अ‍ॅड्. प्रतीक राजूरकर
आजच्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या काळात आपले अनेक कायदे मात्र शंभर- शंभर वर्षे जुने आहेत. ‘कैदी ओळख कायदा १९२०’ हा त्यापैकीच एक कायदा. कालानुरूप तो बदलण्यासाठी संसदेत नुकतेच विधेयक मांडले जाऊन ते संमतही झाले. पण त्याला विरोध होताना दिसतो आहे, तो का?
गेल्या महिन्यात लोकसभेच्या पटलावर फौजदारी प्रक्रिया संहिता (ओळख) सुधारणा विधेयक २०२२ मांडण्यात आले. तिथे ते अपेक्षेप्रमाणे मंजूरही झाले. त्याबाबत आता पुढील संसदीय प्रक्रिया पार पडेल व नियोजित सुधारणा काही दिवसांत अमलातही येतील. माध्यमांमध्ये या विधेयकाला विरोध होताना दिसतो आहे. अनेकांनी हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर आरोपी, गुन्हेगाराच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर व खासगी आयुष्यावर घातलेला तो घाला असेल असे मत व्यक्त केले आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून पोलिसांना आरोपी अथवा गुन्हेगाराच्या बोटांच्या ठशाव्यतिरिक्त त्याची शारीरिक, जैविक माहिती नव्या उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संकलित करून ठेवता येणार आहे. त्यात डोळय़ांचे पडदे, चेहऱ्याची ठेवण, स्वभाव व त्याचे विश्लेषण करणे यांसारखी तरतूद आहे. तपास यंत्रणा, तसेच पोलिसांनी संकलित केलेली माहिती पुढे ७५ वर्षे दस्तावेजाचा भाग असेल अशीही तरतूद या विधेयकात आहे. आरोप सिद्ध झालेला गुन्हेगार, संशयित अथवा प्रतिबंधात्मक कायदेशीर प्रक्रियेत कारवाई झालेली व्यक्ती अथवा राष्ट्रीय अथवा सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने कारवाई झालेले गुन्हेगार अशी विभागणी प्रस्तावित कायद्यात आहे. सध्याच्या काळात कैदी ओळख कायद्यांतर्गत बोटांचे ठसे घेण्याची तरतूद आहे. परंतु संबंधित कायदा अमलात आल्यावर ‘कैदी ओळख कायदा १९२०’ हा रद्द होईल. कैदी ओळख कायद्यांतर्गत एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांच्या बोटांचे ठसे घेण्याची सध्या तरतूद आहे. अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील काही कलमांतर्गत अशी तरतूद अस्तित्वात आहे.
यापूर्वी विधि आयोगाने व सर्वोच्च न्यायालयाने इंग्रजकाळातील काही कायदेशीर तरतुदींत सुधारणेबाबत मत व्यक्त केले आहे. त्यात कैदी ओळख कायदा १९२० चा समावेश आहे. विधि आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक तरतुदींच्या बाबतीत अपेक्षा व्यक्त केल्या असताना केंद्र सरकारने कैदी ओळख कायद्याची निवड केली आहे. भविष्यात इतर आवश्यक तरतुदींच्या बाबतीत केंद्र सरकार निर्णय घेईल अशी अपेक्षा आहे.
विधेयकाला विरोध
विरोधकांनी या सुधारणांना तीव्र विरोध करताना अनेक कारणे दिली आहेत. विरोधकांच्या मते सदरहू विधेयक पटलावर ठेवण्याआधी केंद्र सरकारने ते विधिमंडळात चर्चेसाठी ठेवणे गरजेचे होते. शिवाय संसदेच्या कार्यक्रमात त्याचा उल्लेख नव्हता. विरोधकांचा या आक्षेपाची प्रचीती याआधीदेखील संसदेत अनेकदा आली आहे. केंद्र सरकारने बहुमताच्या आधारे ते मंजूर करून घेतले आहे ही वास्तविकता स्वीकारावी लागेल.
