किशोर जामदार
धर्माला सार्वजनिक जीवनातून बाजूला करण्याची ताकद पाश्चात्त्य समाजाला रेनेसाँसारख्या चळवळीतून मिळाली. आपल्याकडच्या आजवरच्या सगळय़ात मोठय़ा अशा स्वातंत्र्य चळवळीतून असा दृष्टिकोन विकसित झाला नाही..
अलीकडे सुरू असलेल्या हिजाब वादावर निर्णय देताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सांगितले, की ‘गणवेश ठरविण्याचा अधिकार शिक्षण संस्थांना आहे.’ न्यायालय असेही म्हणते, की ज्या पद्धतीने हा हिजाब वादाचा गोंधळ माजला, त्यामुळे शंकेला जागा आहे की हे घडवण्यामागे सामाजिक असंतोष आणि दुही निर्माण करू इच्छिणारे काही ‘अदृश्य हात’ कार्यरत असावेत. आमच्यासाठी हा फार मोठा धक्का आहे.. पण या निकालानंतरही अनेकांनी या निर्णयाशी असहमत असल्याचे, तसेच न्यायालयाला धर्मविषयक निर्णय देण्याचा अधिकार नसल्याचे नमूद करून या गोंधळात अधिकच भर टाकली आहे. धर्मासंदर्भात कुठलाही वाद निर्माण झाला की आपल्या देशात असे स्वयंभू विद्वान गोंधळ अधिकच तीव्र करतात. असे का होते, हे समजून घ्यायचे असल्यास आपल्या देशाची जडणघडण तटस्थपणे समजून घेणे गरजेचे आहे.
पाश्चात्त्य देशांमध्ये लोकांनी ३०० वर्षांपूर्वी सरंजामशाहीविरोधात बंड पुकारून नवी संसदीय लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित केली. त्यांच्या हे लक्षात आले, की समाजाला पुढे न्यायचे असेल तर, धर्माच्या कचाटय़ातून त्याला मुक्त केले पाहिजे. त्या व्यवस्थेत धर्माची लुडबुड नसावी, म्हणून जो विचार आला तो धर्मनिरपेक्षता होय. यानुसार लोकांना व्यक्तिगत जीवनात धर्माचे पालन करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य असेल, पण राज्यकारभार, शिक्षण आणि नैतिक मूल्य या तीन बाबींमध्ये म्हणजेच सार्वजनिक जीवनात धर्माची लुडबुड वज्र्य करण्यात आली. भारतात लोकशाही आली साम्राज्यवादाच्या विरोधात संघर्ष करून. त्या लढय़ादरम्यान येथील लोकांना धर्माविरुद्ध लढा द्यावा लागला नाही. उलट अनेक वेळा धार्मिक भावनांचा वापर करून स्वातंत्र्यलढा लढला गेला. या लढय़ात धर्माशी लढावे न लागल्याने, बहुतांश तत्कालीन नेतृत्वाला धर्माशिवाय नैतिकता असू शकते, हे पटले नाही. त्यामुळे भांडवली अर्थव्यवस्था आणि संसदीय लोकशाही स्वीकारताना त्याचा अविभाज्य घटक असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार करण्याऐवजी आपण सर्वधर्मसमभावाचा स्वीकार केला.
या दोहोत फरक काय?
‘धर्मनिरपेक्षता’ म्हणजे, राज्यकारभार, शिक्षण आणि नैतिक मूल्ये यात म्हणजेच सार्वजनिक जीवनात धर्माला अजिबात लुडबुड करू न देणे. तर ‘सर्वधर्मसमभाव’ म्हणजे सर्व धर्माना या तीन गोष्टींपासून सारख्या अंतरावर ठेवणे, किंवा सर्वाना सारखीच लुडबुड करू देणे. आपण दुसरा मार्ग स्वीकारला. सारखीच लुडबुड करणे, याचा अर्थ ज्यांची संख्या जास्त त्यांचा धुडगूस जास्त. सर्वधर्मसमभाव हाच दृष्टिकोन असल्याने पुढे अनेक कायदे तयार करताना हीच संदिग्धता फोफावत राहिली. ‘हिंदू कोड बिल’ला प्रचंड विरोध झाला. ‘समान नागरी कायद्या’ऐवजी पर्सनल लॉ आला, शहाबानो प्रकरणानंतर धार्मिक दबावामुळे मुस्लीम महिलांच्या पोटगीचा कायदा बदलला गेला, १९८६च्या शैक्षणिक धोरणानुसार नैतिक शिक्षणाच्या नावाने सर्व धर्मातील नैतिक मूल्ये शिकवण्याचा गोंधळ घालण्यात आला. त्यामुळे विविध धर्मावलंबी लोकांचे प्राबल्य असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये त्या त्या धर्माच्या प्रार्थना व नैतिक मूल्ये शिकवली जातात. इथेही पुन्हा तोच अनुभव, ज्यांची संख्या अधिक त्यांचा प्रभाव अधिक.
