|| चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी
नववर्षांचा पहिलाच आठवडा ‘रस्ते सुरक्षा सप्ताह’ म्हणून पाळण्याची प्रथा आता यंदा ३१ वर्षांची होईल.. मात्र ‘मोटार वाहन विधेयका’नुसार प्रामुख्याने चालकांना होणाऱ्या दंड आणि शिक्षेच्या रकमा वाढल्यानंतरची ही पहिलीच वेळ! मात्र रस्तेसुरक्षेचा प्रश्न वाहनसंख्या, वाहनांतील सोयी यांच्याशीही निगडित आहे..
परिवहन खात्याने जानेवारी ते नोव्हेंबर २०१९, तसेच जानेवारी ते डिसेंबर २०१८ मधील रस्त्यातील अपघातांचा तुलनात्मक अहवाल नुकताच सादर केला आहे. त्यानुसार २०१८ च्या तुलनेत जाने.-नोव्हें. २०१९ या काळात राज्यातील अपघातांच्या संख्येत २,४१३ ने घट, तर मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या संख्येतही ७२७ ने घट झाल्याचे चित्र आहे. या ११ महिन्यांत झालेल्या अपघातांत ११ हजार ३८७ जणांचा मृत्यू झाला; तर जखमींच्या संख्येतही दोन हजार ३१२ ने घट झाली आहे.
केंद्र शासनाने स्थापन केलेल्या एका अभ्यास गटाच्या अहवालानुसार असे निदर्शनास आणण्यात आले आहे की, हृदयविकार आणि कर्करोग यांखालोखाल मृत्यूस कारणीभूत ठरणारा घटक म्हणजे रस्त्यांवरील अपघात! रस्त्यांवरील अपघात कमी करून मनुष्यहानी आणि राष्ट्रीय नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून जानेवारी १९८९ पासून देशभर प्रत्येक वर्षांच्या जानेवारीच्या पहिल्या सोमवारपासून सर्वत्र ‘रस्ते सुरक्षा सप्ताह’ पाळला जातो. यामध्ये केंद्र सरकारचा भूपृष्ठ परिवहन विभाग आणि राज्यांमधील मोटार वाहन विभाग व पोलीस विभाग यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. हा सप्ताह दरवर्षी साजरा करण्याचे मुख्य हेतू दोन : (१) रस्त्यांवरील अपघातांसंदर्भात व अशा अपघातांमुळे होणाऱ्या राष्ट्रीय नुकसानीसंदर्भात जनजागृती निर्माण करणे, आणि (२) अपघातामुळे होणारे राष्ट्रीय नुकसान कमी करणे.
दर वर्षी आपल्या देशात वरीलप्रमाणे अपघात होतात आणि त्यात सुमारे दीड लाख लोकांना जीव गमवावा लागतो. ही आकडेवारी पाहून परिवहनासंबंधी कठोर कायदे आणि नियम असावेत तसेच ते मोडणाऱ्यांना जबर शिक्षा व्हावी असे वाटणे स्वाभाविकच आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिले असता संसदेत नुकतेच मंजूर झालेले ‘मोटार वाहन (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९’ हे योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल मानता येईल. हे विधेयक कायद्याच्या स्वरूपात अमलात आल्यावर चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवणाऱ्यांना अनेक पटींनी दंड भरावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे, तर दीर्घकाळ तुरुंगवासाची शिक्षाही भोगावी लागेल.