केवळ संसदेत विरोधकांनीच नाही तर विधि क्षेत्रातही अनेकांनी प्रस्तावित कायद्यातील अनेक त्रुटी समोर आणल्या आहेत. विरोधकांच्या मते नेमक्या कुठल्या व्यक्तींवर या सुधारणांचा प्रयोग होईल याबाबत कायद्यात स्पष्टतेचा अभाव आहे. याव्यतिरिक्त देशात तपास यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेबाबत एक संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे त्यामुळे या सुधारणेच्या बाबतीत शंकेला वाव मिळतो. तपास यंत्रणा, पोलिसांना याअगोदर केवळ न्यायालयाच्या आदेशाने जे अधिकार मिळत होते ते या सुधारणेमुळे अमर्याद होतील अशी शक्यता विरोधकांना वाटणे स्वाभाविक आहे. विधेयकात एखादी व्यक्ती स्वत:चे जैविक नमुने घेऊ देण्यास नकार देऊ शकते असा उल्लेख आहे, परंतु संबंधित व्यक्तीला असे अधिकार संपूर्णत: मिळणार नसून ते ऐच्छिक आहेत शिवाय पोलीस अथवा तपास यंत्रणांसाठीसुद्धा संधी उपलब्ध करून देणारे आहेत. ही तरतूद जैविक नमुन्यांच्या बाबतीत मर्यादित आहे, मात्र इतर सुधारित तरतुदींना लागू होणारी नाही याकडेही विरोधकांनी लक्ष वेधले आहे.
विरोधकांचा तिसरा महत्त्वाचा आक्षेप हा व्यक्तीची संकलित माहिती ही राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागासमवेत (एनसीआरबी) वाटली जाणार असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते सुधारित कायद्यानुसार संकलित माहिती गुन्हे रोखण्यासाठी कुठल्या व कशा प्रकारे उपयोगात येऊ शकेल असे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाची अगोदरच गुन्हे शोधण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा (उउळठर) कार्यान्वित आहे जी कायद्याच्या कक्षेबाहेर असून कुठल्याच कायद्याला उत्तरदायी नाही. याबाबत संकलित माहिती व राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग यांच्यातील कायदेशीर समन्वयाबाबतीत सुधारित कायदा निरुत्तर आहे. विरोधकांच्या मते काही राज्ये राजस्थान, पंजाब यांनी सुधारित कायद्याशी पूर्णत: नाही परंतु सुसंगत असे अगोदरच स्वतंत्र तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. या परिस्थितीत संकलित माहितीबाबत पुनरावृत्ती होऊन गोंधळ होण्याची शक्यता आहे व एकापेक्षा अधिक संकलित माहिती कायदेशीर निकषात अडचणीची ठरू शकेल.
स्पष्टतेचा अभाव
एकंदरीत प्रस्तावित कायदा व त्याविरोधातील मतमतांतरे विचारात घेतल्यास त्यात स्पष्टतेचा अभाव जाणवतो. तर काही बाबतीत केंद्र सरकारने त्यात काही सुधारणा करण्याची गरज आहे. समाजात विज्ञान, तंत्रज्ञानाचा आधार घेत होणारी वाढती गुन्हेगारी कृत्ये पाहता येत्या काळात १९२० सालच्या मूळ कायद्यात सुधारणा गरजेचीच आहे. परंतु त्या सुधारणा तपास यंत्रणांच्या दावणीला बांधून न ठेवता अधिकाधिक न्यायालयीन कक्षेत येणे गरजेचे आहे. अगदी नार्को तपासणीचा विचार केल्यास त्यात आरोपीच्या सहमतीची गरज आहे. परंतु प्रस्तावित कायदा त्या निकषात येत नसल्याने विरोधकांनी मांडलेले मुद्दे निश्चितच दखलपात्र ठरतात. गेल्या काही वर्षांत गुन्ह्यांचा तपास करताना तंत्रज्ञानावर अधिक भर दिला जाऊ लागला आहे. डीएनए चाचणी, सीसीटीव्ही यावर तपास यंत्रणा मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून असतात.
