डॉ. अजित रानडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
करोनाकाळात मोदी सरकारने जी अन्नधान्ये वा गॅस आदी साधने मोफत वा अल्पमोलाने ‘गरिबांना’ दिली, त्यांची बाजारकिंमत गृहीत धरायची आणि ‘एवढा खर्च करण्याची शक्ती गरिबांकडे आली- म्हणजे गरिबी हटली’ म्हणायचे, असे कसे चालेल? पण तिघा तज्ज्ञांनी आकडेवारीचा दुटप्पी आधार घेऊन हे केले, तो लेख काय होता हे सांगून त्याचा केलेला हा प्रतिवाद..
सुरजित भल्ला, अरिवद विरमाणी आणि करण भसीन या अर्थतज्ज्ञांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) संकेतस्थळावर नुकताच एक शोधनिबंध प्रकाशित केला. ज्यामध्ये त्यांनी भारतातील तीव्र दारिद्रय़ कमी झाले असा दावा केलेला आहे. परंतु या दाव्यात कितपत तथ्य आहे? देशातील भूकबळी, बेरोजगारी आणि सर्वसामान्यांचे उत्पन्न या परिस्थितीजन्य पुराव्यांकडे पाहता तीव्र दारिद्रय़ खरोखरच कमी झाले आहे का? सुरजित भल्ला हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे एक संचालक असून ते भारत, भूतान, श्रीलंका आणि बांगलादेश या देशांचे प्रतिनिधित्व करतात. यापूर्वी ते प्रधानमंत्री आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य होते. अरिवद विरमाणी हे भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार राहिलेले आहेत. त्यामुळे या लेखकांच्या दाव्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
दावा काय? तो चुकीचा का?
या शोधनिबंधानुसार ‘२०१९ साली भारतातील तीव्र दारिद्रय़ाचे प्रमाण ०.८ टक्के होते, २०२० मध्ये जागतिक महासाथीच्या पार्श्वभूमीवरदेखील भारतातील तीव्र दारिद्रय़ता कमी झाली असून त्याचे प्रमाण १ टक्क्याहून खालीच राहिले आहे.’ तीव्र दारिद्रय़ाची व्याख्या जागतिक बँकेने केलेली आहे. एखाद्या व्यक्तीची दैनंदिन क्रयशक्ती १.९ डॉलर्सपेक्षा कमी असेल तर त्या व्यक्तीची गणना तीव्र दारिद्रय़ात केली जाते. यासाठी ‘पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी’ गृहीत धरली जाते. तर २०११ हे वर्ष पायाभूत मानले गेले आहे त्याचसोबत अन्न किंवा अन्नाव्यतिरिक्त इतरही गोष्टींवर खर्च केल्यास तो मोजण्यात येतो. आता डॉलर आणि रुपयाचा विनिमय दर रु. ७६ धरला तरी १.९ डॉलर्सची किंमत सुमारे रु. १४४ होते. ‘पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी’ची संकल्पना लागू केल्यास एका डॉलरची किंमत ७६ रुपयांपलीकडे जाते. भारतात वस्तूंच्या किमती कमी असल्याने तेवढय़ाच पैशांत अधिक गोष्टी विकत घेणे शक्य आहे. उदाहरणार्थ अमेरिकेत एखादा १० डॉलर्स किमतीचा टी-शर्ट भारतात कदाचित ४००-५०० रुपयांपर्यंत उपलब्ध होईल. त्याचप्रमाणे इंटरनेट डेटा भारतात खूपच स्वस्त आहे. अमेरिकेत १० डॉलर्समध्ये जेवढा इंटरनेट डेटा मिळतो त्यापेक्षा तीन-चार पटीने अधिक डेटा तेवढय़ाच पैशांत आपल्याला सहज उपलब्ध होतो. म्हणूनच १.९ डॉलर्सची सरसकट किंमत रु. १४४ करणे अयोग्य राहील. ‘पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी’नुसार विचार केल्यास १.९ डॉलर्सची किंमत रु. १४४ पेक्षा अधिक होते. या संकल्पनेमध्ये अचूक विनिमय दर निश्चित करणे कठीण असते. तरीदेखील तो सुमारे २.