इंधनकरांची जबाबदारी केंद्राचीच

देशात पेट्रोल, डिझेल, घरगुती वापराचा गॅस या सगळ्याच प्रकारच्या इंधनाचे दर प्रचंड वेगाने वाढत आहेत. या इंधन दरवाढीची कारणे समजून घेऊन ती आटोक्यात आणण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न व्हायला हवेत. आजच्या इंधन दरवाढीचे मूळ संपुआ सरकारच्या २०१० मधील इंधन किमती नियंत्रणमुक्तीचा निर्णय आणि २००७ सालच्या तेलरोख्यांमध्ये आहे, की केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या करांमुळे ही दरवाढ झाली आहे याची चर्चा होणे गरजेचे आहे.

२०१४ मध्ये ज्या भाजपने इंधन दरवाढीसाठी तत्कालीन संपुआ सरकारला जबाबदार धरले, तोच भाजप आज इंधन किमती नियंत्रणमुक्त असल्याने दरवाढ होत असल्याचे सांगत जबाबदारी झटकत आहे. (हाच दावा, ‘लोकसत्ता’तील एका लेखात भाजपतर्फे  केला गेला होता. मात्र त्याचा प्रतिवाद करणे, एवढाच  या लिखाणाचा एकमेव उद्देश नाही.) इंधन किमती नियंत्रणमुक्त करण्याच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी पाहणे गरजेचे आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतींचा ग्राहकाला फटका बसू नये यासाठी केंद्र सरकार इंधन किमती नियंत्रित करत असे. पेट्रोलियम कंपन्यांना सबसिडी देऊन त्यांचा तोटा भरून काढत असे. यामुळे सरकारवरील आर्थिक भार प्रचंड वाढत असे. त्याबरोबरच कच्च्या तेलाच्या वाढत्या आयातीमुळे परकीय व्यापाराच्या चालू खात्यातील तूट वाढत होती. त्यामुळे रुपयाची घसरण होऊन कच्चे तेल महाग होत गेले. संपुआ सरकारने किरीट पारीख समितीच्या शिफारशीनुसार इंधनावरील अनुदानापोटी होणारा खर्च विकास योजनांकडे वळवण्यासाठी, तसेच सार्वजनिक तेल कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पेट्रोलची किमत नियंत्रणमुक्त करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. पुढे सत्तेवर येताच भाजपा सरकारनेही डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.

संपुआ सरकारला तेलरोख्यांपोटी वर्षाला ३० हजार कोटी रुपयांची परतफेड करावी लागते, असे भाजपकडून सांगण्यात येते. २००५ ते २०१० दरम्यान संपुआ सरकारने काढलेल्या १.४४ लाख कोटी किमतीच्या तेलरोख्यांपैकी दहा हजार कोटींची परतफेड २०१४ पूर्वीच झाली होती. उर्वरित १.३४ लाख कोटीच्या तेलरोख्यांपैकी ३५०० कोटींचे रोखे २०१५ मध्ये भरले. यंदा सरकारला दहा हजार कोटींचे रोखे भरावे लागणार आहेत. याव्यतिरिक्त सरकारला दरवर्षी नऊ हजार कोटींचे व्याज भरावे लागते. त्यामुळे केंद्र सरकार तेलरोख्यापोटी ३० हजार कोटींची भरपाई करते ही माहिती योग्य नाही. २००२ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने असेच तेलरोखे काढले होते. आजदेखील खते तसेच अन्न अनुदानासाठी असेच रोखे काढले जातात. २०१४ पूर्वी पेट्रोल- डिझेलवरील करातून केंद्राकडे जमा होणारा ५३ हजारांचा महसूल आज तीन लाख कोटींवर पोहोचला आहे. हे बघता तेलरोख्यांच्या परतफेडीने केंद्र सरकारवर ताण पडण्याचा प्रश्नच येत नाही. इंधन दरवाढीवर उत्तर नसल्याने संपुआ सरकारने काढलेल्या तेलरोख्यांबद्दल संभ्रम पसरवणे हा एकमेव पर्याय भाजपाकडे उपलब्ध आहे; पण त्या काळात तेलरोख्यांमुळे सामान्य माणसाला पेट्रोल- डिझेल योग्य दरात मिळत होते. आज याउलट परिस्थिती आहे.

संपुआ सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती आजच्यापेक्षा जास्त होत्या. आता त्या कमी असूनही इंधन दर २०१४ च्या तुलनेत जास्त का आहेत, हा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर इंधनांवरील करात आहे. २०१४ मध्ये केंद्र सरकार पेट्रोलवर ९.५ रुपये कर आकारत असे. आज तो ३२.९० रुपयांवर पोहोचला असून त्यात साडेतीन पटींनी वाढ झाली आहे. तर डिझेलवर आकारला जाणारा ३.५६ रुपये कर आज ३१.८० रुपयांवर पोहोचला असून त्यात नऊपट वाढ झाली आहे. संपुआ सरकारच्या शेवटच्या वर्षात कच्च्या तेलाची किंमत १०५ डॉलर्स प्रति बॅरल होती, तर आज ती ७३ डॉलर्स प्रति बॅरल आहे. तेव्हा कच्चे तेल ११८ डॉलर्स प्रति बॅरल असताना दिल्लीत पेट्रोल ६५ रुपये लिटर होते, तर भाजप सरकारच्या काळात हेच दर १९ डॉलर्स प्रति बॅरल झालेले असूनही पेट्रोल ७५ रुपये प्रति लिटर होते. तेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत १९ डॉलर्स प्रति बॅरल असती तर पेट्रोल ३५ रुपये प्रति लिटरपेक्षा कमी दराने मिळाले असते. आज कच्च्या तेलाच्या किमती तेव्हाइतक्या असत्या तर सध्याच्या करसूत्रानुसार पेट्रोलची किंमत १४० रुपये लिटरच्या पुढे गेली असती आणि तेव्हाचे कर आज असते तर पेट्रोलची किंमत आज ५५ रुपयांपेक्षा कमी राहिली असती. २०१४ नंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत गेल्या, पण केंद्र सरकारने इंधनावरील कर वाढवले.

