काश्मीर अजूनही ज्वलंत…

जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा बहाल करणाऱ्या, घटनेच्या अनुच्छेद ३७० मध्ये फेरफार करण्याच्या आणि त्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला ५ ऑगस्ट रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर असे दिसले की, या निर्णयाला कडाडून विरोध करणाऱ्यांची भूमिका आजही कायम आहे, किंबहुना ती कालौघात अधिक तीव्र झालेली दिसून येते. एकीकडे ‘नया काश्मीर’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी संकल्पना आणि दुसरीकडे ‘विशेष दर्जा फेरस्थापित करावा’ ही काश्मिरी नेत्यांनी रेटून धरलेली मागणी, जम्मू-काश्मीरमध्ये आणि विशेषत: काश्मीर खोऱ्यात राजकीय संघर्षाचे नवीन आवर्तन सुरू करणारी ठरत आहे. या मागणीला आता अन्य पक्षांचाही पाठिंबा मिळतो आहे. अशा स्थितीत काश्मिरी नेत्यांकडे संशयाच्या नजरेतून पाहण्याची सवय केंद्रातील भाजप नेत्यांनी त्यागणे जितके आवश्यक, तितकेच ‘कश्मीरियत’ धारणेतूनच काश्मिरी जनतेचे भले होऊ शकते, हा हट्टाग्रह काश्मिरी नेत्यांनीही सोडून देण्याची खरे तर हीच वेळ.

५ ऑगस्ट २०१९ या दिवसाच्या काही दिवस आधी पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या बैठकीत या निर्णयाची कोणतीही कल्पना आपल्याला दिली गेली नव्हती, असे नुकतेच नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. ओमर, त्यांचे वडील फारुक किंवा पीपल्स डेमोकॅ्रटिक पार्टीच्या (पीडीपी) नेत्या मेहबूबा सईद यांना विश्वासात घेऊन जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा बदलणे ही कृती पूरक म्हणता येऊ शकेल, पण अनिवार्य नव्हे! आम्ही काश्मिरातील जनतेचे प्रतिनिधी म्हणजे काश्मिरी जनताच. सबब, इतका महत्त्वाचा निर्णय आम्हाला न विचारता घेतलाच कसा, हा या मंडळींचा त्रागा सात्त्विक खराच. पण आजवर केंद्रातील विविध सरकारांनी जम्मू-काश्मीरविषयीचे निर्णय काश्मिरी नेत्यांना विचारूनच घेतले होते का हेही त्यांनी तपासून पाहायला हरकत नाही.

