पी. चिदम्बरम
नुकत्याच पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बहुसंख्य लोकांना सत्ताबदल हवा होता. त्यासाठी त्यांनी मतदान केले; पण लोकांना हवे तसे मात्र घडले नाही. का?
कोणे एके काळी लोकांवर राज्य करणे हा देवदत्त अधिकार मानला जात असे. आता जगभरात बहुतेक देशांमध्ये ही कल्पना नाकारली गेली आहे. राज्यकारभाराच्या इतर व्यवस्थांनी राजेशाहीची जागा घेतली आहे. लोकशाही ही अशाच व्यवस्थांपैकी एक. ही संकल्पना म्हणजे मानवी बुद्धिमत्तेचा एक आविष्कारच आहे. ती त्या त्या देशातील, राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या मताच्या माध्यमातून त्यांचे राज्यकर्ते बदलण्याची संधी देते. विन्स्टन चर्चिल एकदा म्हणाले होते की, लोकशाही हा शासन प्रकार वाईटच. अपवाद आजवरच्या अन्य शासन प्रकारांचा. लोकशाही व्यवस्थेत अनेक दोष असूनही भारताने आपल्या राज्यकारभारासाठी याच व्यवस्थेची निवड केली. लोकशाही व्यवस्थांमध्ये असलेल्या इतर पर्यायांपैकी ‘फस्र्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टीम’ या पद्धतीतील काही उणिवा, दुष्परिणाम माहीत असूनसुद्धा आपण त्याचीच निवड केली आहे.
पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि गोवा</p>
उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा ही पाच राज्ये आपल्या हाताची पाचही बोटे जशी एकमेकांपेक्षा वेगवेगळी असतात, तशीच वेगवेगळी आहेत. या पाचही राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आपण नुकतेच पाहिले. या पाचपैकी तीन राज्यांतील निवडणुकांच्या प्रक्रियेत मीदेखील सहभागी झालो होतो. त्यामुळे मी या तीन राज्यांपुरती माझी निरीक्षणे मांडत आहे.
या पाच राज्यांमधले उत्तर प्रदेश हे निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून सगळय़ात महत्त्वाचे राज्य. कारण या राज्याची लोकसंख्या सर्वाधिक आणि साहजिकच तिथल्या विधानसभेच्या जागाही सगळय़ात जास्त. उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुकीत एकूण ४०३ आमदार निवडून येतात. पंजाब हे लोकसंख्या आणि आमदारसंख्या यांच्या बाबतीत मध्यम स्वरूपाचे म्हणता येईल असे राज्य. तिथे विधानसभेच्या ११७ जागा आहेत. पण भारत-पाकिस्तानच्या सीमेवर असलेले सतत वादळी वातावरण असलेले राज्य अशीच त्याची ओळख आहे. त्या तुलनेत गोवा हे जेमतेम ४० आमदार देणारे चिमुकले म्हणता येईल असे राज्य आहे. या तिन्ही राज्यांमधील निवडणुकीच्या कथ्यामध्ये (नॅरेटिव्ह) ‘बदल विरुद्ध सातत्य’ हे समान सूत्र होते. त्यात सातत्याचे
नायकपद भाजपकडे होते, तर काँग्रेस हा पक्ष (आणि पंजाबमध्ये आप) बदलाचा वा परिवर्तनाचा नायक होता. परिणाम असा झाला की, पंजाब वगळता इतर राज्यांमध्ये ‘सातत्या’ने ‘बदला’वर मात केली. भाजपचा चारही राज्यांमध्ये निर्विवाद विजय झाला. गोवेकरांना बदल हवा होता. मतमोजणीच्या दोनच दिवस आधी, मी विमान प्रवास करत होतो. मी विमानात माझ्या जागेवर जाऊन बसलो. तेवढय़ात एक बाई माझ्या शेजारी असलेल्या त्यांच्या जागेवर येऊन बसल्या आणि सगळय़ांना ऐकू जाईल अशा आवाजात मोठय़ाने म्हणाल्या, ‘जिंका, फक्त जिंका..’ गोव्यामध्ये यंदा राजवट बदलणार आहे, असा एक सुप्त अंतप्रवाह होता. मतमोजणीमधून दिसून आले आहे की, वास्तविक ६६ टक्के लोकांनी ‘बदला’च्या बाजूने मतदान केले आहे, परंतु निकाल मात्र ‘सातत्या’च्या बाजूने लागला.
