भाजप नेते आमदार आशीष शेलार
महाराष्ट्र राज्य ६१ वर्षांची वाटचाल पूर्ण करत असताना, राज्यातील चार प्रमुख पक्षांतील नेत्यांचा राज्यातील आजच्या प्रश्नांबद्दलचा दृष्टिकोन काय, राजकारणातील स्वत:च्या वा स्वपक्षाच्या भूमिकेकडे हे नेते कसे पाहतात आणि पुढले वर्ष महाराष्ट्राला कसे जाणार हे जाणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रस्तुत ‘दृष्टी आणि कोन’ हा उपक्रम ‘लोकसत्ता’ने आयोजित केला होता (दि. २५ , २६, २७ एप्रिल व १ मे रोजी) दूरसंवादाच्या माध्यमातून पार पडलेल्या या उपक्रमाचे सहप्रायोजक ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ’ होते. प्रश्नोत्तरे स्वरूपाच्या त्या संवादांतून, सहभागी नेत्यांची जी महत्त्वाची मते व्यक्त झाली त्यांचे हे साररूप संकलन..
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी असतानाही शिवसेनेचे मंत्री खिशात राजीनामे ठेवल्याची धमकी देत होते. शिवसेना नेत्यांच्या तोंडी जहरी भाषा होती व ते विरोधकांप्रमाणे सरकार व भाजपला त्रास देत होते. त्यामुळे २०१७ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेत सहभागी करण्याचा भाजपचा निर्णय झाला होता. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी संयुक्त सरकारची २०१७ मध्येच सारी तयारी झाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसला कोणती खाती द्यायची, पालक मंत्रीपदे, लोकसभेच्या किती जागा लढायच्या, याची सारी चर्चा भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाबरोबर झाली होती. शिवसेनेबरोबर सत्तेत सहभागी होण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केल्याने तेव्हा त्रिपक्षीय सरकार स्थापन झाले नव्हते. शिवसेनेला सरकारमधून दूर करू नका, असा आदेश भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने आम्हाला दिला होता. भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांना शिवसेनेला सरकारमधून काढायचे नव्हते. हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर शिवसेनेची साथ सोडू नये, अशी भाजपची प्रामाणिक भूमिका होती. पण २०१९ मध्ये त्याच शिवसेनेबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सलगी केली, तर शिवसेनेने सत्तापिपासूपणाचा परमोच्च बिंदू गाठत काँग्रेस व राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी केली.
शिवसेनेबरोबर भाजपची
२५ ते ३० वर्षे युती राहिली तरी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा कार्यकाळ आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेबरोबरचा युतीचा कालखंड यांत खूप फरक आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कार्यकाळात उभयपक्षी प्रेम, मैत्रीचा धागा होता, देवाणघेवाण होती, ते भाजपला वारंवार हिणवत नव्हते. शिवसेनेचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आल्यावर शिवसेनेच्या वर्तणुकीत तुसडेपणा, कुजकेपणा जाणवायला लागला. त्याची सुरुवात ज्येष्ठ भाजप नेते प्रमोद महाजन यांच्या काळातच झाली होती. त्यामुळे पुढील काळात अनेक वर्षे भाजप शिवसेनेची जरी युती होती, तरी ती आनंददायी नव्हती.
राज्यातील राजकीय वातावरण गढूळ होण्यास शिवसेनाच जबाबदार आहे. बाळासाहेबांच्या काळात ही परिस्थिती नव्हती. त्यांच्या नंतरच्या काळात महाराष्ट्राची ही राजकीय संस्कृती झाली. शिवसेना नेत्यांकडून खंजीर, नामर्द आणि अन्य शब्दप्रयोग सुरू झाले. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक भाजप नेते नेहमीच भाषा वापरताना संयम ठेवतात. अन्य नेत्यांनीही भाषा वापरताना तो ठेवला पाहिजे. ही दुर्बलता आहे, असा याचा अर्थ नाही. मात्र याबाबत आम्ही अधिक चिंतन व आत्मपरीक्षण करू.