नव्या कायद्यात दंड आणि शिक्षेसंबंधी ज्या तरतुदी आहेत, त्या प्रथमदर्शनी धक्कादायक आहेत. उदाहरणार्थ, हेल्मेटविना दुचाकी वाहन चालविणाऱ्यांना पूर्वीच्या शंभर रुपये दंडाऐवजी यापुढे दसपट म्हणजे एक हजार रुपये दंड भरावा लागेल. सीट बेल्ट लावला नाही, तर शंभराऐवजी हजाराची पावती फाडावी लागेल. वाहनाचा विमा नसल्यास सध्याच्या एक हजार रुपयांऐवजी दोन हजार रुपये दंड वसूल केला जाईल. दारू पिऊन किंवा बेफिकीरपणे वाहन चालविल्याबद्दल सध्या दोन हजार रुपये दंड घेतला जातो, तो दहा हजार करण्यात आला आहे. शिवाय तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे अल्पवयीन व्यक्तीने वाहन चालविल्यास सध्याचा एक हजार रुपयांचा दंड २५ हजार रुपये करण्यात आला असून, तीन महिने कारावासाची शिक्षा आता तीन वर्षांची करण्यात आली आहे. याखेरीज अल्पवयीन व्यक्तीविरुद्धही किशोर न्याय कायद्याखाली कारवाई करण्यात येणार आहे. ‘हिट अ‍ॅण्ड रन’ प्रकरणे सातत्याने वाढत आहेत. २०१८ मध्ये अशा ५५ हजार घटना नोंदविल्या गेल्या होत्या आणि त्यात २२ हजार जणांना प्राणांना मुकावे लागले होते. त्यामुळे नव्या कायद्यांतर्गत अशा प्रकरणांत पीडित जखमी अथवा मृत झाल्यास वाहनचालकाला अनुक्रमे साडेबारा हजार आणि २५ लाख रु. इतक्या दंडाची तरतूद आहे. अर्थात वाहतुकीचा भंग करणाऱ्यांसाठीच सर्व शिक्षा आणि दंडांची तरतूद केली आहे असेही नाही. वाहनांची सदोष निर्मिती केल्यास आणि सुरक्षेचे निकष पूर्ण न केल्यास वाहन निर्मात्या कंपन्या आणि डीलरविरुद्धही भरभक्कम दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्त्यांचे बांधकाम सदोष असल्यास ठेकेदारावर किंवा संबंधित कंपनीवर एक लाख रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. नव्या कायद्यांतर्गत मोटार दुर्घटनांचा एक कोशही तयार करण्यात येणार आहे. त्यातून रस्त्यांवरून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला अनिवार्य स्वरूपात विम्याचे कवच प्रदान करण्यात येईल.
परंतु शिक्षा आणि दंडाच्या एवढय़ा मोठय़ा तरतुदी केल्यानंतरही रस्त्यांवरील अपघातांसंबंधी एक सामान्य भावना अशी आहे की, अधिकांश अपघात मानवी चुकांमुळे घडतात. उदाहरणार्थ, सिग्नल तोडणे, हेल्मेट न वापरणे, सीट बेल्ट न लावणे, गाडी चालविताना झोप येणे किंवा अल्पवयीन व्यक्तीला वाहन चालविण्यास देणे इत्यादी. दंड किंवा शिक्षेच्या वाढत्या तरतुदीवर टीका करणे योग्य नव्हे; परंतु वाहतूक पोलिसांनी तडजोड करून स्वत:चे खिसे न भरता रीतसर पावती करून दंड आकारणे अपेक्षित आहे. सध्या अनेक ठिकाणी हेच पाहायला मिळते. वाहतुकीच्या नियमांचा भंग करताना सापडल्यास वाहनचालक वाहतूक पोलिसाची इच्छा ओळखतो आणि दंडाच्या रकमेपेक्षा निम्म्या रकमेत तडजोड करून प्रकरण मिटवतो. मोठय़ा शहरांमध्ये अशा प्रकारे तडजोडी करून प्रकरणे मिटविण्याचे प्रमाण कमी असेल; परंतु देशात उर्वरित शहरांत कमी-अधिक फरकाने हीच परिस्थिती आहे.