आपला तो बाब्या..
शाळेत नमाज पढला जात असल्याचे व्हिडीओ अलीकडेच पुढे आले आहेत. तसे करणे अत्यंत चुकीचे आहे. पण मग शाळांमध्ये होणारे सरस्वती पूजनदेखील चुकीचेच आहे. बँकांमध्ये होणारे लक्ष्मीपूजन, सरकारी कार्यालयात नवीन आणलेल्या कॉम्प्युटरची केलेली पूजा, राफेल विमानाच्या चाकाखाली लिंबू ठेवून संरक्षणमंत्र्यांनी पूजा करणे, उपग्रह अंतराळात प्रक्षेपित करताना केलेली पूजा.. सर्वच चूक नाही का? पण प्रत्येक जण आपापल्या चष्म्यातून या गोष्टींकडे बघतो, त्यामुळे प्रत्येकाला दुसऱ्याची गोष्ट चूक तर आपली बरोबर वाटते.
सार्वजनिक जीवनात धर्म
बँकेत पेमेंट करत असताना एक बुरखाधारी महिला व्रिडॉल स्लिप घेऊन आली. चेहऱ्यावरील पडदा हटवण्याची विनंती केली असता, तिने धर्माचे कारण सांगून तसे करण्यास नकार दिला. पासबुकवरील फोटोतील व्यक्तीसच पैसे देता येतील, असे समजावून सांगितले तरी उपयोग झाला नाही. वाद वाढत गेला. शेवटी विचारलं, तुम्ही सर्वच बाबतीत धर्माचे नियम इतक्या कट्टरतेने पाळता का? होकारार्थी उत्तर मिळाले. मग याच खात्यात तुम्हाला बँक व्याज देते, ते घेणे तुमच्या धर्माप्रमाणे वज्र्य आहे. ते तुम्ही कसे घेता? तर त्याचे काही उत्तर नव्हते. पूर्वी बँकेत डिस्पॅच करणाऱ्याकडे एक छोटी पेटी असे, ज्यात टपाल तिकिटे व काही नगद असायची. ते काम करणारा रजेवर गेला. त्याचा कार्यभार घेताना लक्षात आले की त्याने त्या पेटीत येशूचा फोटो चिकटवला आहे. त्याला पुन्हा कार्यभार देताना वेगळा काढून ठेवलेला तो फोटो दिला, आणि विनंती केली की तो त्याने स्वत:जवळच ठेवावा. अर्थात त्याला ते फारसे रुचले नाही. एकदा रोखीचा कार्यभार असताना दिवाळी आली. दिवाळीत स्ट्राँगरूमचे (लक्ष्मी) पूजन होते. तेव्हा सांगण्यात आले की, ज्याच्याकडे कार्यभार आहे त्यानेच पूजा करायची असते. त्याने नकार दिल्यावर सर्व सहकारी नाराज झाले, पण नाइलाज होता. अनेक कार्यालयांत देवीदेवतांचे फोटो असतात. त्यांचे पूजनही होते. कार्यालयांत गणपती बसवला जातो. आमच्या बँकेच्या शाखेमध्ये तर दर्शनी भागातच गणपतीची कायमस्वरूपी मूर्ती आहे. अशा छोटय़ा छोटय़ा वाटणाऱ्या गोष्टीच पुढे मोठय़ा वादाला कारणीभूत ठरतात.