प्रगल्भतेची गरज
विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या आधारे झालेल्या तपासाला संबंधित तज्ज्ञांची मान्यता मिळणे कायद्याने गरजेचे आहे. त्याचबरोबर तज्ज्ञांची मते न्यायालयाला निकाल देण्यासाठी साहाय्यक ठरणारी असतात, बंधनकारक नाही हेदेखील प्रस्तावित कायद्याला विरोध करताना लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सर्व बाबींचा विचार केल्यास प्रस्तावित कायदा अधिक प्रगल्भ व संभ्रम दूर करणारा असल्यास त्याच्या विश्वासार्हतेबाबत भविष्यात पीएमएलए अथवा इतर तत्सम कायद्यांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ नये.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी हा कायदा लोकसभेच्या पटलावर मांडला व तो मंजूर झाला. पुढे त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊन तो अमलात येईलच. तो अमलात आल्यावर केंद्र सरकारने सर्वप्रथम अजय मिश्रा टेनी यांचे पुत्र लखीमपूर खेरी घटनेतील आरोपी आशीष मिश्रा यांचीच या सुधारित कायद्यांतर्गत माहिती घेऊन या कायद्याचा श्रीगणेशा करावा.
विरोधकांची भीती
कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांसाठी त्यांनी अटक केलेल्या लोकांची वैयक्तिक विदा (डेटा) गोळा करणे ही जगभरात सामान्य बाब आहे. पण भारताच्या संदर्भात या विधेयकातील दोन मुद्दे विरोधकांना अस्वस्थ करणारे आहेत. एक म्हणजे, केंद्र सरकारला आपल्याशी असहमत असलेले लोक आवडत नाहीत आणि दुसरे म्हणजे आपल्या अशा विरोधकांवर कारवाई करण्याची इच्छा या सरकारने वेळोवेळी वेगवेगळ्या शब्दांत पण उघडपणे व्यक्त केली आहे. हे विधेयक लागू झाले, तर आंदोलकांना ताब्यात घेणे आणि नंतर न्यायालयात वापरण्यासाठी त्यांची वैयक्तिक विदा गोळा करणे यापासून पोलिसांना कोणीही रोखू शकणार नाही. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये २०१९-२० मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा शांततेने निषेध करणाऱ्या जमावांविरुद्ध या पद्धतींचा वापर केला गेला आहे, हे उदाहरण लक्षात घेता, हा कायदा अशा प्रकारच्या वर्तनाला प्रोत्साहन देईल, अशी भीती विरोधकांना आहे.
prateekrajurkar@gmail.com
अ‍ॅड्. प्रतीक राजूरकर
आजच्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या काळात आपले अनेक कायदे मात्र शंभर- शंभर वर्षे जुने आहेत. ‘कैदी ओळख कायदा १९२०’ हा त्यापैकीच एक कायदा. कालानुरूप तो बदलण्यासाठी संसदेत नुकतेच विधेयक मांडले जाऊन ते संमतही झाले. पण त्याला विरोध होताना दिसतो आहे, तो का?
गेल्या महिन्यात लोकसभेच्या पटलावर फौजदारी प्रक्रिया संहिता (ओळख) सुधारणा विधेयक २०२२ मांडण्यात आले. तिथे ते अपेक्षेप्रमाणे मंजूरही झाले. त्याबाबत आता पुढील संसदीय प्रक्रिया पार पडेल व नियोजित सुधारणा काही दिवसांत अमलातही येतील. माध्यमांमध्ये या विधेयकाला विरोध होताना दिसतो आहे. अनेकांनी हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर आरोपी, गुन्हेगाराच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर व खासगी आयुष्यावर घातलेला तो घाला असेल असे मत व्यक्त केले आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून पोलिसांना आरोपी अथवा गुन्हेगाराच्या बोटांच्या ठशाव्यतिरिक्त त्याची शारीरिक, जैविक माहिती नव्या उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संकलित करून ठेवता येणार आहे. त्यात डोळय़ांचे पडदे, चेहऱ्याची ठेवण, स्वभाव व त्याचे विश्लेषण करणे यांसारखी तरतूद आहे. तपास यंत्रणा, तसेच पोलिसांनी संकलित केलेली माहिती पुढे ७५ वर्षे दस्तावेजाचा भाग असेल अशीही तरतूद या विधेयकात आहे. आरोप सिद्ध झालेला गुन्हेगार, संशयित अथवा प्रतिबंधात्मक कायदेशीर प्रक्रियेत कारवाई झालेली व्यक्ती अथवा राष्ट्रीय अथवा सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने कारवाई झालेले गुन्हेगार अशी विभागणी प्रस्तावित कायद्यात आहे. सध्याच्या काळात कैदी ओळख कायद्यांतर्गत बोटांचे ठसे घेण्याची तरतूद आहे. परंतु संबंधित कायदा अमलात आल्यावर ‘कैदी ओळख कायदा १९२०’ हा रद्द होईल. कैदी ओळख कायद्यांतर्गत एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांच्या बोटांचे ठसे घेण्याची सध्या तरतूद आहे. अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील काही कलमांतर्गत अशी तरतूद अस्तित्वात आहे.