५ पट आहे असे आपण गृहीत धरू. यानुसार १४४ रुपयांची प्रत्यक्षात किंमत ३६० रुपये एवढी होईल. थोडक्यात सुरजित भल्ला आणि त्यांच्या सहयोगी लेखकांनी त्यांच्या शोधनिबंधात प्रतिदिन ३६० रुपयांपेक्षा कमी खर्चाची ऐपत असणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोजण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि त्यांनी दावा केला आहे की २०१९ साली फक्त ०.८ टक्के भारतीय या तीव्र दारिद्रय़रेषेखाली होते. थोडक्यात भारतातील ९९.२ टक्के व्यक्तींची प्रतिदिवशी रु. ३६० पेक्षा अधिक खर्च करण्याची ऐपत आहे. म्हणजेच भारताने तीव्र दारिद्रय़तेचे जवळपास निर्मूलन केले आहे आणि २०२० साली करोना महासाथीत ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ राबवल्यामुळे तीव्र दारिद्रय़ात उरलेल्या लोकांची संख्या अगदीच कमी राहिली आहे. करोनामुळे जगभरात उत्पन्न घटले असताना, नोकऱ्या गेलेल्या असताना भारतात मात्र अनुदाने (सबसिडी) आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांमुळे भारतातील तीव्र गरिबी कमी झाली आहे, असा दावा हे तीन लेखक आपल्या शोधनिबंधात करतात.
पहिल्यांदा ऐकताना हा दावा एकदम अद्भुत वाटतो. भारतासारख्या विकसनशील देशातून तीव्र दारिद्रय़ाचे जवळपास निर्मूलन झाले(?). सतत वाढत जाणारी झोपडपट्टी, सरकारी नोकरीसाठी लागणाऱ्या रांगा ही कमी होत जाणाऱ्या तीव्र दारिद्रय़ाचीच लक्षणे राहिली नाहीत की काय? सुरजित भल्ला आणि त्यांच्या दाव्यांना असे तिरकस उत्तर देऊन चालणार नाही. यासाठी ठोस आकडेवारीचाच आधार घ्यावा लागेल. निती आयोगाने ‘बहु-आयामी दारिद्रय़ाची’ (एमडीआय) संकल्पना राबविताना राज्यनिहाय आकडेवारी आणि निर्देशांक प्रकाशित केले आहेत. ही बहु-आयामी दारिद्रय़ाची व्याख्या संयुक्त राष्ट्रांकडूनदेखील वापरली जाते आणि जगन्मान्य आहे. यामध्ये फक्त लोकांची क्रयशक्तीच नाही तर मानवी जीवनाच्या गुणवत्तेशी संबंधित अशा इतर अनेक घटकांचा समावेश केला जातो. जसे की राहणीमान, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी. या एमडीआयच्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेशात ३७.८ टक्के लोकसंख्या दारिद्रय़रेषेखाली आहे. बिहारमध्ये हेच प्रमाण ५२ टक्के आहे, तर केरळमध्ये ०.७१ टक्के नोंदवले आहे.
दाव्याचे आधार तरी कितपत योग्य?
सुरजित भल्ला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा दावा प्रामुख्याने खालील बाबींवर आधारित आहे. एक- लेखकांनी ग्राहक खर्चाची (क्रयशक्तीची) आकडेवारी ‘एनएसएसओ’च्या (नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे ऑफिस) सर्वेक्षणातून न घेता राष्ट्रीय लेख्यातून एकत्रितपणे घेतली आहे. याचे कारण त्यांनी असे सांगितले आहे की, एनएसएसओच्या आकडेवारी संकलनात ग्राहक खर्च (क्रयशक्ती) सुमारे २० टक्के कमी अंदाजित केला जातो. यामुळे गरीब घरांच्या मोजणीत फुगवटा निर्माण होतो तर गरीब नसलेल्या घरांच्या मोजणीत घट होते. सामान्यत: भारतातील दारिद्रय़ मोजमापासाठी ‘एनएसएसओ’च्या घरगुती सर्वेक्षणाची आकडेवारी प्रमाण मानली जाते. परंतु, लेखकांनी जाणीवपूर्वक याचा वापर केला नाही. त्यांच्या मते घरगुती सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीत दारिद्रय़/गरिबीचे अंदाज फुगवले जातात. तसेच अशा सर्वेक्षणात गरीब घरांना देण्यात येणारी शासकीय मदत जसे की रेशनवरची अन्न-धान्ये, गॅस सबसिडी (पूर्वी रॉकेल सबसिडी) आणि त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीतून खर्च होणारी रक्कम यांचे मोजमाप केले जात नाही.
