पंतप्रधानांचे भाषण तसे का होते?

२०२४ मधील पराभव दिसू लागल्यानेच मोदी आक्रस्ताळी विधाने करताहेत, असा दावा करणारे टिपण..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत जी भाषणे केली, ती पंतप्रधानपदाला शोभेशी नाहीत, असे खेदाने म्हणावे लागते.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे संयुक्तपणे होणाऱ्या अभिभाषणात राष्ट्रपती केंद्र सरकारच्या गेल्या वर्षांतील सर्व क्षेत्रांतील कार्याचा आढावा घेतात; त्यात स्वाभाविकपणे सरकारच्या कार्याची प्रशंसा असते. परंतु त्याचबरोबर, विरोधी पक्ष राष्ट्रपतींचे आभार मानताना सरकारच्या कामगिरीवर बऱ्याच वेळी घणाघाती टीका करतात आणि देशाच्या हिताचे, सरकारने लक्ष न दिलेले मुद्दे मांडतात किंवा सरकार अपयशी झाल्याचे दाखवून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतात. तो त्यांचा अधिकार आणि लोकशाहीचा आशय आहे. सरकारचे प्रवक्ते सरकारची बाजू मांडतात आणि शेवटी लोकसभेत पंतप्रधान व राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाचा नेता विरोधी पक्षांच्या प्रश्नांना ‘उत्तर’ देऊन राष्ट्रपतींचे आभार मानतात. यात अर्थातच पंतप्रधानांचे भाषण अत्यंत महत्त्वाचे असते. आजवरची संसदीय परंपरा आहे. मोदी यांच्यापूर्वीच्या सर्व पंतप्रधानांनी ती कसोशीने पाळली आहे. अटलबिहारी वाजपेयीच नव्हे, लालकृष्ण आडवाणीसुद्धा ‘सांसदीय सौजन्य’ पाळत. मग मोदीच याला अपवाद का?

याला तीन कारणे आहेत : मोदी यांचे व्यक्तिमत्त्व; काही किरकोळ विधायक कार्यक्रमांचा अपवाद सोडता वेळोवेळी जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात आलेले अपयश; आणि या देशाला खऱ्या अर्थाने समर्थ लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून दृढमूल करण्याचा त्यांच्याकडे कोणताही भविष्यवेधी रचनात्मक कार्यक्रम नसणे. मग शिल्लक राहतो तो आक्रमकपणा, आक्रस्ताळेपणा आणि ‘मीच भारताचा तारणहार’ ही आत्मकेंद्रित वृत्ती. देशाच्या पंतप्रधानांविषयी असे लिहिणे आनंददायी नक्कीच नाही. परंतु ती वस्तुस्थिती असल्याचे एकदा पटल्यानंतर ती न मांडणे हा बौद्धिक अप्रामाणिकपणा ठरेल. 

मोदी यांचे म्हणणे असे की २०१४ पर्यंत, अधिक काळ राज्य करून काँग्रेसने देशात ‘अंधार युग’ निर्माण केले. खरोखरच आधुनिक भारत निर्माण होण्याची सुरुवात २०१४ नंतरच झाली काय? याची चर्चा करण्यासाठी काही गोष्टींचा उल्लेख करणे प्रस्तुत ठरेल.

