|| सचिन सावंत
‘कठीण समय येता’ या लेखात (८ मार्च) युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुटकेसाठी मोदी सरकार कसे तत्पर होते,
या राज्यसभा सदस्य अनिल बलुनी यांनी केलेल्या दाव्याचा प्रतिवाद-
‘कठीण समय येता’ या ‘पहिली बाजू’ या सदरातील अनिल बलुनी यांच्या लेखातून (८ मार्च) भाजपने गोबेल्स नीती किती प्रभावीपणे आत्मसात केली आहे याचा पुन्हा प्रत्यय आला. भाजप नेत्यांना कशी धादांत खोटं बोलण्याची दीक्षा देण्यात आली आहे, हेच यातून दिसून आले.
रशिया-युक्रेन युद्धात अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अजिबात वेळ न दवडता थेट मैदानात उतरून सुटका कार्य सुरू केले असे म्हणण्यासाठी जो निगरगट्टपणा लागतो तो भाजपच्या तमाम नेत्यांमध्ये दिसून येतो तो याचमुळे! अनेक भारतीय विद्यार्थी अजूनही युक्रेनमध्ये अडकलेले आहेत. त्यांना परत आणण्याआधीच पंतप्रधानांच्या तथाकथित पराक्रमाचे ढोल बडवण्यासाठी भाजप नेत्यांना असे लेख लिहावे लागत आहेत, यातूनच मोदी सरकारचे अपयश अधोरेखित होते.
वस्तुस्थिती काय आहे?
रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध होणार हे लक्षात घेऊन अमेरिकेने आपल्या नागरिकांसाठी पहिले सल्लापत्रक (अ‍ॅडवायझरी) हे २३ जानेवारी रोजी जाहीर केले होते. त्यामध्ये नागरिकांना मायदेशी परतण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. १२ फेब्रुवारीच्या सल्लापत्रकात तर ज्या अमेरिकी नागरिकांना रस्तामार्गे परतायचे आहे त्यांना जवळच्या पोलंड, हंगेरी, स्लोवाकिया, रोमानिया व माल्डोव्हा या देशांच्या मार्गाने कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय येता येईल असे सांगितले होते. भारताने मात्र आपले पहिले सल्लापत्रक १५ फेब्रुवारी रोजी जारी केले. मोदी सरकारने जानेवारी महिन्यापासूनच युक्रेनवासी भारतीयांची अधिक माहिती जमा करण्यास सुरुवात केली व १९ हजार ७६३ भारतीय नागरिकांशी संपर्क साधला हे लेखकाचे म्हणणे धादांत खोटे आहे. कारण भारतीय दूतावासाने १५ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या याच पहिल्या सल्लापत्रकात आपण कुठे राहत आहोत याची माहिती भारतीय दूतावासाला सांगण्याचे प्रथमच आवाहन करण्यात आले होते. त्याअगोदर अशा तऱ्हेची कोणतीही पूर्वसूचना भारतीय दूतावासातर्फे देण्यात आली नव्हती. सदर सल्लापत्रकात ज्यांना युक्रेनमध्ये राहण्याची आवश्यकता नाही, त्यांनी आपल्या देशात परत जावे असा सल्ला दिला होता. पण कसे परतावे, हे मात्र सांगितले नव्हते. यामुळे लगेचच भारतीय नागरिकांकडून युक्रेनमधून भारतात परतण्यासाठी विमानसेवा उपलब्ध नाही अशा तक्रारी सुरू झाल्या. इतर देशांच्या नागरिकांकरिता १५ ते २० दिवसांपासून मायदेशी परतण्याची व्यवस्था केली जात होती. पण आपल्या दूतावासाचा फोनही लागत नव्हता. विमानाचे तिकीट ७० हजार रुपयांच्या पार गेले होते. अनेकांना ते परवडणारे नव्हते. भारतीय दूतावासाने दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १६ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या दुसऱ्या सल्लापत्रकात भारतीयांच्या या तक्रारीत तथ्य असल्याचे मान्य केले. तसेच भारताचे थेट विमान नसेल तर इतर देशांच्या विमानाने योग्य तो मार्ग निवडण्याचा सल्ला दिला.
