‘रशियन जुगार’ कधी थांबणार?

युक्रेनवर आक्रमणासाठी रशियाकडे कारणे निश्चितच आहेत; पण ती कितपत समर्थनीय आहेत?

मागील काही दिवसांपासून एक व्हिडीओ व्हायरल होतो आहे. यामध्ये एक युक्रेनियन पियानोवादक हताश होऊन एका मोडक्या घरात फ्रेडरिक शॉपिनची कारुण्यपूर्ण धून वाजवताना दिसतो. समाजमाध्यमांवर या ध्वनिचित्रमुद्रणाला ज्या प्रतिक्रिया आल्या, त्यांत या प्रसंगाची तुलना २००२ ला प्रदर्शित झालेल्या रोमन पोलान्स्कीच्या बहुचर्चित ‘पियानिस्ट’ या चित्रपटातल्या अशाच हृदयस्पर्शी दृश्याशी अनेकांनी केली. फरक एवढाच की चित्रपट दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळचा, नाझी अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवरला, तर युक्रेनचा हा ताजा व्हिडीओ रशियन आक्रमण अधोरेखित करणारा. युक्रेनवर रशियाने केलेल्या आक्रमणास ५० दिवस उलटले, तरी रशिया या युद्धात पूर्ण विजयी म्हणून उभा राहिला असे म्हणता येणार नाही. याला कारण म्हणजे युक्रेनियन नागरिक व सैनिकांनी दाखविलेला चिवट विरोध व काही अंशी रशियन सैनिकांत असलेल्या युक्रेन आणि नागरिकांबद्दल असलेली सहानुभूती. काही अभ्यासकांसाठी ही युक्रेनची ‘बॅटल ऑफ स्टालिनग्राड’सारखी, अस्तित्वाची लढाई आहे. 

रशियाच्या तीन प्रमुख मागण्या आहेत. पहिली म्हणजे युक्रेन हा ‘नाटो’चा सदस्य होणार नाही (स्वित्र्झलडसारखा अलिप्त/ न्यूट्रल राहील). म्हणजेच, युक्रेनला नाटोचा सदस्य व्हायच्या महत्त्वाकांक्षेला तिलांजली द्यावी लागेल आणि रशियाच्या आधिपत्याखाली राहावे लागेल. तर दुसरी मागणी अशी की क्रिमिया हा पूर्व युरोपाचा भाग रशियाचे अविभाज्य अंग म्हणून मानले जावे. तिसरी (आणि सगळय़ात किचकट) मागणी म्हणजे रशियाने नुकतेच गिळंकृत केलेले डोनेस्क आणि लोहान्स्क प्रदेश सार्वभौम देश म्हणून मानले जावेत. पहिली व दुसरी मागणी युक्रेन मान्य करेल असे वाटते. कारण ‘नाटो’ सध्या ज्या साळसूदपणाने युक्रेनची उघड वंचना करतो आहे त्यामुळे ‘नाटो’ सदस्यत्वाचा विचार युक्रेन सोडेल. 

रशियाचा क्रिमियाबद्दलचा मोह तसा जुना. क्रिमियावर कब्जा म्हणजे ‘ब्लॅक सी’वर वर्चस्व हे समीकरण जगजाहीर आहे. रशियाच्या तिसऱ्या मागणीत, म्हणजे डोनेस्क आणि लोहान्स्क यांना सार्वभौम देश मानण्यात एक मोठी मेख आहे. ही दोन्ही राष्ट्रे क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने १७ हजार चौरस किलोमीटरपेक्षा कमी भरतात. अशा परिस्थितीत दोन कोटी चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा अतिविशाल रशिया या नवराष्ट्रांचे सार्वभौमत्व टिकू देईल का? 

