काश्मिरी पंडितांना कोणत्या परिस्थितीत, कोणाच्या सत्ताकाळात आणि कोणाच्या दुर्लक्षामुळे घरे सोडावी लागली, हा इतिहास चित्रपटामुळे बदलणार नसला, तरी त्या चित्रपटाच्या गाजावाजा ज्याप्रकारे केला जातो आहे, ते सत्ताकारणासाठी देशहिताला तिलांजली देणारे ठरेल. त्यापेक्षा वाजपेयींचा मध्यममार्ग आठवून पाहावा..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सचिन सावंत
‘दि काश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट जणू या देशातील सर्वात महत्त्वाचा विषय ठरला, कारण या देशाचे पंतप्रधान या विषयावर बोलले.. या विषयाचे ‘सत्य दडवले गेले’ असे विधान त्यांनी केले. असे कोणते सत्य आहे- की जे चित्रपट बाहेर आणू शकतो; पण बहुमतातील सरकार नाही? आणि काय आहे हे दडवलेले सत्य?काश्मिरी पंडितांचे मोठे विस्थापन झाले त्या दिवशी केंद्रात भाजपसमर्थित व्ही. पी. सिंह यांचे सरकार होते. भाजपने पाठिंबा काढला असता तर हे सरकार कोसळले असते. भाजपने त्यावेळी पाठिंबा का काढला नाही, यामागील खरे कारण कळलेले नाही. हे आहे दडवलेले सत्य क्रमांक एक.काश्मीरमध्ये तेव्हा राष्ट्रपती राजवट होती. भारतीय जनता पक्षाने पाठवलेले जगमोहन हे राज्यपाल होते. जगमोहन यांनी काश्मिरी पंडितांना संरक्षण देण्याऐवजी काश्मीरमधून निघून जाण्याकरिता प्रोत्साहन दिले. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राजीव गांधी यांनी संसदेला घेराव घातला त्यावेळी सैन्याला फ्लॅग मार्च करण्यास धाडले गेले. जगमोहन असे का वागले? त्यांना असे वागायला कोणी सांगितले? हे आहे दडवलेले सत्य क्रमांक दोन.
आज काश्मिरी पंडितांच्या नावाने गळे काढणाऱ्या भाजपाला काश्मिरी पंडितच विचारत आहेत, की ज्यांच्या अनास्थेमुळे आम्हाला विस्थापित व्हावे लागले त्या जगमोहन यांना भाजपने चार वेळा खासदार व वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्री का केले? शिक्षेऐवजी बढती का दिली? हे आहे दडवलेले सत्य क्रमांक तीन.जगमोहन यांच्या कामगिरीमुळे भाजपला सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यावेळी राजकीय मुद्दा मिळाला, हे आहे सत्य. आता ‘काश्मीर फाइल्स’चा मुद्दा देशातील वातावरण विषमय करण्यासाठी वापरला जातो आहे, हे आहे सत्य. आणि ही गैरसोयीची सत्ये उजेडात येऊ नयेत म्हणून देशाचे पंतप्रधान सत्य शोधण्याचा दावा करत आहेत, हे आहे या देशाच्या नागरिकांचे दुर्दैव!
आजवर अनेक चित्रपटांचा प्रभाव भारतीय जनमानसावर पडत आला आहे. परंतु ‘दि काश्मीर फाइल्स’बाबत ज्या पद्धतीच्या जाहीर भावना जनतेकडून प्रदर्शित होत आहेत, तशा पद्धतीचे प्रदर्शन या देशात प्रथमच होताना दिसते. भाजपने या चित्रपटाचे उत्स्फूर्त समर्थन केले आहे. भाजपशासित अनेक राज्यांनी या चित्रपटाला करमाफी जाहीर केली आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सर्मा यांनी तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा चित्रपट पाहण्यासाठी अध्र्या दिवसाची रजाही दिली. देशाच्या पंतप्रधानांनी जणू काही सदर चित्रपटाला ‘ऑस्कर’ पुरस्कार मिळाला असावा अशा थाटात व्यक्त होणे हेच आश्चर्यकारक होते.वस्तुस्थिती अशी आहे की हा चित्रपट एकांगी आहे. या चित्रपटातून सर्व मुस्लीम जनता ही काश्मिरी पंडितांच्या विरोधात होती असाच अर्थ निघतो. म्हणूनच देशपातळीवर चित्रपट पाहून या घटनेला ३२ वर्षे झाल्यानंतरही अनेक हिंदूधर्मीयांकडून तीव्र भावना उमटत आहेत. किंबहुना, अशाच भावना उमटाव्यात, हा या चित्रपटाचा उद्देश असावा. चित्रपट निर्मात्याला कलाकृतीतून काय सांगायचे याचे स्वातंत्र्य निश्चित असले पाहिजे. पण कलाकृती बनविणाऱ्याचे विचार जर पूर्वग्रहदूषित असतील तर उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे साहजिकच आहे. या चित्रपटाचे निर्माते विवेक अग्निहोत्री व अनुपम खेर यांची भाजपशी निकटता तसेच भाजपातर्फे या चित्रपटाचा केला जाणारा उदोउदो हाच उद्देश अधोरेखित करतो.
