्याची गरज नाही, अथवा फार वेळही देण्याची आवश्यकता नाही. यासाठी शासनाकडून १० हजार रुपये दिले जातात. महिन्यातून केवळ काही तास या बैठकीसाठी द्यायचे आहेत. या गावांमध्ये फिरताना शिवजयंती आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीचे मोठमोठे फलक दिसले. त्यावर किमान १५ तरुण कार्यकर्त्यांची लहान आकारातील छायाचित्रे आणि एका नेत्याचे मोठे छायाचित्र होते. हेच कार्यकर्ते किमान एकदा सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात जाऊन किंवा उपकेंद्रात समूहाने जाऊन चौकशी करून आले, तरी मोठा बदल घडू शकतो. शासकीय यंत्रणा तर त्यांच्या पद्धतीने काम करतच असतात. पण आपल्या देशात लोकशाही आहे आणि लोकशाही व्यवस्थेत जर लोकांचाच सहभाग नसेल, तर साहजिकच नोकरशाही वरचढ होऊ लागते. काही काळाने नागरिकांनाही वाटू लागते की, आपण अधिकाऱ्यांच्या दयेवर जगत आहोत. याचा अनुभव आपल्याला कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या दालनात गेल्यावर येतो. ग्रामीण आणि आदिवासी भागांत तर परिस्थिती अधिकच बिकट आहे. लोकशाहीने एवढे अधिकार दिले असतानाही, आपण ते वापरणार नसू, तर दोष व्यवस्थेला कसा देणार? समाजाने आपल्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक जाणिवा अधिक टोकदार करायला हव्यात. विवेक सदैव जागृत ठेवायला हवा. कारण आज भोवतालची परिस्थती निश्चितच आशादायी नाही.
लेखक मुंबईच्या ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थे’त सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
सक्षम आरोग्यव्यवस्थेची गरज करोनाच्या महासाथीत कशी अधोरेखित झाली हे आपण गेल्या काही काळात प्रकर्षांने अनुभवले आहे. मग या ‘तातडी’चे प्रतिबिंब आपल्या आरोग्य यंत्रणेत का दिसत नाही? ते दिसावे यासाठी आपणच पुढाकार घ्यायला नको का?
महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्यातील शहरीकरण झालेले तालुके आणि ग्रामीण तालुके अशा दोन्ही ठिकाणच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मी नुकत्याच भेटी दिल्या. एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सकाळी सव्वा दहा वाजता पोहोचलो, तर पूर्ण शुकशुकाट होता. तिथल्या शिपाई महिलेला विचारले, ‘काय मावशी, ओपीडी (बाह्यरुग्ण कक्ष) कधी सुरू होतो?’ ती म्हणाली ‘दहा वाजता’. मी विचारले, ‘पण, आता तर सव्वा दहा वाजले आहेत आणि डॉक्टर वगैरे दिसत नाहीत.’ तर मावशी म्हणाली, ‘येतील ना साहेब हळू हळू’. माझ्या बरोबर विद्यार्थी होते, त्यांना मी माहिती देऊ लागलो. तासाभरात तिथे पाच-पंचवीस बायाबापडय़ा, लेकरे गोळा झाली. डॉक्टरांच्या कक्षात डोकावू लागली, डॉक्टर कधी येणार, अशी चौकशी करू लागली. ऊन मी म्हणत होते, मांडीवरची लेकरे पाणी मागत होती, रडत होती, पोटुशा बायका केविलवाण्या होऊन नवऱ्याच्या, सासूच्या तोंडाकडे बघत होत्या. मी एका जोडप्याला सहज विचारले, कुठून आलात, त्यांनी १०-१२ किलोमीटरवर असणाऱ्या गावाचे नाव सांगितले. तेवढय़ात तिथला एक कर्मचारी पळत आला. मी त्याच्याकडे डॉक्टरांबद्दल चौकशी केली. तो म्हणाला, ‘आज दोन्ही एमओ जिल्ह्याच्या ठिकाणी मीटिंगला गेले आहेत, त्यामुळे आज डॉक्टर येणार नाहीत. तुमच्या विद्यार्थ्यांनाच ओपीडी सुरू करायला सांगाल का?’ हे सारे संतापजनक होते.