दोन – लेखकांनी गरिबांना रेशनवर मिळणारी अन्न-धान्ये, गॅस सबसिडी अशा गोष्टींवर अधिक भर दिला आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आता सप्टेंबर २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार तांदूळ, गहू आणि डाळी अनुक्रमे रु. ३, रु. २ आणि रु. १ नी उपलब्ध केले जात असे, आता ते मोफत आहे. परंतु, लेखकांनी या अन्नधान्यांच्या सेवनासाठी बाजार किंमत गृहीत धरली आहे, जी चार ते पाचपट आहे. अशा प्रकारची आकडेमोड केल्यास गरिबांची संख्या आपोआपच कमीच होणार.
तीन – एकीकडे लेखकांनी एनएसएसओची आकडेवारी नाकारली आहे, पण दुसरीकडे त्यांनी एकूण ग्राहकांचा खर्च (क्रयशक्ती) मोजण्यासाठी एनएसएसओचेच प्रमाण वापरून १०-१० टक्क्यांनी क्रयशक्तीची विभागणी केली आहे. त्यामुळे एनएसएसओची आकडेवारी नाकारायची परंतु त्यांची पद्धत स्वीकारायची हा सोयीस्कर दुटप्पीपणा आहे.
वास्तव काय आहे?
मोफत अन्नधान्य आणि इतर अनुदानांमुळे गरिबी आणि आर्थिक विषमता कमी झाली असा दावा लेखकांनी केला आहे. मागील ४० वर्षांत सर्वात कमी आर्थिक विषमता आहे असेदेखील प्रतिपादन लेखकांनी आपल्या शोधनिबंधात केले आहे. जर गरिबी आणि आर्थिक विषमतेचे प्रमाण खरोखरीच कमी झाले आहे तर सरकार मोफत अन्न आणि इतर अनुदाने का वाढवत आहे? गरीब कल्याण योजना पुन:पुन्हा का वाढवली जात आहे? तसेच उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅसवर अनुदान, शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे हस्तांतर आणि आता निवडणुका असलेल्या राज्यांत मोफत योजनांची खिरापत का दिली जात आहे?
भूक निर्देशांकात भारताचा क्रमांक प्रत्येक वर्षी खालावत आहे, २०२१ साली ११६ देशांच्या तुलनेत भारताचा क्रमांक १०१ होता. गरिबी कमी होत असेल तर भूक निर्देशांकात किंवा कुपोषणात सुधारणा का होत नाहीयेत? आणि काही‘शे’ सरकारी नोकऱ्यांसाठी हजारो-लाखो उच्चशिक्षित तरुण का गर्दी करत आहेत?
शोधनिबंधापुरती फक्त आकडेवारीत हातचलाखी करून हे प्रश्न सुटणारे नाहीत. पण देशातील तीव्र दारिद्रय़ खरोखरच कमी होत असेल तर त्याचे चित्र भूकबळी, उत्पन्न, रोजगार यामध्ये कुठेतरी प्रतिबिंबित झाले पाहिजे. हे स्पष्ट आहे की भारतात दारिद्रय़ासंदर्भातील वाद-विवाद/ मतभेद थांबणार नाहीत. याच संदर्भातील नोबेल पुरस्कार विजेते अँगस डीटन यांचे ‘द ग्रेट इंडियन पॉव्हर्टी डीबेट’ (The Great Indian Poverty Debate – Angus Deaton) हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे. अन्यथा हा शोधनिबंधदेखील भारताच्या दारिद्रय़ासंदर्भातील वाद-विवादात भर घालणारा आणखी एक कागदाचा तुकडा ठरेल यात शंका नाही.