या चित्रपटातील एकतर्फी मांडणीला आता काश्मिरी पंडितांच्या संस्थांनीच आक्षेप घेतलेला आहे. त्यात ‘पनून कश्मिर’ (‘आपला काश्मीर’) संघटनेचे संस्थापक डॉ. अग्नीशेखर यांनी ‘मोदी सरकारने काश्मिरी पंडितांसाठी आजवर काय केले?’ असा प्रश्न विचारला आहे. काश्मिरी पंडितांचे नेते संजय टिकू यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘कश्मीरी पंडित संघर्ष समिती’ या संस्थेने तर ‘काश्मिरी मुस्लीम हे आतंकवादी नाहीत, तसेच काश्मिरी पंडित हे धर्माध नाहीत. ‘दि काश्मीर फाइल्स’हा चित्रपट काश्मिरात सध्या राहत असलेल्या काश्मिरी पंडितांचे जीवन धोकादायक बनवत आहे,’ असे ठणकावून सांगितले. बीबीसीसारख्या वृत्तवाहिन्यांनी जम्मूतील निर्वासित काश्मिरी पंडितांच्या मुलाखती घेतल्या, त्यांतही हाच सूर होता.या चित्रपटात काही ऐतिहासिक सत्य दडवले आहे, तसेच काही घटनांचा विपर्यासही केलेला आहे. या चित्रपटात ‘अल् सफा’ या वर्तमानपत्राला दहशतवाद्यांचा समर्थक दर्शवले आहे. सत्य हे आहे की, या वर्तमानपत्राचे संपादक शाबान वकील यांची २३ मार्च १९९१ रोजी दहशतवाद्यांनी हत्या केली. दिल्लीमध्ये २००३ ला झालेल्या काश्मिरी पंडितांच्या संमेलनामधील चर्चेत पंडितांनी काश्मीर सोडला तेव्हा मिरवाईज (मुस्लीम समाजाच्या प्रमुख धर्मगुरूंची पदवी) मौलवी फारुख आणि फारुख अब्दुल्ला यांनी निकराचा विरोध केला होता असे स्पष्ट केले होते. २१ मे १९९० ला या मिरवाईज यांची दहशतवाद्यांनी हत्या केली. या चित्रपटात राजीव गांधींचा उल्लेख येतो. पण ज्यांच्या काळात दहशतवादाचे उग्र रूप पाहायला मिळाले त्या व्ही. पी. सिंह यांचे नाव मात्र येत नाही.
‘काश्मिरी पंडितांकरिता आजवर काहीही केले गेले नाही,’ असे म्हणणे चुकीचे आहे. आजही देशातील कोणत्याही विस्थापित व्यक्तीपेक्षा जास्त (प्रति महिना प्रति व्यक्ती २,५०० रुपये) मदत काश्मिरी पंडितांना मिळते. मृत व्यक्तीच्या परिवारास पाच लाख रुपये व परिवारातील एका सदस्याला नोकरी जाहीर केली गेली. अनेक विद्यापीठांमध्ये काश्मिरी पंडितांच्या परिवाराला आरक्षण आहे. काश्मिरी पंडितांसाठी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली दहा वर्षांत पंतप्रधान पॅकेजमधून तीन हजार नोकऱ्या दिल्या गेल्या. ५९११ निवारा- घरे बांधली गेली. मोदी सरकारच्या आठ वर्षांत केवळ ५२० नोकऱ्या दिल्या गेल्या, तर अद्याप १००० घरेच बांधली गेली आहेत.