त्याहूनही अजब गोष्ट म्हणजे सध्या तरी ‘नाटो’ युक्रेनला उघड मदत करू शकत नाही. तरी तो बाकीच्या अ-नाटो युरोपिअन राष्ट्रांना (स्वीडन इ.) असे भासवत आहे की जर तुम्ही ‘नाटो’ सदस्य नसलात आणि रशिया तुमचा शेजारी आहे तर तुमची अवस्था युक्रेनसारखी भयावह होईल. ही खालच्या पातळीची सौदेबाजी नाही का? ‘नाटो’ने युक्रेनला दहा वर्षांपासून हरभऱ्याच्या झाडावर चढवले आहे आणि आता जेव्हा युक्रेन त्याच्या अस्तित्वाची लढाई लढतो आहे तेव्हा ‘नाटो’- तुम्ही आधीच सदस्य व्हायला पाहिजे होते, आता आम्ही मदत करूच शकत नाही- अशी कामचलाऊ व उडवाउडवीची उत्तरे देत आहे. या युद्धात रशिया पूर्ण ताकदीनिशी उतरला नसला तरी समुद्र, भूमी आणि आकाशमार्गे रशिया युक्रेनवर हल्ले करतो आहे. युक्रेनची बचावाची पराकाष्ठा कितीही स्तुत्य असली तरी तो रशियाच्या मगरमिठीतून किती दिवस वाचू शकेल हे सांगता येत नाही. आणि रशियाच्या दृष्टिकोनातून हे युद्ध नाहीच. हे निव्वळ एक ‘विशेष अभियान’ (स्पेशल ऑपरेशन) आहे. जानेवारी-फेब्रुवारीपासून पुतिन हे सांगत होते की युक्रेनवर हल्ला करण्याचा त्यांचा मानस नाही. किंबहुना तशी त्याची गरजही नाही, वगैरे. करोना संकटातून (आर्थिक मंदीतूनही) जग उभे राहण्याचा प्रयत्न करत आहे अशा वेळी पुतिन संचालित रशियाने युक्रेनवर अवांच्छित युद्ध लादून एक प्रकारचा जुगार (रूलेट) खेळला आहे. रशियाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर काही अंशी हा डावपेच खेळण्यायोग्यच ठरणारा होता. कारण ‘नाटो’ या रशियाविरोधी सैनिक संघटनेने हळूहळू पोलंड आदी रशियन प्रभावाखालची राष्ट्रे त्यांच्या गोटात सामावून घेतली आणि आता रशियाला भौगोलिकदृष्टय़ा चिकटलेल्या युक्रेनला सदस्यत्वाचे गाजर दाखवत आहेत. रशियाच्या व्हरांडय़ात ‘नाटो’ तंबू रोवू इच्छित आहे, हे शकले पडलेल्या व महासत्तापद गमावलेल्या रशियाला कदापि सहन होणार नाही. आणि यामुळे आपल्या नाकाखालचा युक्रेन आता अण्वस्त्रधारी शत्रुराष्ट्र बनून डोकेदुखी वाढवेल म्हणून रशिया युक्रेनला ‘नाटो’ देश म्हणून पाहू इच्छित नाही, त्यासाठी रशियाने हा युद्धरूपी व्याप मांडलेला आहे.

या युद्धामुळे होणारी नागरी हिंसा पाहून अमेरिका आदी पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी पुतिन यांना युद्ध गुन्हेगार, मानवतेचा शत्रू वगैरे ठरवलेले आहे. अर्थात सामान्य युक्रेनवासीयांच्या होरपळीचे समर्थन कोणी करू शकणार नाहीच. या हल्ल्यात गरोदर स्त्रिया, नवजात बालके, वयोवृद्ध, किशोरवयीन विद्यार्थी, आजारग्रस्त लोक यांना काय अग्निदिव्यातून जावे लागत आहे हे आपण रोज पाहतो आहोत. नागरिकांसमोर उभ्या राहिलेल्या अडचणींच्या डोंगराचे आपण सर्व मूक साक्षीदार आहोत. या क्रूर, पाशवी हिंसाचाराची निंदा झालीच पाहिजे. या युद्धात होणारा क्लस्टर बॉम्ब, नायट्रिक बॉम्ब याचा उपयोग निंदनीय आहे. बुचा, मारिओपोल, सुमी, खारकीव येथील नरसंहाराची जागतिक निंदाच झाली पाहिजे (नुकतेच रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी बुचा येथील हत्याकांड रशियाला बदनाम करण्यासाठीचा बनाव आहे असे वादग्रस्त विधान केले) याबद्दल दुमत नाही. परंतु महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की हाच निकष अमेरिका आदी पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी केलेल्या मागच्या दोन दशकांतल्या हिंसाचारास लावता येतो का? पाश्चिमात्य राष्ट्रे आणि अफगाणिस्तान, इराक या आशियाई आणि लिबियासारख्या आफ्रिकी देशातल्या नागरी वस्त्यांवर हल्ला करून अगणित जीव घेतले. जॉर्ज बुश, डिक चेनी, टोनी ब्लेअर, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, कोंडोलिसा राईस यांना पाश्चिमात्य राष्ट्रे युद्ध गुन्हेगार मानतील का? उदाहरणच द्यायचे झाले तर इराक युद्धात (२००२-११) जवळपास दीड लाखापेक्षा जास्त निरपराध लोक मारले गेले. शारीरिकदृष्टय़ा अपंग व आर्थिकदृष्टय़ा बरबाद झालेल्यांची तर गणतीच नाही.