काँग्रेसला चुका दुरुस्त कराव्या लागतील माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
गेल्या ७० वर्षांत काँग्रेसने सर्वधर्मसमभाव राखत घटनेवर आधारित लोकशाही व्यवस्था निर्माण केली आणि टिकवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारची धार्मिक हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू झाली असून त्याचे दुष्परिणाम देशाला भोगावे लागतील. आर्थिक पातळीवरही देश संकटात सापडला असून देशात लोकशाही टिकवण्यासाठी मोदी आणि भाजपला पर्याय देण्याची गरज असून समविचारी पक्षांना एकत्र घेऊन तसा पर्याय देण्यात कमी पडल्यास, काँग्रेस पक्ष म्हणून आम्ही पुढच्या पिढीकडून गुन्हेगारच ठरवले जाऊ.
राज्यघटनेनुसार आपल्या सरकारने सर्वधर्मसमभावाच्या तत्त्वाचे पालन करणे आवश्यक असताना मोदी सरकारचे वर्तन पाहता या सरकारचा धर्म हिंदु आहे का असा प्रश्न पडतो. मोदी सरकार गेल्या आठ वर्षांपासून हिंदुत्वाचे राजकारण करत असले तरी देशातील ८० टक्के हिंदु मतदारांपैकी ३० ते ४० टक्के हिंदुच भाजपला मतदान करतात. निम्मे हिंदु भाजपला मतदान करत नाहीत. दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालीही भाजपचे सरकार होते. पण त्या वेळी लोकशाहीला धोका आहे असे कोणालाच वाजपेयी यांच्या कारभारामुळे वाटले नाही. पण मोदींच्या कारभारामुळे लोकशाही धोक्यात आल्याची भावना देशभरात तयार झाली आहे, हे अधिक चिंताजनक मानावे लागेल.
आर्थिक पातळीवरही देश संकटात असून नोटबंदी, जीएसटीतील मनमानी, महागाई, बेरोजगारी अशी संकटे मोदी सरकारच्या कारभारातून तयार झाली. त्यातून श्रीलंका आणि पाकिस्तानसारखी परिस्थिती भारतात निर्माण होण्याचा धोका आहे. काँग्रेस पक्षात काही निर्णय चुकले. पाच राज्यांच्या निकालानंतर पक्षात नैराश्य आणि वैफल्याची भावना निर्माण झाली. एकूणच काँग्रेसमधील परिस्थिती चिंताजनक असली तरी झालेल्या चुका दुरुस्त कराव्या लागतील. नव्या जोमाने रिंगणात उतरल्यास आणि गुणात्मक बदल केल्यास काँग्रेसमधील चित्र निश्चितच बदलेल. भाजपमधील मोदी व शहा या जोडगोळीला राजकीय टक्कर देण्याची ताकद असलेल्या नेत्याकडे नेतृत्व सोपविले पाहिजे. भाजपने धार्मिक भावना भडकावून आपला हेतू साध्य करण्यावर भर दिला आहे. ‘काँग्रेसने कायम मुस्लिमांचे लांगूलचालन केले,’ असे चित्र भाजपने उभे केले. ही टीका चुकीची आहे. याउलट काँग्रेसने सर्व जातीधर्माचा आदरच केला.
भारत हा महाशक्ती होण्याच्या मार्गावर असताना असे धार्मिक विद्वेषाचे वातावरण देशाला मागे नेईल. २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजप- शिवसेना युतीला बहुमत मिळाले होते. यामुळे युतीचे सरकार स्थापन होणार यावर आम्ही सारेच नििश्चत होतो. युतीत वाद निर्माण झाला तरी तो मिटेल व मुख्यमंत्रीपदाचा तिढा सुटेल, अशी खात्री होती. पण युतीत बेबनाव निर्माण झाला. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास सरकार स्थापन होऊ शकते हे चित्र स्पष्ट झाले तेव्हा आम्ही काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे हा प्रस्ताव घेऊन गेलो होतो. हा प्रस्ताव ऐकताच सोनिया गांधी प्रथम संतापल्या होत्या, परंतु दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणून आम्ही शिवसेनेला सहकार्य केले.