गेल्या अनेक लोकसभा निवडणुकांत भाजपाने काश्मिरी पंडितांचे काश्मीर खोऱ्यात सन्मानपूर्वक पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. माझा एक साधा प्रश्न आहे. काश्मीरमधील संपूर्ण मुस्लीम समाजाला दोषी ठरवून काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन कठीण होणार नाही का? पुनर्वसनासाठी काश्मीरमधील सर्व समुदायांत प्रेम, सद्भावना वाढली पाहिजे की द्वेष आणि तिरस्कार? यातूनच हे स्पष्ट होते की, मोदी सरकारला काश्मिरी पंडितांबद्दल कणव नाही, तर सत्तेकरिता देशातील जनतेच्या भावना या मुद्दय़ाचा वापर करून भडकवायच्या आहेत. याउलट, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान असताना ‘इन्सानियत, जम्हूरियत आणि काश्मीरियत’ हा नारा दिला आणि काश्मिरी फुटीरतावाद्यांशीही चर्चा सुरू केली. काश्मीरचा प्रश्न किती नाजूक आहे याची जाणीव त्यांना होती.काश्मिरी पंडितांवर जे अत्याचार झाले ते निश्चितच भयावह होते यात शंका नाही. परंतु काश्मीरचा प्रश्न मूलत: धार्मिक नसून, काश्मिरी जनतेच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. आणि ही अस्मिता केवळ मुसलमानांची नाही, तर त्यात काश्मिरी पंडित व अन्य हिंदूू तसेच शीखदेखील सामील आहेत. भारताशी समोरासमोर युद्ध करून काश्मीर ताब्यात घेण्याची शक्यता मावळल्याने पाकिस्तानने गनिमी युद्ध सुरू केले व त्यामध्ये धर्माचा आधार घेतला. यातूनच तिथे दहशतवादाला सुरुवात झाली. काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनासाठी हा दहशतवादच कारणीभूत आहे.
दुर्दैवाने मोदी सरकार सत्ताकारणाकरिता देशहिताला तिलांजली देत आहे. काश्मीरमधील ३७० कलम हटवणे हे काश्मिरी जनतेच्या हिताचे कसे, हे पटवून देण्याऐवजी देशातील जनतेसमोर छाती फुगवणे हे मोदी सरकारला श्रेयस्कर वाटले. ३७० कलम हटवल्यानंतर काश्मीरमधील परिस्थिती का सुधारली नाही, याचे उत्तर मोदी सरकारकडे नाही. हिंदूू मते मिळवण्यासाठी मुसलमानांना सातत्याने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे हे भाजपचे धोरण आहे.फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर नेहरूंनी धार्मिक दंग्यांमुळे लोकांच्या मनावर झालेल्या जखमा भरून आणण्यासाठी यत्न केले. एकसंध भारत व सुदृढ लोकशाहीसाठी धर्माधता मारक ठरेल, ही काँग्रेसची धारणा होती व आहे. देशभक्त सरकार नागरिकांमध्ये प्रेम निर्माण करते. एकतेनेच राष्ट्र मजबूत होते.
इस्रायलचे इतिहासतज्ज्ञ युआल नोहा हरारी यांचे हुकूमशाहीबाबतचे मत महत्त्वाचे आहे. हुकूमशाहीत नागरिकांमध्ये भय आणि तिरस्कार वाढणे सोयीस्कर असते. सत्तेची मगरमिठी जनता एक होऊन झुगारणार नाही याची यातून खात्री राहते. याकरिता समाजमनावरील जुन्या जखमा शोधल्या जातात. त्या भळभळत कशा राहतील हे पाहिले जाते. यातून समाज विभागला जातो. त्यातील मोठय़ा समुदायाचे नेतृत्व स्वत:कडे घेतले जाते आणि या मोठय़ा समुदायाला दुसऱ्या समुदायाला परास्त करण्यासाठी उद्युक्त केले जाते. यातून समाज एकमेकाशी लढू लागतो. यातून निर्माण झालेले अविश्वासाचे वातावरण हे हुकूमशाहीच्या सत्ताकारणाकरिता उपयुक्त ठरते. जगात याची अनेक उदाहरणे आहेत. गेल्या आठ वर्षांतील आपल्या देशातील घटना पाहिल्या तर युआल हरारी यांचे हे मत किती यथार्थ आहे हे जाणवेल.