बदल घडलाच नाही
गोव्यातील सर्व म्हणजे ४० मतदारसंघांमधील निकाल जाहीर झाल्यानंतर तासाभरात गोव्यामधले चित्र काय होते.. तिथे सुट्टी घालवण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांबरोबरच गोवेकरदेखील नेहमीप्रमाणे समुद्रकिनाऱ्यावर होते. मिरामार बीचवर लोकांचे फेरफटका मारणे सुरू होते. अवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्चच्या पायऱ्यांवर लोकांचे जथ्ये स्वत:चे फोटो काढत होते. ते सगळे बघून एखाद्याला नवल वाटले असते की निवडणुकीचा सगळा गदारोळ नेमका काय होता? कशासाठी होता? समुद्रकिनाऱ्यावर, गोव्यात रस्त्यांवर लोकांमध्ये वातावरण असे मस्त होते. त्यात फक्त गोंधळलेले, भांबावलेले होते ते गोव्यात राजकीय पातळीवर बदल व्हावा या अपेक्षेने ज्यांनी आपली प्रचार मोहीम राबवली होती आणि प्रत्यक्षात जेमतेम १६९ ते १६४७ मतांच्या फरकाने हरले होते, असे विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी उभे राहिलेले उमेदवार. (त्यापैकी आठ जण काँग्रेसचे होते आणि आपण जिंकणारच असे त्यांना वाटत होते.) या आठांपैकी सहा जणांना भाजपच्या उमेदवारांनी पराभूत केले आणि सगळे चित्रच पालटले.
काँग्रेसने या तिन्ही राज्यांतील निवडणुकीत आपले सर्वस्व पणाला लावले होते. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री बदलण्यात आला. प्रस्थापित सत्ता समतोलाला आव्हान देत एका दलित व्यक्तीला मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीत बसवले गेले. यातून सातत्य आणि बदल या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्यात आल्या. पंजाबच्या राजकीय व्यवस्थेत संपूर्ण बदल व्हायला हवा, असा आप या पक्षाचा दावा होता. भाजपसह इतर सर्व पक्षांचा धुव्वा उडवत आपने ११७ पैकी ९२ जागा जिंकल्या. उत्तर प्रदेशात, काँग्रेसने ४०३ पैकी ४०० मतदारसंघांमध्ये आपले उमेदवार उभे केले होते. (गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये असे पहिल्यांदाच घडले होते.) त्यापैकी ४० टक्के मतदारसंघांमध्ये महिलांना उमेदवारी देण्यात आली होती. (देशामधल्या आजवरच्या कोणत्याही निवडणुकांचा इतिहास पाहता कोणत्याही पक्षाने असे केले नव्हते. त्यामुळे असे पहिल्यांदाच घडले होते.) या महिलांसाठी काँग्रेसने ‘लडकी हूँ, लड सकती हूँ’ ही घोषणा तयार केली होती. उत्तर प्रदेशातील तरुण मुलींमध्ये ती पसरली आणि अतिशय वेगाने लोकप्रिय झाली. काँग्रेसला उत्तर प्रदेशमध्ये दोन जागा आणि आणि २.६८ टक्के मते मिळाली.