राज्यांच्या परिवहन महामंडळाकडे चालकांची संख्या अपुरी असणे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. चारशे किलोमीटरनंतर चालक बदलण्याचा नियम आपल्याकडे आहे. प्रचंड थकवा येऊन गाडी चालविणाऱ्या चालकाला झोप येणे ही संपूर्णपणे मानवी चूक कशी म्हणता येईल? वाहन चालवीत असताना मोबाइलवर बोलणे हा गुन्हा आहे आणि त्यासाठी शिक्षेची तरतूदही आहे; परंतु आता तर जवळपास सर्वच गाडय़ांमध्ये मोबाइलवर बोलण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या गाडय़ांमध्ये स्टिअिरगजवळ असलेले एक बटण दाबले की आपण मोबाइलशी कनेक्ट होतो आणि मोबाइल हातात न घेता, गाडी चालवता चालवता गप्पा मारू शकतो. मोठय़ा आवाजात संगीत ऐकण्याचा अनुभव घेऊ शकतो. अशा प्रकारे वाहन चालवताना गप्पागोष्टी करणे किंवा संगीताचा आनंद घेणे अपघातांना कारण ठरत नसेल का? तर नक्कीच ठरत असते; परंतु वाहन निर्मात्या कंपन्यांना अशा प्रकारच्या सुविधा पुरविण्याची पूर्ण मोकळीक सरकारने दिलेली आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे पूर्वीप्रमाणेच मोठे आव्हान असणारच आहे. कारण चिरीमिरी देऊन-घेऊनच कायद्याच्या डोळ्यात धूळफेक चालली आहे आणि म्हणूनच रस्त्यांवर अराजकता माजली आहे. त्यामुळे कायदा कठोर करून अपघातांचे प्रमाण खरोखरच कमी होईल का, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. परंतु त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न असा की, एकीकडे सरकार कठोर कायदे करीत आहे आणि दुसरीकडे ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वाहनांमध्ये मनोरंजनाच्या सर्व सुविधा पुरविण्याची वाहननिर्मिती कंपन्यांना मोकळीक का देत आहे? या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केल्यास असे दिसून येईल की, रस्त्यांवरील दुर्घटनांना आणि वाहतूकविषयक नियम आणि कायद्यांचा भंग करण्याला वाहननिर्मात्या कंपन्यांना मिळणाऱ्या अनेक सवलतीच अधिक जबाबदार आहेत. देशभरातील बससेवा सुधारण्याव्यतिरिक्त रस्ते आणि महामार्गाची देखभाल, सार्वजनिक वाहनांची देखभाल, चालकांची योग्यता आणि अन्य अनेक बाबतींत एक समान निकष लागू केला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
drcsk1950@gmail.com
नववर्षांचा पहिलाच आठवडा ‘रस्ते सुरक्षा सप्ताह’ म्हणून पाळण्याची प्रथा आता यंदा ३१ वर्षांची होईल.. मात्र ‘मोटार वाहन विधेयका’नुसार प्रामुख्याने चालकांना होणाऱ्या दंड आणि शिक्षेच्या रकमा वाढल्यानंतरची ही पहिलीच वेळ! मात्र रस्तेसुरक्षेचा प्रश्न वाहनसंख्या, वाहनांतील सोयी यांच्याशीही निगडित आहे..
परिवहन खात्याने जानेवारी ते नोव्हेंबर २०१९, तसेच जानेवारी ते डिसेंबर २०१८ मधील रस्त्यातील अपघातांचा तुलनात्मक अहवाल नुकताच सादर केला आहे. त्यानुसार २०१८ च्या तुलनेत जाने.-नोव्हें. २०१९ या काळात राज्यातील अपघातांच्या संख्येत २,४१३ ने घट, तर मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या संख्येतही ७२७ ने घट झाल्याचे चित्र आहे. या ११ महिन्यांत झालेल्या अपघातांत ११ हजार ३८७ जणांचा मृत्यू झाला; तर जखमींच्या संख्येतही दोन हजार ३१२ ने घट झाली आहे.
केंद्र शासनाने स्थापन केलेल्या एका अभ्यास गटाच्या अहवालानुसार असे निदर्शनास आणण्यात आले आहे की, हृदयविकार आणि कर्करोग यांखालोखाल मृत्यूस कारणीभूत ठरणारा घटक म्हणजे रस्त्यांवरील अपघात! रस्त्यांवरील अपघात कमी करून मनुष्यहानी आणि राष्ट्रीय नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून जानेवारी १९८९ पासून देशभर प्रत्येक वर्षांच्या जानेवारीच्या पहिल्या सोमवारपासून सर्वत्र ‘रस्ते सुरक्षा सप्ताह’ पाळला जातो. यामध्ये केंद्र सरकारचा भूपृष्ठ परिवहन विभाग आणि राज्यांमधील मोटार वाहन विभाग व पोलीस विभाग यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. हा सप्ताह दरवर्षी साजरा करण्याचे मुख्य हेतू दोन : (१) रस्त्यांवरील अपघातांसंदर्भात व अशा अपघातांमुळे होणाऱ्या राष्ट्रीय नुकसानीसंदर्भात जनजागृती निर्माण करणे, आणि (२) अपघातामुळे होणारे राष्ट्रीय नुकसान कमी करणे.
