मधु कांबळे madhukar.kamble@expressindia.com
भाजपने फासे टाकावेत आणि शिवसेनेने त्यात फसावे, अशा वळणावर राज्याचे राजकारण जात असल्याची शंका येते. यामागील कारणे दोन : पहिले कारण काही नेत्यांच्या वक्तव्यांशी, तर दुसरे काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मौनाशी संबंधित आहे..
केंद्रात बलाढय़ बहुमताचे भाजपचे सरकार आणि विरोधी पक्ष म्हणजे, काँग्रेस तोळामासा अशी अवस्था. त्यातही केंद्र सरकारने काही निर्णय घेतले की, ते कसे चुकीचे आहे, म्हणून त्यावर प्रतिक्रिया, किंवा काही प्रश्नांवर निर्णय घेत नाही, म्हणून टीका, एवढेच काम सध्या काँग्रेसला आहे, असे दिसते. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसची गेल्या सात वर्षांत स्वतंत्र व परिणामकारक अशी राजकीय रणनीती पाहायला मिळाली नाही. राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेस हा केवळ प्रतिक्रियावादी विरोधी पक्ष झाला आहे, असे वाटते.
महाराष्ट्रात त्याच्या उलट स्थिती आहे. म्हणजे भक्कम विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने चतुर खेळी करावी आणि त्यात सत्ताधारी महाविकास आघाडीने खेळत राहावे, या अर्थाने राज्यात आघाडी सरकारच प्रतिक्रियावादी झाले आहे की काय अशी स्थिती आहे.
महाराष्ट्रात भाजपला आता सध्या तरी काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे फार काही देणेघेणे नाही. भाजपच्या दृष्टीने राजकीय घातपात घडवून सत्ताधीश झालेल्या शिवसेनेला त्यांना नामोहरम करायचे आहे. त्याचे कारण जगजाहीर आहे, शिवसेनेमुळे भाजपला राज्याच्या सत्तेला मुकावे लागले. शिवसेनेचा हा राजकीय घाव भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे. म्हणून शिवसेनेला सुखाने सत्ता भोगू द्यायची नाही, असा जणू भाजपने चंगच बांधला आहे. असे विषय काढायचे की, शिवसेनेला त्यांच्या तालावर नाचवायचे किंवा घायाळ करायचे, त्यातून आघाडीत बेबनाव निर्माण होतोय का, त्याचीही चाचपणी करायची. तीस वर्षे युतीत राहिलेल्या भाजपला शिवसेनेची दुखरी नस पक्की माहीत आहे. शिवसेनेसाठी राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचा ठरणारा मुद्दा म्हणजे हिंदूत्व. त्यावरच भाजपने रिंगण आखून, त्यात शिवसेनेला खेळवायला सुरुवात केली आहे. शिवसेना भाजपवर प्रतिहल्ला करण्याच्या नादात, हिंदूत्ववादी भूमिका घेत आहे, त्याचा आघाडीच्या सत्ताबंधावर आघात होऊ शकतो, सत्ताबंध तुटून आघाडी विखरू शकते, भाजपला तेच हवे आहे, त्याचे भान शिवसेनेला आहे असे दिसत नाही.
उदाहरणार्थ, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुस्लीम धर्मीयांचा रमजान हा उपवासाचा महिना सुरू असतानाच, मशिदीवरील भोंग्याचा विषय काढल्याने महाराष्ट्रात तणावाचे वातावरण तयार झाले. भाजपने ठाकरे यांच्या भोंग्यांविरुद्धच्या आवाजात आपलाही आवाज मिसळला. तो एवढय़ाचसाठी की आता शिवसेना काय करते बघू. मशिदींच्या ध्वनिवर्धकांवरून वातावरण तापू लागले, परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज ठाकरे आणि त्यांचे समर्थक भाजपलाही अगदी संयतपणे, परंतु परिणामकारक असे प्रत्युत्तर दिले. राज्यातील सरकार वा मुख्यमंत्री मशिदीवरील भोंगे काढण्याच्या राज ठाकरे यांच्या मागणीच्या विरोधात आहेत, हा संदेश विनाकारण निर्माण करण्यात आलेल्या तणावाच्या खाली आलेल्या समुदायाला काहीसा दिलासा देणारा होता. परंतु भाजपने नंतर बाबरी मशीद प्रकरणाचा फास टाकला आणि शिवसेना त्यात अडकल्याचे दिसते.