बिनचूक नव्हे, पण विश्वासार्ह    

संसदीय लोकशाहीची एकही पूर्वअट पूर्ण न होऊनसुद्धा भारताने स्वातंत्र्यानंतर तिचा स्वीकार केला. फाळणीची रक्तरंजित पाश्र्वभूमी, त्वरित झालेली पाकिस्तानी टोळय़ांची घुसखोरी, संस्थानिकांच्या विलीनीकरणाची समस्या, राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत टोकाची विविधता, प्रचंड निरक्षरता, दारिद्रय़, पाश्चिमात्य देशांची दांभिक व संधिसाधू वृत्ती आणि लोकशाही मूल्ये व परंपरा यांचा अभाव असलेल्या भारताने संसदीय लोकशाहीचा प्रयोग करणे, हे फार मोठे आव्हान होते. भारताला ते पेलवणार नाही, असे जगभरच्या राजकीय पंडितांचे भाकीत होते. परंतु भारतीय जनतेने ते आव्हान स्वीकारले आणि यशस्वी करून दाखवले. गांधीजींच्या मूल्य-व्यवस्थेने भारलेली काँग्रेस, जवाहरलाल नेहरूंची  लोकशाहीवरील अविचल निष्ठा, वल्लभभाई पटेलांचे खंबीर प्रशासन, डॉ. आंबेडकरांनी घटनात्मक कौशल्य पणाला लावून राज्यघटना निर्माण करण्याच्या कार्यात दिलेले अपूर्व योगदान आणि भारतीय जनतेची वेळोवेळी अधोरेखित झालेली लोकशाहीवरील अपार श्रद्धा यामुळे भारतीय प्रजासत्ताक ताठ मानेने जगात उभे राहू शकले. तरीही पंतप्रधान म्हणून पं. जवाहरलाल नेहरूंचे ऐतिहासिक योगदान अधोरेखित झाले आहे. उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष, विज्ञाननिष्ठ भारताची घट्ट पायावर उभारणी करण्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान, प्रशासन, व्यवस्थापन, साहित्य, कला, अंतराळ संशोधन यांत संस्थात्मक उभारणी; सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांद्वारे औद्योगिकीकरणाचा भक्कम पाया; न्यायपालिका व वृत्तपत्रांचे पूर्ण स्वातंत्र्य; शास्त्रज्ञ- कलावंत- लेखक- विचारवंत- इतिहासकार आणि स्वत:चे टीकाकार यांच्याशी सातत्याने वैचारिक संवाद; या साऱ्यांतून नेहरूंनी भारतीय प्रजासत्ताकला एक वैचारिक उंची व प्रगल्भता प्राप्त करून दिली. प्रथमपासून पटेलांचे नेतृत्व लाभलेल्या काँग्रेसमधील ‘उजव्या’ आर्थिक शक्तीच्या विरोधात जाऊन ‘कल्याणकारी राज्य’ (समाजवाद नव्हे) निर्माण करण्यासाठी नेहरूंनी ‘योजना आयोगा’ची स्थापना केली. आर्थिक नियोजनाच्या प्रक्रियेत राज्यांना सक्रियपणे सामावून घेण्यासाठी ‘नॅशनल डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ची (राष्ट्रीय विकास मंडळ ) स्थापना केली आणि मुख्यमंत्र्यांना त्याचे ‘पदसिद्ध’ सदस्य केले. आपल्या १७ वर्षांच्या कारकीर्दीत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सुमारे ५०० पत्रे लिहिली व प्रत्येक प्रसंगी त्यांना विश्वासात घेतले. नेहरूंचा स्वत:चा ‘कम्युनिझम’ला टोकाचा विरोध असूनसुद्धा १९५७ मध्ये ईएमएस नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली केरळमध्ये कम्युनिस्ट सरकार स्थापन झाले, याचे नेहरूंना दु:ख झाले नाही; उलट संसदीय मार्गाने जगात केरळमध्ये प्रथम स्थापन झालेले हे सरकार, काँग्रेस व कम्युनिस्ट व यांच्यातील अंतर्गत वादामुळे ‘बरखास्त’ केल्याबद्दल नेहरूंच्या मनात सतत अपराधीपणाची भावना राहिली. १७ वर्षांच्या कारकीर्दीत नेहरूंच्या चुका झाल्या नाहीत, असे नव्हे. काही चुकांचे देशावर प्रतिकूल परिणामही झाले. असे असूनही, स्वातंत्र्य आंदोलनात दहा वर्षे तुरुंगात राहणाऱ्या नेहरूंवर भारतीय जनतेने प्रेम केले, नेहरूंनी त्या प्रेमाला अहंकाराचा स्पर्श होऊ दिला नाही.

त्यानंतर, जनता पक्षाचा दीड वर्षांचा काळ सोडता सुमारे १३ वर्षे श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. त्यांचा राजकीय आणीबाणीचा असमर्थनीय निर्णय व काही अन्य वादग्रस्त भूमिकांचा अपवाद केला, तरी भारताला एक समर्थ राष्ट्र करण्यासाठी त्यांनी धाडसी पावले उचलली. पाकिस्तानचे विभाजन व बांगलादेशची निर्मिती, १९६९ मधील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, हरित क्रांती आणि शांततेसाठी १९७४ मध्ये पोखरण येथील पहिला अणुस्फोट हे त्यापैकी मैलाचे दगड होत. राजीव गांधी यांनी आपल्या चार वर्षांच्या कारकीर्दीत देशात माहिती व तंत्रज्ञानाचे युग निर्माण केले आणि पंचायती संस्था बळकट केल्या. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील २००४-०५  ते २०१३-१४ या दहा वर्षांत काँग्रेस-प्रणीत आघाडी सरकारने जे कार्य केले, त्याचा इतिहास ताजा आहे. नवीन आर्थिक धोरणाच्या अनेक उणिवा असूनही याच काळात आर्थिक विकासाला ‘हक्काधारित’ परिमाण दिले. 

