सोशल इंजिनीअरिंग की जातिअंत ?

ज्या उत्तर प्रदेशातून ‘सोशल इंजिनीअरिंग’ हा शब्द दोन दशकांपूर्वी राजकारणात रुळला, तेथेच मतांची गणिते आजही जातीपातींच्याच आधारावर मांडली जातात, यामागचे कारण जातींमधली दरी बुजलीच नाही, हेच. ‘सामाजिक व आर्थिक समता व स्वातंत्र्य जोपर्यंत प्रस्थापित होणार नाही, तोपर्यंत राजकीय समता व स्वातंत्र्य कुचकामी आहे,’ असे डॉ. आंबेडकरांनी सांगूनही या ‘इंजिनीअरिंग’सारखे बेगडी प्रयोग होतात, ते थांबणार कसे आणि त्याला पर्याय काय?

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने, तिथे जी काही तोडफोड, आरोप-प्रत्यारोप, दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत, त्यातून तिथे भाजपची सत्ता जाऊन सपाची सत्ता येऊ शकते; असा अनेकांचा कयास आहे. नपेक्षा जे राक्षसी बहुमत आज भाजपकडे आहे, ते किमान कमी तरी होऊन, त्यांच्यावर अंकुश ठेवणे शक्य होईल असेही अनेकांना वाटते. समजा, तसे काही झालेही, तरी उत्तर प्रदेशच्या समाजजीवनात काही फरक पडेल, अशी कुठलीही चिन्हे नाहीत. हे ठामपणे सांगण्यास कुठल्याही ज्योतिषशास्त्राची वा रॉकेट सायन्सची गरज नाही. अशा मताप्रत पोहोचण्यास उत्तर प्रदेशचा इतिहास आठवणे पुरेसे आहे.

 स्वातंत्र्योत्तर सुरुवातीच्या काळात एकच पक्ष सत्तेत असल्याने बहुतांश लोकांचा असा समज होता की, पक्ष बदलल्याने परिस्थिती बदलू शकते. त्यामुळे याच उत्तर प्रदेशात बिगरकाँग्रेसवाद नावाचा एक विचार रुजू लागला. हळूहळू त्याचे लोण देशभर पसरले आणि राज्यांपासून ते संघराज्यापर्यंत त्याचे अनेक प्रयोग झाले. पण सामान्य भारतीयांच्या सामाजिक- आर्थिक परिस्थितीत पक्षबदलाने काहीही फरक पडलेला नाही. उत्तर प्रदेशात स्वत:ला ओबीसींचा पक्ष म्हणवणाऱ्या समाजवादी पक्षाने पंधरा-सोळा वर्षे तर स्वत:ला दलितांचा पक्ष म्हणवणाऱ्या बसपने पाच-सहा वर्षे राज्य केले. हिंदूुत्ववादी भाजपने सुमारे एक तप राज्य केले, पण परिस्थिती जैसे थेच. देशभरातही संसदीय राजकारणात असलेला प्रत्येकच पक्ष कुठेना कुठे सत्तेत आला आणि ‘पळसाला पाने तीनच’प्रमाणे कुठेही काहीही गुणात्मक फरक पडला नाही. अगदी टोकाचे उदाहरण म्हणजे, कामगारांचे पक्ष म्हणवल्या जाणाऱ्या डाव्या पक्षांना, ३३ वर्षे राज्य करूनही कोलकात्यातून माणसाद्वारे ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षा बंद करता आल्या नाहीत. त्यामुळे दोष केवळ व्यक्ती वा पक्षांमध्ये नसून ते व्यवस्थेतच अधिक आहेत, हे अगदी याच शब्दांत जरी नाही तरी ढोबळमानाने सर्वाच्याच लक्षात आलेले आहे.

अर्थात तरीही लोक पुन्हा पुन्हा त्याच चक्रात का अडकतात? हा प्रश्न कायमच राहतो.

असे का होत असावे? कारण रोगाचे योग्य निदान न होणे. भारतीय समाजाला जडलेले रोग कोणते, हे जाणण्यात स्वातंत्र्यापासून आजतागायत राज्यकर्त्यांना सपशेल अपयश तरी आले, किंवा त्यांच्या घोषित आणि अघोषित अजेंडय़ात तफावत तरी होती. त्यामुळे आज स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतानादेखील, सामान्य माणसाच्या परिस्थितीत फारसा गुणात्मक फरक पडलेला नाही. या विधानावर अनेकांचा आक्षेप असू शकतो, कारण त्यांच्याकडे  भारतीय समाजात घडून आलेल्या बदलांची एक प्रचंड मोठी यादी तयार आहे. पण ते सर्व बदल हे संख्यात्मक आहेत, गुणात्मक नव्हे.