यापुढेही काश्मिरी पंडित काश्मीरमध्ये कधीतरी जायला मिळेल हे स्वप्न पाहात राहतील. मात्र, जनतेच्या भावना भडकवण्यासाठी काश्मिरी पंडितांचा उपयोग संपल्यावर सत्ताधारी दुसरा विषय शोधतील!
लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस आहेत.
सचिन सावंत
‘दि काश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट जणू या देशातील सर्वात महत्त्वाचा विषय ठरला, कारण या देशाचे पंतप्रधान या विषयावर बोलले.. या विषयाचे ‘सत्य दडवले गेले’ असे विधान त्यांनी केले. असे कोणते सत्य आहे- की जे चित्रपट बाहेर आणू शकतो; पण बहुमतातील सरकार नाही? आणि काय आहे हे दडवलेले सत्य?काश्मिरी पंडितांचे मोठे विस्थापन झाले त्या दिवशी केंद्रात भाजपसमर्थित व्ही. पी. सिंह यांचे सरकार होते. भाजपने पाठिंबा काढला असता तर हे सरकार कोसळले असते. भाजपने त्यावेळी पाठिंबा का काढला नाही, यामागील खरे कारण कळलेले नाही. हे आहे दडवलेले सत्य क्रमांक एक.काश्मीरमध्ये तेव्हा राष्ट्रपती राजवट होती. भारतीय जनता पक्षाने पाठवलेले जगमोहन हे राज्यपाल होते. जगमोहन यांनी काश्मिरी पंडितांना संरक्षण देण्याऐवजी काश्मीरमधून निघून जाण्याकरिता प्रोत्साहन दिले. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राजीव गांधी यांनी संसदेला घेराव घातला त्यावेळी सैन्याला फ्लॅग मार्च करण्यास धाडले गेले. जगमोहन असे का वागले? त्यांना असे वागायला कोणी सांगितले? हे आहे दडवलेले सत्य क्रमांक दोन.
आज काश्मिरी पंडितांच्या नावाने गळे काढणाऱ्या भाजपाला काश्मिरी पंडितच विचारत आहेत, की ज्यांच्या अनास्थेमुळे आम्हाला विस्थापित व्हावे लागले त्या जगमोहन यांना भाजपने चार वेळा खासदार व वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्री का केले? शिक्षेऐवजी बढती का दिली? हे आहे दडवलेले सत्य क्रमांक तीन.जगमोहन यांच्या कामगिरीमुळे भाजपला सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यावेळी राजकीय मुद्दा मिळाला, हे आहे सत्य. आता ‘काश्मीर फाइल्स’चा मुद्दा देशातील वातावरण विषमय करण्यासाठी वापरला जातो आहे, हे आहे सत्य. आणि ही गैरसोयीची सत्ये उजेडात येऊ नयेत म्हणून देशाचे पंतप्रधान सत्य शोधण्याचा दावा करत आहेत, हे आहे या देशाच्या नागरिकांचे दुर्दैव!
आजवर अनेक चित्रपटांचा प्रभाव भारतीय जनमानसावर पडत आला आहे. परंतु ‘दि काश्मीर फाइल्स’बाबत ज्या पद्धतीच्या जाहीर भावना जनतेकडून प्रदर्शित होत आहेत, तशा पद्धतीचे प्रदर्शन या देशात प्रथमच होताना दिसते. भाजपने या चित्रपटाचे उत्स्फूर्त समर्थन केले आहे. भाजपशासित अनेक राज्यांनी या चित्रपटाला करमाफी जाहीर केली आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सर्मा यांनी तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा चित्रपट पाहण्यासाठी अध्र्या दिवसाची रजाही दिली. देशाच्या पंतप्रधानांनी जणू काही सदर चित्रपटाला ‘ऑस्कर’ पुरस्कार मिळाला असावा अशा थाटात व्यक्त होणे हेच आश्चर्यकारक होते.वस्तुस्थिती अशी आहे की हा चित्रपट एकांगी आहे. या चित्रपटातून सर्व मुस्लीम जनता ही काश्मिरी पंडितांच्या विरोधात होती असाच अर्थ निघतो. म्हणूनच देशपातळीवर चित्रपट पाहून या घटनेला ३२ वर्षे झाल्यानंतरही अनेक हिंदूधर्मीयांकडून तीव्र भावना उमटत आहेत. किंबहुना, अशाच भावना उमटाव्यात, हा या चित्रपटाचा उद्देश असावा. चित्रपट निर्मात्याला कलाकृतीतून काय सांगायचे याचे स्वातंत्र्य निश्चित असले पाहिजे. पण कलाकृती बनविणाऱ्याचे विचार जर पूर्वग्रहदूषित असतील तर उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे साहजिकच आहे. या चित्रपटाचे निर्माते विवेक अग्निहोत्री व अनुपम खेर यांची भाजपशी निकटता तसेच भाजपातर्फे या चित्रपटाचा केला जाणारा उदोउदो हाच उद्देश अधोरेखित करतो.
