|| श्रीकांत परांजपे
अलिप्ततावादाचे धोरण असलेला, शांतताप्रिय तसेच लष्करी बळाचा वापर टाळण्याची भूमिका घेणारा देश अशी भारताची जगात प्रतिमा होती. मोदी सरकारने ही प्रतिमा बदलण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न कसे केले आहेत?
राजकीय संज्ञापनाचा विचार करताना चार प्रश्न समोर येतात. हे संज्ञापन कोण करीत आहे? ते कशा प्रकारे केले जात आहे? त्याचा मुख्य आशय काय आहे? आणि ते कोणासाठी केले जात आहे? प्रस्तुत लेखात मोदी सरकारच्या राजकीय संज्ञापनावर चर्चा केली आहे. ते संज्ञापन करताना या सरकारने केलेली प्रत्यक्ष कृती आणि त्याच बरोबर प्रतीकांच्याद्वारे दिलेले काही संकेत यांचा अभ्यास करावा लागेल. या दोन्ही घटकांद्वारे हे सरकार कोणती धोरणे किंवा विचार जनतेसमोर मांडत आहे ते पाहावे लागेल. देशांतर्गत जनता तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेतील घटक हे राजकीय संज्ञापनाचे ‘ग्राहक’ असतात.
अधिक वास्तववादी चौकट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या जागतिक दृष्टिकोनात काही निश्चित बदल घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले. हे बदल भारताच्या परराष्ट्रीय तसेच सुरक्षाविषयक धोरणात दिसून येतात. अर्थात हे बदल म्हणजे भारताचे जागतिक धोरण आमूलाग्र पद्धतीने बदलले, असे नाही. काही मूलभूत विचार आणि संकल्पना यात सातत्य आहे. त्यात जागतिक दृष्टिकोनाबाबत ठेवण्याचे वैचारिक स्वातंत्र्य हा महत्त्वाचा घटक होता. त्याचाच एक भाग पुढे अलिप्ततावादी चळवळीतून साकारण्याचा प्रयत्न झाला. दुसरा घटक हा शांततेचा होता. आंतरराष्ट्रीय संघर्ष हे शांततेच्या मार्गाने, संवादाच्या माध्यमातून सोडविण्याचे प्रयत्न करणे हे भारताचे धोरण होते. हे दोन्ही मुद्दे मोदींच्या जागतिक राजकारणाच्या दृष्टिकोनात दिसून येतात. स्वतंत्रपणे धोरण आखणी करताना शीतयुद्धाच्या काळात भारत सोविएत रशियाच्या बाजूला बराच झुकला होता. १९९१ नंतर नरसिंह राव तसेच पुढच्या सरकारांनी भारताचा साम्यवादी चष्मा काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि अमेरिका तसेच रशियाबरोबर वास्तववादी चौकटीत धोरणे आखण्यास सुरुवात केली. मोदींच्या काळात ही प्रक्रिया अधिक वास्तववादी चौकटीत पुढे नेण्यात आली. त्यात नरसिंह राव यांच्या ‘लूक ईस्ट’ धोरणाला अधिक दृढ बनविले गेले तसेच पश्चिम आशियाई इस्लामिक राष्ट्रांशी संबंध वाढविले गेले. ते वाढवत असताना इस्राएलशी अधिक जवळीकदेखील साध्य केली. भारताचा जागतिक दृष्टिकोन हा दक्षिण आशियापुरता संकुचित होत चालला होता. त्यातदेखील बदल केला गेला. ‘प्रादेशिक’ याचा अर्थ आता केवळ दक्षिण आशिया नव्हे तर त्यात आशिया खंडातील राष्ट्रांचा समावेश केला गेला.
बळाच्या वापराची भूमिका
भारताच्या परराष्ट्र तसेच सुरक्षाविषयक धोरणांबाबत बोलताना नेहमीच ‘सामरिक पातळीवर स्वायत्तता’ असे शब्दप्रयोग वापरले जातात. पूर्वी याचा अर्थ अलिप्ततावादाच्या चौकटीत शोधला जात होता. सामरिक पातळीवरील निर्णय स्वातंत्र्य मर्यादित असले तरी त्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला जात होता. या मर्यादा काहीअंशी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या, तर बऱ्याच प्रमाणात अंतर्गत होत्या. भारताची आर्थिक, औद्योगिक, तंत्रज्ञानविषयक क्षमताही मर्यादित होती. त्या क्षमतेत १९९१ च्या उदारीकरणाच्या धोरणानंतर सकारात्मक बदल घडून आला. आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेत आपल्याला समाविष्ट केले जावे, या मागणीला विरोध होत नाही. मात्र, मोदींच्या काळातील खरा बदल हा या सामरिक क्षेत्रातील स्वातंत्र्य टिकविण्यासाठी लागणाऱ्या बळाच्या वापराच्या भूमिकेसंदर्भात होता. राष्ट्रहिताच्या रक्षणासाठी आम्ही वेळप्रसंगी लष्करी बळाचा वापर करू, असे नेहमीच बोलले जात असे. प्रत्यक्षात मात्र बोलणी करण्याचा पर्याय शोधला जात असे किंवा नाइलाजास्तव वापर करावा लागला तर तो हात राखून, त्याबाबत मनात अपराधीपणाचा भाव राखून केला जात असे. भारताचे चीनबाबतचे धोरण बरेच अशा स्वरूपाचे होते. पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई करण्याचे टाळले जात असे. २००१ मध्ये संसदेवर झालेल्या हल्ल्याच्या वेळी किंवा २००८ मध्ये मुंबईत दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात हीच भूमिका दिसून येते. तर १९८७ मध्ये श्रीलंकेत भारतीय शांतीसेना पाठविताना किंवा १९९९ मध्ये कारगिलमध्ये हात राखून प्रत्युत्तर दिले गेले. याला एकमेव अपवाद इंदिरा गांधी यांचा १९७१चा पूर्व पाकिस्तानबाबतचा निर्णय होता. जिथे प्रत्यक्षात लष्करी बळाचा वापर बोलल्याप्रमाणे केला गेला.