ajit.ranade@gmail.com
करोनाकाळात मोदी सरकारने जी अन्नधान्ये वा गॅस आदी साधने मोफत वा अल्पमोलाने ‘गरिबांना’ दिली, त्यांची बाजारकिंमत गृहीत धरायची आणि ‘एवढा खर्च करण्याची शक्ती गरिबांकडे आली- म्हणजे गरिबी हटली’ म्हणायचे, असे कसे चालेल? पण तिघा तज्ज्ञांनी आकडेवारीचा दुटप्पी आधार घेऊन हे केले, तो लेख काय होता हे सांगून त्याचा केलेला हा प्रतिवाद..
सुरजित भल्ला, अरिवद विरमाणी आणि करण भसीन या अर्थतज्ज्ञांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) संकेतस्थळावर नुकताच एक शोधनिबंध प्रकाशित केला. ज्यामध्ये त्यांनी भारतातील तीव्र दारिद्रय़ कमी झाले असा दावा केलेला आहे. परंतु या दाव्यात कितपत तथ्य आहे? देशातील भूकबळी, बेरोजगारी आणि सर्वसामान्यांचे उत्पन्न या परिस्थितीजन्य पुराव्यांकडे पाहता तीव्र दारिद्रय़ खरोखरच कमी झाले आहे का? सुरजित भल्ला हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे एक संचालक असून ते भारत, भूतान, श्रीलंका आणि बांगलादेश या देशांचे प्रतिनिधित्व करतात. यापूर्वी ते प्रधानमंत्री आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य होते. अरिवद विरमाणी हे भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार राहिलेले आहेत. त्यामुळे या लेखकांच्या दाव्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
दावा काय? तो चुकीचा का?
या शोधनिबंधानुसार ‘२०१९ साली भारतातील तीव्र दारिद्रय़ाचे प्रमाण ०.८ टक्के होते, २०२० मध्ये जागतिक महासाथीच्या पार्श्वभूमीवरदेखील भारतातील तीव्र दारिद्रय़ता कमी झाली असून त्याचे प्रमाण १ टक्क्याहून खालीच राहिले आहे.’ तीव्र दारिद्रय़ाची व्याख्या जागतिक बँकेने केलेली आहे. एखाद्या व्यक्तीची दैनंदिन क्रयशक्ती १.९ डॉलर्सपेक्षा कमी असेल तर त्या व्यक्तीची गणना तीव्र दारिद्रय़ात केली जाते. यासाठी ‘पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी’ गृहीत धरली जाते. तर २०११ हे वर्ष पायाभूत मानले गेले आहे त्याचसोबत अन्न किंवा अन्नाव्यतिरिक्त इतरही गोष्टींवर खर्च केल्यास तो मोजण्यात येतो. आता डॉलर आणि रुपयाचा विनिमय दर रु. ७६ धरला तरी १.९ डॉलर्सची किंमत सुमारे रु. १४४ होते. ‘पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी’ची संकल्पना लागू केल्यास एका डॉलरची किंमत ७६ रुपयांपलीकडे जाते. भारतात वस्तूंच्या किमती कमी असल्याने तेवढय़ाच पैशांत अधिक गोष्टी विकत घेणे शक्य आहे. उदाहरणार्थ अमेरिकेत एखादा १० डॉलर्स किमतीचा टी-शर्ट भारतात कदाचित ४००-५०० रुपयांपर्यंत उपलब्ध होईल. त्याचप्रमाणे इंटरनेट डेटा भारतात खूपच स्वस्त आहे. अमेरिकेत १० डॉलर्समध्ये जेवढा इंटरनेट डेटा मिळतो त्यापेक्षा तीन-चार पटीने अधिक डेटा तेवढय़ाच पैशांत आपल्याला सहज उपलब्ध होतो. म्हणूनच १.९ डॉलर्सची सरसकट किंमत रु. १४४ करणे अयोग्य राहील. ‘पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी’नुसार विचार केल्यास १.९ डॉलर्सची किंमत रु. १४४ पेक्षा अधिक होते. या संकल्पनेमध्ये अचूक विनिमय दर निश्चित करणे कठीण असते. तरीदेखील तो सुमारे २.५ पट आहे असे आपण गृहीत धरू. यानुसार १४४ रुपयांची प्रत्यक्षात किंमत ३६० रुपये एवढी होईल. थोडक्यात सुरजित भल्ला आणि त्यांच्या सहयोगी लेखकांनी त्यांच्या शोधनिबंधात प्रतिदिन ३६० रुपयांपेक्षा कमी खर्चाची ऐपत असणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोजण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि त्यांनी दावा केला आहे की २०१९ साली फक्त ०.