सत्तेसाठी राजकारण कोणत्या थराला जात आहे, याचे भान प्रमुख्याने आज प्रसिद्धीच्या झोतात आणि वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या भाजप, शिवसेना व मनसे या पक्षांना व त्यांच्या नेतृत्वाला आहे, असे दिसत नाही. राज ठाकरे यांना या देशाची राज्यघटना, लोकशाही व कायद्याचे राज्य मान्य असेल तर, त्यांची जी मागणी आहे, त्यासाठी त्यांनी सनदशीर मार्गाचा अवलंब करायला हवा. ती योग्य असेल तर, त्या पक्षाच्या समर्थकांप्रमाणे सर्वसामान्यांचाही त्याला पाठिबा मिळू शकतो. उदाहरणार्थ सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिवर्धकाच्या (सर्वच धर्मीयांकडून होणाऱ्या) वापराबाबत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचे सुस्पष्ट निर्देश आहेत आणि ‘राज्य सरकारने ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम- २०००’ खाली योग्य त्या कार्यवाहीसाठी २८ जुलै २०१५ रोजी आदेशही काढलेले आहेत.
दुसरे उदाहरण म्हणजे एका नागरी संघटनेच्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्वच धर्मीयांची अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करणे, स्थलांतरित करणे व नियमित करणे याबाबत २९ सप्टेंबर २००९ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीचे काय झाले, हा विषय वेगळा आहे. परंतु, नियम व कायद्याचा भंग करणारी कोणती गोष्ट घडत असेल, तर त्याविरोधात सनदशीर मार्गाने, कायदेशीर मार्गाने दाद मागता येते.
ध्वनिक्षेपकाच्या वापरावरील बंधने हा काही एका धर्मापुरता विषय मर्यादित नाही, तो ध्वनिप्रदूषणाशी म्हणजेच केवळ माणसांच्याच नव्हे तर पशुपक्ष्यांच्याही आरोग्याशी संबंधित आहे, परंतु ‘मशिदीवरील भोंगे उतरवा’ अशी आव्हानात्मक भाषा करणे, त्यातून एक तणावाचे वातावरण तयार होणे, हे कोणालाच परवडणारे नाही. भोंग्याविरुद्धच्या कर्कश आवाजाने फार काही फरक पडत नाही, असे लक्षात आल्यानंतर किंवा भोंग्याने धुमसणाऱ्या आगीत बाबरी उद्ध्वस्तीकरण प्रकरणाचे तेल टाकून राजकीय भडका उडविण्याची विचारपूवर्क चतुर खेळी भाजपने केली. ज्यांनी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद तसेच राज्याचे मुख्यमंत्रीपद पाच वर्षे भूषविले, त्या पदावर असताना मुस्लीम धर्मीयांसह सर्व धर्मीयांना त्यांच्या-त्यांच्या सणावाराला शुभेच्छा दिल्या, त्या खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी १ मे रोजीच्या जाहीर सभेत ‘मशिदीवरील भोंगे काढायची हिंमत नाही आणि म्हणे बाबरी मशीद आम्ही पाडली,’ अशी भाषा करीत शिवसेनेला विशेषत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना डिवचले. लगेच दुसऱ्याच दिवशी शिवसेनेने फडणवीस यांना प्रत्युत्तर देत बाबरी मशीद पाडली, त्या वेळी शिवसेनेचे लोक तेथे कसे होते, याचे दाखले, पुरावे देणे सुरू केले. आम्हीच कसे बाबरी पाडायला होतो, हे सांगण्याची भाजप व शिवसेनेची स्पर्धा सुरू झाली आहे, नव्हे जणू काही बाबरी पाडली म्हणजे शौर्य गाजविले अशा प्रकारचा सूर दोन्ही बाजूंकडून ऐकवला जाऊ लागला. मुळात हीच अतिशय गंभीर व चिंताजनक बाब आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते आणि आज ते विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत, ही दोन्ही पदे घटनात्मक आहेत. घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने सर्व प्रकारचे भान ठेवून बोलावे, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. फडणवीस यांनी सोमय्या मैदानावरील १ मे रोजीच्या जाहीर सभेत ‘बाबरी पाडली, त्या