सडेतोड भूमिका आणि प्रत्युत्तर
मोदींच्या काळात राष्ट्रहितासाठी आवश्यक असल्यास लष्करी बळाचा वापर करण्याबाबतची अनिच्छा किंवा एक प्रकारचा सामरिक पातळीवरील संयम फारसा दिसत नाही. एकप्रकारे त्याची सुरुवात २०१५ मध्ये म्यानमारमध्ये झालेली दिसून येते. त्यावेळी दहशतवादी गटांच्या नेत्यांचा पाठलाग करण्यासाठी म्यानमारच्या हद्दीत सैन्य गेले होते. त्यानंतर २०१६ मध्ये जेव्हा पठाणकोट येथे पाकिस्तान दहशतवाद्यांनी हल्ला केला तेव्हा पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून त्यांच्या तळांवर भारतीय सैन्याने हल्ला चढविला होता. पुढे २०२१ मध्ये जैश-ए-मोहम्मद यांनी सीआरपीएफवर केलेल्या हल्ल्याविरुद्ध भारताने बालाकोट येथे सर्जिकल स्ट्राईक केला. चीनबाबतदेखील याच प्रकारची सडेतोड भूमिका घेतली गेली. २०१३ मध्ये देमपांग खोऱ्यातील समस्या सोडविण्यासाठी केलेला समझोता चीनने पाळला नाही, तेव्हा त्यांच्या विरुद्ध तिथे कारवाई केली गेली. पुढे २०१४ मध्येच लद्दाखमध्ये चुमार येथे आणि २०१६ मध्ये डेढचॉक येथे चीनला आपण योग्य प्रत्युत्तर देऊ शकतो, हे भारताने दाखवून दिले.
शांततावादाी प्रतिमा
भारताच्या जागतिक दृष्टिकोनासंदर्भातील दुसरा घटक हा शांततेच्या धोरणाचा आहे. भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा ‘शांतताप्रिय देश’ अशी आखली गेली आहे. जगातील प्रत्येक राष्ट्र राजकीय संज्ञापनाचा वापर करून आपली ओळख ठरवत असते. हे करताना आपला इतिहास, परंपरा, विचारप्रणाली यांचा आधार घेतला जातो. ती प्रतिमा निर्माण करताना बरेचदा वेगवेगळय़ा मिथकांचा वापर केला जातो. एखाद्या राष्ट्राने निर्माण केलेली प्रतिमा ही वस्तुस्थितीच असते, असे नाही. परंतु आपण आपल्या प्रतिमेचे कसे विपणन (मार्केटिंग) करू शकतो, याला महत्त्व असते. भारताने आपल्या प्रतिमेचे जाणीवपूर्वक (किंवा अजाणतेपणे) शांतताप्रिय राष्ट्र असे विपणन केले आहे. प्रत्यक्षातही भारताकडे शांततावादी देश म्हणून बघितले जाते. त्यात ‘वसुधैव कुटुंबकम’चे तत्त्व, सम्राट अशोकांची शिकवण, महात्मा गांधींच्या अिहसेचे तत्त्व यांचा उल्लेख केला जातो. पंडित नेहरू यांनाही याच प्रतिमेत अडकविले गेले आहे.