८ टक्के भारतीय या तीव्र दारिद्रय़रेषेखाली होते. थोडक्यात भारतातील ९९.२ टक्के व्यक्तींची प्रतिदिवशी रु. ३६० पेक्षा अधिक खर्च करण्याची ऐपत आहे. म्हणजेच भारताने तीव्र दारिद्रय़तेचे जवळपास निर्मूलन केले आहे आणि २०२० साली करोना महासाथीत ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ राबवल्यामुळे तीव्र दारिद्रय़ात उरलेल्या लोकांची संख्या अगदीच कमी राहिली आहे. करोनामुळे जगभरात उत्पन्न घटले असताना, नोकऱ्या गेलेल्या असताना भारतात मात्र अनुदाने (सबसिडी) आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांमुळे भारतातील तीव्र गरिबी कमी झाली आहे, असा दावा हे तीन लेखक आपल्या शोधनिबंधात करतात.
पहिल्यांदा ऐकताना हा दावा एकदम अद्भुत वाटतो. भारतासारख्या विकसनशील देशातून तीव्र दारिद्रय़ाचे जवळपास निर्मूलन झाले(?). सतत वाढत जाणारी झोपडपट्टी, सरकारी नोकरीसाठी लागणाऱ्या रांगा ही कमी होत जाणाऱ्या तीव्र दारिद्रय़ाचीच लक्षणे राहिली नाहीत की काय? सुरजित भल्ला आणि त्यांच्या दाव्यांना असे तिरकस उत्तर देऊन चालणार नाही. यासाठी ठोस आकडेवारीचाच आधार घ्यावा लागेल. निती आयोगाने ‘बहु-आयामी दारिद्रय़ाची’ (एमडीआय) संकल्पना राबविताना राज्यनिहाय आकडेवारी आणि निर्देशांक प्रकाशित केले आहेत. ही बहु-आयामी दारिद्रय़ाची व्याख्या संयुक्त राष्ट्रांकडूनदेखील वापरली जाते आणि जगन्मान्य आहे. यामध्ये फक्त लोकांची क्रयशक्तीच नाही तर मानवी जीवनाच्या गुणवत्तेशी संबंधित अशा इतर अनेक घटकांचा समावेश केला जातो. जसे की राहणीमान, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी. या एमडीआयच्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेशात ३७.८ टक्के लोकसंख्या दारिद्रय़रेषेखाली आहे. बिहारमध्ये हेच प्रमाण ५२ टक्के आहे, तर केरळमध्ये ०.७१ टक्के नोंदवले आहे.
दाव्याचे आधार तरी कितपत योग्य?
सुरजित भल्ला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा दावा प्रामुख्याने खालील बाबींवर आधारित आहे. एक- लेखकांनी ग्राहक खर्चाची (क्रयशक्तीची) आकडेवारी ‘एनएसएसओ’च्या (नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे ऑफिस) सर्वेक्षणातून न घेता राष्ट्रीय लेख्यातून एकत्रितपणे घेतली आहे. याचे कारण त्यांनी असे सांगितले आहे की, एनएसएसओच्या आकडेवारी संकलनात ग्राहक खर्च (क्रयशक्ती) सुमारे २० टक्के कमी अंदाजित केला जातो. यामुळे गरीब घरांच्या मोजणीत फुगवटा निर्माण होतो तर गरीब नसलेल्या घरांच्या मोजणीत घट होते. सामान्यत: भारतातील दारिद्रय़ मोजमापासाठी ‘एनएसएसओ’च्या घरगुती सर्वेक्षणाची आकडेवारी प्रमाण मानली जाते. परंतु, लेखकांनी जाणीवपूर्वक याचा वापर केला नाही. त्यांच्या मते घरगुती सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीत दारिद्रय़/गरिबीचे अंदाज फुगवले जातात. तसेच अशा सर्वेक्षणात गरीब घरांना देण्यात येणारी शासकीय मदत जसे की रेशनवरची अन्न-धान्ये, गॅस सबसिडी (पूर्वी रॉकेल सबसिडी) आणि त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीतून खर्च होणारी रक्कम यांचे मोजमाप केले जात नाही.