यानंतरची सूचना १८ फेब्रुवारी रोजी देण्यात आली. या वेळी मात्र २२, २४ आणि २६ फेब्रुवारी रोजी एअर इंडियातर्फे कीव ते दिल्ली विमानसेवा उपलब्ध करून देत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. परंतु या विमान सेवांचा पुढे फार उपयोग होऊ शकला नाही. कारण २४ फेब्रुवारीला रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर युक्रेनमधून विमान मार्गच बंद झाला. मोदी सरकारने त्यानंतर विद्यार्थ्यांना गूगल मॅपच्या भरवशावर सोडून देऊन हात वर केले. २० ते २३ फेब्रुवारीदरम्यान तीन विमान फेऱ्या मायदेशी पोहोचल्या असे अर्धसत्य लेखक सांगतात. पहिले विमान २२ तारखेला निघाले ते २३ तारखेच्या पहाटे भारतात पोहोचले होते.
निवडणुकांना प्राधान्य
पंतप्रधानांनी तातडीने पावले उचलली असे म्हणणाऱ्या लेखकांना अशा भयानक संकटकाळात नेहमीप्रमाणे निवडणुका हीच पंतप्रधानांची प्राथमिकता होती हे सांगणे गरजेचे आहे. लेखक सांगतात ती मंत्रिमंडळ सुरक्षा समितीची बैठक मोदींनी युद्ध सुरू झाल्यानंतर घेतली होती. भारत सरकारने सूचना दिल्या असताना या काळात विद्यार्थी युक्रेनमध्येच का थांबले, हा प्रश्न विचारून भाजप नेते विद्यार्थ्यांनाच दोष देऊ लागले होते. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी तर ‘नीट’ परीक्षेत नापास होणारे ९० टक्के विद्यार्थी युक्रेनमध्ये शिकायला जातात, असे विधान केले. सगळीकडे नाचक्की होऊ लागल्यानंतर प्रचारमग्न मोदी सरकारला जाग आली. उत्तर प्रदेशमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीला धरून या मोहिमेला ‘ऑपरेशन गंगा’ हे नाव देण्यात आले. ‘ऑपरेशन गंगा’ सुरू होण्याची तारीख आहे २७ फेब्रुवारी. म्हणजेच युद्ध सुरू झाल्याच्या तीन दिवसांनंतर!
परदेशी भारतीय कल्याण निधी
आपल्या देशातील नागरिक मग ते विदेशात का असेनात, त्यांच्या जीविताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ही भारत सरकारची आहे. याअगोदर काँग्रेससहित अनेक सरकारांनी जगात झालेल्या अनेक युद्धांत अडकलेल्या भारतीयांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतून सोडवले आहे. आठवणीसाठी १९९० ला इराकने कुवेतवर केलेल्या हल्ल्यादरम्यान १७०००० भारतीयांना कुवेतहून भारतात सुखरूप परत आणण्यात आले होते. २००६ ला इस्रायल आणि लेबनॉन युद्धातही लेबनॉनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना सोडवण्याची अभूतपूर्व कामगिरी भारत सरकारने केली. २०११ मध्ये इजिप्तमधील अराजकातून भारत सरकारने अनेक भारतीयांना परत मायदेशी आणले. परंतु कोणत्याही सरकारांनी परतणाऱ्या नागरिकांचा राजकीय दृष्टिकोनातून वापर किंवा सुटका कार्याची इव्हेंटबाजी केली नाही. या सुटका मोहिमेचा खर्च सरकारने उचलला असे म्हणणे निलाजरेपणाचा कळस आहे. हा खर्च मोदी सरकार विद्यार्थ्यांकडून वसूल करणार होते का? आठवणीसाठी काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने २००९ साली परदेशातील भारतीय समुदायाच्या मदतीसाठी कल्याण निधी तयार केला होता. या निधीतून संकटात असणाऱ्या भारतीयांना सोडविण्यासाठी खर्च करण्यात येईल हे तेव्हाच निश्चित करण्यात आले होते.