वेळी आपण स्वत: तेथे हजर होतो’, असे विधान केले. त्या वेळी शिवसेना कुठे होती, असा सवालही त्यांनी केला. २९ वर्षांचा जुना विषय उकरून काढताना त्यांनी असा मुद्दा मांडला की ती मशीद नव्हती, परकीय आक्रमणाचा तो ढांचा होता, तो उद्ध्वस्त केला. हा शब्दच्छल होता. भारतात एके काळच्या परकीय आक्रमणांचे अवशेष वास्तुरूपाने कमीअधिक प्रमाणात अनेक ठिकाणी अजूनही पाहायला मिळतात. ते उद्ध्वस्त करण्याचा अधिकार घटनेने वा कायद्याने कुणाला दिला आहे का? फडणवीसांनी हा विषय आताच का काढला यामागे, शिवसेनेला बाबरी मशीद उद्ध्वस्तीकरणाच्या प्रकरणावर बोलण्यासाठी उद्युक्त करून आघाडीत बिघाड होतो का, याची चाचपणी करण्याची गणितेही असू शकतात, हा राजकारणाचा भाग झाला. तरी, बाबरी उद्ध्वस्तीकरण हा ‘गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट’ मानणारा तपास झाला आणि त्यावर आधारित खटलेही न्यायालयांपर्यंत गेले, हाही इतिहास आहे. तो कोणत्या हेतूसाठी विसरायचा? तेथे फडणवीस कशासाठी हजर राहिले होते? प्रश्न गंभीर आहे आणि तो त्यांनीच निर्माण केला आहे.
भाजपच्या या खेळीला शिवसेनाही बळी पडली. शिवसेनेचे खासदार व प्रवक्ते संजय राऊत हेदेखील बाबरी पाडण्यात शिवसेनेचा सहभाग कसा होता, हे सांगायला मागे हटले नाहीत. मुद्दा असा आहे की, संजय राऊत हे खासदार आहेत आणि ते पदही घटनात्मक आहे. राऊत मांडतात ती शिवसेनेची भूमिका किंवा बाजू, म्हणजे ती शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून व मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांची भूमिका मानली जाऊ शकते. बाबरी पाडली गेली, त्यानंतर देशभर दंगली पेटल्या, बॉम्बस्फोट झाले, हजारो माणसे मारली गेली. त्या एका घटनेमुळे देशाने खूप भोगले, त्या जखमा आता कुठे काहीशा सुकून गेल्या आहेत, त्या खरवडून पुन्हा भळभळायला लावण्यात काय अर्थ आहे? कुणाला त्यातून समाधान मिळणार आहे आणि कोणत्या प्रकारचे?
राज्यात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार आहे. टोकाचे विरोधी विचार असलेले हे तीन पक्ष एकत्र आले ते सत्तेसाठी. किमान समान कार्यक्रमावर हे तीन पक्ष एकत्र आले व त्यांनी राज्यात सरकार स्थापन केले. त्या किमान समान कार्यक्रमाचा आधार घेतला आहे. राज्यघटनेचे धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व त्यासाठी आधारभूत म्हणून मान्य केले आहे. अशा वेळी ज्यांच्या हाती राज्याच्या सत्तेचे सुकाणू आहे, त्यांनीच म्हणजे शिवसेनेने बाबरी मशीद पाडल्याची कबुली द्यावी आणि त्याचा अभिमान बाळगावा, हा घटनेच्या ढाच्यावरील आघात नाही का? यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिकाही केवळ प्रतिक्रियावादी आहे. राज ठाकरे यांच्या भाषणांमुळे धार्मिक तेढ निर्माण होते, अशी टीका काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते करतात. परंतु सत्तेतील भागीदार शिवसेना बाबरी पाडल्याची कबुली देतो, त्यामुळे एका समुदायामध्ये अस्वस्थता व असुरक्षितता निर्माण होते, याचा कोण विचार करणार? राष्ट्रवादी काँग्रेसची राजकीय भूमिका थोडी लवचीक आहे, असे म्हणता येईल. परंतु काँग्रेस तर स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष पक्ष मानतो, त्या मुद्दय़ावर त्यांनी शिवसेनेबरोबर सत्तेत जाण्याचा निर्णय घेतला, मग भाजपवर कुरघोडी करण्याच्या नादात किंवा भाजपच्या खेळीला बळी पडत शिवसेना किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारावरच आघात करू पाहात आहे, त्याबद्दल काँग्रेसचे काही म्हणणे आहे का?