केमाल पाशांची कमाल
१०० वर्षांपूर्वी मुस्लीम जगतात ज्याचा धार्मिक वरचष्मा होता, अशा तुर्कस्तानात काही युवकांनी क्रांती घडवून आणली. त्यांना ‘यंग टर्क्‍स’ (तरूण तुर्क) म्हटलं गेलं. ९८ ते ९९ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या या देशात ‘यंग टर्क्‍स’नी काळाची पावलं ओळखून धर्मावर बंदी न लादता, सार्वजनिक जीवनातून धर्माचा पगडा कमी करण्याचं ठरवलं. त्यांचे द्रष्टे नेते केमाल पाशा यांनी त्यासाठी काही वेगळेच उपाय केले. सर्वप्रथम त्यांनी आपल्या भाषेची लिपी अरबीऐवजी रोमन केली. त्यामुळे अरबी मुस्लीम जगताचा तुर्कीवरील प्रभाव कालांतरानं कमी होत गेला. दुसरा उपाय म्हणजे त्यांनी शिक्षण अनिवार्य केले, तेदेखील सहशिक्षण. तिसरा उपाय, शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी कार्यालयांत पाश्चात्त्य पद्धतीचा पेहराव लागू केला. या दोन्ही उपायांनी तुर्की महिलांना धर्माच्या बंधनातून मुक्त होण्यास मदत झाली. परिणामी तुर्कस्तान हा देश विसाव्या शतकात अत्यंत पुरोगामी आणि विकासशील देश बनला. अर्थात सध्या जगभरात सर्वत्र जे वातावरण आहे, तसा अर्दगॉन यांच्या नेतृत्वाखाली तुर्कस्तानदेखील धार्मिक कट्टरतेच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे.
अधिकाधिक हमीद दलवाई हवेत
समाजमनात सुधारणा या केवळ शिक्षणाच्या प्रसाराने होत नसतात. हे काम सुधारणा चळवळींचे असते. जगभरातच मुस्लीम धर्मीयांत समाजसुधारणांची आंदोलनं फारशी झाली नाहीत. त्यामुळे इतर धर्मीयांच्या तुलनेत त्यांच्यावर धर्माचा पगडा अधिक आहे. आपल्याकडे ‘मुस्लीम सत्यशोधक समाज’सारखी आंदोलने झाली, पण हमीद दलवाईंसारख्या नेत्याच्या अकाली मृत्यूमुळे ती पुरेसा प्रभाव टाकू शकली नाहीत. पुरोगामी चळवळींनीदेखील आपली भूमिका नीट पार पाडली नाही. जणू धार्मिक कट्टरतेला समर्थन देऊन आपण अल्पसंख्याकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करतो आहोत, असा समज त्यांनी करून घेतला. हादेखील सर्वधर्मसमभाव या संकल्पनेचाच परिणाम होय. एके काळी समान नागरी कायद्याची मागणी करणाऱ्या डाव्यांनी ती सोडून दिली. आणि बाबरी मशीद प्रकरणाने निर्माण झालेल्या हिंदूत्ववादी उन्मादात ती संघ परिवाराने वेगळय़ा प्रकारे उचलली. तो उन्माद हाच सत्तासोपान चढत जाण्याचा सुलभ मार्ग आहे, हे लक्षात आल्याने कुठेही खुट्ट झाले, तरी उन्मादी जल्पकांच्या माध्यमातून त्याला सहस्र पटींनी वाढवत नेण्याचे तंत्र त्यांना अवगत झाले आहे.
आपल्याकडे शिक्षणाचा प्रसार होत असला, तरी प्रबोधनाचा प्रचंड अभाव आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या लोकांना उन्माद निर्माण करण्यास भरपूर वाव आहे. तेव्हा या सर्वावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यकारभार, शिक्षण आणि नैतिक मूल्ये या सर्वातून सर्व धर्माना हद्दपार करून, खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्षता प्रस्थापित करणे हाच एकमेव पर्याय आहे. अर्थात निवडणुकीच्या राजकारणात गुंतलेले नेते हे करू शकणार नाहीत. पण ज्या विचारी लोकांना आपला समाज (जात किंवा धर्म नव्हे) प्रगतीच्या मार्गाने जावा असे वाटत असेल, त्यांनी आपापल्या पातळीवर लोकांचे प्रबोधन केले पाहिजे. प्रगत देशांनी आपापल्या राज्यघटनांमधून आधुनिक नैतिक मूल्ये रुजवली आहेत. पण राज्यघटना हाच नैतिक मूल्यांचा स्रोत आहे हे आपल्याकडे अजूनही पचनी पडलेले नाही.kishorejamdar@gmail.com