राज्यात इंधनासंदर्भात फडणवीस सरकार आकारत होते तीच कररचना आजही आहे. तेव्हा पेट्रोलवर असलेला एक रुपया अधिभार ते सरकार पायउतार झाले तेव्हा सात रुपये झाला होता. दरम्यानच्या काळात तो ११ रुपयांपर्यंत पोहोचला. पहिली तीन वर्षे फडणवीस सरकारनेदेखील केंद्राप्रमाणे अधिभारामध्ये वाढ करून करांचा लाभ घेतला. आधी दहा रुपये वाढवायचे आणि नंतर चार रुपये कमी करायचे, म्हणजे एकंदरीत सहा रुपये वाढवायचे अशी हातचलाखी त्या सरकारने केली. आज राज्यात पेट्रोलवर असलेला दहा रुपये अधिभार फडणवीस सरकारच्या ११ रुपयांच्या अधिभारापेक्षा कमीच आहे.

यातून मार्ग काय?

इंधनावर केंद्र सरकार आकारते त्या करांपैकी राज्यांचा वाटा ४२ टक्के म्हणजेच १३ रुपये असल्याचा युक्तिवाद चुकीचा आहे. कारण केंद्र सरकार पेट्रोलवर आकारत असलेल्या ३२.९० रुपये करांपैकी मूळ उत्पादन शुल्क १.४० रुपये, विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क ११ रुपये, कृषी उपकर २.५ रुपये, रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर १८ रुपये आहे. केंद्र सरकारच्या या ३२.९० रुपये करामधील केवळ मूळ उत्पादन शुल्क डिव्हिजिबल पूलमध्ये येत असल्याने त्यातच राज्यांना वाटा मिळतो. वित्त आयोगाच्या सूत्रानुसार डिव्हिजिबल पूल येणाऱ्या करांची केंद्राला ५८ टक्के , तर राज्यांना ४२ टक्केअशी उभी वाटणी होते. राज्यांना मिळणाऱ्या वाट्याची राज्यांमध्ये आडवी वाटणी होते. त्यात महाराष्ट्राला ६.१५ टक्के वाटा मिळतो. डिव्हिजिबल पूलमध्ये येणाऱ्या १.४० रुपयांपैकी केंद्र सरकार ८० पैसे स्वत:कडे ठेवते आणि राज्यांना ६० पैसे देते. त्यात महाराष्ट्राला तीन पैसे मिळतात. केंद्र सरकारकडे करापोटी जमा होणाऱ्या ३३ रुपयांपैकी महाराष्ट्राला केवळ तीन पैसे मिळतात.

या सगळ्यातून सामान्यांना दिलासा द्यायचा असेल तर केंद्र तसेच राज्यांनी कर कमी करणे, राज्याने केंद्रीय अबकारी करातील वाटा सोडून देणे, पेट्रोल-डिझेल जीएसटीअंतर्गत आणणे असे पर्याय आहेत. इंधनावरील कर केंद्राने कमी करावा की राज्यांनी यावर विचार व्हायला हवा. पेट्रोल-डिझेलवर केंद्राचाच कर जास्त आहे. जीएसटी कायद्यानंतर इंधनावरील उत्पादन शुल्क हा राज्यांसाठी महत्त्वाचा महसूल स्रोत आहे. करोनाकाळात राज्यांचा मोठा महसूल बुडाला. त्यात केंद्राची मदत नाही, जीएसटी भरपाई प्रलंबित आहे, नैसर्गिक आपत्ती आली, तसेच आरोग्यावरील खर्च वाढला आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांश (९९ हजार कोटी) मिळतो. अनेक सरकारी कंपन्यांच्या विक्रीतून केंद्राला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो आहे. त्यामुळे केंद्रानेच इंधनावरील कर कमी करणे योग्य आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने ज्या करांमध्ये राज्यांना वाटा मिळतो ते कमी केले आहेत आणि ज्या उपकरांमध्ये राज्यांना वाटा मिळत नाही ते वाढवले आहेत. राज्यांना इंधनांवरील अबकारी करात मिळणारा वाटा नगण्य असल्याने राज्यांनी त्यातील वाटा सोडण्याने इंधन किमतींवर काही फरक पडेल असे वाटत नाही

पेट्रोल-डिझेल जीएसटीअंतर्गत आणल्यास पेट्रोलच्या किमती २० ते २२ रुपयांनी कमी होतील; पण त्यामुळे महाराष्ट्राला आठ हजार कोटींचा, तर केंद्राला दीड लाख कोटींचा फटका बसू शकतो. जनतेला दिलासा देण्यासाठी एक वेळ राज्ये नुकसान सोसायला तयार होतील; पण केंद्र आपला महसूल सोडूच शकत नाही.

राज्य सरकारचे कर केंद्राप्रमाणे स्थिर नाहीत. त्यामुळे केंद्राने चार रुपये कमी केले की राज्याचा एक रुपया आपोआप कमी होतो. त्यामुळे केंद्रानेच इंधनावरील वाढीव कर त्वरित कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यायला हवा.

लेखक कर्जत जामखेड मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत. rrp@rohitpawar.org