भाजपने फासे टाकावेत आणि शिवसेनेने त्यात फसावे, अशा वळणावर राज्याचे राजकारण जात असल्याची शंका येते. यामागील कारणे दोन : पहिले कारण काही नेत्यांच्या वक्तव्यांशी, तर दुसरे काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मौनाशी संबंधित आहे..
केंद्रात बलाढय़ बहुमताचे भाजपचे सरकार आणि विरोधी पक्ष म्हणजे, काँग्रेस तोळामासा अशी अवस्था. त्यातही केंद्र सरकारने काही निर्णय घेतले की, ते कसे चुकीचे आहे, म्हणून त्यावर प्रतिक्रिया, किंवा काही प्रश्नांवर निर्णय घेत नाही, म्हणून टीका, एवढेच काम सध्या काँग्रेसला आहे, असे दिसते. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसची गेल्या सात वर्षांत स्वतंत्र व परिणामकारक अशी राजकीय रणनीती पाहायला मिळाली नाही. राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेस हा केवळ प्रतिक्रियावादी विरोधी पक्ष झाला आहे, असे वाटते.
महाराष्ट्रात त्याच्या उलट स्थिती आहे. म्हणजे भक्कम विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने चतुर खेळी करावी आणि त्यात सत्ताधारी महाविकास आघाडीने खेळत राहावे, या अर्थाने राज्यात आघाडी सरकारच प्रतिक्रियावादी झाले आहे की काय अशी स्थिती आहे.
महाराष्ट्रात भाजपला आता सध्या तरी काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे फार काही देणेघेणे नाही. भाजपच्या दृष्टीने राजकीय घातपात घडवून सत्ताधीश झालेल्या शिवसेनेला त्यांना नामोहरम करायचे आहे. त्याचे कारण जगजाहीर आहे, शिवसेनेमुळे भाजपला राज्याच्या सत्तेला मुकावे लागले. शिवसेनेचा हा राजकीय घाव भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे. म्हणून शिवसेनेला सुखाने सत्ता भोगू द्यायची नाही, असा जणू भाजपने चंगच बांधला आहे. असे विषय काढायचे की, शिवसेनेला त्यांच्या तालावर नाचवायचे किंवा घायाळ करायचे, त्यातून आघाडीत बेबनाव निर्माण होतोय का, त्याचीही चाचपणी करायची. तीस वर्षे युतीत राहिलेल्या भाजपला शिवसेनेची दुखरी नस पक्की माहीत आहे. शिवसेनेसाठी राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचा ठरणारा मुद्दा म्हणजे हिंदूत्व. त्यावरच भाजपने रिंगण आखून, त्यात शिवसेनेला खेळवायला सुरुवात केली आहे. शिवसेना भाजपवर प्रतिहल्ला करण्याच्या नादात, हिंदूत्ववादी भूमिका घेत आहे, त्याचा आघाडीच्या सत्ताबंधावर आघात होऊ शकतो, सत्ताबंध तुटून आघाडी विखरू शकते, भाजपला तेच हवे आहे, त्याचे भान शिवसेनेला आहे असे दिसत नाही.
उदाहरणार्थ, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुस्लीम धर्मीयांचा रमजान हा उपवासाचा महिना सुरू असतानाच, मशिदीवरील भोंग्याचा विषय काढल्याने महाराष्ट्रात तणावाचे वातावरण तयार झाले. भाजपने ठाकरे यांच्या भोंग्यांविरुद्धच्या आवाजात आपलाही आवाज मिसळला. तो एवढय़ाचसाठी की आता शिवसेना काय करते बघू. मशिदींच्या ध्वनिवर्धकांवरून वातावरण तापू लागले, परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज ठाकरे आणि त्यांचे समर्थक भाजपलाही अगदी संयतपणे, परंतु परिणामकारक असे प्रत्युत्तर दिले. राज्यातील सरकार वा मुख्यमंत्री मशिदीवरील भोंगे काढण्याच्या राज ठाकरे यांच्या मागणीच्या विरोधात आहेत, हा संदेश विनाकारण निर्माण करण्यात आलेल्या तणावाच्या खाली आलेल्या समुदायाला काहीसा दिलासा देणारा होता. परंतु भाजपने नंतर बाबरी मशीद प्रकरणाचा फास टाकला आणि शिवसेना त्यात अडकल्याचे दिसते.
