आजच्या महाराष्ट्रातील वाचाळ लोकप्रतिनिधींचे गचाळ राजकारण तसेच बेपर्वा आणि बेजबाबदार वर्तन पाहू जाता सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय असे सारेच सामाजिक पर्यावरण सामान्य माणसाला निराश करणारे आहे..
डॉ. अजय देशपांडे
समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण, साहित्य, संस्कृती, धर्मविचार, कला, संगीत, स्थापत्य, नाटय़, शिक्षण, विज्ञानविचार, प्रबोधन, चळवळी आदी अनेक क्षेत्रांत वैभवशाली इतिहासाची श्रीमंती महाराष्ट्राकडे आहे. या सर्वागीण, सकस समृद्धीच्या ध्यासामुळे आपल्या राज्याचा उल्लेख ‘पुरोगामी महाराष्ट्र’ असा होतो, ती श्रीमंती गेली कुठे? वाचाळ लोकप्रतिनिधींच्या गचाळ राजकारणात ती हरवून गेली का? या राज्याला लोकप्रतिनिधींच्या राजकीय प्रगल्भतेचा मोठा इतिहास आहे. त्याचे विस्मरण आजच्या लोकप्रतिनिधींना झाले आहे का? खरे तर महाराष्ट्राच्या बाहेर असलेल्या पण महाराष्ट्रात येऊ पाहणाऱ्या मराठी भाषक प्रदेशांचे प्रश्न गेल्या सहा दशकांत सोडवणे अपेक्षित होते. पण ते न सोडवल्याचे अपयश दुसऱ्याच्या माथी मारून आपण किती कर्तबगार आहोत हे सिद्ध करण्याची स्पर्धा आजच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये सुरू असल्याचे दिसत आहे.
प्रगतिशील, पुरोगामी ही महाराष्ट्राची बिरुदे म्हणजे भूषणावह वैशिष्टय़े होती, पण पुरोगामित्व आणि प्रगतिशीलता या दोन्ही वैशिष्टय़ांसह विज्ञाननिष्ठाही गमावण्याची वेळ आज राज्यावर आली आहे का? खरे तर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या निर्घृण हत्यांच्या घटनांनंतर हे राज्य अधिक पुरोगामी, विज्ञाननिष्ठ आणि लोकशाही विचारांचे निर्भयपणे पालन करण्याच्या दिशेने जाण्यासाठी सज्ज होणे आवश्यक होते. महात्मा गांधींच्या अिहसेच्या आणि डॉ. आंबेडकरांच्या लोकशाही विचारांच्या दिशेने समतावादी, विवेकवादी, विज्ञानवादी समाजनिर्मितीसाठी पुन्हा एकदा या राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी सर्वंकष चळवळ उभारण्याची गरज होती. पण समकालीन लोकप्रतिनिधी स्टंटबाजी- आरडाओरडा करण्यात, भूलथापा मारण्यात, विधिमंडळातही बेताल आणि बेजबाबदार वक्तव्ये करण्यातच, एकमेकांवर शाब्दिक चिखलफेक करण्यातच धन्यता मानत असल्याचे दिसत आहे. कुरघोडीच्या आणि फसवेगिरीच्या राजकारणात चक्रीवादळांसारख्या अस्मानी संकटसमयी दिल्लीच्या तख्ताने राज्याचे अश्रू पुसण्यासाठी आर्थिक मदतीचा हात पुढे करू नये ही बाब या देशातील राजकारणाने नीचांकी पातळी गाठली असल्याचे सूचन करणारी आहे का? कोविड १९ च्या महामारीच्या आत्यंतिक तीव्रतेच्या काळात माणसे नाहक मरत असताना या राज्याने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत लोकसेवा आणि प्रशासनाच्या पातळीवरील संघटनकौशल्याचा आदर्श निर्माण केला. असे असताना सतत अडचणी निर्माण करीत आरोपांच्या फैरी झाडून सत्तेवर असणाऱ्यांना अडचणीत आणण्यासाठी संधी शोधणे हे या राज्याच्या प्रगल्भ राजकीय इतिहासाशी आणि महासाथीने त्रस्त जनतेशी बेइमानी करणे नव्हे काय? भूक, बेरोजगारी, हवामान बदलांच्या परिणामांनी होणारी हानी, शेती आणि शिक्षणाचे प्रश्न यापेक्षा प्रार्थनास्थळांवरील भोंगे आणि हनुमान चालीसा उच्चरवाने म्हणणे हे प्रश्न पुढाऱ्यांना का महत्त्वाचे वाटत आहेत?