तसे ते पाहणार नाहीत आणि केंद्रातील नेत्यांनाही त्यांना काही पुसण्याची गरज वाटत नाही याचे कारण या दोन गटांमध्ये कमालीचे मानसिक ध्रुवीकरण आणि विश्वासदरी निर्माण झालेली आहे. विशेष तरतुदी लाभलेले जम्मू-काश्मीर हे देशातील एकमेव राज्य नव्हते. शिवाय जमिनींवरील मालकी हक्क भूमिपुत्रांपुरता सीमित ठेवणारी इतरही राज्ये आहेत. जम्मू-काश्मीरविषयी विशेष ममत्व वाटण्याचे कारण म्हणजे, सामरिकदृष्ट्या या राज्याचे असलेले अनन्यसाधारण महत्त्व. पाकिस्तानने काश्मीरचा मुद्दा विशेषत: बांगलादेश युद्धातील नामुष्कीनंतर विखारी प्रतिष्ठेचा केलेला आहे. झिया उल हक यांच्या अमदानीत काश्मीर खोऱ्यात घुसखोर पाठवून अस्थैर्य निर्माण करण्याचे धोरण अधिक जोमाने राबवले. त्यानंतर पाकिस्तानच्या बहुतेक सर्व शासकांनी काश्मिरात घातपाती कारवायांना व्यक्त आणि सुप्त पाठिंबा दिलेला आहे. त्यामुळे या राज्याकडे केवळ एक राज्य म्हणून न पाहता, अस्थिर व असुरक्षित टापू म्हणूनही पाहिले जाते हे वास्तव आहे. आजही या राज्याचा किंवा आताच्या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांचा काही भाग ‘शत्रुव्याप्त’ आहे. या वास्तवामुळे या राज्यात इतर कोणत्याही प्रदेशापेक्षा या भागात- म्हणजे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत लष्कराची उपस्थिती लक्षणीय आहे. स्थानिक पोलीस आणि निमलष्करी दलांपेक्षाही ते अधिक आहे. ही सर्वसाधारण स्थिती नव्हे. सुरक्षादलांची उपस्थिती ही स्थानिकांना रोजचे व्यवहारगाडे हाकताना गैरसोयीची ठरू शकते ही बाब लष्करी नेतृत्वानेही वेळोवेळी मान्य केली आहेच. तेव्हा परिस्थिती सर्वसाधारण करण्याची निकड लष्कर, केंद्र सरकारला स्थानिक नागरिक आणि नेतृत्वाइतक्याच तीव्रतेने भासते. हे सामान्यीकरण अमलात आणायचे कसे? विशेष दर्जा कायम ठेवून हे होणे नाही, असे विद्यमान सरकारला ठामपणे वाटते. विशेष दर्जातून विशेष वागणूक दिली जाते आणि ती एकात्मीकरणाच्या प्रक्रियेत बाधाच आणते या भूमिकेतून अनुच्छेद ३७० आणि अनुच्छेद ३५ ‘अ’ यांचे निराकरण (अ‍ॅब्रोगेशन) करण्यात आले आहे.

या कृतीचा आणि भूमिकेचा प्रतिवाद करणे सोपे नाही. काश्मीरमध्ये बाहेरील उद्योग, रोजगार आल्यास राज्याची वाटचाल समृद्धीकडेच होईल या युक्तिवादाला, विकासाच्या नावाखाली इतर राज्यांत ओढवलेल्या बकालीकरणाकडे या टप्प्यावर तरी बोट दाखवता येणार नाही. कारण पर्यटन, फूलशेती, फलोद्यान, वनसंपत्ती अशा मर्यादित स्रोतांपलीकडे काश्मीर खोऱ्यातील अर्थार्जन पोहोचलेले नाही हे वास्तव आहे. जगातील कोणताही निसर्गसंपन्न देश किंवा प्रदेश स्वबळावर समृद्ध बनलेला नाही. सृष्टिसौंदर्याचे ‘मार्केटिंग’ करावे लागते आणि त्यासाठी संबंधित प्रदेशात स्थैर्य व शांतता नांदावी लागते. सुबत्ता आणि समृद्धी हा त्यानंतरचा टप्पा असतो. यासाठी काश्मीर बंदिस्त ठेवून उपयोगाचे नाही हे ‘गुपकर आघाडीने’ ओळखायला हवे. अर्थातच, ५ ऑगस्ट २०१९ नंतरचे केंद्र सरकारचे बहुतेक निर्णय तेथील नागरिकांना केंद्राविषयी किंवा केंद्राच्या अभूतपूर्व निर्णयाविषयी खात्री वाटावी असे झालेले नाहीत. बहुतेक काळ संपर्कबंदी, संचारबंदी आणि स्थानिक नेत्यांना स्थानबद्ध करणे यातून अनुकूल जनमत तयार होणे शक्यच नव्हते. बंदी प्रत्यक्षीकरणासारख्या (हेबियस कॉर्पस) मूलभूत घटनात्मक अधिकारांना फाटा देऊन महत्त्वाच्या नेत्यांना अघोषित बंदिवास घडवण्यात आला. हे बदलण्याची किंवा किमान तसा विश्वास निर्माण करण्याची संधी गुपकर-केंद्र भेटीच्या निमित्ताने चालून आली होती. अशा भेटीसाठी दिल्लीत येऊन एक पायरी चढण्याचा दिलदारपणा गुपकर नेत्यांनी दाखवला, तसा तो केंद्राने दाखवलेला नाही. त्यामुळे संघर्ष चिघळत गेला आणि अविश्वास वाढतच गेला.