गोव्यामध्ये काँग्रेसने पक्षांतर करणाऱ्यांना पुन्हा पक्षात प्रवेश आणि तिकीट देणे नाकारून तरुण, सुशिक्षित, स्वच्छ चारित्र्याचे आणि कसलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले उमेदवार उभे केले. राज्यातील सर्व समस्या अधोरेखित करणारा सर्वसमावेशक जाहीरनामा सादर केला. जोरदार प्रचार केला आणि त्यासाठी समाजमाध्यमांचादेखील पुरेपूर वापर केला. केली नाही ती फक्त एकच गोष्ट आणि ती म्हणजे पैसे देऊन मतांची खरेदी. काँग्रेसने दिलेल्या तरुण, सुशिक्षित, स्वच्छ आणि कसलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या उमेदवारांपैकी दोन जण वगळता सर्वाचा पराभव झाला. पायउतार झालेल्या सरकारमधील सर्वात भ्रष्ट मानले गेलेले काही मंत्री आणि किमान आठ ज्ञात आयाराम पुन्हा निवडून आले. आप आणि तृणमूल काँग्रेसने गोव्यात पहिल्यांदाच निवडणूक लढवली. त्यांना अनुक्रमे ६.७७ टक्के आणि ५.२१ टक्के मिळाली. ‘आप’ला दोन जागा मिळाल्या. तृणमूल काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही, पण या दोन्ही पक्षांनी मिळून काँग्रेसची पंचाईत केली.
डाव गमावला
निवडणुकीचे निकाल बघताना मला काय वाटले ते सांगतो. माझ्या मते बदल नको, सातत्य हवे असे ज्यांना वाटत होते, त्यांच्यासाठी ही निवडणूक सोपी होती. त्यांना फक्त एक बटण दाबायचे होते. आणि ते त्यांनी अगदी एकमताने, एकमनाने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपूर आणि गोव्यात केले. बदलाच्या बाजूने होते, त्यांच्यासाठी वेगवेगळे पर्याय होते आणि त्यामधून त्यांना निवड करायची होती. त्यांनी सगळय़ांनीच वेगवेगळी बटणे दाबली. मला असेही वाटते की, लोकांना आपल्या गरिबीचे फारसे काही वाटत नाही. त्यांची मुले नोकरीच्या शोधात राज्याबाहेर जातात (उत्तर प्रदेशातील एकूण लोकसंख्येमध्ये १६ पैकी एक जण नोकरीसाठी राज्याबाहेर स्थलांतरित होतो) याचेही ते फार काही वाटून घेत नाहीत. त्यांना शिक्षण तसेच आरोग्याच्या सुविधा (उत्तर प्रदेशप्रमाणेच) चांगल्या मिळत नाहीत, तेदेखील ते सहन करतात, स्वीकारतात. पण ते अमली पदार्थाची तस्करी, धर्मिनदा आणि नोकऱ्यांबाबत दिलेली आश्वासने न पाळणे (पंजाबप्रमाणेच) या मुद्दय़ांच्या विरोधात आहेत; शिक्षण, रोजगार, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि राज्यातील एकूण वातावरण यांसारख्या मुद्दय़ांची खरी चिंता होती, त्या लोकांनी बदलाच्या बाजूने मतदान केले. पण प्रत्यक्षात मात्र बदल घडलाच नाही आणि आता तेच सरकार पुन्हा सत्तेवर येते आहे, (गोव्याप्रमाणेच) हे बघून ते घाबरले आहेत.
या पाचही राज्यांमध्ये हिंदूत्ववादी मतांचा जनाधार वाढत असला तरीही बहुसंख्य मतदारांना या वेळी सरकार बदलले जावे असेच वाटत होते, हे मला खात्रीने माहीत आहे. यातील बहुसंख्य मतदारांनी बदलाच्या बाजूने मतदान केले असण्याची शक्यता आहे, पण त्यांनी पंजाबप्रमाणे एकदिलाने, एकमनाने आणि एका पक्षाला मतदान केले नाही. बदलाच्या बाजूने असणाऱ्यांनी गोव्यात तीन-चार वेगवेगळय़ा पक्षांना मत दिले. त्यामुळे त्यांची मते विभागली गेली आणि डाव गमावला गेला. माझा हा लेख लोकशाहीबद्दलच्या एखाद्या शोकगीतासारखा किंवा विलापिकेसारखा वाचला जाणार नाही, अशी मला आशा आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