एखादे जोडपे काम बुडवून, रिक्षासाठी १०० रुपये खर्च करून दवाखान्यात येते तेव्हा डॉक्टर नाहीत हे समजल्यावर त्यांना काय वाटत असेल? मग ते खासगी दवाखान्यात गेले तर त्यांचा काय दोष? मी सहज अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना फोन करून परिस्थितीची कल्पना दिली. अधिकारी म्हणाले, ‘मी त्याच भागात येतोय, पाहतो काय ते.’ तिथल्या एका व्यक्तीला विचारले, ‘तुम्ही काय करता?’ तर त्यांनी उत्तर दिले, ‘मी पोलीस पाटील आहे गावाचा.’ मी म्हटले, ‘इथे आरोग्यसेवा व्यवस्थित मिळत नाही, याला तुम्हीही तेवढेच जबाबदार आहात, असं तुम्हाला वाटत नाही का?’ ते म्हणाले ‘आम्ही काय करणार?’ त्यांना मी लोकप्रतिनिधींच्या नावाची पाटी दाखविली आणि विचारले, ‘तुम्ही यांना कधी याबाबत माहिती दिलीत का?’ तर ते निरुत्तर झाले.
दुसऱ्या दिवशी ग्रामीण भागातल्या आणखी एका सार्वजनिक आरोग्य केंद्राला भेट दिली. तेथील चित्र अधिकच भीषण होते. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ३० हजार लोकसंख्येसाठी (पठारी भागात) एक सार्वजनिक आरोग्य केंद्र असणे आवश्यक आहे, पण या सार्वजनिक आरोग्य केंद्रावर तब्बल ८० ते ९० हजार एवढय़ा प्रचंड लोकसंख्येचा भार होता. प्रसूती कक्षाची स्थिती अत्यंत बिकट होती. किमान तेथील डॉक्टर तरी उत्साहाने काम करताना दिसली, तेवढेच समाधान! मात्र दोन महिन्यांपासून पाणी नसल्यामुळे तेथील शस्त्रक्रियागृह बंद होते. तेथून साधारण ५० किलोमीटरवर १२ कोटी रुपये खर्च करून एखाद्या अद्ययावत रुग्णालयासारखे सार्वजनिक आरोग्य केंद्र बांधण्यात आले आहे. परंतु प्रसूतीसाठी महिला उपकेंद्रात जातात. कारण सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात बसायला खुर्चीही नाही आणि ग्रामीण रुग्णालय १० किलोमीटरवर, ही अशी अवस्था!
यात यंत्रणा दोषी, परिस्थिती दोषी की लोक दोषी या वादात पडून काहीही हाती लागणार नाही. एक मात्र खरे, की स्थानिकांनी मनावर घेतले, तर परिस्थिती नक्कीच सुधारू शकते. केंद्र सरकारने १२ एप्रिल २००५ला ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’ (नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन) सुरू केले. २०१३ ला त्याचे नाव ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ करण्यात आले. २०१२ मध्ये उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालय कसे असावे, याबाबत प्रमाण मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या. याच बरोबर ‘अल्मा आटा परिषदे’नुसार समुदायाचा सहभाग महत्त्वाचा मानून राज्यपातळीवर ‘राज्य आरोग्य समिती’ , जिल्हापातळीवर ‘जिल्हा आरोग्य समिती’, तालुकापातळीवर ‘रोगी कल्याण समिती’ आणि गावपातळीवर ‘ग्राम आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण समिती’ची (व्हीएचएसएनसी) स्थापना करण्यात आली. ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन’अंतर्गत सर्व स्तरांवर समुदायाचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे, ज्यामध्ये लाभार्थी म्हणून सहभाग, आरोग्य उपक्रमांना पािठबा देणे, अंमलबजावणी करणे आणि आरोग्यासाठी देखरेख आणि कृती आधारित नियोजनाचा समावेश आहे. यात गावपातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत सर्व स्तरांवर लोकांचा सहभाग आवश्यक आहे. येथे अन्य तीन समित्या वगळून केवळ ‘ग्राम आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण समिती’चा विचार करूया. गावपातळीवरील या समितीने जरी पूर्ण हिरिरीने आपले काम केले, तरी बऱ्याच समस्या अगदी चुटकीसरशी सोडवता येऊ शकतात. स्वत:च्या समस्या सोडवण्यात जर लोकसमुदायाने, समुदायातील प्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला, तर व्यवस्थेमध्ये किती मोठा बदल होऊ शकतो, हे खरे तर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील आशा कार्यकर्त्यांनी सप्रमाण दाखवून दिले आहे. गावपातळीवर असलेल्या ‘ग्राम आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण समिती’ने (व्हीएचएसएनसी) जर आरोग्याची समस्या ही आपल्या सर्वाची समस्या आहे, हे लक्षात ठेवून काम केले, तर मोठा बदल होऊ शकतो. या समितीची रचना कशी असणे अपेक्षित आहे आणि तिच्या जबाबदाऱ्या काय आहेत, हे पाहूया. समितीत गावपातळीवरच्या प्रमुख जबाबदार व्यक्ती, म्हणजे महिला पंच, आशा कार्यकर्त्यां, अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडीला आहार पुरविणारे बचत गट (स्वयंसहाय्यता गट) प्रतिनिधी, रोजगार हमी योजना समन्वयक, पुरुष आरोग्य सेवक इत्यादींचा समावेश असावा. समितीने महिन्यातून किमान एकदा बैठक घेऊन सार्वजनिक आरोग्याचा आढावा घ्यावा. त्याची माहिती गावातील रहिवाशांना व आरोग्य अधिकाऱ्यांना द्यावी. याव्यतिरिक्त समितीने वर्षांतून एकदा वार्षिक नियोजनासाठी बैठक घेणे अपेक्षित आहे.
मी ज्या ज्या ठिकाणी भेटी दिल्या त्यापैकी एकाही ठिकाणी ही समिती कार्यान्वित नाही, तिचे अस्तित्व केवळ कागदावरच आहे. हे आपल्या अधिकारांची आपल्यालाच जाणीव नसण्याचे द्योतक आहे. बरे यासाठी कोणालाही खिशातून पैसे खर्च करण्याची गरज नाही, अथवा फार वेळही देण्याची आवश्यकता नाही. यासाठी शासनाकडून १० हजार रुपये दिले जातात. महिन्यातून केवळ काही तास या बैठकीसाठी द्यायचे आहेत. या गावांमध्ये फिरताना शिवजयंती आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीचे मोठमोठे फलक दिसले. त्यावर किमान १५ तरुण कार्यकर्त्यांची लहान आकारातील छायाचित्रे आणि एका नेत्याचे मोठे छायाचित्र होते. हेच कार्यकर्ते किमान एकदा सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात जाऊन किंवा उपकेंद्रात समूहाने जाऊन चौकशी करून आले, तरी मोठा बदल घडू शकतो. शासकीय यंत्रणा तर त्यांच्या पद्धतीने काम करतच असतात. पण आपल्या देशात लोकशाही आहे आणि लोकशाही व्यवस्थेत जर लोकांचाच सहभाग नसेल, तर साहजिकच नोकरशाही वरचढ होऊ लागते. काही काळाने नागरिकांनाही वाटू लागते की, आपण अधिकाऱ्यांच्या दयेवर जगत आहोत. याचा अनुभव आपल्याला कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या दालनात गेल्यावर येतो. ग्रामीण आणि आदिवासी भागांत तर परिस्थिती अधिकच बिकट आहे. लोकशाहीने एवढे अधिकार दिले असतानाही, आपण ते वापरणार नसू, तर दोष व्यवस्थेला कसा देणार? समाजाने आपल्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक जाणिवा अधिक टोकदार करायला हव्यात. विवेक सदैव जागृत ठेवायला हवा. कारण आज भोवतालची परिस्थती निश्चितच आशादायी नाही.
लेखक मुंबईच्या ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थे’त सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