पदास विशोभित

सर्वाधिक काळ राज्य करणारा पक्ष म्हणून, त्याने ज्या चुका केल्या असे वाटते, त्यासाठी काँग्रेसवर टीका करणे हे अप्रस्तुत नाही. परंतु काँग्रेसला लक्ष्य करून मोदी यांनी ज्या मुद्दय़ांवर, ज्या भाषेत आणि ज्या पद्धतीने टीका केली आणि विशेष म्हणजे त्यासाठी संसदेची निवड केली, ते आतापर्यंतच्या परंपरा नष्ट करणारे, आपल्या पदाचा गैरवापर करणारे, आपल्या जबाबदारीला न शोभणारे आणि संसदेचा अवमान करणारे आहे.

मोदी जे बोलले, त्याचा सर्व तपशील पूर्वीच उपलब्ध झाला आहे. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या विकासाचा घटता दर, महागाई, बेरोजगारीची समस्या, गरिबीची वाढती व्याप्ती, वेगाने वाढणारी आर्थिक विषमता, शेतकऱ्यांच्या समस्या, चीन-पाकिस्तानच्या घनिष्ठ संबंधांमुळे देशाच्या संरक्षणाला निर्माण झालेला वाढता धोका..  इत्यादीपैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर किंवा स्पष्टीकरण त्यांनी दिले नाही.

त्यांनी फक्त आगपाखड केली. ‘‘काँग्रेस ‘टुकडे टुकडे गँग’चा नेता आहे;  काँग्रेसच्या विचारसरणीमुळे विघातक शहरी नक्सलवाद निर्माण झाला; महाराष्ट्रातील काँग्रेसने करोना देशभर पसरवला,’’ अशा अर्थाची विधाने त्यांनी केली. खरे म्हणजे, करोनाकाळात देशात सर्वात उत्तम व्यवस्थापन महाराष्ट्राचे होते. याविषयी महाराष्ट्र सरकारचे कौतुक इतरांप्रमाणे आपणही केल्याचे भानसुद्धा मोदी यांना राहिले नाही. त्यांनी काँग्रेसलाच लक्ष्य करण्याचे खरे कारण २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांच्यासमोर असलेल्या संभाव्य धोक्याचे आहे.

ते कसे? 

२०१९च्या निवडणुकीत भाजपला ३०३ जागा मिळाल्या, तरी फक्त ३७ टक्के मते मिळाली. म्हणजे भाजप-विरोधकांना ६३ टक्के मते मिळाली. त्यापैकी काँग्रेसला केवळ १० टक्के मते मिळाली, तरी जागांचा विचार करता विरोधी पक्षांपैकी काँग्रेस हाच सर्वात मोठा पक्ष असल्यामुळे आणि इतर पक्षांशी तुलना करता फक्त काँग्रेसचीच अनेक राज्यांत सरकारे असल्यामुळे २०२४च्या निवडणुकीत भाजप-विरोधी पक्षांची काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली आघाडी होऊ शकते, ही भीती मोदी यांच्या मनात नक्कीच आहे. अशी आघाडी होईल की नाही, हे आताच सांगता येणार नाही. त्यात अडचणी आहेत. परंतु केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा, प. बंगाल या राज्यांत प्रादेशिक पक्ष भाजप-विरोधी आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेना विरोधात आहे. विरोधकांची एकजूट शक्य झाल्यास बिहारचे नितीशकुमारही विरोधात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत अखिलेश यादव यांचे पारडे जड होत चालले आहे. पंजाबबाबत भाजपला मुळीच खात्री नाही. राजस्थानात फार आशा नाही. काँग्रेसच्या चुकीमुळे मध्य प्रदेशसारखे मोठे राज्य हातातून गेले असले, तरी जोतिरादित्य सिंदिया यांचे अनुयायी वगळता काँग्रेस तेथेही तुल्यबळ आहे. या पार्श्वभूमीवर, अनेक मुद्दय़ांबाबत मतभेद असलेले विरोधी पक्ष नेतृत्वाचा प्रश्न बाजूला ठेवून भाजप-विरोधी आघाडी करण्यात यशस्वी झाले, तर २०२४ मध्ये पराभवाला जावे लागणारच नाही, याची खात्री मोदी कशी देणार? त्यामुळेच ते यापुढे काँग्रेसला अधिक ‘लक्ष्य’ करणार. त्यांनी घराणेशाहीचा मुद्दा पुन्हा आक्रमकपणे मांडायला सुरुवात केली आहे. तसेच, ‘एक देश, एक निवडणूक’ असा आग्रह त्यामुळेच आहे. केंद्र व राज्ये एकाच पक्षाची असली, तर विकास अधिक जलद गतीने होतो, असे म्हणण्यामागेही तोच उद्देश आहे. थोडक्यात, संसदेतील पंतप्रधानांच्या अनाठायी आक्रमकपणाचे मूळ त्यांच्या २०२४ मधील संभाव्य पराभवामध्ये आहे. 

लेखक माजी राज्यसभा सदस्य आहेत.

@DrMungekar