आता या कोंडीला एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडीची जोड मिळाल्याने परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. अफगाणिस्तानात तालिबानचा प्रभाव वाढला असून, काबूलसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तेथे तैनात अमेरिकी सैन्याने १ मेपासून अधिकृतरीत्या मायदेशी परतण्यास सुरुवात केली असून, या महिन्याअखेरीस जुजबी आस्थापने वगळता बाकी सर्व तळांवरून अमेरिकी सैनिक निघून जातील. येत्या सहा महिन्यांत अफगाणिस्तानातील अश्रफ घनी सरकार तालिबानसमोर गुडघे टेकेल, असा अनेक विश्लेषकांचा होरा आहे. अफगाणिस्तान पुन्हा उद्ध्वस्त होईल, ही तेथे जवळपास ३०० कोटी डॉलरची गुंतवणूक करणाऱ्या भारतासाठी स्वतंत्र डोकेदुखी आहेच. पण त्याहीपेक्षा मोठी डोकेदुखी म्हणजे, पाकिस्तानसारखे ‘कॉरिडॉर’ मिळाल्यास काश्मीर खोऱ्यात तालिबान्यांच्या घुसखोरीची शक्यता वाढणार आहे. मूलभूत समस्यांकडून लक्ष काश्मीरकडे वळवणे हा पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांसाठी सोयीचा मार्ग. इम्रान खान यांच्या ‘तेहरिक-इ-इन्साफ’सारखे अत्यंत कमकुवत आणि दिशाहीन सरकार सध्या तेथे सत्तेवर असल्यामुळे मुजाहिदीनांच्या बरोबरीने तालिबानी घुसखोरांचे प्रमाणही वाढण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. गेली जवळपास वीसेक वर्षे अमेरिकेच्या उपस्थितीमुळे तालिबानी कारवायांना अफगाणिस्तानात लगाम बसला होता. आता सक्रिय आणि अधिक विध्वंसक तालिबानकडून मनुष्यबळ आणि शस्त्रबळ काश्मीरमध्ये घुसू पाहणाऱ्या दहशतवाद्यांना मिळू शकते. हा धोका संभवतो म्हणूनच काश्मिरी जनता आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संवाद व समन्वय ही कधी नव्हे इतकी गरजेची बाब बनली आहे.

काश्मीरमध्ये जिल्हा विकास परिषद अर्थात ‘डीडीसी’च्या निवडणुका झाल्या. काही प्रमाणात गुंतवणुकीचे आकडेही आता जाहीर होऊ लागले आहेत. म्हणजे थोडाफार राजकीय श्वास मोकळा झाला आहे आणि गुंतवणूक मार्गाने रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील अशी चिन्हे आहेत. तरीही मतदार फेररचना करूनच विधानसभा निवडणूक घेण्याविषयी केंद्र सरकार आग्रही आहे, तर प्रथम विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करावा आणि मगच मतदार फेररचना, निवडणुका वगैरे घेतल्या जाव्यात अशी मागणी गुपकर आघाडीने लावून धरली आहे. या रस्सीखेचीत नुकसान काश्मिरी जनतेचे होणार आहे. तेथील जनमानसात राज्यकर्ते या जमातीविषयी चीड आणि अविश्वास निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. तेथून मग आहेच… घातपात आणि सुरक्षाव्यवस्था यांचे न संपणारे चक्र! हे सामान्यीकरण नव्हे आणि एकात्मीकरणही नव्हे. तसेच राजकीय आडमुठेपणा म्हणजे भारतविरोधच असावा का, याचाही विचार काश्मिरी नेत्यांनी करण्याची गरज आहे. हे दोन्ही बाजूंना समजत नाही, तोवर काश्मीर प्रश्न ज्वलंतच राहणार.

siddharth.khandekar@expressindia.com