करोनाकाळात मरणाच्या दारात असणाऱ्यांचे जीव वाचवण्यासाठी धर्म, जात, पंथ, भाषा, राजकीय पक्ष हे भेदाभेद विसरून सत्ताधाऱ्यांसह सर्वानीच प्राणपणाने प्रयत्न केले आहेत याचा दहा-बारा महिन्यांत राजकारण्यांना विसर पडू शकतो एवढी अमानुषता, असंवेदनशीलता केवळ सत्तेच्या लालसेपोटी आली आहे का? दहन केलेली मनुस्मृती आपल्याला पुन्हा जतन करावयाची आहे का? विज्ञानाला सोडचिठ्ठी देत अज्ञानाच्या अंधश्रद्ध अंधारात पुन्हा जायचे आहे का? हे प्रश्न महाराष्ट्रातील सुज्ञ जनतेने राजकारण्यांना विचारण्याची वेळ आली आहे. आरोप- प्रत्यारोपांच्या राजकारणात जनतेचे प्रश्न टाळले जात असेल तर ती मतदारांशी बेइमानी नाही का?
गेल्या तीन वर्षांत या राज्यात १५ हजार बालविवाह झाले. त्यांची कारणमीमांसा हे प्रगतिशील राज्य कधी करणार आहे? आजच्या प्रगत काळात ही माहिती जाहीर झाल्यानंतरही कारणमीमांसा आणि उपाययोजना करण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत असे वाटून लोकप्रतिनिधी खजीलदेखील होत नाहीत. तीन वर्षांत कुपोषणामुळे तीन हजार अल्पवयीन मातांसह सहा हजार ५८२ मृत्यू झाले, पण महाराष्ट्रात कुठेही त्याबद्दल दु:ख नाही, प्रतिक्रियादेखील नाही. महाराष्ट्र असंवेदनशील झाला आहे का?
महाराष्ट्रात मार्च १९८६ मध्ये शेतकरी आत्महत्येची पहिली घटना नोंदवली गेली असे सांगितले जाते. २०२० मध्ये म्हणजे राज्याच्या हीरकमहोत्सवी वर्षांत दोन हजार ५४७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. देशातील एकूण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपैकी ४३ टक्के आत्महत्या एकटय़ा महाराष्ट्रात झाल्या. २०२१च्या नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत महाराष्ट्रात दोन हजार ९४८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ऑक्टोबर २०१४ ते ऑक्टोबर २०१९ या काळातही १४ हजार ९६१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहेच. तर गेल्या सव्वादोन वर्षांत (डिसेंबर २०१९ ते फेब्रुवारी २०२२) पाच हजार ८७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे सांगितले जाते. एकूणच काय तर गेल्या सव्वासात वर्षांत आणि त्यापूर्वी म्हणजे १९८६ पासून या राज्यात अनेक उपाययोजना करूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मात्र सुरूच आहेत.