राज्याच्या राजकारणात थिल्लरपणा वाढला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे
या देशात सर्व धर्म एकत्र व सुखाने नांदतात हीच भारतीय असण्याची गंमत आहे. राज्यात भोंगे वाजवून आणि हनुमान चालीसा म्हटल्याने महाराष्ट्राचे काय भले होणार? देशाचे ऐक्य टिकवण्यासाठी धर्मावर आधारित तेढ योग्य नसून दीर्घकाळात त्याचे आर्थिकसह सर्वच क्षेत्रांमध्ये दुष्परिणाम होतील.
केंद्रातील सत्ताधारी व महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून राष्ट्रवादीला लक्ष्य करणे सुरू आहे. आम्ही त्यांना हवेहवेसे वाटतो यातच सारे गुपित लपले आहे. सत्तेचा गैरवापर करून ईडी, सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा हत्यार म्हणून वापर सुरू आहे. सुडाच्या राजकारणाचे बळी व्हा किंवा त्यांच्याशी लढा हा पर्याय असतो. आम्ही मात्र लढा देत राहू. दहशतवाद्यांना निधी मिळू नये यासाठी तयार करण्यात आलेल्या काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याचा दुरुपयोग ईडी आज करत आहे. तो कायदा यूपीए सरकारने मंजूर केला. त्यावेळी याच कायद्याच्या विरोधात असलेले भाजपचे नेते त्यातील काही तरतुदींचा मोठा गैरवापर होईल असा इशारा देत होते. त्या तरतुदी करण्यात चूकच झाली हे आज दिसत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून जे भाजपमध्ये गेले ते जाहीरपणे ‘आता ईडी किंवा सीबीआयची नोटीस येण्याची भीती नसल्याने शांत झोप लागते’ असे सांगतात, यातच भाजप कशा रीतीने या यंत्रणांचा दुरुपयोग करतो हे स्पष्ट होते. नवाब मलिक यांना अशाच रीतीने कायद्याचा गैरवापर करून अटक केली असल्याने त्यांना मंत्रिपदी कायम ठेवण्यात काहीच चूक नाही.
पूर्वीचे नेते अधिक प्रगल्भ होते हे वारंवार जाणवत राहते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे कर्मयोगी नेते आहेत. केवळ तेच नव्हे तर त्या काळातील कोणत्याही पक्षाचे नेते-मंत्री आपल्याला देश-राज्य उभे करायचे आहे या विचाराने झपाटले होते. त्यातूनच शाळा-महाविद्यालये सुरू करा, रस्ते-धरणे बांधा, औद्योगिकीकरणाला चालना द्या, कुपोषण कमी करण्यासाठी, वंचित घटकांसाठी योजना आखा यातच ते गुंतले होते. कर्मकांड-अंधश्रद्धेचा समाजावरील पगडा दूर व्हावा यासाठी ते प्रयत्न करत होते. आता मात्र सारे उलटे सुरू आहे. अवांतर विषयांना महत्त्व आले. राज्याच्या राजकारणात थिल्लरपणा वाढला असून हे चित्र नक्कीच भूषणावह नाही.
करोनामुळे शाळांमधून मुलांपर्यंत पोहोचणाऱ्या मध्यान्ह भोजन योजनेचे गाडे थोडे रुळावरून घसरले. आता परिस्थिती सुधारत असली तरी मध्यान्ह भोजन हा लाखो विद्यार्थाच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात या योजनेची सुरळीत अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मी आग्रही असून ठिकठिकाणी परिस्थिती सुधारत आहे की नाही याकडे लक्ष देत आहे. खरे तर धार्मिक तेढ वाढवण्यात गुंतलेल्या विरोधकांनी अशा गोष्टींवरून आवाज उठवला असता तर ते लोकहिताचे काम ठरले असते.