दर वर्षी आपल्या देशात वरीलप्रमाणे अपघात होतात आणि त्यात सुमारे दीड लाख लोकांना जीव गमवावा लागतो. ही आकडेवारी पाहून परिवहनासंबंधी कठोर कायदे आणि नियम असावेत तसेच ते मोडणाऱ्यांना जबर शिक्षा व्हावी असे वाटणे स्वाभाविकच आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिले असता संसदेत नुकतेच मंजूर झालेले ‘मोटार वाहन (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९’ हे योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल मानता येईल. हे विधेयक कायद्याच्या स्वरूपात अमलात आल्यावर चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवणाऱ्यांना अनेक पटींनी दंड भरावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे, तर दीर्घकाळ तुरुंगवासाची शिक्षाही भोगावी लागेल.
नव्या कायद्यात दंड आणि शिक्षेसंबंधी ज्या तरतुदी आहेत, त्या प्रथमदर्शनी धक्कादायक आहेत. उदाहरणार्थ, हेल्मेटविना दुचाकी वाहन चालविणाऱ्यांना पूर्वीच्या शंभर रुपये दंडाऐवजी यापुढे दसपट म्हणजे एक हजार रुपये दंड भरावा लागेल. सीट बेल्ट लावला नाही, तर शंभराऐवजी हजाराची पावती फाडावी लागेल. वाहनाचा विमा नसल्यास सध्याच्या एक हजार रुपयांऐवजी दोन हजार रुपये दंड वसूल केला जाईल. दारू पिऊन किंवा बेफिकीरपणे वाहन चालविल्याबद्दल सध्या दोन हजार रुपये दंड घेतला जातो, तो दहा हजार करण्यात आला आहे. शिवाय तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे अल्पवयीन व्यक्तीने वाहन चालविल्यास सध्याचा एक हजार रुपयांचा दंड २५ हजार रुपये करण्यात आला असून, तीन महिने कारावासाची शिक्षा आता तीन वर्षांची करण्यात आली आहे. याखेरीज अल्पवयीन व्यक्तीविरुद्धही किशोर न्याय कायद्याखाली कारवाई करण्यात येणार आहे. ‘हिट अ‍ॅण्ड रन’ प्रकरणे सातत्याने वाढत आहेत. २०१८ मध्ये अशा ५५ हजार घटना नोंदविल्या गेल्या होत्या आणि त्यात २२ हजार जणांना प्राणांना मुकावे लागले होते. त्यामुळे नव्या कायद्यांतर्गत अशा प्रकरणांत पीडित जखमी अथवा मृत झाल्यास वाहनचालकाला अनुक्रमे साडेबारा हजार आणि २५ लाख रु. इतक्या दंडाची तरतूद आहे. अर्थात वाहतुकीचा भंग करणाऱ्यांसाठीच सर्व शिक्षा आणि दंडांची तरतूद केली आहे असेही नाही. वाहनांची सदोष निर्मिती केल्यास आणि सुरक्षेचे निकष पूर्ण न केल्यास वाहन निर्मात्या कंपन्या आणि डीलरविरुद्धही भरभक्कम दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्त्यांचे बांधकाम सदोष असल्यास ठेकेदारावर किंवा संबंधित कंपनीवर एक लाख रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. नव्या कायद्यांतर्गत मोटार दुर्घटनांचा एक कोशही तयार करण्यात येणार आहे. त्यातून रस्त्यांवरून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला अनिवार्य स्वरूपात विम्याचे कवच प्रदान करण्यात येईल.
