अब्दुलकादर मुकादम
आजच्या संगणक-मोबाइल युगात आपण अजानसाठी नवा आणि ध्वनिप्रदूषण कमी करणारा पर्याय देऊ शकतो.
शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, त्या काळात मशिदींवर ध्वनीक्षेपक लावण्याची प्रथा सुरू झाली. त्यामागे मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक भावनांचा आदर होता असे म्हणण्यापेक्षा मतांचे राजकारण होते असे म्हणणे अधिक योग्य होईल. इस्लामच्या जन्मकाळी घडय़ाळेही नव्हती किंवा कालमापनाची अद्ययावत साधनेही नव्हती. पण रोज पाच वेळा नमाज अदा करणे हा इस्लामी श्रद्धेच्या पाच स्तंभापैकी एक महत्त्वाचा घटक झाला होता. त्यामुळे प्रत्येक वेळच्या नमाजीची वेळ झाली हे जास्तीत जास्त माणसांना कळावे म्हणून मशिदींतून अजान देण्याची प्रथा सुरू झाली. त्यानंतरच्या हजार बाराशे वर्षांच्या कालखंडात जगभर जीवनाच्या जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात आमूलाग्र क्रांती झाली. आज माहिती तंत्रज्ञान आणि संगणक क्षेत्रातील प्रगती डोळे दिपवून टाकते. तंत्रज्ञानातील या सुधारणा धर्म जाणत नाहीत आणि मुस्लिम समाजही याला अपवाद नाही. दिवाणखान्यापासून स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचलेल्या सर्व सोयीसुविधांचा मुस्लिम समाजाने बिनदिक्कत स्वीकार केला आहे. मग हा आधुनिक दृष्टिकोन मशिदींवरील भोंग्यांबाबत का वापरला जात नाही हा अजूनपर्यंत अनुत्तरित राहिलेला प्रश्न आहे.
त्याचे उत्तर काहीही असो पण गेल्या काही वर्षांपासून हिंदुत्ववाद अधिक आक्रमक होत चाललेला असल्यामुळे या सगळय़ाच प्रश्नाचा विचार नव्याने आणि तत्परतेने करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. सध्याच्या वातावरणाच्या संदर्भात मला एक घटना आठवते. भारताच्या संविधानाचा २६ जानेवारी १९५० पासून अंमल सुरू झाला. त्याच्या तरतूदीनुसार १९५२ मध्ये जगातील या मोठय़ा लोकशाही प्रजासत्ताकाची पहिली निवडणूक झाली. या काळात अनेक पाश्चात्य पत्रकार भारतात आले होते. अशाच एका पत्रकाराने भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरु यांना विचारले की या नवोदित राष्ट्राच्या विकास प्रक्रियेत कोणता अडथळा निर्माण होऊ शकतो असे तुम्हास वाटते? पंडितजींनी तात्काळ उत्तर दिले की, ‘कम्युनॅलिझम ऑफ द मेजॉरिटी’ (बहुसंख्यांकांचा धर्मवाद). पंडित नेहरुंचे हे भाकित आज सर्वार्थाने खरे होत असल्याचा अनुभव येत आहे. या परिस्थितीने सर्वात मोठे आव्हान कुणाला दिले असेल तर भारताच्या संविधानाला, हे ही एक न नाकारता येणारे वास्तव.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा निर्वाणीचा इशाराही वाढत्या हिंदुत्वाचाच अविष्कार आहे. म. फुले, डॉ. आंबेडकर आणि शाहू महाराजांच्या पुरोगामी चळवळीचा इतिहास असल्यामुळे महाराष्ट्रात या हिंसक चळवळीचे चटके अजून फारसे बसलेले नाहीत. भविष्यात तसे होणार नाही, असे खात्रीपूर्वक सांगता येणार नाही.
शासकीय पातळीवर या समस्यांवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न झाले. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी बोलाविलेली सर्वपक्षीय बैठक हा त्याच प्रयत्नांचा भाग होता. पण या बैठकीतूनही काहीच निष्पन्न झाले नाही. या बैठकीत मशिदीसहित इतर ठिकाणी होणाऱ्या ध्वनीक्षेपाच्या वापराबद्दल विचारविनिमय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एकाच विशिष्ट समाजगटाबाबत ध्वनीक्षेपकांसंदर्भात काही बंधनकारक नियम घालणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने संपूर्ण देशासाठी समान धोरण जाहीर करावे अशी भूमिका गृहमंत्री वळसेपाटील यांनी त्या बैठकीअंती घेतली.