महाराष्ट्र राज्य ६१ वर्षांची वाटचाल पूर्ण करत असताना, राज्यातील चार प्रमुख पक्षांतील नेत्यांचा राज्यातील आजच्या प्रश्नांबद्दलचा दृष्टिकोन काय, राजकारणातील स्वत:च्या वा स्वपक्षाच्या भूमिकेकडे हे नेते कसे पाहतात आणि पुढले वर्ष महाराष्ट्राला कसे जाणार हे जाणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रस्तुत ‘दृष्टी आणि कोन’ हा उपक्रम ‘लोकसत्ता’ने आयोजित केला होता (दि. २५ , २६, २७ एप्रिल व १ मे रोजी) दूरसंवादाच्या माध्यमातून पार पडलेल्या या उपक्रमाचे सहप्रायोजक ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ’ होते. प्रश्नोत्तरे स्वरूपाच्या त्या संवादांतून, सहभागी नेत्यांची जी महत्त्वाची मते व्यक्त झाली त्यांचे हे साररूप संकलन..
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी असतानाही शिवसेनेचे मंत्री खिशात राजीनामे ठेवल्याची धमकी देत होते. शिवसेना नेत्यांच्या तोंडी जहरी भाषा होती व ते विरोधकांप्रमाणे सरकार व भाजपला त्रास देत होते. त्यामुळे २०१७ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेत सहभागी करण्याचा भाजपचा निर्णय झाला होता. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी संयुक्त सरकारची २०१७ मध्येच सारी तयारी झाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसला कोणती खाती द्यायची, पालक मंत्रीपदे, लोकसभेच्या किती जागा लढायच्या, याची सारी चर्चा भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाबरोबर झाली होती. शिवसेनेबरोबर सत्तेत सहभागी होण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केल्याने तेव्हा त्रिपक्षीय सरकार स्थापन झाले नव्हते. शिवसेनेला सरकारमधून दूर करू नका, असा आदेश भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने आम्हाला दिला होता. भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांना शिवसेनेला सरकारमधून काढायचे नव्हते. हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर शिवसेनेची साथ सोडू नये, अशी भाजपची प्रामाणिक भूमिका होती. पण २०१९ मध्ये त्याच शिवसेनेबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सलगी केली, तर शिवसेनेने सत्तापिपासूपणाचा परमोच्च बिंदू गाठत काँग्रेस व राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी केली.
शिवसेनेबरोबर भाजपची
२५ ते ३० वर्षे युती राहिली तरी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा कार्यकाळ आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेबरोबरचा युतीचा कालखंड यांत खूप फरक आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कार्यकाळात उभयपक्षी प्रेम, मैत्रीचा धागा होता, देवाणघेवाण होती, ते भाजपला वारंवार हिणवत नव्हते. शिवसेनेचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आल्यावर शिवसेनेच्या वर्तणुकीत तुसडेपणा, कुजकेपणा जाणवायला लागला. त्याची सुरुवात ज्येष्ठ भाजप नेते प्रमोद महाजन यांच्या काळातच झाली होती. त्यामुळे पुढील काळात अनेक वर्षे भाजप शिवसेनेची जरी युती होती, तरी ती आनंददायी नव्हती.
राज्यातील राजकीय वातावरण गढूळ होण्यास शिवसेनाच जबाबदार आहे. बाळासाहेबांच्या काळात ही परिस्थिती नव्हती. त्यांच्या नंतरच्या काळात महाराष्ट्राची ही राजकीय संस्कृती झाली. शिवसेना नेत्यांकडून खंजीर, नामर्द आणि अन्य शब्दप्रयोग सुरू झाले. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक भाजप नेते नेहमीच भाषा वापरताना संयम ठेवतात. अन्य नेत्यांनीही भाषा वापरताना तो ठेवला पाहिजे. ही दुर्बलता आहे, असा याचा अर्थ नाही. मात्र याबाबत आम्ही अधिक चिंतन व आत्मपरीक्षण करू.