या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधान सभेत केलेल्या अंतिम भाषणाची आठवण करून देणे आवश्यक आहे. कारण रोगाचे योग्य निदान कोणाला करताच आले नव्हते असे नव्हे तर ते चक्क संविधान सभेत मांडूनही त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले गेले, हे त्यातून स्पष्ट होते. कदाचित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याव्यतिरिक्त इतरांनाही ते निदान झाले असू शकते, पण त्याचे काही दाखले ज्ञात नाहीत. डॉ. आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आज आपण या संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्येक भारतीय नागरिकाला राजकीय समता आणि स्वातंत्र्याची हमी तर दिली आहे, पण प्रचंड सामाजिक- आर्थिक विषमता असलेल्या या समाजाला तेवढे पुरेसे नाही. सामाजिक आणि आर्थिक समता व स्वातंत्र्य जोपर्यंत प्रस्थापित होणार नाही, तोपर्यंत राजकीय समता व स्वातंत्र्य कुचकामी आहे. इतके स्पष्ट निदान करूनही या रोगांवर ठोस उपाय करण्याच्या फंदात कधीच कोणी राज्यकर्ते गेल्या पाऊण शतकात पडलेले नाहीत.

याची जबाबदारी कोणाची? कारण जे येथे घट्ट रुजलेल्या विषमतेचे ‘लाभार्थी’ आहेत, विषमतेतून ज्यांचा काहीही तोटा झालेला नाही त्यांनी ती विषमता संपवावी, हा भोळा आशावाद आहे. उलटपक्षी त्यांनी बदलाच्या रेटय़ांना तोंड देत, ‘मिश्र अर्थव्यवस्था’, ‘सामाजिक समरसता’सारख्या विविध शर्करावगुंठनातून ती टिकवून ठेवण्याचे कार्य इमानेइतबारे सातत्याने केले. त्यामुळे खरी जबाबदारी होती, ती या विषमताआधारित व्यवस्थेचे जे ‘बळी’ आहेत त्यांची. सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेच्या निर्मूलनासाठी जी आंदोलने झाली, ती सत्तरच्या दशकापर्यंत फार जोरावर होती. पण तरीही त्यात सामंजस्याचा प्रचंड अभाव होता. एकाच वेळी एकाच पेशंटवर दोन डॉक्टरांनी आपापले स्पेशलायझेशन असलेल्या अवयवांवर शस्त्रक्रिया करावी, तसे हे चालले होते. जणू काही या दोन स्वतंत्र समस्या आहेत, आणि त्यांच्याशी स्वतंत्रपणे लढता येते; या भ्रमात सर्व लढवय्ये होते. नव्हे विषमतेशी लढण्यापेक्षाही एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात ते अधिक मश्गूल होते. १९८०च्या दशकापासून दोन्ही प्रकारच्या आंदोलनांना उतरती कळा लागली, तेव्हा कुठे त्यांना एकमेकांना सोबत घेऊन लढण्याचा साक्षात्कार झाला. पण तोपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती. यथास्थितीवाद्यांची समाजावरील पकड घट्ट झाली होती. नव्वदच्या दशकात तर जागतिकीकरणाच्या रेटय़ाने या दोन्ही आंदोलनांना राजकीय पटलाच्या परिघाबाहेर ढकलून दिले होते. याच आंदोलनांमधून तयार झालेले नेते मग यथास्थितीवाद्यांच्या कळपात शिरू लागले. काहींनी परिवर्तनवादाचे मुखवटे परिधान करून यथास्थितीवादाची कास धरली. प्रादेशिक पक्षांना उधाण आले.

वर नमूद केलेल्या साऱ्या घडामोडींचे प्रतिबिंब उत्तर प्रदेशातही कमीअधिक प्रमाणात दिसले, ते सपा आणि बसपा या दोन्ही पक्षांमुळे. या दोन्ही पक्षांनी, मागास आणि दलित जातीतील अनेक लोकांना देशपातळीवर व राज्यपातळीवर मोठाल्या पदांवर बसवले, केवळ राजकीयच नव्हे तर इतर क्षेत्रांतही, स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणामुळे या जातींमधल्या अनेक धडपडय़ा आणि योग्य व्यक्तींना मानाची स्थाने प्राप्त झाली. पण संपूर्ण समाज म्हणून याच जातीतील बहुसंख्य लोकांच्या स्थितीत आजही विशेष गुणात्मक फरक पडलेला दिसत नाही. कारण हेच की, आम्ही सामाजिक- आर्थिक विषमता दूर करण्याचे प्रयत्नच केले नाहीत. तसे करण्याचे देखावे मात्र खूप केले. याचा फायदा या विषमतामूलक समाजातील प्रस्थापितांनाच झाला.