कुणा पक्षाच्या, गटाच्या, संघटनेच्या निर्वाणीच्या इशाऱ्यामुळे हा प्रश्न सुटणारा नाही. मग या समस्येवर तोडगा निघूच शकत नाही का? या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी या समस्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन मूलत: बदलला पाहिजे. त्यासाठी या समस्येचे विविधांगी स्वरूप समजून घेतले पाहिजे.
सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की अजान देण्यासाठी मशिदींतून वापरण्यात येणारे ध्वनीक्षेपक आणि सार्वजनिक सभा संमेलने, सार्वजनिक गणेशोत्सवासारखे धार्मिक कार्यक्रम यांच्यात एक महत्त्वाचा गुणात्मक फरक आहे. या तात्कालिक सार्वजनिक वा धार्मिक कार्यासाठी होणाऱ्या वापरासंदर्भात ध्वनिवर्धकाची ध्वनीतीव्रता (डेसिबेल पातळी) कमी करून लोकांना होणारा त्रास कमी करता येऊही शकेल. मशिदींवरील भोंग्यांबाबत परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे त्याचा वेगळा विचार करावा लागतो. मशिदीवरील अजानसाठी ध्वनिक्षेपकांचा वापर केवळ ५० वर्षांपासून सुरू झाला असला तरी भविष्यात तो किती काळ चालेल याला काही मर्यादा नाही. शिवाय अजानचा आवाज जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्यामुळे किंबहुना हेच त्याचे एकमेव उद्दिष्ट असल्यामुळे ध्वनीतीव्रता कमी करता येत नाही अशी ही शृंगापत्ती आहे. मग मशिदींवरील भोंग्यांना काही पर्याय नाही असेच समजायचे का? पर्याय आहे. तो शोधला पाहिजे.
मशिदींवरील भोंग्यांना पर्याय
ध्वनीक्षेपक यंत्राचा जन्म विसाव्या शतकात झाला आहे. तेव्हा कुठल्याही धार्मिक परंपरेशी त्याचा कसलाही संबंध नाही. सुमारे दोन वर्षपूर्वी मी आणि विविध तांत्रिक क्षेत्रातील माझ्या सहकारी तज्ज्ञांनी मशिदींवरील भोंग्यांना काही पर्याय मिळू शकेल का याबाबत विचारविनिमय सुरू केला. माझ्या या सहकाऱ्यांमध्ये विद्युत अभियंते (इलेक्ट्रिकल इंजीनिअर) संगणक तंत्रज्ञ, माहिती तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रातील मंडळी होती. बऱ्याच दिवसांच्या आमच्या चर्चेतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की आम्ही ज्या पर्यायाचा शोधात आहोत तो पूर्णपणे प्रत्यक्षात येण्यासारखा (व्हाएबल) आहे. मात्र तूर्तास हा प्रकल्प महाराष्ट्रापुरता मर्यादित आहे. त्यानंतर मी आकाशवाणीतील काही मित्रांना भेटून हा पर्याय सांगितला. त्यांनीही हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकेल असे सांगून आम्हाला याबाबतीत आवश्यक ते सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिले. इथे आमच्या या प्रकल्पचा पहिला, प्राथमिक टप्पा पूर्ण झाला.
यानंतरचा टप्पा म्हणजे पत्रकार परिषद घेऊन पत्रकार व मुस्लिम समाजातील संबंधित व्यक्तींना बोलावून या प्रकल्पाची जाहीर कल्पना देणे, संबंधितांचे सहकार्य जाहीरपणे मागणे. दुर्दैवाने याच वेळी करोनाचे संकट देशभर पसरले. त्यामुळे आम्हाला आमचे काम स्थगित करावे लागले. आता आपण या संकटावर बऱ्यापैकी मात केली आहे. तेव्हा ईद झाल्यानंतर आम्ही या कार्याला नव्या उमेदीने सुरुवात करणार आहोत. त्यात आम्हाला यश मिळेल असा विश्वास वाटतो. आम्हाला फक्त थोडासा अवधी हवा आहे. काही तांत्रिक कारणास्तव आमच्या या प्रकल्पाचा सर्व तपशील देऊ शकत नाही.परंतु ‘इच्छुकांच्या घरोघरी – पण घराच्या चार भिंतीच्या आतच- अजान ऐकू येणे ’ असे त्याचे स्वरूप असेल.
arumukadam@gmail.com
आजच्या संगणक-मोबाइल युगात आपण अजानसाठी नवा आणि ध्वनिप्रदूषण कमी करणारा पर्याय देऊ शकतो.
शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, त्या काळात मशिदींवर ध्वनीक्षेपक लावण्याची प्रथा सुरू झाली. त्यामागे मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक भावनांचा आदर होता असे म्हणण्यापेक्षा मतांचे राजकारण होते असे म्हणणे अधिक योग्य होईल. इस्लामच्या जन्मकाळी घडय़ाळेही नव्हती किंवा कालमापनाची अद्ययावत साधनेही नव्हती. पण रोज पाच वेळा नमाज अदा करणे हा इस्लामी श्रद्धेच्या पाच स्तंभापैकी एक महत्त्वाचा घटक झाला होता. त्यामुळे प्रत्येक वेळच्या नमाजीची वेळ झाली हे जास्तीत जास्त माणसांना कळावे म्हणून मशिदींतून अजान देण्याची प्रथा सुरू झाली. त्यानंतरच्या हजार बाराशे वर्षांच्या कालखंडात जगभर जीवनाच्या जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात आमूलाग्र क्रांती झाली. आज माहिती तंत्रज्ञान आणि संगणक क्षेत्रातील प्रगती डोळे दिपवून टाकते. तंत्रज्ञानातील या सुधारणा धर्म जाणत नाहीत आणि मुस्लिम समाजही याला अपवाद नाही. दिवाणखान्यापासून स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचलेल्या सर्व सोयीसुविधांचा मुस्लिम समाजाने बिनदिक्कत स्वीकार केला आहे. मग हा आधुनिक दृष्टिकोन मशिदींवरील भोंग्यांबाबत का वापरला जात नाही हा अजूनपर्यंत अनुत्तरित राहिलेला प्रश्न आहे.
त्याचे उत्तर काहीही असो पण गेल्या काही वर्षांपासून हिंदुत्ववाद अधिक आक्रमक होत चाललेला असल्यामुळे या सगळय़ाच प्रश्नाचा विचार नव्याने आणि तत्परतेने करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. सध्याच्या वातावरणाच्या संदर्भात मला एक घटना आठवते. भारताच्या संविधानाचा २६ जानेवारी १९५० पासून अंमल सुरू झाला. त्याच्या तरतूदीनुसार १९५२ मध्ये जगातील या मोठय़ा लोकशाही प्रजासत्ताकाची पहिली निवडणूक झाली. या काळात अनेक पाश्चात्य पत्रकार भारतात आले होते. अशाच एका पत्रकाराने भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरु यांना विचारले की या नवोदित राष्ट्राच्या विकास प्रक्रियेत कोणता अडथळा निर्माण होऊ शकतो असे तुम्हास वाटते? पंडितजींनी तात्काळ उत्तर दिले की, ‘कम्युनॅलिझम ऑफ द मेजॉरिटी’ (बहुसंख्यांकांचा धर्मवाद). पंडित नेहरुंचे हे भाकित आज सर्वार्थाने खरे होत असल्याचा अनुभव येत आहे. या परिस्थितीने सर्वात मोठे आव्हान कुणाला दिले असेल तर भारताच्या संविधानाला, हे ही एक न नाकारता येणारे वास्तव.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा निर्वाणीचा इशाराही वाढत्या हिंदुत्वाचाच अविष्कार आहे. म. फुले, डॉ. आंबेडकर आणि शाहू महाराजांच्या पुरोगामी चळवळीचा इतिहास असल्यामुळे महाराष्ट्रात या हिंसक चळवळीचे चटके अजून फारसे बसलेले नाहीत. भविष्यात तसे होणार नाही, असे खात्रीपूर्वक सांगता येणार नाही.
शासकीय पातळीवर या समस्यांवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न झाले. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी बोलाविलेली सर्वपक्षीय बैठक हा त्याच प्रयत्नांचा भाग होता. पण या बैठकीतूनही काहीच निष्पन्न झाले नाही. या बैठकीत मशिदीसहित इतर ठिकाणी होणाऱ्या ध्वनीक्षेपाच्या वापराबद्दल विचारविनिमय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एकाच विशिष्ट समाजगटाबाबत ध्वनीक्षेपकांसंदर्भात काही बंधनकारक नियम घालणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने संपूर्ण देशासाठी समान धोरण जाहीर करावे अशी भूमिका गृहमंत्री वळसेपाटील यांनी त्या बैठकीअंती घेतली.