काँग्रेसला चुका दुरुस्त कराव्या लागतील माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
गेल्या ७० वर्षांत काँग्रेसने सर्वधर्मसमभाव राखत घटनेवर आधारित लोकशाही व्यवस्था निर्माण केली आणि टिकवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारची धार्मिक हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू झाली असून त्याचे दुष्परिणाम देशाला भोगावे लागतील. आर्थिक पातळीवरही देश संकटात सापडला असून देशात लोकशाही टिकवण्यासाठी मोदी आणि भाजपला पर्याय देण्याची गरज असून समविचारी पक्षांना एकत्र घेऊन तसा पर्याय देण्यात कमी पडल्यास, काँग्रेस पक्ष म्हणून आम्ही पुढच्या पिढीकडून गुन्हेगारच ठरवले जाऊ.
राज्यघटनेनुसार आपल्या सरकारने सर्वधर्मसमभावाच्या तत्त्वाचे पालन करणे आवश्यक असताना मोदी सरकारचे वर्तन पाहता या सरकारचा धर्म हिंदु आहे का असा प्रश्न पडतो. मोदी सरकार गेल्या आठ वर्षांपासून हिंदुत्वाचे राजकारण करत असले तरी देशातील ८० टक्के हिंदु मतदारांपैकी ३० ते ४० टक्के हिंदुच भाजपला मतदान करतात. निम्मे हिंदु भाजपला मतदान करत नाहीत. दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालीही भाजपचे सरकार होते. पण त्या वेळी लोकशाहीला धोका आहे असे कोणालाच वाजपेयी यांच्या कारभारामुळे वाटले नाही. पण मोदींच्या कारभारामुळे लोकशाही धोक्यात आल्याची भावना देशभरात तयार झाली आहे, हे अधिक चिंताजनक मानावे लागेल.
आर्थिक पातळीवरही देश संकटात असून नोटबंदी, जीएसटीतील मनमानी, महागाई, बेरोजगारी अशी संकटे मोदी सरकारच्या कारभारातून तयार झाली. त्यातून श्रीलंका आणि पाकिस्तानसारखी परिस्थिती भारतात निर्माण होण्याचा धोका आहे. काँग्रेस पक्षात काही निर्णय चुकले. पाच राज्यांच्या निकालानंतर पक्षात नैराश्य आणि वैफल्याची भावना निर्माण झाली. एकूणच काँग्रेसमधील परिस्थिती चिंताजनक असली तरी झालेल्या चुका दुरुस्त कराव्या लागतील. नव्या जोमाने रिंगणात उतरल्यास आणि गुणात्मक बदल केल्यास काँग्रेसमधील चित्र निश्चितच बदलेल. भाजपमधील मोदी व शहा या जोडगोळीला राजकीय टक्कर देण्याची ताकद असलेल्या नेत्याकडे नेतृत्व सोपविले पाहिजे. भाजपने धार्मिक भावना भडकावून आपला हेतू साध्य करण्यावर भर दिला आहे. ‘काँग्रेसने कायम मुस्लिमांचे लांगूलचालन केले,’ असे चित्र भाजपने उभे केले. ही टीका चुकीची आहे. याउलट काँग्रेसने सर्व जातीधर्माचा आदरच केला.
भारत हा महाशक्ती होण्याच्या मार्गावर असताना असे धार्मिक विद्वेषाचे वातावरण देशाला मागे नेईल. २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजप- शिवसेना युतीला बहुमत मिळाले होते. यामुळे युतीचे सरकार स्थापन होणार यावर आम्ही सारेच नििश्चत होतो. युतीत वाद निर्माण झाला तरी तो मिटेल व मुख्यमंत्रीपदाचा तिढा सुटेल, अशी खात्री होती. पण युतीत बेबनाव निर्माण झाला. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास सरकार स्थापन होऊ शकते हे चित्र स्पष्ट झाले तेव्हा आम्ही काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे हा प्रस्ताव घेऊन गेलो होतो. हा प्रस्ताव ऐकताच सोनिया गांधी प्रथम संतापल्या होत्या, परंतु दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणून आम्ही शिवसेनेला सहकार्य केले.