सत्तेसाठी राजकारण कोणत्या थराला जात आहे, याचे भान प्रमुख्याने आज प्रसिद्धीच्या झोतात आणि वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या भाजप, शिवसेना व मनसे या पक्षांना व त्यांच्या नेतृत्वाला आहे, असे दिसत नाही. राज ठाकरे यांना या देशाची राज्यघटना, लोकशाही व कायद्याचे राज्य मान्य असेल तर, त्यांची जी मागणी आहे, त्यासाठी त्यांनी सनदशीर मार्गाचा अवलंब करायला हवा. ती योग्य असेल तर, त्या पक्षाच्या समर्थकांप्रमाणे सर्वसामान्यांचाही त्याला पाठिबा मिळू शकतो. उदाहरणार्थ सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिवर्धकाच्या (सर्वच धर्मीयांकडून होणाऱ्या) वापराबाबत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचे सुस्पष्ट निर्देश आहेत आणि ‘राज्य सरकारने ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम- २०००’ खाली योग्य त्या कार्यवाहीसाठी २८ जुलै २०१५ रोजी आदेशही काढलेले आहेत.
दुसरे उदाहरण म्हणजे एका नागरी संघटनेच्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्वच धर्मीयांची अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करणे, स्थलांतरित करणे व नियमित करणे याबाबत २९ सप्टेंबर २००९ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीचे काय झाले, हा विषय वेगळा आहे. परंतु, नियम व कायद्याचा भंग करणारी कोणती गोष्ट घडत असेल, तर त्याविरोधात सनदशीर मार्गाने, कायदेशीर मार्गाने दाद मागता येते.
ध्वनिक्षेपकाच्या वापरावरील बंधने हा काही एका धर्मापुरता विषय मर्यादित नाही, तो ध्वनिप्रदूषणाशी म्हणजेच केवळ माणसांच्याच नव्हे तर पशुपक्ष्यांच्याही आरोग्याशी संबंधित आहे, परंतु ‘मशिदीवरील भोंगे उतरवा’ अशी आव्हानात्मक भाषा करणे, त्यातून एक तणावाचे वातावरण तयार होणे, हे कोणालाच परवडणारे नाही. भोंग्याविरुद्धच्या कर्कश आवाजाने फार काही फरक पडत नाही, असे लक्षात आल्यानंतर किंवा भोंग्याने धुमसणाऱ्या आगीत बाबरी उद्ध्वस्तीकरण प्रकरणाचे तेल टाकून राजकीय भडका उडविण्याची विचारपूवर्क चतुर खेळी भाजपने केली. ज्यांनी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद तसेच राज्याचे मुख्यमंत्रीपद पाच वर्षे भूषविले, त्या पदावर असताना मुस्लीम धर्मीयांसह सर्व धर्मीयांना त्यांच्या-त्यांच्या सणावाराला शुभेच्छा दिल्या, त्या खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी १ मे रोजीच्या जाहीर सभेत ‘मशिदीवरील भोंगे काढायची हिंमत नाही आणि म्हणे बाबरी मशीद आम्ही पाडली,’ अशी भाषा करीत शिवसेनेला विशेषत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना डिवचले. लगेच दुसऱ्याच दिवशी शिवसेनेने फडणवीस यांना प्रत्युत्तर देत बाबरी मशीद पाडली, त्या वेळी शिवसेनेचे लोक तेथे कसे होते, याचे दाखले, पुरावे देणे सुरू केले. आम्हीच कसे बाबरी पाडायला होतो, हे सांगण्याची भाजप व शिवसेनेची स्पर्धा सुरू झाली आहे, नव्हे जणू काही बाबरी पाडली म्हणजे शौर्य गाजविले अशा प्रकारचा सूर दोन्ही बाजूंकडून ऐकवला जाऊ लागला. मुळात हीच अतिशय गंभीर व चिंताजनक बाब आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते आणि आज ते विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत, ही दोन्ही पदे घटनात्मक आहेत. घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने सर्व प्रकारचे भान ठेवून बोलावे, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. फडणवीस यांनी सोमय्या मैदानावरील १ मे रोजीच्या जाहीर सभेत ‘बाबरी पाडली, त्या