लढवय्या वीरांचा वारसा
प्रत्यक्षात मात्र गांधीजी किंवा नेहरू तशा अर्थी शांततावादी नव्हते. गांधीजींची खरी ताकद त्यांच्या सौम्य भाषेच्या वापराच्या शैलीत होती. नेहरूदेखील लष्करी बळाच्या उपयुक्ततेबाबत सकारात्मक होते. लष्करी बळाचे सामर्थ्य राखण्याची गरज ते मानीत होते. फक्त त्याच्या वापराबाबत सतत ओरडून सांगण्याची गरज आहे का, हा सवाल त्यांनी केला होता. परंतु असे असूनही सामान्य भारतीयांच्या मनात भारताच्या शांततावादाची प्रतिमा कायम दिसते. परदेशात त्या प्रतिमेचा अर्थ भारताचा कमकुवतपणा असा लावला जातो. त्याचे एक महत्त्वाचे कारण हे भारतीयांना आपल्या इतिहासाबाबत, परंपरांबाबत जी शिकवण दिली जाते त्यात आहे. उदाहरणार्थ असे मानले जाते की, चिनी व्यक्ती त्यांच्या इतिहासाकडे वेगळय़ा प्रकारे बघतात. त्यांच्या मते प्रत्येक चिनी व्यक्ती आपल्या खांद्यावर सुमारे चार-पाच हजार वर्षांचा इतिहास सांभाळत असतो. परंतु त्या इतिहासाखाली तो दबत नाही, तर तो इतिहास डौलदारपणे वागवतो. अमेरिकेचा इतिहास हा ३००-४०० वर्षांचा असेल, पण अमेरिकन माणसे तिचे किती कौतुक करतात, ते आपण बघतो. भारतालादेखील कैक हजार वर्षांची परंपरा आहे. परंतु त्याकडे बघताना, त्याचा उल्लेख करताना आपल्याला अभिमान वाटतोच, असे नाही. उलट त्याचे कौतुक करणाऱ्यांकडे सांप्रदायिक चौकटीत बघितले जाते. तसेच भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासाकडे बघताना त्याच्या अिहसक घटकाला अनन्यसाधारण महत्त्व दिले जाते. स्वातंत्र्यलढय़ात राणी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सुखदेव, चंद्रशेखर आझाद, राजगुरू, भगतसिंह इत्यादींचेदेखील योगदान आहे, हे सांगण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला सम्राट अशोक यांच्या पंचशील तत्त्वांप्रमाणेच कौटिल्य, चंद्रगुप्त किंवा चोला, विजयनगर किंवा अटकेपार जाणारे मराठे यांचादेखील वारसा आहे.
नव्या प्रतिमानिर्मितीचा प्रयत्न
राजकीय संज्ञापनाच्या भाषेत बोलायचे झाले तर मोदी भारताची ही शांततावादी प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येतात. त्यासाठी दोन गोष्टींचा वापर केला जात आहे. एका पातळीवर सामरिक पातळीवरील संयम बाजूला ठेवून लष्करी कारवाई करण्याची तयारी प्रत्यक्षात दाखवून दिली गेली. तर दुसऱ्या पातळीवर प्रतीकात्मक पुढाकार घेतले जात आहेत. इंडिया गेटवर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा बसवून जगाला एक संदेश दिला जात आहे. भारताचा स्वातंत्र्यलढा हा केवळ अिहसेचा नव्हता तर त्यात अनेक वीरांचेही योगदान होते. त्यांचादेखील मानाने उल्लेख करण्याची गरज आहे. या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात भारतीय नौसेनेने १९४६च्या नौदलाच्या उठावाचा देखावा तयार केला होता. स्वातंत्र्य चळवळीला बरेच महत्त्व होते. ‘बिटिंग द रिट्रीट’मध्ये ‘अबाइड विथ मी’च्या बदली ‘ऐ मेरे वतन के लोगो’ किंवा स्वातंत्र्यपूर्वकाळात ब्रिटिशांच्या लढायांत मृत पावलेल्या सैन्यांसाठीचे अमरज्योती स्मारक नव्या भारतीय सैन्याच्या स्मृतीसाठी केलेल्या राष्ट्रीय स्मारकात विलीन करणे, ही या नव्याने आखण्यात येणाऱ्या प्रतिमेची उदाहरणे आहेत. ब्रिटिश प्रार्थनेऐवजी भारतीय गीत किंवा युद्धभूमीवर धारातीर्थ झालेल्या सर्व भारतीय जवानांचे स्मारक उभारणे हे संदेश देण्याचेच प्रयत्न आहेत. गांधी, नेहरू यांच्या विचारांमध्ये भारताचे भारतीयत्व, स्वातंत्र्य आणि शांतता या भावना होत्या. त्यांचे केवळ शांततावाद या चौकटीत चुकीचे विपणन केले गेले होते. भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा ही शांततावादी केल्याने भारताला अनेकदा गृहीत धरले जात होते. भारतीयत्व, स्वातंत्र्य आणि शांतता याबरोबरीने लष्करी बळाची उपयुक्तता या स्वरूपाची भारताची ओळख आणि प्रतिमा निर्माण करण्याचा मोदी प्रयत्न करीत आहेत, असे वाटते. ही नवीन प्रतिमा आपण आत्मसात केली तरच ‘मेरा भारत महान’ हे बोधवाक्य केवळ शोभेपुरते उच्चारले जाणार नाही.
लेखक संरक्षणशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
shrikantparanjpe@hotmail.com