राज्याच्या राजकारणात थिल्लरपणा वाढला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे
या देशात सर्व धर्म एकत्र व सुखाने नांदतात हीच भारतीय असण्याची गंमत आहे. राज्यात भोंगे वाजवून आणि हनुमान चालीसा म्हटल्याने महाराष्ट्राचे काय भले होणार? देशाचे ऐक्य टिकवण्यासाठी धर्मावर आधारित तेढ योग्य नसून दीर्घकाळात त्याचे आर्थिकसह सर्वच क्षेत्रांमध्ये दुष्परिणाम होतील.
केंद्रातील सत्ताधारी व महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून राष्ट्रवादीला लक्ष्य करणे सुरू आहे. आम्ही त्यांना हवेहवेसे वाटतो यातच सारे गुपित लपले आहे. सत्तेचा गैरवापर करून ईडी, सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा हत्यार म्हणून वापर सुरू आहे. सुडाच्या राजकारणाचे बळी व्हा किंवा त्यांच्याशी लढा हा पर्याय असतो. आम्ही मात्र लढा देत राहू. दहशतवाद्यांना निधी मिळू नये यासाठी तयार करण्यात आलेल्या काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याचा दुरुपयोग ईडी आज करत आहे. तो कायदा यूपीए सरकारने मंजूर केला. त्यावेळी याच कायद्याच्या विरोधात असलेले भाजपचे नेते त्यातील काही तरतुदींचा मोठा गैरवापर होईल असा इशारा देत होते. त्या तरतुदी करण्यात चूकच झाली हे आज दिसत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून जे भाजपमध्ये गेले ते जाहीरपणे ‘आता ईडी किंवा सीबीआयची नोटीस येण्याची भीती नसल्याने शांत झोप लागते’ असे सांगतात, यातच भाजप कशा रीतीने या यंत्रणांचा दुरुपयोग करतो हे स्पष्ट होते. नवाब मलिक यांना अशाच रीतीने कायद्याचा गैरवापर करून अटक केली असल्याने त्यांना मंत्रिपदी कायम ठेवण्यात काहीच चूक नाही.
पूर्वीचे नेते अधिक प्रगल्भ होते हे वारंवार जाणवत राहते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे कर्मयोगी नेते आहेत. केवळ तेच नव्हे तर त्या काळातील कोणत्याही पक्षाचे नेते-मंत्री आपल्याला देश-राज्य उभे करायचे आहे या विचाराने झपाटले होते. त्यातूनच शाळा-महाविद्यालये सुरू करा, रस्ते-धरणे बांधा, औद्योगिकीकरणाला चालना द्या, कुपोषण कमी करण्यासाठी, वंचित घटकांसाठी योजना आखा यातच ते गुंतले होते. कर्मकांड-अंधश्रद्धेचा समाजावरील पगडा दूर व्हावा यासाठी ते प्रयत्न करत होते. आता मात्र सारे उलटे सुरू आहे. अवांतर विषयांना महत्त्व आले. राज्याच्या राजकारणात थिल्लरपणा वाढला असून हे चित्र नक्कीच भूषणावह नाही.
करोनामुळे शाळांमधून मुलांपर्यंत पोहोचणाऱ्या मध्यान्ह भोजन योजनेचे गाडे थोडे रुळावरून घसरले. आता परिस्थिती सुधारत असली तरी मध्यान्ह भोजन हा लाखो विद्यार्थाच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात या योजनेची सुरळीत अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मी आग्रही असून ठिकठिकाणी परिस्थिती सुधारत आहे की नाही याकडे लक्ष देत आहे. खरे तर धार्मिक तेढ वाढवण्यात गुंतलेल्या विरोधकांनी अशा गोष्टींवरून आवाज उठवला असता तर ते लोकहिताचे काम ठरले असते.