यापूर्वी विधि आयोगाने व सर्वोच्च न्यायालयाने इंग्रजकाळातील काही कायदेशीर तरतुदींत सुधारणेबाबत मत व्यक्त केले आहे. त्यात कैदी ओळख कायदा १९२० चा समावेश आहे. विधि आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक तरतुदींच्या बाबतीत अपेक्षा व्यक्त केल्या असताना केंद्र सरकारने कैदी ओळख कायद्याची निवड केली आहे. भविष्यात इतर आवश्यक तरतुदींच्या बाबतीत केंद्र सरकार निर्णय घेईल अशी अपेक्षा आहे.
विधेयकाला विरोध
विरोधकांनी या सुधारणांना तीव्र विरोध करताना अनेक कारणे दिली आहेत. विरोधकांच्या मते सदरहू विधेयक पटलावर ठेवण्याआधी केंद्र सरकारने ते विधिमंडळात चर्चेसाठी ठेवणे गरजेचे होते. शिवाय संसदेच्या कार्यक्रमात त्याचा उल्लेख नव्हता. विरोधकांचा या आक्षेपाची प्रचीती याआधीदेखील संसदेत अनेकदा आली आहे. केंद्र सरकारने बहुमताच्या आधारे ते मंजूर करून घेतले आहे ही वास्तविकता स्वीकारावी लागेल.
केवळ संसदेत विरोधकांनीच नाही तर विधि क्षेत्रातही अनेकांनी प्रस्तावित कायद्यातील अनेक त्रुटी समोर आणल्या आहेत. विरोधकांच्या मते नेमक्या कुठल्या व्यक्तींवर या सुधारणांचा प्रयोग होईल याबाबत कायद्यात स्पष्टतेचा अभाव आहे. याव्यतिरिक्त देशात तपास यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेबाबत एक संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे त्यामुळे या सुधारणेच्या बाबतीत शंकेला वाव मिळतो. तपास यंत्रणा, पोलिसांना याअगोदर केवळ न्यायालयाच्या आदेशाने जे अधिकार मिळत होते ते या सुधारणेमुळे अमर्याद होतील अशी शक्यता विरोधकांना वाटणे स्वाभाविक आहे. विधेयकात एखादी व्यक्ती स्वत:चे जैविक नमुने घेऊ देण्यास नकार देऊ शकते असा उल्लेख आहे, परंतु संबंधित व्यक्तीला असे अधिकार संपूर्णत: मिळणार नसून ते ऐच्छिक आहेत शिवाय पोलीस अथवा तपास यंत्रणांसाठीसुद्धा संधी उपलब्ध करून देणारे आहेत. ही तरतूद जैविक नमुन्यांच्या बाबतीत मर्यादित आहे, मात्र इतर सुधारित तरतुदींना लागू होणारी नाही याकडेही विरोधकांनी लक्ष वेधले आहे.
विरोधकांचा तिसरा महत्त्वाचा आक्षेप हा व्यक्तीची संकलित माहिती ही राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागासमवेत (एनसीआरबी) वाटली जाणार असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते सुधारित कायद्यानुसार संकलित माहिती गुन्हे रोखण्यासाठी कुठल्या व कशा प्रकारे उपयोगात येऊ शकेल असे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाची अगोदरच गुन्हे शोधण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा (उउळठर) कार्यान्वित आहे जी कायद्याच्या कक्षेबाहेर असून कुठल्याच कायद्याला उत्तरदायी नाही. याबाबत संकलित माहिती व राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग यांच्यातील कायदेशीर समन्वयाबाबतीत सुधारित कायदा निरुत्तर आहे. विरोधकांच्या मते काही राज्ये राजस्थान, पंजाब यांनी सुधारित कायद्याशी पूर्णत: नाही परंतु सुसंगत असे अगोदरच स्वतंत्र तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. या परिस्थितीत संकलित माहितीबाबत पुनरावृत्ती होऊन गोंधळ होण्याची शक्यता आहे व एकापेक्षा अधिक संकलित माहिती कायदेशीर निकषात अडचणीची ठरू शकेल.