परंतु शिक्षा आणि दंडाच्या एवढय़ा मोठय़ा तरतुदी केल्यानंतरही रस्त्यांवरील अपघातांसंबंधी एक सामान्य भावना अशी आहे की, अधिकांश अपघात मानवी चुकांमुळे घडतात. उदाहरणार्थ, सिग्नल तोडणे, हेल्मेट न वापरणे, सीट बेल्ट न लावणे, गाडी चालविताना झोप येणे किंवा अल्पवयीन व्यक्तीला वाहन चालविण्यास देणे इत्यादी. दंड किंवा शिक्षेच्या वाढत्या तरतुदीवर टीका करणे योग्य नव्हे; परंतु वाहतूक पोलिसांनी तडजोड करून स्वत:चे खिसे न भरता रीतसर पावती करून दंड आकारणे अपेक्षित आहे. सध्या अनेक ठिकाणी हेच पाहायला मिळते. वाहतुकीच्या नियमांचा भंग करताना सापडल्यास वाहनचालक वाहतूक पोलिसाची इच्छा ओळखतो आणि दंडाच्या रकमेपेक्षा निम्म्या रकमेत तडजोड करून प्रकरण मिटवतो. मोठय़ा शहरांमध्ये अशा प्रकारे तडजोडी करून प्रकरणे मिटविण्याचे प्रमाण कमी असेल; परंतु देशात उर्वरित शहरांत कमी-अधिक फरकाने हीच परिस्थिती आहे.
राज्यांच्या परिवहन महामंडळाकडे चालकांची संख्या अपुरी असणे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. चारशे किलोमीटरनंतर चालक बदलण्याचा नियम आपल्याकडे आहे. प्रचंड थकवा येऊन गाडी चालविणाऱ्या चालकाला झोप येणे ही संपूर्णपणे मानवी चूक कशी म्हणता येईल? वाहन चालवीत असताना मोबाइलवर बोलणे हा गुन्हा आहे आणि त्यासाठी शिक्षेची तरतूदही आहे; परंतु आता तर जवळपास सर्वच गाडय़ांमध्ये मोबाइलवर बोलण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या गाडय़ांमध्ये स्टिअिरगजवळ असलेले एक बटण दाबले की आपण मोबाइलशी कनेक्ट होतो आणि मोबाइल हातात न घेता, गाडी चालवता चालवता गप्पा मारू शकतो. मोठय़ा आवाजात संगीत ऐकण्याचा अनुभव घेऊ शकतो. अशा प्रकारे वाहन चालवताना गप्पागोष्टी करणे किंवा संगीताचा आनंद घेणे अपघातांना कारण ठरत नसेल का? तर नक्कीच ठरत असते; परंतु वाहन निर्मात्या कंपन्यांना अशा प्रकारच्या सुविधा पुरविण्याची पूर्ण मोकळीक सरकारने दिलेली आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे पूर्वीप्रमाणेच मोठे आव्हान असणारच आहे. कारण चिरीमिरी देऊन-घेऊनच कायद्याच्या डोळ्यात धूळफेक चालली आहे आणि म्हणूनच रस्त्यांवर अराजकता माजली आहे. त्यामुळे कायदा कठोर करून अपघातांचे प्रमाण खरोखरच कमी होईल का, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. परंतु त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न असा की, एकीकडे सरकार कठोर कायदे करीत आहे आणि दुसरीकडे ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वाहनांमध्ये मनोरंजनाच्या सर्व सुविधा पुरविण्याची वाहननिर्मिती कंपन्यांना मोकळीक का देत आहे? या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केल्यास असे दिसून येईल की, रस्त्यांवरील दुर्घटनांना आणि वाहतूकविषयक नियम आणि कायद्यांचा भंग करण्याला वाहननिर्मात्या कंपन्यांना मिळणाऱ्या अनेक सवलतीच अधिक जबाबदार आहेत. देशभरातील बससेवा सुधारण्याव्यतिरिक्त रस्ते आणि महामार्गाची देखभाल, सार्वजनिक वाहनांची देखभाल, चालकांची योग्यता आणि अन्य अनेक बाबतींत एक समान निकष लागू केला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
drcsk1950@gmail.com