विद्यार्थ्यांचे अतोनात हाल
‘देशोधडीला लागणे’ या वाक्प्रचारामागील दाहकता युक्रेनमधील विद्यार्थ्यांच्या परवडीतून जाणवते. या विद्यार्थ्यांनी जीव वाचवण्यासाठी केलेली तडफड जगाच्या समोर आली आहे. काहींना अन्न-पाण्यावाचून तीन तीन दिवस बंकरमध्ये काढावे लागले. अनेकांना मारहाण झाली. शेकडो किलोमीटर चालावे लागले. बर्फ पडत असताना भररस्त्यात ताटकळत उभे रहावे लागले. काहींनी युक्रेनमधील जवान वर्णद्वेषातून तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्धाबाबत भारताने घेतलेल्या तटस्थतावादी भूमिकेमुळे चुकीची वागणूक देत आहेत असे सांगितले. नवीन शेखरप्पा नावाच्या भारतीय विद्यार्थ्यांचा युद्धातील हल्ल्यात मृत्यू झाला. हे सर्व आपण टाळू शकलो असतो. विश्वगुरू बनण्याच्या वल्गना करणाऱ्या मोदी सरकारने दाखवलेली अनास्था व बेफिकिरी आज २० हजारांपेक्षा जास्त भारतीय विद्यार्थ्यांच्या जिवावर नाहक बेतली आहे यात शंका नाही. रॉकेट तोफा आणि क्षेपणास्त्रांच्या वर्षांवात आपल्या मुलांना अडकलेले पाहताना त्यांच्या पालकांना काय वाटले असेल याचा विचारही करवत नाही.
अजूनही अनेक लोक तिथे अडकले आहेत. आम्हाला सरकारची मदत युक्रेनमध्ये का मिळाली नाही, हे प्रश्न आता परतणारे विद्यार्थी स्वत: विचारत आहेत.आपली गेलेली इभ्रत वाचवण्यासाठी युक्रेनजवळील देशात मदतकार्यासाठी पाठवलेल्या मोदी सरकारमधील केंद्रीय मंत्र्यांचा हेच विद्यार्थी मुखभंग करत आहेत. सरकारचा युक्रेनमधील पराक्रम गाजवण्याकरिता मोदी सरकारच्या प्रभावाखालील वाहिन्यांचे प्रतिनिधी युक्रेनमध्ये पाठवले गेले आहेत. तिथे या वाहिन्या मोदी सरकारच्या तथाकथित यशाचे ढोल जोरात पिटत असताना त्यांच्या कॅमेऱ्याच्या फ्रेममध्ये घुसून अनेक भारतीय विद्यार्थी मोदी सरकारचे अपयश सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मोदी सरकारचा उदोउदो ऐकण्याची सवय झालेल्या भारतीयांचे डोळे उघडण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
मोदींच्या नेतृत्वगुणांची वाखाणणी करताना ‘कठीण समय येता कोण कामास येतो’, हे जनतेला माहीत आहे असे लेखक म्हणतात. स्वत:ला प्रधानसेवक म्हणवणाऱ्या मोदींना जनतेने निवडून देऊन ही जबाबदारी दिलेली आहे. त्यामुळे मोदी सरकार जनतेवर उपकार करत आहे अशाच पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाचा जो प्रचार चालू आहे तो अत्यंत अश्लाघ्य आहे. त्यातही कठीण समयी संकटाची व्याप्ती कोण वाढवतो, हे जनतेला आता कळून चुकले आहे.
देशातील राजकारण हे धर्म, द्वेष आणि तिरस्कारावर केंद्रित करण्यामध्ये मोदी सरकार यशस्वी झाले आहे. सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर चर्चा घडू दिली जात नाही. इतकेच काय तर आपल्या अपयशाचे खापर विरोधकांवरही फोडता येऊ शकेल असा विश्वास मोदी सरकारला आला आहे. आत्ता युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षणाला मुलांना जावे लागते यासाठी आधीच्या सरकारांना दोषी ठरवले जात आहे. देशातील सांविधानिक संस्थांना नियंत्रणात आणून विरोधकांचा आवाज दाबून लोकशाही संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे. याकरिता जनतेला सत्याचा परिचय होऊ नये याकरिता प्रपोगंडाचे अस्त्र वापरले जात आहे. प्रपोगंडाच्या माध्यमातून अपयश यशात बदलता येऊ शकेल याची मोदी सरकारला खात्री झाली आहे. परंतु सत्य फार काळ लपत नसते आणि डोळे उघडलेली जनता तिसरा डोळाही उघडू शकते हे मोदी सरकारने लक्षात ठेवावे.
लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस आहेत.