या चित्रपटातील एकतर्फी मांडणीला आता काश्मिरी पंडितांच्या संस्थांनीच आक्षेप घेतलेला आहे. त्यात ‘पनून कश्मिर’ (‘आपला काश्मीर’) संघटनेचे संस्थापक डॉ. अग्नीशेखर यांनी ‘मोदी सरकारने काश्मिरी पंडितांसाठी आजवर काय केले?’ असा प्रश्न विचारला आहे. काश्मिरी पंडितांचे नेते संजय टिकू यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘कश्मीरी पंडित संघर्ष समिती’ या संस्थेने तर ‘काश्मिरी मुस्लीम हे आतंकवादी नाहीत, तसेच काश्मिरी पंडित हे धर्माध नाहीत. ‘दि काश्मीर फाइल्स’हा चित्रपट काश्मिरात सध्या राहत असलेल्या काश्मिरी पंडितांचे जीवन धोकादायक बनवत आहे,’ असे ठणकावून सांगितले. बीबीसीसारख्या वृत्तवाहिन्यांनी जम्मूतील निर्वासित काश्मिरी पंडितांच्या मुलाखती घेतल्या, त्यांतही हाच सूर होता.या चित्रपटात काही ऐतिहासिक सत्य दडवले आहे, तसेच काही घटनांचा विपर्यासही केलेला आहे. या चित्रपटात ‘अल् सफा’ या वर्तमानपत्राला दहशतवाद्यांचा समर्थक दर्शवले आहे. सत्य हे आहे की, या वर्तमानपत्राचे संपादक शाबान वकील यांची २३ मार्च १९९१ रोजी दहशतवाद्यांनी हत्या केली. दिल्लीमध्ये २००३ ला झालेल्या काश्मिरी पंडितांच्या संमेलनामधील चर्चेत पंडितांनी काश्मीर सोडला तेव्हा मिरवाईज (मुस्लीम समाजाच्या प्रमुख धर्मगुरूंची पदवी) मौलवी फारुख आणि फारुख अब्दुल्ला यांनी निकराचा विरोध केला होता असे स्पष्ट केले होते. २१ मे १९९० ला या मिरवाईज यांची दहशतवाद्यांनी हत्या केली. या चित्रपटात राजीव गांधींचा उल्लेख येतो. पण ज्यांच्या काळात दहशतवादाचे उग्र रूप पाहायला मिळाले त्या व्ही. पी. सिंह यांचे नाव मात्र येत नाही.
‘काश्मिरी पंडितांकरिता आजवर काहीही केले गेले नाही,’ असे म्हणणे चुकीचे आहे. आजही देशातील कोणत्याही विस्थापित व्यक्तीपेक्षा जास्त (प्रति महिना प्रति व्यक्ती २,५०० रुपये) मदत काश्मिरी पंडितांना मिळते. मृत व्यक्तीच्या परिवारास पाच लाख रुपये व परिवारातील एका सदस्याला नोकरी जाहीर केली गेली. अनेक विद्यापीठांमध्ये काश्मिरी पंडितांच्या परिवाराला आरक्षण आहे. काश्मिरी पंडितांसाठी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली दहा वर्षांत पंतप्रधान पॅकेजमधून तीन हजार नोकऱ्या दिल्या गेल्या. ५९११ निवारा- घरे बांधली गेली. मोदी सरकारच्या आठ वर्षांत केवळ ५२० नोकऱ्या दिल्या गेल्या, तर अद्याप १००० घरेच बांधली गेली आहेत.