दोन – लेखकांनी गरिबांना रेशनवर मिळणारी अन्न-धान्ये, गॅस सबसिडी अशा गोष्टींवर अधिक भर दिला आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आता सप्टेंबर २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार तांदूळ, गहू आणि डाळी अनुक्रमे रु. ३, रु. २ आणि रु. १ नी उपलब्ध केले जात असे, आता ते मोफत आहे. परंतु, लेखकांनी या अन्नधान्यांच्या सेवनासाठी बाजार किंमत गृहीत धरली आहे, जी चार ते पाचपट आहे. अशा प्रकारची आकडेमोड केल्यास गरिबांची संख्या आपोआपच कमीच होणार.
तीन – एकीकडे लेखकांनी एनएसएसओची आकडेवारी नाकारली आहे, पण दुसरीकडे त्यांनी एकूण ग्राहकांचा खर्च (क्रयशक्ती) मोजण्यासाठी एनएसएसओचेच प्रमाण वापरून १०-१० टक्क्यांनी क्रयशक्तीची विभागणी केली आहे. त्यामुळे एनएसएसओची आकडेवारी नाकारायची परंतु त्यांची पद्धत स्वीकारायची हा सोयीस्कर दुटप्पीपणा आहे.
वास्तव काय आहे?
मोफत अन्नधान्य आणि इतर अनुदानांमुळे गरिबी आणि आर्थिक विषमता कमी झाली असा दावा लेखकांनी केला आहे. मागील ४० वर्षांत सर्वात कमी आर्थिक विषमता आहे असेदेखील प्रतिपादन लेखकांनी आपल्या शोधनिबंधात केले आहे. जर गरिबी आणि आर्थिक विषमतेचे प्रमाण खरोखरीच कमी झाले आहे तर सरकार मोफत अन्न आणि इतर अनुदाने का वाढवत आहे? गरीब कल्याण योजना पुन:पुन्हा का वाढवली जात आहे? तसेच उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅसवर अनुदान, शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे हस्तांतर आणि आता निवडणुका असलेल्या राज्यांत मोफत योजनांची खिरापत का दिली जात आहे?
भूक निर्देशांकात भारताचा क्रमांक प्रत्येक वर्षी खालावत आहे, २०२१ साली ११६ देशांच्या तुलनेत भारताचा क्रमांक १०१ होता. गरिबी कमी होत असेल तर भूक निर्देशांकात किंवा कुपोषणात सुधारणा का होत नाहीयेत? आणि काही‘शे’ सरकारी नोकऱ्यांसाठी हजारो-लाखो उच्चशिक्षित तरुण का गर्दी करत आहेत?
शोधनिबंधापुरती फक्त आकडेवारीत हातचलाखी करून हे प्रश्न सुटणारे नाहीत. पण देशातील तीव्र दारिद्रय़ खरोखरच कमी होत असेल तर त्याचे चित्र भूकबळी, उत्पन्न, रोजगार यामध्ये कुठेतरी प्रतिबिंबित झाले पाहिजे. हे स्पष्ट आहे की भारतात दारिद्रय़ासंदर्भातील वाद-विवाद/ मतभेद थांबणार नाहीत. याच संदर्भातील नोबेल पुरस्कार विजेते अँगस डीटन यांचे ‘द ग्रेट इंडियन पॉव्हर्टी डीबेट’ (The Great Indian Poverty Debate – Angus Deaton) हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे. अन्यथा हा शोधनिबंधदेखील भारताच्या दारिद्रय़ासंदर्भातील वाद-विवादात भर घालणारा आणखी एक कागदाचा तुकडा ठरेल यात शंका नाही.
ajit.ranade@gmail.com