कुणा पक्षाच्या, गटाच्या, संघटनेच्या निर्वाणीच्या इशाऱ्यामुळे हा प्रश्न सुटणारा नाही. मग या समस्येवर तोडगा निघूच शकत नाही का? या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी या समस्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन मूलत: बदलला पाहिजे. त्यासाठी या समस्येचे विविधांगी स्वरूप समजून घेतले पाहिजे.
सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की अजान देण्यासाठी मशिदींतून वापरण्यात येणारे ध्वनीक्षेपक आणि सार्वजनिक सभा संमेलने, सार्वजनिक गणेशोत्सवासारखे धार्मिक कार्यक्रम यांच्यात एक महत्त्वाचा गुणात्मक फरक आहे. या तात्कालिक सार्वजनिक वा धार्मिक कार्यासाठी होणाऱ्या वापरासंदर्भात ध्वनिवर्धकाची ध्वनीतीव्रता (डेसिबेल पातळी) कमी करून लोकांना होणारा त्रास कमी करता येऊही शकेल. मशिदींवरील भोंग्यांबाबत परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे त्याचा वेगळा विचार करावा लागतो. मशिदीवरील अजानसाठी ध्वनिक्षेपकांचा वापर केवळ ५० वर्षांपासून सुरू झाला असला तरी भविष्यात तो किती काळ चालेल याला काही मर्यादा नाही. शिवाय अजानचा आवाज जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्यामुळे किंबहुना हेच त्याचे एकमेव उद्दिष्ट असल्यामुळे ध्वनीतीव्रता कमी करता येत नाही अशी ही शृंगापत्ती आहे. मग मशिदींवरील भोंग्यांना काही पर्याय नाही असेच समजायचे का? पर्याय आहे. तो शोधला पाहिजे.
मशिदींवरील भोंग्यांना पर्याय
ध्वनीक्षेपक यंत्राचा जन्म विसाव्या शतकात झाला आहे. तेव्हा कुठल्याही धार्मिक परंपरेशी त्याचा कसलाही संबंध नाही. सुमारे दोन वर्षपूर्वी मी आणि विविध तांत्रिक क्षेत्रातील माझ्या सहकारी तज्ज्ञांनी मशिदींवरील भोंग्यांना काही पर्याय मिळू शकेल का याबाबत विचारविनिमय सुरू केला. माझ्या या सहकाऱ्यांमध्ये विद्युत अभियंते (इलेक्ट्रिकल इंजीनिअर) संगणक तंत्रज्ञ, माहिती तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रातील मंडळी होती. बऱ्याच दिवसांच्या आमच्या चर्चेतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की आम्ही ज्या पर्यायाचा शोधात आहोत तो पूर्णपणे प्रत्यक्षात येण्यासारखा (व्हाएबल) आहे. मात्र तूर्तास हा प्रकल्प महाराष्ट्रापुरता मर्यादित आहे. त्यानंतर मी आकाशवाणीतील काही मित्रांना भेटून हा पर्याय सांगितला. त्यांनीही हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकेल असे सांगून आम्हाला याबाबतीत आवश्यक ते सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिले. इथे आमच्या या प्रकल्पचा पहिला, प्राथमिक टप्पा पूर्ण झाला.
यानंतरचा टप्पा म्हणजे पत्रकार परिषद घेऊन पत्रकार व मुस्लिम समाजातील संबंधित व्यक्तींना बोलावून या प्रकल्पाची जाहीर कल्पना देणे, संबंधितांचे सहकार्य जाहीरपणे मागणे. दुर्दैवाने याच वेळी करोनाचे संकट देशभर पसरले. त्यामुळे आम्हाला आमचे काम स्थगित करावे लागले. आता आपण या संकटावर बऱ्यापैकी मात केली आहे. तेव्हा ईद झाल्यानंतर आम्ही या कार्याला नव्या उमेदीने सुरुवात करणार आहोत. त्यात आम्हाला यश मिळेल असा विश्वास वाटतो. आम्हाला फक्त थोडासा अवधी हवा आहे. काही तांत्रिक कारणास्तव आमच्या या प्रकल्पाचा सर्व तपशील देऊ शकत नाही.परंतु ‘इच्छुकांच्या घरोघरी – पण घराच्या चार भिंतीच्या आतच- अजान ऐकू येणे ’ असे त्याचे स्वरूप असेल.
arumukadam@gmail.com