गेल्या अनेक लोकसभा निवडणुकांत भाजपाने काश्मिरी पंडितांचे काश्मीर खोऱ्यात सन्मानपूर्वक पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. माझा एक साधा प्रश्न आहे. काश्मीरमधील संपूर्ण मुस्लीम समाजाला दोषी ठरवून काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन कठीण होणार नाही का? पुनर्वसनासाठी काश्मीरमधील सर्व समुदायांत प्रेम, सद्भावना वाढली पाहिजे की द्वेष आणि तिरस्कार? यातूनच हे स्पष्ट होते की, मोदी सरकारला काश्मिरी पंडितांबद्दल कणव नाही, तर सत्तेकरिता देशातील जनतेच्या भावना या मुद्दय़ाचा वापर करून भडकवायच्या आहेत. याउलट, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान असताना ‘इन्सानियत, जम्हूरियत आणि काश्मीरियत’ हा नारा दिला आणि काश्मिरी फुटीरतावाद्यांशीही चर्चा सुरू केली. काश्मीरचा प्रश्न किती नाजूक आहे याची जाणीव त्यांना होती.काश्मिरी पंडितांवर जे अत्याचार झाले ते निश्चितच भयावह होते यात शंका नाही. परंतु काश्मीरचा प्रश्न मूलत: धार्मिक नसून, काश्मिरी जनतेच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. आणि ही अस्मिता केवळ मुसलमानांची नाही, तर त्यात काश्मिरी पंडित व अन्य हिंदूू तसेच शीखदेखील सामील आहेत. भारताशी समोरासमोर युद्ध करून काश्मीर ताब्यात घेण्याची शक्यता मावळल्याने पाकिस्तानने गनिमी युद्ध सुरू केले व त्यामध्ये धर्माचा आधार घेतला. यातूनच तिथे दहशतवादाला सुरुवात झाली. काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनासाठी हा दहशतवादच कारणीभूत आहे.
दुर्दैवाने मोदी सरकार सत्ताकारणाकरिता देशहिताला तिलांजली देत आहे. काश्मीरमधील ३७० कलम हटवणे हे काश्मिरी जनतेच्या हिताचे कसे, हे पटवून देण्याऐवजी देशातील जनतेसमोर छाती फुगवणे हे मोदी सरकारला श्रेयस्कर वाटले. ३७० कलम हटवल्यानंतर काश्मीरमधील परिस्थिती का सुधारली नाही, याचे उत्तर मोदी सरकारकडे नाही. हिंदूू मते मिळवण्यासाठी मुसलमानांना सातत्याने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे हे भाजपचे धोरण आहे.फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर नेहरूंनी धार्मिक दंग्यांमुळे लोकांच्या मनावर झालेल्या जखमा भरून आणण्यासाठी यत्न केले. एकसंध भारत व सुदृढ लोकशाहीसाठी धर्माधता मारक ठरेल, ही काँग्रेसची धारणा होती व आहे. देशभक्त सरकार नागरिकांमध्ये प्रेम निर्माण करते. एकतेनेच राष्ट्र मजबूत होते.
इस्रायलचे इतिहासतज्ज्ञ युआल नोहा हरारी यांचे हुकूमशाहीबाबतचे मत महत्त्वाचे आहे. हुकूमशाहीत नागरिकांमध्ये भय आणि तिरस्कार वाढणे सोयीस्कर असते. सत्तेची मगरमिठी जनता एक होऊन झुगारणार नाही याची यातून खात्री राहते. याकरिता समाजमनावरील जुन्या जखमा शोधल्या जातात. त्या भळभळत कशा राहतील हे पाहिले जाते. यातून समाज विभागला जातो. त्यातील मोठय़ा समुदायाचे नेतृत्व स्वत:कडे घेतले जाते आणि या मोठय़ा समुदायाला दुसऱ्या समुदायाला परास्त करण्यासाठी उद्युक्त केले जाते. यातून समाज एकमेकाशी लढू लागतो. यातून निर्माण झालेले अविश्वासाचे वातावरण हे हुकूमशाहीच्या सत्ताकारणाकरिता उपयुक्त ठरते. जगात याची अनेक उदाहरणे आहेत. गेल्या आठ वर्षांतील आपल्या देशातील घटना पाहिल्या तर युआल हरारी यांचे हे मत किती यथार्थ आहे हे जाणवेल.
यापुढेही काश्मिरी पंडित काश्मीरमध्ये कधीतरी जायला मिळेल हे स्वप्न पाहात राहतील. मात्र, जनतेच्या भावना भडकवण्यासाठी काश्मिरी पंडितांचा उपयोग संपल्यावर सत्ताधारी दुसरा विषय शोधतील!
लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस आहेत.