 मागासांतील आणि दलितांतील हुशार, शिकले-सवरलेल्या किंवा सामाजिक कार्यात हिरिरीने पुढे राहणाऱ्यांना हेरायचे, त्यातल्या शरणागत होऊ शकणाऱ्यांना निवडायचे आणि मोठय़ा पदांवर बसवायचे. जेणेकरून आम्ही कसे सर्वसमावेशक आहोत, हा टेंभा मिरवता यावा आणि आपला यथास्थितीवादी अजेंडा राबवता यावा. शिवाय मंडलोत्तर काळात आरक्षणाचे गाजर आहेच. सत्तर- ऐंशीच्या दशकापर्यंत आरक्षणाला घोर विरोध करणारेच आज ऊठसूट आरक्षणाच्या आरोळय़ा ठोकताना दिसतात. पण कोणीही जातिअंताची चळवळ हाती घ्यायला तयार नाही. उलटपक्षी जातीनिहाय संघटना बांधून त्या भांडवलावर राजकीय सौदेबाजी करण्याची चढाओढ लागलेली दिसते. कारण जातिअंत ही काही केवळ ‘सर्व मागास जाती एकत्र येण्या’मुळे होण्याइतपत साधीसोपी गोष्ट नाही.      

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निदान केल्याप्रमाणे ‘जाती हे केवळ श्रमांचे विभाजन नसून, ते श्रमिकांचेही विभाजन आहे.’ जगभरातल्याप्रमाणेच भारतातही वर्गविभाजन रूढ झालेले होते. ते चार वर्णाच्या रूपात होते. मात्र जगभरात या वर्गाचे पुढे कुठेही उपविभाजन नव्हते, ते भारतात जातींच्या रूपात झाले. म्हणजे जाती या स्तरीकृत वर्णाच्या अंतर्गत उभे विभाजन होत. म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे जाती, श्रमिकांचेही विभाजन अर्थात शूद्र अतिशूद्र या वर्णाचंही उभं विभाजन करताना दिसतात. त्यामुळे त्यांची केवळ एक मोट बांधल्याने त्या एकजीव होणार नाहीत. कारण या व्यवस्थेने ते समस्थितीत असले, तरी त्यांच्यावर विभक्त राहण्याचे अनेक लेप चढवलेले आहेत. हे लेप दूर करून त्यांना एकजीव करणे म्हणजे जातिअंत होय. जातिअंत म्हणजे जातिव्यवस्थेचा बळी ठरलेल्या जातींची गणितीय गोळाबेरीज नव्हे, तर त्यांचे रासायनिक संयुगीकरण होय. मिश्रण (मिक्स्चर) आणि संयुग (कम्पाऊंड)  यांत जो फरक आहे, तोच ‘मागास जातींची एकजूट’ आणि ‘जातिअंत’ यांत आहे. 

उत्तर प्रदेशात गेल्या काही वर्षांपासून जे काही प्रयोग सुरू आहेत, ते जातींच्या अशा गणितीय एकजुटीचे. मग ते समाजवादी पक्ष करो, बहुजन समाज पक्ष करो किंवा भाजप. त्याला नाव दिले जाते ‘सोशल इंजिनीअरिंग’. हा शब्द ज्यांनी प्रचलित केला, त्यांनी तो का वापरला कल्पना नाही. पण त्याचा एक अर्थ असाही आहे की, आपल्या हितासाठी इतर लोकसमूहांना हुशारीने हाताळून म्हणजे त्यांच्या कमजोरीचा फायदा घेऊन आपला कार्यभाग साधून घेणे. हल्ली सायबर गुन्ह्यांमध्येही या ‘सोशल इंजिनीअरिंग’सदृश प्रभावतंत्राचा वापर सातत्याने होताना दिसतो. असाच त्याचा वापर सामाजिक- राजकीय जीवनात केला जात आहे. त्या अर्थाने खरोखरच हे सोशल इंजिनीअरिंग आहे, ज्याचा फायदा काही मूठभर लोकांना होतो आहे. संपूर्ण समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितल्याप्रमाणे सामाजिक- आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी जातिअंताशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय नाही. त्यासाठी लोकप्रबोधन आणि लोकचळवळीची आवश्यकता आहे, लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्याची नव्हे. लेखक चंद्रपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.  kishorejamdar@gmail. com