स्पष्टतेचा अभाव
एकंदरीत प्रस्तावित कायदा व त्याविरोधातील मतमतांतरे विचारात घेतल्यास त्यात स्पष्टतेचा अभाव जाणवतो. तर काही बाबतीत केंद्र सरकारने त्यात काही सुधारणा करण्याची गरज आहे. समाजात विज्ञान, तंत्रज्ञानाचा आधार घेत होणारी वाढती गुन्हेगारी कृत्ये पाहता येत्या काळात १९२० सालच्या मूळ कायद्यात सुधारणा गरजेचीच आहे. परंतु त्या सुधारणा तपास यंत्रणांच्या दावणीला बांधून न ठेवता अधिकाधिक न्यायालयीन कक्षेत येणे गरजेचे आहे. अगदी नार्को तपासणीचा विचार केल्यास त्यात आरोपीच्या सहमतीची गरज आहे. परंतु प्रस्तावित कायदा त्या निकषात येत नसल्याने विरोधकांनी मांडलेले मुद्दे निश्चितच दखलपात्र ठरतात. गेल्या काही वर्षांत गुन्ह्यांचा तपास करताना तंत्रज्ञानावर अधिक भर दिला जाऊ लागला आहे. डीएनए चाचणी, सीसीटीव्ही यावर तपास यंत्रणा मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून असतात.
प्रगल्भतेची गरज
विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या आधारे झालेल्या तपासाला संबंधित तज्ज्ञांची मान्यता मिळणे कायद्याने गरजेचे आहे. त्याचबरोबर तज्ज्ञांची मते न्यायालयाला निकाल देण्यासाठी साहाय्यक ठरणारी असतात, बंधनकारक नाही हेदेखील प्रस्तावित कायद्याला विरोध करताना लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सर्व बाबींचा विचार केल्यास प्रस्तावित कायदा अधिक प्रगल्भ व संभ्रम दूर करणारा असल्यास त्याच्या विश्वासार्हतेबाबत भविष्यात पीएमएलए अथवा इतर तत्सम कायद्यांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ नये.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी हा कायदा लोकसभेच्या पटलावर मांडला व तो मंजूर झाला. पुढे त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊन तो अमलात येईलच. तो अमलात आल्यावर केंद्र सरकारने सर्वप्रथम अजय मिश्रा टेनी यांचे पुत्र लखीमपूर खेरी घटनेतील आरोपी आशीष मिश्रा यांचीच या सुधारित कायद्यांतर्गत माहिती घेऊन या कायद्याचा श्रीगणेशा करावा.
विरोधकांची भीती
कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांसाठी त्यांनी अटक केलेल्या लोकांची वैयक्तिक विदा (डेटा) गोळा करणे ही जगभरात सामान्य बाब आहे. पण भारताच्या संदर्भात या विधेयकातील दोन मुद्दे विरोधकांना अस्वस्थ करणारे आहेत. एक म्हणजे, केंद्र सरकारला आपल्याशी असहमत असलेले लोक आवडत नाहीत आणि दुसरे म्हणजे आपल्या अशा विरोधकांवर कारवाई करण्याची इच्छा या सरकारने वेळोवेळी वेगवेगळ्या शब्दांत पण उघडपणे व्यक्त केली आहे. हे विधेयक लागू झाले, तर आंदोलकांना ताब्यात घेणे आणि नंतर न्यायालयात वापरण्यासाठी त्यांची वैयक्तिक विदा गोळा करणे यापासून पोलिसांना कोणीही रोखू शकणार नाही. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये २०१९-२० मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा शांततेने निषेध करणाऱ्या जमावांविरुद्ध या पद्धतींचा वापर केला गेला आहे, हे उदाहरण लक्षात घेता, हा कायदा अशा प्रकारच्या वर्तनाला प्रोत्साहन देईल, अशी भीती विरोधकांना आहे.
prateekrajurkar@gmail.com