वेळी आपण स्वत: तेथे हजर होतो’, असे विधान केले. त्या वेळी शिवसेना कुठे होती, असा सवालही त्यांनी केला. २९ वर्षांचा जुना विषय उकरून काढताना त्यांनी असा मुद्दा मांडला की ती मशीद नव्हती, परकीय आक्रमणाचा तो ढांचा होता, तो उद्ध्वस्त केला. हा शब्दच्छल होता. भारतात एके काळच्या परकीय आक्रमणांचे अवशेष वास्तुरूपाने कमीअधिक प्रमाणात अनेक ठिकाणी अजूनही पाहायला मिळतात. ते उद्ध्वस्त करण्याचा अधिकार घटनेने वा कायद्याने कुणाला दिला आहे का? फडणवीसांनी हा विषय आताच का काढला यामागे, शिवसेनेला बाबरी मशीद उद्ध्वस्तीकरणाच्या प्रकरणावर बोलण्यासाठी उद्युक्त करून आघाडीत बिघाड होतो का, याची चाचपणी करण्याची गणितेही असू शकतात, हा राजकारणाचा भाग झाला. तरी, बाबरी उद्ध्वस्तीकरण हा ‘गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट’ मानणारा तपास झाला आणि त्यावर आधारित खटलेही न्यायालयांपर्यंत गेले, हाही इतिहास आहे. तो कोणत्या हेतूसाठी विसरायचा? तेथे फडणवीस कशासाठी हजर राहिले होते? प्रश्न गंभीर आहे आणि तो त्यांनीच निर्माण केला आहे.
भाजपच्या या खेळीला शिवसेनाही बळी पडली. शिवसेनेचे खासदार व प्रवक्ते संजय राऊत हेदेखील बाबरी पाडण्यात शिवसेनेचा सहभाग कसा होता, हे सांगायला मागे हटले नाहीत. मुद्दा असा आहे की, संजय राऊत हे खासदार आहेत आणि ते पदही घटनात्मक आहे. राऊत मांडतात ती शिवसेनेची भूमिका किंवा बाजू, म्हणजे ती शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून व मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांची भूमिका मानली जाऊ शकते. बाबरी पाडली गेली, त्यानंतर देशभर दंगली पेटल्या, बॉम्बस्फोट झाले, हजारो माणसे मारली गेली. त्या एका घटनेमुळे देशाने खूप भोगले, त्या जखमा आता कुठे काहीशा सुकून गेल्या आहेत, त्या खरवडून पुन्हा भळभळायला लावण्यात काय अर्थ आहे? कुणाला त्यातून समाधान मिळणार आहे आणि कोणत्या प्रकारचे?
राज्यात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार आहे. टोकाचे विरोधी विचार असलेले हे तीन पक्ष एकत्र आले ते सत्तेसाठी. किमान समान कार्यक्रमावर हे तीन पक्ष एकत्र आले व त्यांनी राज्यात सरकार स्थापन केले. त्या किमान समान कार्यक्रमाचा आधार घेतला आहे. राज्यघटनेचे धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व त्यासाठी आधारभूत म्हणून मान्य केले आहे. अशा वेळी ज्यांच्या हाती राज्याच्या सत्तेचे सुकाणू आहे, त्यांनीच म्हणजे शिवसेनेने बाबरी मशीद पाडल्याची कबुली द्यावी आणि त्याचा अभिमान बाळगावा, हा घटनेच्या ढाच्यावरील आघात नाही का? यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिकाही केवळ प्रतिक्रियावादी आहे. राज ठाकरे यांच्या भाषणांमुळे धार्मिक तेढ निर्माण होते, अशी टीका काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते करतात. परंतु सत्तेतील भागीदार शिवसेना बाबरी पाडल्याची कबुली देतो, त्यामुळे एका समुदायामध्ये अस्वस्थता व असुरक्षितता निर्माण होते, याचा कोण विचार करणार? राष्ट्रवादी काँग्रेसची राजकीय भूमिका थोडी लवचीक आहे, असे म्हणता येईल. परंतु काँग्रेस तर स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष पक्ष मानतो, त्या मुद्दय़ावर त्यांनी शिवसेनेबरोबर सत्तेत जाण्याचा निर्णय घेतला, मग भाजपवर कुरघोडी करण्याच्या नादात किंवा भाजपच्या खेळीला बळी पडत शिवसेना किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारावरच आघात करू पाहात आहे, त्याबद्दल काँग्रेसचे काही म्हणणे आहे का?