शक्ती विधेयकासह वेगवेगळय़ा उपाययोजना करूनही राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना घडतच आहेत. २०२० मध्ये महिला अत्याचाराच्या बाबतीत ३१ हजार ९५४ गुन्ह्यांची नोंद झाली. गेल्या दशकभरातील स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या घटनांची संख्या चिंताजनक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या एका सेनापतीने २७ दिवस लढाई करून बेलवाडीचा किल्ला जिंकला आणि पराभूत झालेल्या किल्लेदार स्त्रीवर बलात्कार केला. किल्ला जिंकला, पण शत्रू असणाऱ्या स्त्रीवर सेनापतीने बलात्कार केल्याची घटना छत्रपती शिवाजी महाराजांना कळली तेव्हा त्यांनी आपल्या सेनापतीचे डोळे काढून त्याला जन्मभर तुरुंगात डांबले. ही घटना इसवीसन १६७८ ची आहे. शत्रूपक्षातील स्त्रीचा सन्मान करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रासह देशात आता लोकशाही राज्यपद्धती आहे. पण अशा राज्यात आणि देशात खरेच स्त्री सुरक्षित आहे का?
मराठी भाषकांचे सीमेलगतचे प्रदेश गेल्या सहा दशकांत संयुक्त महाराष्ट्रात समाविष्ट होऊ शकलेले नाहीत. जगातील २० प्रमुख भाषांमध्ये दहाव्या क्रमांकाच्या आणि देशातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या साडेबारा कोटी लोकांच्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी महाराष्ट्राचा संघर्ष सुरू आहेच. मराठी शाळांच्या समस्या दर दिवशी वाढतच आहेत.
१९७८ मध्ये ‘बलुतं’मध्ये दया पवार लिहितात, ‘स्वातंत्र्यानंतर २० वर्षांतच नाही तर आणीबाणीनंतर आलेल्या या दुसऱ्या स्वातंत्र्यातही मी तेवढाच भेदरलो आहे. केव्हाही ही व्यवस्था मला फुटपाथवर आणील. मी तर आता संपत आलेलो. माझ्या मुलांच्या भवितव्यात या देशानं काय वाढून ठेवलंय?’ दया पवारांच्या या विधानाचे राजकीय, सामाजिक संदर्भ कालच्याएवढे आजही ताजेच आहेत. महाराष्ट्रासह या देशातील कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, हमाल, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या निराधार बायका व मुले, फुटपाथवरील लोक, झोपडपट्टीतील माणसे, प्रकल्पग्रस्त यांच्यासह सामान्य या शब्दात येणाऱ्या सर्वच माणसांच्या मनात समकालीन राजकारण, समाजकारण आणि वास्तव याबद्दल एक अनाम भीती निर्माण झाली आहे. ही व्यवस्था, हे राजकारण, हे समाजकारण, ही संस्कृती हे सामाजिक वास्तव केव्हाही आपल्याला उद्ध्वस्त करू शकते, ही अव्यक्त भीती सामान्य माणसांच्या मनात कायम आहे. शोकांतिका अशी आहे की, सामान्य माणसांच्या मनातली ही भीती नाहीशी करण्यात प्रगतिशील आणि पुरोगामी असणाऱ्या या राज्याला आणि देशाला फारसे यश आलेले नाही. हे अप्रिय असले तरी सत्य आहे.
‘‘२०२४ च्या निवडणुकीच्या पूर्वी या देशात सर्वत्र धार्मिक विद्वेषाची पेरणी केली जाईल, त्यातून दंगली घडवून आणल्या जातील,’’ हे सुमारे दोन वर्षांपूर्वी नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वर्तवलेले भाकीत खरे ठरण्याची शक्यता आज महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे का? काल लोकशाही विचारांचा पुरस्कार करणारे आज धार्मिक विद्वेषाची पेरणी करणाऱ्यांच्या हातातील शस्त्रे किंवा प्यादे झाले आहेत का? पुढारी, नेते आणि लोकप्रतिनिधी जर बेपर्वा आणि बेजबाबदार झाले असतील तर जनतेने अधिक गंभीरपणे, कृतिशीलतेने लोकशाही विचारांच्या दिशेने समतावादी, विवेकवादी, विज्ञानवादी वाटचाल करावयाची असते. महाराष्ट्रातील सुज्ञ जनतेला हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
deshpandeajay15@gmail.com