२३ फेब्रुवारीला रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी सर्व जगाला धमकावले की आम्हाला युद्धभूमीत आव्हान दिलेत तर आम्ही आतापर्यंतच्या मानवी इतिहासात झाला नाही असा शस्त्रास्त्रांचा उपयोग करू. जगात सर्वात जास्त आणि संहारक अण्वस्त्रे रशियाकडे आहेत. अशा राक्षसी धमकीमुळे अमेरिकादी पाश्चिमात्य राष्ट्रे युक्रेन युद्धापासून लांबच राहिली आहेत. रशियावर भरमसाट निर्बंध लावत आहेत. आणि चमत्कारिकदृष्टय़ा नैसर्गिक वायू व कच्चे तेल यांना वगळले गेले आहे. कारण हे पदार्थ रशियाकडून घेतले नाहीत तर युरोपीय राष्ट्रे गोत्यात येण्याची शक्यता जास्त. परंतु हेच ऊर्जास्रोत भारताने रशियाकडून घेऊ नये म्हणून पाश्चिमात्य राष्ट्रे भारताला ताकीद देत आहेत. किती हा ढोंगीपणा?

रशियाही काही धुतल्या तांदळासारखा नाही. इतिहासात डोकावले तर आपल्या लक्षात येईल की विसाव्या शतकात रशियाने ज्यूंचे भयंकर असे शिरकाण केले होते. १९१६ च्या साएक्स पीको व १९३९ च्या रिबेनट्रोप मोलोटोव करारांमुळे रशिया आधीच शरिमदा झालेला आहे. आता तो सार्वभौम युक्रेनला ‘लेबेंसरॉम’ (खुली जागा किंवा ‘बफर झोन’) करू पाहत आहे. १८ व्या शतकातल्या ‘पीटर द ग्रेट’ या झारपासून पुतिनपर्यंतच्या रशियन राज्यकर्त्यांची अखंड महास्लाव्ह – महारशिया राष्ट्राची निर्मिती करण्याची खोड तशी जुनीच आहे. 

रशियाने या युद्धाचे खापर युक्रेनच्या नाझीकरणावर फोडले आहे. तसे म्हणावे तर पूर्ण पश्चिम जगातच (युरोप, अमेरिका, कॅनडा इत्यादी देशांत) नवनाझीवादाचा ऊतमात आलेला आहे. आणि ज्या पद्धतीने रशियाने युक्रेनच्या बुचा आदी शहरांत मृत्यूचे तांडव मांडले आहे ते नाझीवादाच्या विरोधात केलेली प्रतिक्रिया कशी होऊ शकेल? नुकताच भारताने पुढच्या शहरातील नागरिकांच्या पाशवी हत्याकांडाची निंदा केली व त्यांची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे असे मत मांडले, पण पुतिन म्हणतात की युक्रेन हा जैविक व रासायनिक शस्त्रे अवैध रीतीने तयार करतो आहे. रासायनिक व जैविक शस्त्रे आहेत म्हणून इराकवर हल्ला करून जॉर्ज बुश यांनी जशी स्वत:ची निंदानालस्ती करून घेतली, तसेच व्लादिमीर पुतिन यांचे होईल का? आणखी पुढचा विचार केला तर असे लक्षात येईल की कदाचित कोरियाच्या धर्तीवर रशिया ‘पूर्व युक्रेन व पश्चिम युक्रेन’ अशी विभागणी करू शकतो. अथवा अविघटित युक्रेनमध्ये रशियाभिमुख कटपुतळी सरकार बसवून रशियन अजेंडा पुढे रेटण्याचे काम करू शकतो. रशियावर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत आहे. चीन आणि भारतसुद्धा खासगीत रशियाला युद्ध थांबवण्याची विनंती करत आहे. कारण हे युद्ध सीरियन युद्धासारखे लांबले तर भविष्यात तिसऱ्या महायुद्धाचे सावट गडद होईल. त्यामुळेच, हा रशियन रूलेट थांबवण्याची सुबुद्धी पुतिन यांना झाली पाहिजे.

लेखक ‘महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी’त साहाय्यक प्राध्यापक आहेत.